विराटनगर अझैंसम्म पनि अस्तब्यस्त देखिन्छ। सडक चौडा गर्ने अभियानबाट नेपालका कुनै पनि गामबस्ती मुक्त छैनन्। ठूला सहरहरूलाई भने बाटो विस्तारको रोगले अलि बढी नै च्यापेको छ। राजमार्गमा समेत थप पथ विथिका (ड्राइभिङ लेन) निर्माण गर्ने लालसाले गर्दा सामान्य पैदल यात्रुहरू घरबाट निस्कनसमेत असुरक्षित हुने अवस्था छ। ज्येष्ठ नागरिक, स्कुलजाने केटाकेटी तथा अस्पतालतिर लागेका बिरामीहरूको अप्ठ्याराका त झन् बयान गरेर साध्य छैन। पूर्वर्निर्माण, निर्माणाधीन एवं निर्माणपश्चातको सुविधा व्यवस्थापनका मामिलामा योजना प्रमुखहरूले हदैसम्मको लापरबाही देखाउने रहेछन्। बिनाकुनै पूर्वतयारी ढल हाल्ने, खानेपानीको पाइप ओछ्याउने वा सडक चौडा गर्ने नाममा भएको बाटो भत्काउनलाई सबैजसोले सामान्य मान्दा रहेछन्। चौडा बाटोले मात्र राम्रो नगर बन्दैन भने कुरा थाहा नभएको होइन। तर सहरी योजनाकारका प्राथमिकता भने जनहितभन्दा पनि जनप्रतिनिधिका रहरहरूद्वारा निर्देशित हुने रहेछ। अमेरिकाका अन्तिम महान् सार्वजनिक बौद्धिक भनिने बस्तीविज्ञ लुइस ममफर्डले बाटो चौडा गर्ने कामको उपादेयताका बारेमा तिखो टिप्पणी गरेका छन्– ‘राजमार्गमा पथ विथिका थपेर गाडीहरूको चाप कम हुन्छ भन्नु र कम्मरमा बाँधेको पेटी खुकुलो पारेर मोटापा कम हुन्छ भनठान्नु एउटै कुरा हो।’ सन्तुलित आहार, नियमित व्यायाम एवं नियन्त्रित मद्यपान भन्दा पेटी खुकुलो गर्ने काम सहज भने पक्का हो। प्रभाव नित्तान्त तात्कालिक भएपनि सजिलो समाधान सबैलाई मनपर्छ।

विराटनगरका महानगर प्रमुख दंगदास होलान्। चालु सडक विस्तारको काम पूरा भएपछि त्यस कामको यश उनले पाउन सक्छन्। राज्यका मुख्यमन्त्रीको भागमा पनि सहर विकास गरेको उपलब्धि जोडिँदै जानेछ। अर्को चुनावी भाषणमा प्रधानमन्त्रीले पनि नगरलाई सुन्दर बनाएको दाबी गर्नेछन। तर त्यस सड़कले स्थानीय क्षमता वृद्धिमा के कस्तो योगदान ग¥यो भन्ने कुराको लेखाजोखा कहिल्यै हुने छैन। सार्वजनिक यातायातको उपलब्धता तथा भाडादर एवं चौडा सडकबीचको अन्तरसम्बन्ध स्थापित हुन बाँकी छ। निजी बाहन प्रयोगकर्ताहरूको यात्रा कठिनाइ केही समयका लागि घट्ला तर त्यसले गर्दा तिनले उपलब्ध गराउने वस्तु वा सेवाको मूल्य कम हुने छैन। सडकछेउका जग्गाको भूखण्डीकरण एवं मूल्य वृद्धि हुने कुरा निश्चित छ। समग्र नगर अर्थतन्त्रमा त्यसको असर सकारात्मक नैं होला भन्ने कुरा ठोकुवा गर्न सकिँदैन। पारबहनको आवश्यकता व्यक्तिका गतिविधि वा वस्तुको स्थानान्तरणकालागि हो। आधुनिकताको आकर्षणले भने गाडीहरूको आवतजावतलाई नगर योजनाको प्राथमिक महत्वका रूपमा स्थापित गरेको छ।

