‘वामपन्थ’ शब्द जुलाई १४, १७८९ मा सुरु भएको फ्रान्सेली क्रान्तिपछि व्यापकरूपमा प्रयोगमा आयोे । सुरुमा ‘वामपन्थ’ राजतन्त्रात्मक सामन्तवाद उन्मूलन गरेर गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्ने, एकतन्त्रीय तानशाहीलाई बल पुर्याउने कानुन र संस्थाहरू उन्मूलन गर्दै संस्थागतरूपमा मलुवा किसिमको उदार बुर्जुवा वामपन्थ स्थापित भएको थियो । तर सन् १८४८ को दोस्रो फ्रान्सेली क्रान्तिपछि वामपन्थको परिभाषा फेरियो । परिवर्तनको पक्षपाती, राजनीतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको पक्षधर भन्ने अर्थमा परिभाषित हुन पुग्यो ।  

सन् १८७० पछि वामपन्थको शक्ति स्रोत श्रमजीवी वर्ग खासगरी मजदूर र किसान वर्गको हित रक्षकका रूपमा तिनले भोगिरहेका अनगिन्ती कठिनाइबाट मुक्ति दिलाउने आधारभूत शक्तिका रूपमा परिभाषित हुन पुग्यो (अर्नेस्तो ल्याक तथा सान्थाल म्याफ लिखित ‘हेजिमोनी एन्ड सोसलिस्ट स्ट्राटेजीः  

टुवार्डस् अ र्याडिकल डेमोक्रेटिक पोलिटिक्स’, १९८५ भर्सो) । पछिल्लो समयमा वामपक्षमा उभिएका मानिसले आफूलाई प्रगतिशील वामपन्थी भन्न पनि रुचाए ।

वामपन्थी मुद्दा  

उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यान्तरदेखि उदार पुँजीवादी शोषण तीव्र बन्दै गयो । मजदूर र किसानमाथि हुने वर्गीय शोषणाबाट मुक्ति एक मात्र लक्ष्य बन्न पुग्यो । सैद्धान्तिक वैचारिक अध्ययनका आधारमा विकल्प खोजिन थालियो । त्यसै सिलसिलामा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गठन भयो । पेरिस कम्युनको असफलतापछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्थापना गरियो र आम श्रमजीवीको हकमा योजना र कार्यक्रम अघि सारिए । सुरुमा वामपन्थीमाझ राजनीतिक परिवर्तनका ठोस कार्यनीति भए तापनि आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको आफ्नै खाका थिएन । रुसमा सम्पन्न अक्टोबर क्रान्तिपछि युरोपमा सामाजिक प्रजातान्त्रिक हाँगो र क्रन्तिकारी रूपान्तरणकारी हाँगोका रूपमा वामपन्थीहरू विभाजित हुन पुगे ।  

सोभियत संघ योजनाबद्ध विकासको अवधारणा अगाडि सारेर अघि बढ्यो । पश्चिम युरोपको सामाजिक जनवादी हाँगो भने जण्ड सुधारवादको वकालततर्फ लाग्योे ।  

सन् १९३६ पछि युरोपले जोन मेनार्ड किन्सका विचारमा आधारित सोसल डेमोक्रेसी स्वीकार ग¥यो । अमेरिकामा भने फ्रांकलिन डी. रुजभेल्ट कार्यकालमा किन्स विचारमै आधारित राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यमा आधारित मिश्रित पुँजीवादी अर्थतन्त्र लागु गरियो (माडलिन कारलिस्ले, ‘ह्वाट टु नो अबाउट दि ओरिजिन्स अफ ‘लेफ्ट’ एन्ड ‘राइट’ इन पोलिटिक्स, फ्रम द फ्रेन्च रिभोलुसन टु द २०२० प्रेसिडेन्सियल रेस, सेप्टेम्बर १४, २०१९, टाइम) ।

सामाजिक जनवादी तथा कम्युनिस्ट रूपान्तरणवादीबीच ‘राज्यको हस्तक्षेप’ कति ? भन्ने प्रश्नमा मतान्तर अहिलेसम्म पनि चल्दै आएको छ । किन्सले समष्टिगत अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन र सर्वसाधारण जनताको पक्षमा पूर्ण रोजगारी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा राज्यको प्रबल भूमिका स्वीकारेका थिए । तर राज्यको भूमिका आधारभूत तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने उनको राय थियो । सन् ५० पछि सबै उदारवादीहरूले सर्वसाधारण जनताका हितमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार आदि सार्वजनिक खपतसँग सम्वन्धित वस्तु तथा सेवाको राष्ट्रियकरण गरे । वास्तवमा यो समाजवादी क्रान्तिका डरले जण्ड सुधार (र्याडिकल रिफर्म) लाई स्वीकारिएको थियो ।  

