स्थानीय निकायको चुनाव सकिएपछि मत्थर भएको नेपाली कांग्रेसको जोस फेरि उठेको छ, संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनको संघारमा । तर यस जोसमा होस भने देखिएको छैन । ४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन अघि कांग्रेस वाम सम्बन्धको तिक्तता परस्परलाई समाप्त गर्ने हदसम्म पुगेको हुन्थ्यो र कलेजका विद्यार्थीहरू यसको प्रयोगशालामा मारामार गराएर परीक्षण गरिन्थे । गधालाई नुहाएर गाई नहुने, भर्खरै दुलाबाट निस्केका र राजाबाट प्रयोग गरिएका भनेर कांग्रेसका नेताहरू वामपन्थीलाई सत्तोसराप गरिरहन्थे । उनीहरूका बोलीमा वामपन्थी जनमतलाई तिरस्कार गर्ने हदसम्म असहिष्णुता त हुन्थ्यो नै, तिनका सकारात्मक विचारलाई सुन्ने धैर्यसम्म पनि हुन्नथ्यो । र, यसको राजनीतिक लाभ तत्कालीन पञ्चायतका हस्तीहरूले लिइरहेका थिए।
सबैलाई थाहा छ, २०४६ सालमा यो क्रम वामनेताहरूले वाममोर्चा गठन गरेर भंग गरिदिएका हुन् । यसअघि कांग्रेसी आँखामा वामपन्थीहरूको विम्ब भयानक डरलाग्दो बनाइएको थियो । त्यो विम्ब इजराइली यहुदी बालबालिकाका आँखामा बनाइएको यासिर आराफातको जस्तो राक्षसी विम्ब समान थियो अनि त्यो विम्ब स्टालिन र पोलपोटको जस्तो ‘सर्वसत्तावादी र हत्यारा’हरूको जस्तो क्रूर र भयानक थियो । यसका निम्ति जिम्मेवार पश्चिमा पुस्तक र प्रचार सामग्रीबाट प्राप्त अतिरिक्त ज्ञान मात्र थिएन, नेपाली वामपन्थी कम्युनिस्टहरूको पारस्परिक विग्रह र कडा भूमिगत शैली अनि कांग्रेस निन्दाको संस्कृति पनि थियो।
आखिर किन नेताहरू नेपाली समाजलाई गाँस्ने र एउटै उन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न नभई नहुने आधारभूत सहमतिको मागबाट टाढा जान खोजिरहेका छन् ? के ४६ सालयता द्रुत गतिले बनेको वाम–कांग्रेस सहकार्यको सम्भावना भत्काउने प्रयास त भइरहेको छैन ? हैन भने यस्तो अनुचित वाक्युद्ध रोक्ने बेला भएन ?
यसअघि पुष्पलालले प्रस्ताव गरेको संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिलाई तिरस्कार गरेर कांग्रेसले एकप्रकारले दरबारको सेवा गरिरहेको थियो । कांग्रेस वामपन्थीलाई कुनै पनि सर्तमा भाउ दिनु अपराधझैँ ठानिरहेको थियो । त्यसैले बिपीको जीवनकालसम्म वामपन्थीप्रति कांग्रेसी दृष्टिकोण र नीति या त शत्रुतापूर्ण या तिरस्कार गर्ने खालकै रह्योे । उनको निधनपछि पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला माले–मसाले–मण्डले एकै हुन् भनेर सान्दाजु परम्परा धानिरहेका थिए । २०४६ सालयता, गणेशमानसिंह मात्र त्यस्ता कांग्रेस नेता निस्के जसले वामपन्थी जनमतको आकलन गर्दै संयुक्त जनआन्दोलनमा त्यसको शक्तिको महत्वलाई गहिरोसँग आत्मसात् गरे । यसरी संयुक्त जनआन्दोलनको नीति सफल भयो र यो सही ठहरियो । यसपछि गठित कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने वाममोर्चाका मन्त्रीहरूले संविधान निर्माणका बेला गरेको कार्यसम्पादनबाट सन्तुष्ट भएर हुनुपर्छ, कांग्रेसको तितोपनमा केही कमी आएको थियो । तैपनि सन्त भनिएका नेता किसुनजीको भाषामा उनले ‘गधा धोएर गाई बनाउन’ सकेनन् । किनभने उनले मदन भण्डारीसँगको काठमाडौँ १ नम्बरको प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रतिस्पर्धासम्ममा पनि आफूभित्र गुम्सिएर रहेको ऐतिहासिक तितोपनको अन्त्य गरिसकेका थिएनन्।
राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको सिद्धान्तको आवरणमा कांग्रेस दरबारको जति नजिक हुन खोजे पनि दरबारले भने उसलाई भन्दा धेरै कांग्रेस छाडेर दरबार पसेका व्यक्तिहरूलाई महत्व दिइरहेको थियो र कांग्रेसलाई टाढै राख्न चाहिरहेको थियो भन्ने कुरा त्यतिबेलाका कतिपय घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन् । राजालाई लोकतन्त्रमा विश्वास हुने कुरै भएन । त्यसैले लोकतन्त्रका दुई प्रमुख खेलाडीहरूलाई नजिक आउन नदिन उसले यावत् प्रयास गरिरहेको थियो । र, त्यसैले कांग्रेसले चाहेबमोजिम तत्कालीन सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको प्रिरोगेटिभ अधिकारलाई हनन गर्दै मनमोहन अधिकारीको संसद् विघटन गरेको कदमलाई अमान्य घोषित गरिदियो । उसै त राजालाई सामाजिक सुरक्षा, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ जस्ता कार्यक्रम लागू गरेर लोकप्रियता हासिल गर्दै गएको कम्युनिस्ट सरकार पच्ने कुरै थिएन, यही विन्दुनिर कांग्रेसको स्वार्थ राजासँग मिलिदियो । सम्भवतः कांग्रेसको राजनीतिक भाषा तत्कालीन न्यायालयका न्यायाधीशबाट पनि राम्ररी बुझियो । गिरिजाप्रसादले विघटन गर्दा सदर गरिएका आदि तत्कालीन घटना परिघटनाका पृष्ठभूमि र परिणामले यस्तै देखाउँछन् । हुन पनि अदालतको यो विवादास्पद कदम कांग्रेसभित्र वामपन्थीप्रति भएको चरम अविश्वास र राजनीतिक सुझबुझको अभावका कारण भएको नियोजित दुर्घटना साबित भयो।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले १२ बुँदे सम्झौतामा सही गरेर सशस्त्र युद्ध बिसाउँदै शान्तिप्रक्रियामा अवतरण गरेपछि कांग्रेसको वामपन्थीप्रतिको नीति र भाषामा असामान्य परिवर्तन देखाप¥यो । त्यतिबेलाको उसको एक मात्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धी एमालेलाई तह लगाउन जरुरी गैरजरुरी हतियार सबै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा उसले विद्रोहबाट उम्केर आएको माओवादीलाई संसद्मा निर्वाचित एमालेको बराबरको स्थान दियो र एमालेको नेतृत्वले शान्ति प्रक्रियाका नाममा त्यसलाई शिरोपर गर्यो । शक्ति बाँडफाँडको सिद्धान्तका आडमा गरिएको यो कृत्य उसले पाएको वैधानिक जनमतको सम्मानमा हुने कुरै थिएन।