सर्वशक्तिमान राजाहरूले त रक्षाकालागि पशुपतिनाथ गुहार्ने गरेको देशमा सामान्यजनले आआफ्ना आराध्यदेवलाई पुकारा गर्नुको विकल्प निकट भविष्यमा देखिँदैंन।

नेपालको सार्वजनिक यातायातको असंगति के हो भने राज्यले ऋण काढेर पूर्वाधार खडा गर्छ। त्यसको फाइदा भने नाफाका लागि बस र ट्रक सञ्चालन गर्ने व्यापारीहरूको खातामा जान्छ। थपिएको सुविधाको उपभोग निजी सवारी साधन हुनेहरूले उठाउँछन्। सामान्यजन भने कमसल गुणस्तरका, सम्भार नपुगेका, अपर्याप्त सुविधा भएको एवं पुराना बाहनमा कोच्चिएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन्। चालक स्वयं बस वा ट्रक व्यवसायी भएकामा बाहेक कारोवारको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभबाट यातायात क्षेत्रसँग सम्बद्ध श्रमिकहरू पनि वञ्चित नै रहन्छन्। अन्य धेरै कारणमध्ये नेपालको सडक यातायात जोखिमपूर्ण हुनुमा श्रमिकको प्रयत्न एवं त्यसको प्रतिफलबीच कुनै तालमेल नहुनु पनि हो। माक्र्सको श्रमिक एवं उत्पादनबीच रहने विराग (ऐलिअनैसन) अवधारणाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने बाहन चालकहरूका रूखा एवं अनाशक्त व्यवहार अनौठो लाग्दैन।

चौडा गरिएका सडकमा केही समयपछि निर्माण सामग्री थुपारिने छन्। फोहोर जम्मा हुन थाल्नेछ। राष्ट्रिय जनावरले निश्चिन्त विचरण गर्ने खुला ठाउँ पाउने छन्। छुट्टै बाहन रोक्ने स्थल (बस वे) नभएकाले जताततै गाडी ठड्याइएको देख्न पाइनेछ। ट्रक वा बस त के, साना सवारी साधनहरूसमेत रोकेर राख्ने ठाउँको अभावले गर्दा जथाभावी पार्किङ सुरु हुनेछ। अन्योलमा परेका पैदल यात्रु ज्यान माया मारेर हात हल्लाउँदै बाटो काट्न बाध्य हुनेछन्। प्लास्टिकका पोकाले पुरिएका नालीबाट वर्षातको पानीले समेत निकास पाउने छैन। त्यसपछि सतहको गुणस्तर समाप्त हुने नैं छ। र, पुनः ऋण खोजेर चौडा पारेको बाटोको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्नेछ। उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र भएको भए भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानीबाट ऋण तिर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनु स्वाभाविक हुन्थ्यो। उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्न सक्थ्यो। वितरण लागत कम भएर उपभोग्य वस्तु एवं सेवाको मूल्य घट्थ्यो होला। नेपालमा भने सडकको चौडाइ बढाएर त्यस्तो केही पनि हुँदैन। उपभोग बढ्नेमात्रै हो।

बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछ। मोटर आयातकर्ताहरूको बजार विस्तार हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात आकासिन्छ। र, वैदेशिक व्यापार घाटा बढेर भुक्तानी सन्तुलन झनै ऋणात्मक हुन पुग्छ। त्यति कुरा प्रक्षेपण गर्न अर्थशास्त्री भइराख्नु पर्दैन। अत्यावश्यक वस्तु एवं सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न आधारभूत पहुँच मार्गको निर्माण राज्यको दायित्वभित्र पर्न आउँछ। तर आर्थिकरूपले ‘सेतो हात्ती’ ठहरिन सक्ने पूर्वाधारमा ऋण लिएर लगानी गर्ने कुरा कतैबाट पनि युक्तिसंगत लाग्दैन। परिधीय पुँजीवाद (पेरिफेरल क्यापिट्यालिज्म) कायम रहेका देशहरूमा भने ठूला परियोजनाहरूको आकर्षण ठूलै हुने रहेछ। लगभग सम्पूर्ण अर्थतन्त्र विप्रेषण एवं आयात व्यापारमा आधारित हुने भएपछि आन्तरिक लागत तथा लाभको लेखाजोखा अप्रासांगिक भएर जान्छ। विदेशबाट केही थप लासका बाकस आउने छन। हात–खुट्टा गुमाएका थप श्रमिक बेकामे भएर घर फर्किने छन्। जवानी अर्को देशको श्रम बजारमा गुजारेकाहरू बुढ्यौली बिताउन आफ्नै गाउँठाउँमा पुग्न बाध्य हुनेछन्। तिनको योगदानको प्रतिफल भने त्यतिबेलासम्म अन्तै कतै गइसकेको हुनेछ। आर्थिक यथास्थिति चिरकालसम्म यथावत रहनेछ। परिधीय पुँजीवाद अंगालेका देशहरूको नियति नैं त्यही हो।

