जनतालाई जेजस्ता आश्वासन र प्रतिबद्धता बाँड्दै वा स्थिरता, सुशासन र विकासका गुलाबी चित्रण सुनाउँदै आए पनि एमालेको समर्थन र माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकार हालै तासको घरझैं चार महिना नपुग्दै जगैदेखि ढल्यो र नेपाली कांग्रेस र एमालेको अगुवाइमा नयाँ सरकार खडा भयो।

एक कम्युनिस्ट नेतालाई प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गरेर अर्को कम्युनिस्ट नेता प्रधानमन्त्री भए। तर नेपालको राजनीतिमा आजसम्म सद्भावपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण प्रायः भएन, रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको कुरा त झन् कहाँ! सिद्धान्तवादी राजनीति र जनउत्तरदायी शासनमा मात्र शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको अपेक्षा गरिन्छ। वैमनस्यता र अविश्वास सत्ता हस्तान्तरणको आधार नै अस्थिरताको मूलकारक हो।

राजनीतिक अस्थिरतामा नेपाल संसारकै ‘च्याम्पियन’ मुलुक भएको लज्जाबोध हुने परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले लगाउन थालेको छ। फ्रान्सबाट दैनिक मध्यान्हमा अंग्रेजी र फ्रेन्चमा प्रकाशित हुने चर्चित समाचार पत्र ‘ल मोंद’मा ब्रुनो फिलिपले साउने १ गते यही ब्यहोराको लेख लेखेका थिए।

भारतीय पत्रपत्रिकाहरूमा पनि नेपालको राजनीतिक अस्थिरता बदनामीको कारक भएको र वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई ‘अप्ठ्यारो र असहज संरचना’का रूपमा परिभाषित गरेका छन्।

कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरू आफूलाई मजदुर, किसान, सर्वहारा, गरिब, शोषित–पीडित र वञ्चितीकृत वर्ग र समुदायको चाहना, भावना र आवाजको संस्थागत स्वरूप हौं भन्ने गर्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीको दार्शनिक गुदी, सैद्धान्तिक गन्तव्य तथा लक्ष्य र नीतिगत प्रतिबद्धताअनुसार लक्षित वर्ग र मतदाता समुदायबाट समर्थन पाउन जनता यसरी जगाउनुलाई बेठिक भन्न नमिल्ला।

२०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा उनीहरूले जनतालाई जेजस्ता नारा र आश्वासन सुनाएर मत पाए पनि आज सान्दर्भिक र उल्लेख्य रहेन। तर २०४६ सालको परिवर्तन, २०४७ को अन्तरिम सरकार र २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनदेखि नै कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरू आफ्ना घोषित जनमत–भण्डार (भोट बैंक) मा गरिब, शोषित, उत्पीडित, सर्वहारा, मजदुर र किसानका सारा आवश्यकता पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता, भाषणको विश्वस्तता, नारामा जोडदार शैली, गीत–संगीतद्वारा उस्ताह निरन्तर व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्।

कम्युनिस्ट पार्टीको अपरिवर्तनीय सिद्धान्त भन्नाले उपरोक्त वर्ग, समुदाय र तप्काका जनताको पक्षपोषण हो। कम्युनिस्ट पार्टीको सैद्धान्तिक आस्था ‘नयाँ जनवाद’ (न्यु डेमोक्रेसी), एकदलीय प्रणाली र समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने अन्तिम लक्ष्य हो।

माक्र्स र एङ्गेल्सले लेखेको कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘साम्यवादको सिद्धान्तलाई एक वाक्यमा भन्नुपर्दा यही भन्नुपर्छ– समस्त निजी सम्पत्तिको उन्मूलन।’ चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिन फिङ दुई दिने नेपाल भ्रमण (२५–२६ असोज २०७६) मा आउँदा काठमाडौंमा एक प्रसंगमा भनेका थिए, ‘व्यक्तिगत सम्पत्ति बटुल्नेहरू सच्चा कम्युनिस्ट हुँदैनन्।’