कांग्रेसले त्यसपछि पनि माओवादी बलियो देखिँदा एमालेलाई नजिक तान्ने र एमाले बलियो देखिँदा माओवादीलाई नजिक तान्ने अभ्यास थाल्यो । यिनका बीचमा साना भनिएका फोरम, सद्भावना, राप्रपा जस्ता दलहरू, अझ संसद्मा समानुपातिकबाट आएका एकजना मात्र प्रतिनिधित्व भएका दलहरूका हातमा समेत सत्ताको साँचो पर्न थाल्यो । त्रिशंकु संसद् भएका मुलुकको राजनीतिमा यस्ता अभ्यासलाई सामान्य मान्ने गरिए पनि नेपालजस्तो लोकतन्त्रको प्रारम्भिक अभ्यास गरिरहेको मुलुक निरन्तर अस्थिरताको शिकार भयो । अहिले त, त्यसमा नेपालको राजनीति उम्किनै नसकिने गरी फसिरहेको छ र परस्पर एक अर्कालाई समाप्त पार्ने कसम खाएजस्ता दुई ठूला वामपन्थी दलहरू राजनीतिक स्थिरता वा स्थिर सरकारको नारा लिएर गठबन्धन बनाउँदै निर्वाचनमा होमिन आइपुगेका छन् । यस निर्वाचनमा आइपुग्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले बारबार दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर संविधानमा संशोधन गर्ने र राजनीतिक स्थिरताका साथ आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने वाचा गरिरहेका छन्, जसलाई लिएर कांग्रेसले अत्तो थाप्न थालेको छ । ऊ भन्दैछ, वामपन्थीहरूले बहुमत ल्याए भने, अधिनायकवाद लाद्छन् किनभने उनीहरू संविधान संशोधन गरेर शासन प्रणाली फेर्ने र शक्तिशाली कार्यकारी राष्ट्रपतिका हातमा लोकतन्त्र बुझाउने प्रयत्नमा छन् । यसले उनीहरूलाई उत्तर कोरियाको झस्को दिइरहेको छ, जुन कुनै पनि सूचकले रुजु गर्दैनन्।
वाम गठबन्धनको प्रभाव यति मात्र होइन, दल परिवर्तनमा पनि परिरहेको छ । मानिसले आफ्ना राजनीतिक शिक्षाको जरो खोज्न थालेको देखिएको छ । एक फोरमका विजय गच्छदारको कांग्रेस पुनर्गमनलाई पनि यसै वाम गठबन्धनले प्रेरित गरेको हुनुपर्छ, अर्को फोरमका उपेन्द्र यादवले मधेसविरोधी दललाई मधेसमा जित्न नदिने बताएर आफ्नो कित्ता मधेसकेन्द्री नै हो भन्ने सन्देश दिएका भए पनि प्रकारान्तरले यस चुनावमा उनले चरम असफलता बेहोरे भने आफ्नो वामपन्थी जरोतिर हेर्न थाल्नेछन् । तथापि त्यस अवधिसम्म उनले गच्छदार वा उपेन्द्र महतो आदिबाट बिच्किएका तर जरोमा कांग्रेसी मलजल नपाएका मधेसवादीहरूलाई आफूतर्फ तान्ने प्रयास गरेका छन् भन्न सकिन्छ । राजनीतिक भाषामा यो एकप्रकारको ध्रुवीकरणकै संकेत हो।
सतहमै देखिएको कुरा के हो भने वाम गठबन्धन एउटै घोषणापत्र र सभाहरूमा होमिएपछि कांग्रेस आत्तिएको छ तर कांग्रेसकै नेताहरूले भनिरहेका छन्, ‘कांग्रेस यसबाट आत्तिनुपर्दैन’ र त्यो अत्यास वास्तवमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको निर्माणको प्रयत्नमा देखापरेको पनि हो । उसले सतत प्रयत्न गरेर आफ्ना पुराना नेता विजय गच्छदारलाई पार्टीमा ल्याएको त छ नै, गोरखामा बाबुरामलाई वामगठबन्धनको विरुद्ध उतारेको छ फुटाऊ र राज गरबाहेक जसको खासै सैद्धान्तिक आधार उपलब्ध छैन । सिन्धुपाल्चोकमा पशुपतिशम्शेर, हेटौँडामा कमल थापा, चितवनमा विक्रम पाण्डे र रुपन्देहीमा दीपक बोहरालाई उसले काँधमा हालेको छ । यसको नाम उसले लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेको छ । आफ्नै दलभित्र लोकतान्त्रिक आचरण नभएका भनेर आलोचित बाबुरामलाई पन्छाएर हेर्ने हो भने पनि पशुपतिशम्शेर र कमल थापा, विक्रम पाण्डे