प्रदेश नम्बर २ को सरकारले गत चैत २ गते आफ्नो एक सय दिनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने क्रममा ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अघि सारेको  छ । जुन सकारात्मक पहलकदमी र स्वागतयोग्य अभियान हो । तराई मधेसको एउटा ठूलो सामाजिक विकृतिका रूपमा रहेको दहेज प्रथाबाट छोरीलाई बचाउन सरकारले यो अभियान चलाएको हो । महिलामाथि कायम यो सामाजिक अत्याचारविरुद्धको अभियानलाई नै आफ्नो पहिलो कार्य बनाएकाले प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ।  

प्रदेश सरकारले चलाएको यो अभियान अत्यन्त सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि यसमाथि एउटा गहन प्रश्न भने जन्मिन गएको छ । छोरीलाई बचाउने काम पनि गरौँ, पढाउने काम पनि गरौँ तर छोरी बचाउने कसरी, पढाउने के ? प्रदेश नम्बर २ का धेरै जिल्लामा अझै पनि महिलालाई दाइजोको नाममा जिउँदै जलाउने घटना भइरहेका छन् । विवाहको दिनसम्म पनि कति दाइजो आउँछ भनी मोलमोलाई हुने गर्छ । बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि चरम हिंसा गरिन्छ । गर्भमा छोरी छ भन्ने थाहा पाए भ्रुण हत्या गरिन्छ । महिलामाथि यस्तो हिंसा हुने प्रदेशको सरकारबाट यस्तो अभियान चलाउने भन्नेबित्तिकै त्यसबारे चारैतिर चर्चा चल्नु स्वाभाविकै हो । जसलाई सञ्चार माध्यमले पनि महत्व दिए। 

अहिलेको शिक्षा पुरुषका लागि दाइजो लिने माध्यम भइरहेको छ तराईमा । अनि बेटी शिक्षित हुँदैमा कसरी यसमा परिवर्तन हुन सक्छ ?

यो अभियानले त्यतिखेरमात्र सार्थकता पाउँछ जुन शिक्षाले शिक्षित भएर बेटी (छोरी) माथि हिंसा, अन्याय र असमान व्यवहार हुँदैन । साँचो कुरा बोल्नुपर्दा अहिलेको शिक्षा असफल भएको देखिन्छ । जुन शिक्षाले समाजमा सकारात्मक परिणाम आउनुपर्ने हो तर त्यसको ठीक विपरित जति धेरै पुरुष शिक्षित भयो त्यति नै धेरै दाइजो बढी माग गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । अहिलेको शिक्षा पुरुषका लागि दाइजो लिने माध्यम भइरहेको छ । अनि बेटी शिक्षित भइन् भन्दैमा कसरी यसमा परिवर्तन हुन सक्छ ? यो शिक्षाले हिंसा रोकिन सक्छ त ? रोकिन्छ भनी उत्तर आउन अझै गाह्रो छ । शिक्षित भई दाइजो लिन्न भन्ने सोच आउन जरुरी छ । जसले यो अभियानलाई सयोग गर्छ । अभियानलाई सार्थक बनाउनका लागि कानुन कार्यान्वयनले पनि त्यत्तिकै महत्व राख्छ। 

यहाँ एउटा प्रसंग २ नम्बर प्रदेशकै एकजना सरकारी जागिरे बाबुको अनुभव– उनीसमक्ष केही वर्षअगाडि छोरी माग्न केटाका परिवार आए । विवाह गर्ने केटा इन्जिनियर भएकाले उनीहरूबीच ६ लाख दिएर विवाह गर्ने सम्झौता भयो । त्यसको केही समयपछि केटाका परिवारले आफ्नो छोरालाई ११ लाख दिन आए भन्ने खबर पु¥याए केटीका ती बाबुसम्म। ती सरकारी जागिरे बाबुले आफ्नी छोरी पनि सरकारी जागिरे अनि केटाचाहिँ इन्जिनियर भए पनि बेरोजगार भएको बताउँदै यदि पैसाकै लागि विवाह तोड्ने भए तोडे हुन्छ भन्ने खबर पठाए । त्यसपछि पहिलेकै सम्झौताअनुसार विवाह गर्न मन्जुर गरे । 