अनवरत उपभोगबाहेक अरू केही सोच्नै नसक्ने नवबुर्जुवाको हालीमुहाली भएको अर्थराजनीतिमा निर्नैतिक (अमोरल) नेता सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओली, मान्यताबिहीन राजनीतिकर्मी शेरबहादुर देउवा वा पथभ्रष्ट पात्र पुष्पकमल दाहालको अल्पतन्त्र कायम रहनु अस्वाभाविक होइन।

उपभोगको संरचना
कुनैपनि जटिल प्रणालीको अनपेक्षित गतिविधि जनाउने अंग्रेजी भाषामा कम्तीमा तीनथरी शब्द छन्। प्रणालीले कामै गरेन भने त्यो ‘इनैक्टिभ’ अर्थात निष्क्रिय रहने नै भयो। निष्क्रियलाई सक्रिय बनाउन पुँजी, प्रविधि एवं अग्रसरता भए पुग्छ। कार्य सम्पादनबारे आश्वस्त हुन नसक्ने प्रणालीलाई ‘माल्फंगक्सनिङ’ भन्ने गरिन्छ। त्यस शब्दलाई ‘असम्यककार्यता’ भनेर उल्था गर्न सकिन्छ। असम्यककार्यको इलाज प्रणालीको मर्मत एवं उचित संभार हो। दुष्क्रियाशील भन्न मिल्ने ‘डिसफन्क्सनल’ अवस्था सच्याउन भने सजिलो हुँदैन। प्रभाव जस्तोसुकै भएपनि गतिविधि हुनु नैं उपलब्धि हो भने धारणाले गर्दा भइरहेका कामहरूबारे आलोचनात्मक टिप्पणीलाई स्वीकार्य मानिँदैन। परिधीय अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी उपभोगको संरचना निर्माणमार्फत मुक्त बजारलाई विस्तृत गर्नुमात्र हो भन्ने धारणा व्यापक हुँदै गएको छ। तर नेपालमा भने तयारीबेगरको कर्म प्रत्युत्पादक पनि ठहरिन सक्छ भन्ने विचारसमेत अग्राह्य बन्दै गएको छ। कुनैबेला ‘औद्योगिक नगर’ भनेर चिनिने विराटनगरमा आजभोलि विशाल बजार (डिपार्टमेन्टल स्टोर) एवं किनमेल महल (सापिङ मल) बन्न र चल्न थालेका छन्। विश्रामालय, भोजनालय, मदिरालय तथा कतैकतै जुवाँघरसमेत भएका विशाल होटललाई ‘विकास’ मानिन थालिएको छ। किनमेल महलहरूले सुस्तरी साना व्यवसायी एवं स्वरोजगार अंगाल्नेलाई अनावश्यक बनाउनेछन्। आन्तरिक उत्पादन क्षमताले सम्भाल्न सक्नेभन्दा बढ़ी होटल विस्तारलाई ‘विकास’ ठानेपछि अर्थतन्त्रले समात्ने बाटो प्रमोद पर्यटनको हुनेछ। थाइल्यान्डको अर्थराजनीतिक प्रक्षेप पथसँग परिचित व्यक्तिलाई त्यसभन्दा बढी व्याख्या चाहिँदैन।