र दीपक बोहरा कसरी र कहिलेदेखि लोकतान्त्रिक भए अनि धमनीमा कांग्रेसको रगत बगिरहेका धनराज गुरुङ र गुरुराज घिमिरे जस्ता युवा नेताहरू कसरी उम्मेदवारीसम्मका लागि पनि समर्थनयोग्य भएनन् भन्ने कुराको जवाफ कांग्रेसले कहिल्यै दिन चाहने छैन । यद्यपि वामगठबन्धनका दुई ठूला दलहरू पनि यस्ता दोषहरूबाट मुक्त देखिन्नन् र उमेदवारी चयन र स्थानीय स्तरको तालमेलमा उनीहरू कांग्रेसभन्दा धेरै भिन्न देखिएका छैनन् तर दलहरूभित्रको यस्तो घातक प्रवृत्तिलाई कुनै समय तिनकै कार्यकर्ताले समाप्त पार्ने प्रयास गर्नेछन् । तर त्यतिन्जेल दलहरूको लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया ढिला भइसक्नेछ।
कांग्रेस र उसका शुभेच्छुक बाह्य शक्तिसमेत वामगठबन्धनबाट तर्सेका छन् भन्ने कुरा यस चुनावबाट वामपन्थी आयो भने नेपालमा फेरि कहिल्यै चुनाव हुँदैन, बोल्न, लेख्न पाइन्न, अधिनायकवाद लागू हुन्छ र नेपाल उत्तर कोरिया बन्छ भनेर जनतालाई तर्साउने गरेकोबाट प्रस्ट हुन्छ । ओलीलाई कुनै पनि हालतमा राज्यमा आउनबाट रोक्नुपर्छ र भारतले हस्तक्षेप गरेर भए पनि रोक्नैपर्छ भन्ने भारतीय पक्षको भनाइ सार्वजनिक भई नै सकेको छ । यस्ता भ्रमपूर्ण भनाइका पछाडि कस्ता ताकतहरूको हात रहेको छ भन्ने कुराको थप अनुमान गरिरहनु परेन । पश्चिमा नवउदारवादी र दक्षिणपन्थी वर्तमान भारतीय सत्ताका नेपाली विश्वासपात्रहरू नै यी तुक र तर्क नभएका वाक्युद्धमा प्रमुख नेपाली दलहरूलाई अल्झाइरहेका छन् । यी भनाइहरूकना पछाडि कतै बलिया तर्क छन् त ? छैनन् भने राजनीतिमा तर्कको कुनै स्थान हुन्न र ?
वामपन्थी बहुमतमा आए भने फेरि चुनाव हुँदैन भन्ने भनाइको आधार के हो ? उत्तर कोरियाको मोडेल मात्रै वामपन्थी कम्युनिस्ट ढाँचा हो कि ब्राजिलको पनि ? लुला डि सिल्वाको सत्तारोहणपछि के त्यहाँ कहिल्यै चुनाव भएन ? यस्ता तर्कविहीन अभिव्यक्तिले लोकतन्त्रका अनिवार्य स्तम्भका रूपमा रहने राजनीतिक दलहरूका बीच सौहाद्र्रपूर्ण राजनीतिक सहकार्य र संस्कृतिको निर्माण गर्न सहयोग गर्दैनन् भन्ने कुरालाई कम्तीमा पनि लोकतान्त्रिक भनिएको दलका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने हो।
कांग्रेसका नेताहरूले वामगठबन्धनको घोषणापत्रको अध्ययन गरेर त्यसको आलोचना गर्ने चेष्टा गरेको भए आम जनतालाई को कति पानीमा छ भनी बुझ्न सजिलो हुने थियो । र, एक दलका रूपमा कांग्रेसको यो दायित्व पनि हो । तर कांग्रेस यस दायित्वबाट पन्छिएर कक्षाकोठा र घरमा अध्ययनको अभ्यास कहिल्यै नगर्ने लद्दु विद्यार्थीले उत्तरकापीमा केही लेख्न नसकेपछि उत्तरपुस्तिका नै च्यातेर फालेजस्तो हर्कत गरिरहेको छ।
नेपालको संविधानको निर्माण कस–कसले गरेका हुन् भन्ने कुरा पनि कसैले भनिरहनुपर्ने विषय होइन । त्यसो भए, संविधानको कुन चाहिँ धारा वा वामगठबन्धनको घोषणापत्रमा कुनै दलविशेषलाई बहुमत दिएपछि फेरि कहिल्यै पनि चुनाव गर्नु नपर्ने भन्ने खालका आधार सूचकहरू राखिएका छन् त ?
