इतिहासभरि समाजहरूले प्रविधिको विकास खोज्दै आएका छन्, जसले उन्नति र रूपान्तरणको वाचा गर्छ। एआई पौराणिक अमृतजस्तै नेपाललाई शासन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र व्यवसायमा अभूतपूर्व अवसरहरू प्रदान गर्ने आर्थिक र सामाजिक समृद्धिको अमृत बन्न सक्छ। तर, जसरी ब्रह्माण्डीय महासागर मन्थनपछि मात्र अमृत प्राप्त भयो, एआईलाई पनि प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न नेपालले यसका जोखिमलाई कम गर्दै, पूर्वाधार सुधार गर्दै र स्पष्ट नियामक मार्गनिर्देशन तयार गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय एआई नीति २०८१ नेपालमा एआईलाई नियमन र प्रवर्धन गर्ने प्रयास गर्छ तर के यो नीतिले एआईलाई सही दिशामा लैजानका लागि आवश्यक स्पष्ट रणनीति प्रदान गर्छ ?

नीतिले व्यापक उद्देश्यहरू प्रस्तुत गर्छ तर तिनको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा अस्पष्ट छ। जिम्मेवारी प्राप्त निकायहरू, वित्त पोषणका स्रोतहरू र प्रभावकारी परिणामहरू मापन गर्ने कुनै ठोस योजना नीतिमा समावेश छैन। एक राम्रो नीति भनेको केवल सिद्धान्त होइन, ठोस कार्ययोजना हो, जसले नेपालमा एआई इकोसिस्टम कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्टता ल्याउँछ। यदि नेपालले बिनारणनीति मात्र एआई नीति बनाउँछ भने यो अन्य मुलुकले एआई नवाचारमा अघि बढिरहेको बेला कागजमा मात्र सीमित हुने सम्भावना रहन्छ।

अनुसन्धानमा लगानीको कमी

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा एआई अनुसन्धानलाई सुदृढ गर्न नीतिले असफल देखिएको छ। पटकपटक, नेपालमा नीति निर्माणले शैक्षिक र अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण पक्षलाई बेवास्ता गर्दै महत्त्वाकांक्षी नीति निर्माण गर्ने तर वास्तविकताअनुसार योजना बनाउने कार्यमा चुक्दै आएको छ। हाल नेपालका विश्वविद्यालयहरू एआई नवाचारसँग पर्याप्त रूपमा जडित छैनन् र यस नीतिले एआई प्रयोगशालालाई वित्त पोषण गर्ने, अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्ने वा उच्च शिक्षामा एआईलाई समावेश गर्ने कुनै ठोस योजना प्रस्ताव गर्दैन।

एआई अनुसन्धानमा विश्वव्यापी रूपमा अमेरिका, चीन र जर्मनीले विश्वविद्यालयकेन्द्रित अनुसन्धानमा ठुलो लगानी गरेका छन्। भारत सरकारले ‘आइआइटी’जस्ता प्रमुख संस्थामा एआई अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरेर उद्योग र सरकारसँगको सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरेको छ। नेपालमा भने अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी) का लागि कुल जिडिपीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्याइएको छ। यदि नेपालले अनुसन्धान बजेट बढाएन भने देशको एआई क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्ने सम्भावना न्यून हुनेछ।

विश्वविद्यालयहरूले एआई अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन प्रयोगशालाहरू, अनुसन्धान कोष र प्रविधि केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि सिंगापुर र दक्षिण कोरियाले सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत आफ्ना विश्वविद्यालयहरूमा अत्याधुनिक प्रविधि ल्याएका छन्, जसले स्टार्टअप इनोभेसन हबहरूलाई उत्प्रेरित गरेको छ। नेपालले पनि एआई अनुसन्धानमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन अनुदान वा कर छुटजस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ।

डिजिटल पूर्वाधारका कमजोरी

नेपालको डिजिटल पूर्वाधार एआईको कार्यान्वयनका लागि अपर्याप्त छ। एआईको सफल प्रयोगका लागि आवश्यक पर्ने डिजिटल पूर्वाधार जस्तै उच्च गतिको इन्टरनेट पहुँच, भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति, आधुनिक कम्प्युटिङ स्रोतहरू र डेटा भण्डारण क्षमतामा नेपाल अझै धेरै पछाडि छ। २०२३ सम्म नेपालको इन्टरनेट पहुँच मात्र ४८.८४ प्रतिशत रहेको थियो, जसमा ग्रामीण भेगमा यो प्रतिशत झन् कम छ।

विश्व बैंकको रिपोर्टअनुसार नेपालको डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी दक्षिण एसियाली औसतभन्दा निकै कम छ, जसले गर्दा डिजिटल रूपान्तरणको गतिमा अवरोध पु¥याइरहेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू मुख्यतः सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन्, जसले गर्दा डिजिटल विभाजन गहिरिँदै गएको छ।