अहिले चर्चामा रहेका निजगढ विमानस्थल, द्रुतमार्ग एवं व्यवस्थापन क्षमताले थेग्न सक्ने भन्दा महँगा विमानहरूको खरिदबारेका विवाद निरर्थक जस्तै हो। ठेक्कापट्टा सदर गरेको दस्तुरी एवं ठूला अधिप्राप्ति (प्रोक्युमेन्ट) आदेशको व्यवस्थापन गरेबापत प्राप्त बट्टाको ऊर्जाबेगर परिधीय अर्थतन्त्रको गाडी गुड्न सक्दैन। सन् १९७० दशकको मध्यतिर जापानको ‘लकहिड काण्ड’ ताका ‘स्पष्ट कृत्य’ अवधारणा प्रचलनमा आएको थियो। स्पष्ट कृत्य मान्यताअनुसार कुनै ठूलो सौदा (डिल) हुनु आफैँमा केही नकेही लेनदेन भएको निर्विवाद प्रमाण हो। त्यस्तो लेनदेनले आयाधिक्य पुँजी निर्माण एवं उत्पादनमुखी लगानीको साटो थप आयात, आडम्वरी उपभोग वा पुँजी पालायनलाई सघाउँछ भने अर्थतन्त्र रोगी हुँदै जान्छ। उत्पादन क्षमता कमजोर भएका देशहरूमा उपभोगको तृष्णा मेटाउन आयात बढाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट आएको अनौपचारिक दस्तुरी तथा बट्टा एवं औपचारिक राजस्वले गर्दा कृत्रिम समृद्धिको वातावरण पनि देखिन सक्छ। त्यस्तो अवस्था टिकाउ होइन भन्ने कुरा सम्बन्ध सबै पात्रको जानकारीमा हुन्छ। त्यसैले तिनले आफ्नो कमाइलाई हुन्डीमार्फत विदेश पु-याउँछन्। प्रतिभा पालायन सामान्य बन्न पुग्छ। पुँजी र ज्ञान दुवैको अभाव देखिएपछि रोजगारी सिर्जना हुँदैन। श्रमिक निर्यात त्यसपछि स्वाभाविक लाग्न थाल्छ। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कतै नदेखेपछि वैदेशिक लगानी त के स्वदेशी निवेश पनि तत्कालिक लाभको क्षेत्रभन्दा अरु कतै पनि हुन पाउँदैन। पूर्णरूपमा नभए पनि नेपालको आंशिक आत्मनिर्भरताका क्षेत्रहरूको सूची अर्थतन्त्रको परिचय प्रस्तुत गर्न काफी छ। रक्सी, चुरोट, बेकार खाद्य (जन्क फुड) एवं बोतलबन्द पानीको आवश्यकतालाई नेपाली व्यवसायीहरूले पूरा गर्छन्। चामल, पीठो, दाल, नून, तेल तथा ओखतीमूलो विदेशबाट मंगाउनुपर्छ। लगानीकर्ताका लागि सबभन्दा आकर्षक क्षेत्रहरू ऋणबाट कमाउने बैंक, शिक्षाको व्यापार, स्वास्थ्यको कारोबार, आयात कर्म एवं अचल सम्पत्तिको बेचविखनमा सीमित छ। अनवरत उपभोगबाहेक अरू केही सोच्नै नसक्ने नववुर्जुवाको हालीमुहाली भएको अर्थराजनीतिमा निर्नैतिक (अमोरल) नेता सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओली, मान्यताबिहीन राजनीतिकर्मी शेरबहादुर देउवा वा पथभ्रष्ट पात्र पुष्पकमल दाहालको अल्पतन्त्र कायम रहनु अस्वाभाविक होइन।