कम्युनिस्ट पार्टीको राज्यव्यवस्था सञ्चालनको आधार समाजवाद हो। कम्युनिस्ट समाजवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवादको एउटा आधारभूत समानता– राज्यका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क, गुणस्तरीय र भरपर्दो किसिमले सर्वसुलभ हुनुपर्छ। शिक्षित र स्वस्थ नागरिक तयार गर्ने कार्यलाई व्यापार र मुनाफाको साधन बनाउनुहुँदैन। यसमा राज्यको लगानी, प्रत्यक्ष र निर्णायक भूमिका हुनुपर्छ।

आजको नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरूको बलियो अस्तित्व छ। समाजमा कम्युनिस्ट मत ५० प्रतिशत नपुगे पनि विशाल र सशक्त जनमत छ। तर कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुक्राटुक्रामा विभाजित छन्। सिद्धान्त र व्यवहारमा मेल नखाएका नै संसारभरि नै कम्युनिस्ट शासनको नराम्रोसँग पतन भयो। छिमेकी भारतकै राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीको सत्तामा पहुँच र वर्चस्व पिँधमा पुग्यो।

तर नेपालमा गणतन्त्र ल्याइएपछि तीनपटक करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार कम्युनिस्ट पार्टीबाटै बन्यो। गणतन्त्रका  १५ वर्षको अवधिमध्ये कम्युनिस्ट नेताहरूले १० वर्ष सत्ता सम्हाले। राजतन्त्रकालमा नै पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नौ महिना अल्पमतको एकमना सरकार चलेको थियो।

२०६५ पछि माओवादीबाट पुष्पकमल दाहाल तीन पटक गरी तीनवर्ष दुई महिना प्रधानमन्त्री भए भने त्यसपछि तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल १८ महिना, झलनाथ खनाल सात महिना, डा. बाबुराम भट्टराई  १८ महिना, खड्गप्रसाद (के.पी.) शर्मा ओली ३९ महिना प्रधानमन्त्री बने। हाल करिब दुईतिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले यसअघि २०७४ को संसदीय निर्वाचपछि पनि करिब दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनाउने मौका पाएका थिए।

२०७४ मा एमाले र माओवादी पार्टीको नेकपाको रूपमा एकीकरण भएपछि ओली र दाहाललाई ‘डबल पाइलट’ भएको तत्कालीन सरकारमा ६ वटा कम्युनिस्ट पार्टीका ६ जना नेताहरू उपप्रधानमन्त्री बनाइएका थिए।

‘अब पचास वर्ष अरूले सत्तामा चियाउनुपर्दैन’ जस्ता अहंकार र दम्भयुक्त वाणी पनि गुन्जिएका थिए। कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारलाई ‘किसान, मजदुर तथा श्रमिक वर्गको सरकार वा ‘समाजवादतिरको यात्रा’ भनिए पनि सत्ताबाट धेरै खालका आश्चर्यजनक घटना मञ्चन भए।

संघीय सत्ता हेरौं वा प्रादेशिक सत्ता, राज्यव्यवस्था जे होइन भनिन्छ, त्यही मात्र भइरहेको छ। मजदुर–किसान–श्रमिक र शोषित पीडितको पक्षधर सरकार र समाजवादतिरको यात्रा भनिएकै अवस्थामा मुख्यतः पहाडी क्षेत्रमा सहकारीबाट र तराई मधेशमा मिटरब्याज ऋणको चरम शोषणबाट जनता ठगिँदा पनि कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले पीडितलाई उचित न्याय दिन सकेन वा चाहेन। उखु किसान, दुग्ध उत्पादक किसानलगायत श्रमजीवीहरू ‘किसानको सरकार’बाटै थप पीडित बनिरहेका छन्। के यही हो त ‘समाजवादतर्फको कम्युनिस्ट यात्रा’?