कहीँ कतै पनि त्यसको आधार देखिन्न । बरू कांग्रेसको वामपन्थीलाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोण नै यस्ता भ्रमपूर्ण भनाइको आधार हुन सक्छ । कांग्रेस र वामपन्थी कम्युनिस्टका सामाजिक वर्गीय आधारहरू उही होइनन्, फरक छन् जसले यी दलहरूको चुनावी प्रतिस्पर्धालाई अनुकूल–प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गर्छन् । कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिको ठम्याइमा कांग्रेसको सामाजिक वर्ग, जसलाई उसले उहिले र अचेल पनि सम्बोधन गरेको जस्तो गरेको छ, त्यो हुँदै होइन । त्यसैले गरीब, दलित, उत्पीडित र पिछडिएका वर्गको उल्लेख गरेर राजनीतिमा आएका वामपन्थी कम्युनिस्टहरू र उसको राजनीतिक अभीष्ट उही हुनु जरुरी भएन । त्यसैले नै हो, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले उसलाई आकर्षित गर्दैन, सहजै वितरणमुखी भनेर उसले आलोचना समेत गरिआएको छ।
कांग्रेस नेतृत्व पंक्तिलाई यसपटक निश्चय नै एउटा डरले सताएको छ । पहिलो कुरा, स्थानीय निर्वाचनमा उसले लक्ष्य गरेको उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । जनता उसको सर्वोत्तम विकल्पको तलासमा छन् । दोस्रो, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले निकट विगतमा प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्ताव जस्ता गर्नै नहुने अनेकौँ निर्णय गरेर जनमानसलाई चिढ्याएको छ । तेस्रो, उसले कांग्रेसको आधारभूत नीतिलाई परित्याग गरेर पश्चिमा मोडेलको नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई जोड दिएको छ जसले नेपाली जनतालाई गरीब मात्रै बनाउँछ र मुठीभर व्यक्तिको हातमा उद्योग व्यवसाय र आर्जनलाई थुप्रो लाउने काम गर्छ । चौथो, उसले वृद्धवृद्धा, अपांग, विधवाजस्तालाई दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विरोध गरिरहेको छ जसलाई बहुमत जनताले रुचाइरहेका छैनन्् । पाँचौँ, मित्रराष्ट्रहरूले नेपाललाई उपहारस्वरूप बनाइदिएका कलकारखाना र तिनको सम्पत्तिको स्वामित्व निजी क्षेत्रका नाममा कौडीको मोलमा बेचेको हुनाले जनतालाई उसको अर्थनीति मन परेको छैन । छैटौँ, राज्यकोषको दुरुपयोग गरेर गृह मन्त्रालयबाट कांग्रेस कार्यकर्तालाई करोडौँ रकम बाँडेको जनताले थाहा पाइसकेका छन् । सातौँ, कांग्रेसको लोकतन्त्र ऊ आफूले जानेको स्कान्डिनेभियन मुलुकहरूको जस्तो कल्याणकारी नभएर धेरैलाई चुस्ने र केहीलाई पोस्ने भारतीय लोकतन्त्रजस्तै छ भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ।