उपयोगको राजनीति
परम्परागत अर्थव्यवस्थाको राजनीतिमा आसामीको वफादारीलाई संरक्षकले पुरस्कृत गर्छ। त्यस प्रचलनको अवशेष विराटनगरमा अहिले पनि बाँकी छ। कोइराला परिचायकसमेत नथपी ‘निवासमा चाकरी गर्न गएको’ वाक्य अझैंसम्म पनि थरबाट परिचय पाउने नगरभित्र असामान्य नमानिने रहेछ। उत्पादन उद्योगले वर्गीय राजनीतिको आधार निर्माण गरेको थियो। एकातिर मजदुर संगठन एवं अर्कोतिर उद्यमीहरूको संघको अग्रसरताबाट राजनीतिक मुद्दाहरूको फैसला हुने गथ्र्याे। त्यस्तो अवस्था नेपालमा विकसित हुन नपाउँदै सिद्धियो। एकताकाका ट्रेड युनियन नेता आजभोलि सुन्दरी प्रतियोगिताकालागि मत माग्दैं हिँड्ने तहमा झरेका छन्। एकल जातीय संरचना एवं सुरक्षा संयन्त्रहरूको निरंकुश प्रवृत्तिले गर्दा संघर्ष एवं समन्वयमा आधारित सम्मानको राजनीतिले संवैधानिकरूपमैं सनातन धर्म परम्परा संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध राज्य व्यवस्थाभित्र कहिल्यै ठाउँ पाउने छैन। परम्परागत भूस्वामी एवं उदयीमान प्रौद्योगिकीका उद्यमीबीच राज्य सत्ता नियन्त्रण गर्ने द्वन्द्वबाट उदार लोकतन्त्रको अवधारणा जन्मिएको थियो। उत्पादनमूलक रोजगार क्षमता न्यून भएको अर्थतन्त्रमा उदारतामा आधारित समता एवं सामाजिक न्यायको सिद्धान्तले सार्वजनिक स्वीकार्यता पाउन गाह्रो हुने रहेछ।

माक्र्सवादीहरूले औपनिवेशिक अर्थतन्त्रको विकृतिका रूपमा औंल्याएका दलाल पुँजीपतिहरू परिधीय पुँजीवादका प्रमुख पात्र हुने गर्छन्। मानवीय मूल्य एवं मान्यतामा आधारित मुनाफा वा लाभ लगभग सबै लेनदेनको अन्तर्निहित चरित्र हुने गर्छ। दलालीको बट्टा एवं दस्तुरी सोझै लागतसंँग जोडिएकाले मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भन्दा मूल्य वृद्धि (कस्ट एस्कलैसन) आकर्षक बन्न पुग्छ। त्यस्तो कर्मबाट उत्पन्न अनुपार्जित आय (अनन्र्ड इन्कम) फैलिँदै गएपछि लिलाम बढाबढद्वारा सार्वजनिक पदहरूको बिक्री सुरु हुन्छ। सरुवा एवं बढुवामा बोलकवोल प्रथाले स्वीकार्यता पाउँछ। अल्पतन्त्र (अलिगार्की) सुस्तरी धनाढ्यतन्त्र (प्लुटार्की) बन्न पुग्छ। त्यसपछिको अवस्था कि त क्रान्ति वा असफल राज्यको हो। आवधिक निर्वाचन, बहुमतको शासन, शक्तिको सीमितता, संवैधानिक सर्वोच्चता, नियन्त्रण एवं सन्तुलन, संवैधानिक अंगको स्वायतता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा नागरिक अग्रसरता जस्ता उदार लोकतन्त्रका मान्यताहरू परिधीय पुँजीवाद कायम रहेको अर्थराजनीतिमा स्वतः निष्प्रभावी बन्न पुग्छन्। अहिले सर्वेसर्वा ओलीको जति नै आलोचना भए पनि उनलाई थाहा छ, पुनः राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न उनले खासै केही गर्नुपर्ने छैन। राष्ट्रवादको नाउँमा भारत विरोध वा मधेस घृणाको दुई चार टुक्का विचारको बजारमा फालेपछि उनको लोकप्रियता पुनः उकालो लाग्नेछ। धनाढ्यतन्त्रका सेतो कमिजवाला आदेशबाहक ‘ओलियार’हरू फेरि उनको जय÷जयकार गर्न थाल्नेछन्। सर्वशक्तिमान राजाहरूले त रक्षाकालागि पशुपतिनाथ गुहार्ने गरेको देशमा सामान्यजनले आआफ्ना आराध्यदेवलाई पुकारा गर्नुको विकल्प निकट भविष्यमा देखिँदैंन।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७५ ०२:३१ शुक्रबार