दश वर्षपछि पहिलोपटक हालै सत्ताविहीन भएको माओवादीले सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेलाई ‘पश्चगामी गठबन्धन’ भन्ने आरोप लगाइरहेको छ। आरोप त कम्युनिस्ट नेताहरूले गैरकम्युनिस्ट नेताहरूलाई मात्र होइन, उनीहरू आपसमा पनि शत्रुतापूर्ण विरोध र खुइल्याउने काम गर्दै आएका छन्।

सिद्धान्तहीन राजनीतिको एउटा विशेषता गालीगलौजको आरोप–प्रत्यारोप हो। कम्युनिस्ट घटकहरूका बीच शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा पनि यस्तै समस्या रहेको छ। एकले अर्कोलाई तथानाम गाली गर्ने परम्परा ‘क्रान्तिकारिता’ को रूप मान्ने गरिएजस्तै देखिन्छ।

माओवादीले ‘जनयुद्ध’ भनिएको देशब्यापी हिंसा र नरसंहार सुरु गर्नुअघि, प्रधानमन्त्री भइसकेका दुई नेता समेतका माओवादी नेताहरूले रगतको सहीछापका साथ सातबुँदे प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सातमध्ये तेस्रो बुँदामा उल्लेख थियो, ‘हाम्रो योजना सामन्तवाद र साम्राज्यवादलाई ध्वस्त गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने, त्यसलगत्तै समाजवादी क्रान्तिमा अघि बढ्ने तथा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वअन्तर्गत क्रान्ति जारी राख्ने सिद्धान्तका आधारमा सांस्कृतिक क्रान्तिहरू चलाउँदै मानव जातिकै स्वर्णिम भविष्य साम्यवादको स्थापनासम्म जाने उद्देश्यमा आधारित हुनेछ। एकपटक हतियार उठाएपछि त्यसलाई अन्तसम्म लैजाने दृढताबिना सशस्त्र संघर्षको थालनी गर्नु सर्वहारा वर्ग एवं आमजनताप्रति अपराध हुने कुरामा हामी दृढ छौं। यो संघर्ष जनताको स्थितिमा आंशिक सुधार गर्ने, प्रतिक्रियावादीलाई दबाब दिई सामान्य सम्झौतामा टुङ्ग्याउने साधन बन्न कदापि दिइने छैन।’

रगतको औंठाछापसहितको प्रतिबद्धता गरेका आजको सत्ताका खेलाडी माओवादीहरूका गतिविधि के कम्युनिस्ट पहिचान र प्रतिबद्धताअनुरूप नै छन्, सचेत जनता स्वयं जानकार छन्।

गणतन्त्रमा कम्युनिस्ट घटकहरूको सत्तारोहण निरन्तर भइरहेको छ तर राजनीतिको गुणात्मक विकास र मूल्य र मान्यताको राजनीति क्रमशः मरिरहेको छ। जति लामो र धेरै पटक सत्तामा बसे पनि जनविश्वास गुमाएको परिवर्तन र राजनीतिमा जतिसुकै चर्का र क्रान्तिकारी नारा लगाए पनि सब व्यर्थ हुन्छ।

कांग्रेस र एमालेको सातबुँदे सत्ता–सहमतिमा दुईवर्षपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि बीचमा कुनै भवितव्य परेन भने उनीबाट शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण हुने कुरा कोरा कल्पना हो र सत्ता लिने कुरा बाघको मुखमा भएको सिनो खोस्नुजस्तै हो। गणतान्त्रिक सत्तामा धेरैजसो कार्यावधि कम्युनिस्ट घटकहरूले बिताएका हुनाले जनताले पनि धेरै अवधिका लागि सबभन्दा धेरै जवाफदेही बनाउनुपर्ने र यस अवधिको निष्पक्ष र जनउत्तरदायी समीक्षा गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: १० श्रावण २०८१ ०६:३९ बिहीबार