एआईको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अत्याधुनिक इन्टरनेट कनेक्टिभिटी आवश्यक हुन्छ किनभने धेरैजसो एआई प्रणालीहरू क्लाउडआधारित छन् र निरन्तर डेटा इन्टर्याक्सनका आवश्यकता पर्छ। उदाहरणका लागि भारतले डिजिटल भारत कार्यक्रम अन्तर्गत एक लाख भन्दा बढी ग्राम पञ्चायतलाई फाइबर–अप्टिक इन्टरनेटको पहुँचमा ल्याइसकेको छ, जसले गाउँस्तरमै प्रविधि नवाचारको ढोका खोलिदिएको छ। नेपालमा पनि यस्तै व्यापक इन्टरनेट विस्तार परियोजना आवश्यक छ।

नेपाल जलविद्युत् स्रोतले सम्पन्न देश भए तापनि विद्युत् आपूर्ति अस्थिर छ। नियमित लोडसेडिङ, भोल्टेज अस्थिरता र ग्रामीण क्षेत्रमा कमजोर ग्रिड संरचनाले उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणालीहरू सञ्चालन गर्न कठिन बनाउँछ। एआईले उच्च मात्रामा कम्प्युटिङ शक्ति आवश्यक पार्ने भएकाले सुनिश्चित ऊर्जा आपूर्तिबिना एआई अनुसन्धान, विकास र प्रयोग असम्भव हुनेछ। 

भारत र चीनजस्ता देशहरूले विशेष एआई डेटा सेन्टरका लागि उच्च प्रभावकारी ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूमा भारी लगानी गरेका छन्। नेपालले पनि जलविद्युत् परियोजनाहरूलाई एआई कम्प्युटिङ पूर्वाधारसँग एकीकृत गरी स्थिर विद्युत् आपूर्ति गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।

नेपालमा हाल प्रभावकारी क्लाउड कम्प्युटिङ पूर्वाधार छैन, जसले गर्दा अधिकांश प्रविधि कम्पनीहरू र संस्थाहरूले विदेशी क्लाउड सेवा प्रदायकहरूभर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले डेटा सुरक्षासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्नहरू उठाउँछ किनभने संवेदनशील डेटा विदेशी कम्पनीहरूद्वारा सञ्चालित सर्वरहरूमा भण्डारण गरिन्छ।

उदाहरणका लागि युरोपियन युनियनको जिडिपिआरअनुसार डेटा संरक्षण अत्यावश्यक छ र नेपालले पनि आफ्नै डेटा संरक्षण नियम बनाउनु आवश्यक छ। सिंगापुर, भारत र चीनले क्लाउड कम्प्युटिङ प्रणालीहरू विकास गरी एआई अनुसन्धान र व्यापारका लागि आवश्यक आधार निर्माण गरेका छन्। नेपालले पनि सरकारी, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूसँगको साझेदारीमार्फत डेटा सेन्टर निर्माण गर्न आवश्यक छ, जसले स्थानीय संस्थाहरूले स्वदेशी क्लाउड प्लेटफर्ममा भर पर्न सकून्।

यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडलमार्फत डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। भारतमा रिलायन्स जिओले ग्रामीण भेगमा उच्च गतिको इन्टरनेट पु¥याएको जस्तै नेपालले पनि निजी क्षेत्रका टेलिकम कम्पनी, प्रविधि कम्पनी र लगानीकर्तालाई डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। नेपालमा एआई विकासका लागि स्वदेशी प्रविधि कम्पनीहरूलाई कर छुट, अनुदान र अन्य प्रोत्साहन प्याकेजहरू उपलब्ध गराइएमा डिजिटल पूर्वाधार सुधारले तीव्र गति लिन सक्छ।

नेपालको एआई नीति सफल बनाउन डिजिटल पूर्वाधारमा सुधार अनिवार्य छ। इन्टरनेट कनेक्टिभिटी विस्तार, भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति, राष्ट्रिय डेटा सेन्टरको स्थापना र क्लाउड कम्प्युटिङ पूर्वाधार निर्माण नेपालका लागि पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले सहकार्य गरेर डिजिटल पूर्वाधार सुधार्न दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्नुपर्छ। यी चुनौतीहरू सम्बोधन गरिएन भने नेपालको एआई नीति केवल कागजी दस्ताबेजमा सीमित रहनेछ र देश प्रविधिको युगमा पछि पर्न सक्छ।

एआईद्वारा सिर्जित जोखिम

नेपालका लागि एआई प्रविधिले अवसरसँगै गम्भीर चुनौतीहरू पनि ल्याएको छ, जसमा गलत सूचना, डेटा चोरी, व्यक्तिगत गोपनीयता हनन, श्रम बजारमा उथलपुथल र सामाजिक तथा आर्थिक असमानता थप गहिरिने सम्भावना प्रमुख छन्। विकसित मुलुकहरूले एआई नियमनका लागि कडा कानुनी संरचना बनाउँदै गएका छन्, तर नेपालमा भने यस्तो कानुनी संरचना तयार हुन ढिलो भइसकेको छ। नेपालको वर्तमान कानुनी व्यवस्था एआई सञ्चालित गलत सूचना तथा साइबर सुरक्षासँग लड्न पर्याप्त छैन, जसले गर्दा भ्रामक सामग्री तथा व्यक्तिगत डेटा दुरूपयोग हुने जोखिम उच्च छ।