भर्खरै प्रधानमन्त्री देउवाले आफू हिन्दू राष्ट्र नेपालको पक्षमा रहेको बताएका समाचार सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएका छन् । यसो भन्नु पनि धर्मनिरपेक्ष संविधानको उल्लंघन गर्नु हो । जसले प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेर यसो भन्न मिल्छ, उसले कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा जनमत मागिरहेका वामगठबन्धनलाई अधिनायकवाद ल्याउने प्रयास भनेर आरोपित गर्न सुहाउँछ त भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ।
आफ्ना कमी कमजोरीलाई चिन्ने, आत्मसात् गर्ने र सच्याउने प्रयास गर्नुको साटो कांग्रेस तर्कविहीन वाक्युद्धमा फसिरहेको छ । उसले के बोल्नु उसकै हितमा हुन्छ र के बोल्नु गम्भीर राजनीतिक गल्ती हुन्छ भन्ने हेक्कासम्म पनि राखिरहेको देखिन्न । भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध डटेर जुधिरहेको, वैकल्पिक पारवहन व्यवस्था गरिरहेको र यिनै कारणले जनताबाट समर्थन जुटाइरहेको तत्कालीन एमाले सरकारलाई उसले अहंकारी राष्ट्रवादीको बिल्ला भिराएको पनि जनतालाई मन परेको देखिएन । अहिलेको निर्वाचनमा वामपन्थीको बहुमतसहितको सरकार आयो भने बोल्न, लेख्न, पढ्न पाइन्न भनेर गरेको भाषणलाई तर्कसंगत भनी पुष्टि गर्ने आधार उससँग छैनन् जसरी कम्युनिस्टहरू सत्तामा आए बूढाबूढी मार्छन् भनेर गरेको हल्लाको कुनै आधार थिएन बरू तिनको सम्मान र संरक्षणको थालनी मनमोहन नेतृत्वको सरकारले गरेर जस्तो जवाफ दिएको थियो, जनताले त्यसलाई दीर्घकालसम्म आफ्नो दिमागमा राखिरहेको पाइन्छ । तर, कांग्रेसले यस यथार्थलाई बुझ्ने प्रयास गरेको देखिएन।
यसरी यस्तो हिंस्रक वाक्युद्ध खासगरी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका बीच चलिरहेको छ । ओलीले देउवा कांग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री हुने भनिदिएपछि देउवाले सातपटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने ज्योतिषीको भविष्यवाणी अघि सारिदिए । ओलीले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पाँच हजार पु¥याउने वाचा गरिरहँदा देउवाले वाम बहुमत आए कसैले पनि लेख्न पढ्न नपाउने ठोकुवा गरिदिए । यथार्थमा यस्ता तर्कविहीन, आधारहीन र हिंस्रक वाक्युद्धले चरम असहिष्णु र हिंस्रक संस्कृतिको निर्माणमा मात्र मद्दत पु¥याउनेछन्, सामाजिक सद्भाव र उन्नत राजनीतिक संस्कृतिको निर्माणमा यिनको योगदान ऋणात्मक नै रहनेछ । यसरी न कांग्रेसले भन्ने गरेको लोकतन्त्र संस्थागत हुनेछ, न वामपन्थीले भन्ने गरेको सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रले आकार नै पाउनेछ।
तर, आखिर किन नेताहरू नेपाली समाजलाई गाँस्ने र एउटै उन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न नभई नहुने आधारभूत सहमतिको मागबाट टाढा जान खोजिरहेका हुन् ? के ४६ सालयता द्रुत गतिले बनेको वाम–कांग्रेस सहकार्यको सम्भावना भत्काउने प्रयास त भइरहेको छैन ? हैन भने यस्तो अनुचित वाक्युद्ध रोक्ने बेला भएन ?
प्रकाशित: १७ मंसिर २०७४ ०३:५८ आइतबार