अवस्था यस्तो छ । हामी कस्तो शिक्षाको कुरा गरिराखेका छौँ । यस्तो भयाबह अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्रदेश नम्बर २ मा सरकारले अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणाले सकारात्मक र उत्साहपूर्वक सन्देश दिएको छ । यसका लागि सबैले हरतरह अभियान सफल गर्नका लागि साथ र सहयोग गर्न जरुरी छ । तर मानिसको चेतनामा परिवर्तनकारी शिक्षा नदिएसम्म र अहिलेको शिक्षालाई नै निरन्तरता दिने हो भनेचाहिँ अभियान सफल हुन सक्दैन । प्रदेशहरूलाई अहिले यस्तो मौका आएको छ जसले आफ्नो शिक्षा नीति कस्तो आवश्यक छ सोहीअनुसार बनाउन सक्नेछ । अब शिक्षा नीति बनाउँदा प्रदेश २ ले कक्षा १ देखि नै दहेज, बोक्सी, भ्रुण हत्या जस्ता सामाजिक कुरीतिविरुद्ध चेतना जगाउनेखालको विषयमा ध्यान दिएर सोविरुद्ध जनमत तयार गर्दैे लानु जरुरी छ । साथै बेटी बचाऊ भनेको के हो भन्ने पनि बुझाउन जरुरी छ । 
छोरीको जन्म हुनुमात्र समस्या होइन, उनको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार पनि सुरक्षित हुनुपर्छ । आफ्नो अभियानलाई सार्थक बनाउन जागिर खाने शिक्षामात्र होइन, स्वरोजगारमूलक व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनु आवश्यक छ । कृषि, सिँचाइ, उद्योग, सञ्चालन गर्न सक्ने शिक्षा नीति बनाउन जरुरी छ । तथ्यांक नै हेर्ने हो भने तराईका जिल्ला भौगोलिक हिसावले हेर्दा सुगम जस्तो देखिए पनि पूर्वाधार विकास र शिक्षाको हिसावले अझै पछाडि छ । साक्षरता प्रतिशत कम छ । विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेका चार लाख बालबालिकामध्ये आधा तराईकै छन् । भर्ना भएर बीचमै विद्यालय जान छोड्ने प्र्रवृत्ति पनि तराईमै बढी छ । सकीनसकी ऋण खोजेरै भए पनि छोरालाई इन्जिनियर, डाक्टर बनाउने वा धेरै पढाउने र छोरीलाई कम पढाइ सानै उमेरमौ विवाह गरिदिने संस्कार देखिन्छ। 

कारण दाइजो नै हो । छोरीलाई जति पढायो र बढायो उति बढी दाइजो दिनुपर्छ, विवाह गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर सानै उमेरमा विवाह गरिदिने गरिन्छ । तराईमा बाल विवाह, गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा हुने मातृ मृत्युदरको अवस्था उच्च  छ । यसो भनिरहँदा बालविवाह, दाइजो र महिला हिंसाका घटना तराईमा मात्रै छ भन्न खोजेको भने होइन।

लनात्मकरूपमा हिमाल, पहाड र उपत्यकाको भन्दा बढी देखिन्छ तराईमा । बालविवाह र मातृ मृत्युदरको अवस्था दाँजेर हेर्ने हो भने विश्वमा बढी मातृ मृत्युदर हुने देशको सूचीमा नेपाल दशौँ नम्बरभित्रै पर्न आउँछ । विश्वसामु लज्जित बनाउने यस्ता खराब संस्कार र दृष्टिकोण अब अन्त्य गरिनुपर्छ । प्रदेश नम्बर २ सरकारले आफ्ना नागरिकको सोच र व्यवहार अनि समाजमा परिवर्तन ल्याउने र कार्यान्वयनमा आउने  शिक्षा नीति ल्याउन जरुरी छ । यसो भएमा मात्र ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान सार्थक बनाउन सक्छ । जुन अरु प्रदेश सरकारका लागि पनि नमुना बन्न सक्छ । नभए यो प्रदेश २ सरकारले लहडमा गरेको रहरको एउटा नारामात्र सावित हुन पुग्छ।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७५ ०५:२९ सोमबार