विश्वभर नै डिपफेक प्रविधिबाट राजनीतिक व्यक्तित्व तथा आम नागरिकलाई लक्षित गरी फर्जी भिडियोहरू उत्पादन गरिएका घटना बढिरहेका छन्। नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना व्यापक रूपमा फैलिरहेका छन्, जुन एआई प्रविधिले अझ घातक बनाउने सम्भावना छ। नेपालमा पनि यसप्रकारका गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी साइबर सुरक्षाको आवश्यकता छ। यसका लागि डेटा सुरक्षा ऐन, एआई नियमन बोर्ड र साइबर अपराध नियन्त्रण प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्छ।

एआईका अगाडि आउने अर्को प्रमुख चुनौती श्रम बजारमा यसको प्रभाव हो। एआईको प्रयोगले धेरै परम्परागत रोजगारीलाई विस्थापित गर्ने संकेत देखिएको छ। विश्व आर्थिक मञ्चका अनुसार  सन् २०२५ सम्म ८५ मिलियन रोजगारी एआई प्रविधिले विस्थापित गर्ने अनुमान छ।

व्यावसायिक तालिम केन्द्र, विश्वविद्यालय तथा उद्योग साझेदारीमार्फत एआई श्रम शक्ति निर्माण गर्न नेपालले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। जर्मनी, क्यानडा, सिंगापुरजस्ता मुलुकहरूले श्रमिकहरूलाई नयाँ प्रविधिमा तालिम दिन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। नेपालले पनि व्यावसायिक तालिम तथा पुनःकौशल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकार, निजी साझेदारी मोडेललाई उपयोग गर्नुपर्छ।

नेपालले वैश्विक साझेदारीहरूबाट सिक्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको एआई नीति निर्माण हो। सिंगापुर र रुवान्डाका एआई प्लेबुकजस्ता परियोजनाहरू विकासशील मुलुकहरूका लागि एउटा उदाहरणीय मोडेल बन्न सक्छन्। नेपालले पनि यस्तै रणनीतिक साझेदारीहरू खोजेर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर र अन्य विकासशील राष्ट्रहरूसँग अनुभव बाँडेर प्रभावकारी एआई नीति निर्माण गर्न सक्छ।

नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र वित्त क्षेत्रमा एआईको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति निर्माण अत्यावश्यक छ। विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन, रोगको पूर्वानुमान गर्ने एआई प्रणाली र ग्रामीण स्वास्थ्य सेवालाई सुधार्ने प्रविधिहरू नेपालका लागि निकै लाभदायक हुन सक्छन्।

 नेपालको कृषि क्षेत्रमा पनि एआईको प्रयोगले ठुलो सुधार ल्याउन सक्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि उत्पादकत्व न्यून रहेको छ। एआई सञ्चालित मौसम भविष्यवाणी प्रणाली, बाली रोग पहिचान गर्ने प्रविधि र स्मार्ट सिँचाइ प्रणालीजस्ता प्रविधिले कृषकलाई अधिक उत्पादन गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ।

नेपालले एआई नीति निर्माण गर्दा सुरक्षासँगै अवसरहरूको सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ। एआई प्रविधि दुरूपयोग भएर गलत सूचना, डेटा सुरक्षामा कमजोरी वा श्रम बजारमा अराजकता नहोस् भन्नका लागि नेपालले सार्वजनिक–निजी साझेदारी, ठोस कानुनी संरचना र व्यापक एआई शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। नत्र प्रविधिले सिर्जना गर्ने जोखिमहरू अझ गम्भीर बन्न सक्छन्। यदि एआई प्रविधिलाई सही दिशा दिइएन भने यो ‘अमृत’ बन्नुको सट्टा समाजलाई थप जटिलतामा फसाउने ‘विष’ बन्न सक्छ। नेपालले सुरक्षित, समावेशी र उत्तरदायी एआई नीति निर्माण गरेर मात्र यस प्रविधिको सही सदुपयोग गर्न सक्छ।

नेपालले एआई पूर्वाधार अनुसन्धान प्रणाली र वैश्विक साझेदारीहरूलाई सुदृढ गरेन भने प्रविधिको मन्थनमा हराउने जोखिममा पर्न सक्छ। एआई नीति केवल नियमनको दस्ताबेज होइन। यो नेपालको डिजिटल युगको रोडम्याप बन्नुपर्छ। यसले नेपाललाई उत्तरदायी, समावेशी र प्रविधि–अग्रसर राष्ट्र बनाउन सहयोग गर्नेछ।

नेपालले सार्वजनिक–निजी साझेदारीहरू, अनुसन्धान तथा विकासको वित्त पोषण र अन्तर्राष्ट्रिय एआई साझेदारीहरूमार्फत आफ्नो नीति कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ। केवल नीतिगत दस्ताबेज बनाउनुभन्दा अभ्यासमा लागु हुने नीति बनाउनुपर्छ, जसले नेपाललाई विश्वव्यापी एआई नवाचारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँछ।

– लेखकत्रय संख्य एआई संस्थासँग आबद्ध छन्।