तर दुई दशककै अन्तरालमा सोभियत वा सामाजिक जनवादी अभ्यास प्रणालीभित्रै कठिनाइ उत्पन्न भए । वास्तवमा राजनीतिक र सामाजिक प्रणालीलाई निरन्तर सहभागितामूलक नबनाइँदा समाजवादी जनवादभित्र नयाँ वर्ग जन्मिइसकेको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्तरिक जनवादी अभ्यासलाई केन्द्रीकरणले थिचेर जनवाद खिइसकेको हुनाले यसको आधार खिइसकेको थियो । पार्टीलाई निरन्तर जनवादी अभ्यास अद्यावधिक नगर्दा ९० को दशकमा तत्कालीन सोभियत, पूर्वी युरोपेली तथा पश्चिमा जनवाद विसर्जनमा पुगे ।

सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा राजनीतिक सक्रियता

सोभियत संघ तथा पूर्वी युरोपेली समाजवादको पतनलाई लिएर पुँजीवादीहरूले ‘इतिहासको–अन्त्य’ भनेर घोषणा गरे । यद्यपि पुँजीवादले समाजवादलाई प्रतिस्थापन गर्न सम्भव थिएन । इतिहासकार एरिक हब्सवामले भने, ‘संसारमा वामपन्थीहरू छन्, त्यही भएर संसारभरि वामपन्थी र दक्षिणपन्थीबीच अझै सैद्धान्तिक वैचारिक भिन्नता छ । जसले यस्तो विभाजन वा वैचारिक भिन्नता छैन भनेर वकालत गर्छन्, वास्तवमा त्यसो भन्नेहरू अधिकांश दक्षिणपन्थीहरू नै हुने गर्छन, यो सरासर झुट हो (ह्वाट्स लेफ्ट अफ दि लेफ्ट, लेफ्ट अल्टरनेटिभ, इएमएस स्मृति सेरिज २०१५, त्रिसुर) ।

सन् १९६८ को विश्वव्यापी आन्दोलनको मुख्य मुद्दा समाजवादको नयाँ गन्तव्य र वैधानिकताबारे थियो । यसको पृष्ठभूमिमा महिलाको हकहित, पर्यावरणीय संकट र ऐक्यबद्धता वा समाजवाद जोगाउने नाममा सैन्य हस्तक्षेपविरुद्धको आन्दोलन थियो त्यो । तर सोभियत संघ र अलायन्सले सम्बोधन पुनर्विचार गर्न चाहेनन् । वामपन्थी दार्शनिक भाषामा यी मुद्दा पुरानो वर्गीय मुद्दाभन्दा पृथक सामाजिक पहिचानसँग सम्बन्धित थिए । जो उत्पादन सम्बन्धका क्रममा कथित समाजवादी अभ्यासभित्रै उत्पन्न भएका थिए । यी समस्या हल गर्न समाजवादको पुनर्परिभाषा आवश्यक थियो अर्थात समाजवादमा जण्ड सुधारका मागलाई पुनव्र्याख्या गर्न जरुरी थियो जसलाई दशकौँअघि एन्टोनियो ग्राम्सीले जेल डायरीमा उल्लेख गरेका थिए ।

पहिचानको मुद्दा वास्तवमा वर्ग उत्थानको एउटा पाटो हो । नश्लीय, जातीय, लैंगिक विभेद तथा तिरस्कारबाट उत्पन्न हुने यी ठूला सामाजिक विभेदका मुद्दा पछिसम्म पनि प्रणालीभित्रै हुर्किएका थिए । जसलाई ग्राम्सीले ‘बृहत् प्रभुत्व’ (एक्सपान्सिभ हेजिमोनी) राज्यको आडमा गरिने वर्गीय शोषण एउटा पाटो भनेर व्याख्या गरेका छन् । वर्गीय मुक्ति जत्तिकै सामूहिक सहभागिताको मुद्दाको समाधान खोज्न जण्ड सुधारसहितको लोकतान्त्रिक परिपाटी आवश्यक हुन्छ । पहिचानलाई ठीक ढंगले अर्थराजनीतिमा निर्णायक हुने गरी समेट्न नसक्दा पुरातन वामपन्थीले समाजमा पकड कमजोर हुन पुग्यो ।  

वामपन्थलाई कमजोर बनाउन विकसित पुँजीवादी राष्ट्रहरूले मानवशास्त्र र समाजशास्त्र विधालाई नयाँ उत्थानका रूपमा पस्किए । जसको मूल उद्देश्य वर्गीयभन्दा जातीय या नश्लीय मुद्दा ठूलो देखाउन बल पु¥यायो । स्यामुयल पी. हन्टिङटनको ‘क्लास अफ सिभिलाइजेसन’को राजनीतिकशास्त्र वास्तवमा बृहत् वर्ग संघर्षको तेजोबध गर्ने उद्देश्यसँगै गााँसिएर पुनव्र्याख्या गरिएको थियो । ब्लेयर र क्लिन्टनहरूको ‘तेस्रो धार’ यही सोचमा आधारित नवउदारवादको एउटा शाखाका रूपमा पश्चिमा सोसियल डेमोक्रेसीलाई सिध्याउने औजारको रूपमा उपयोग हुन पुग्यो (फर अ लेफ्ट पपुलिज्म, सान्थाल म्याफ,  भर्सो, २०१८) । नेपालमा मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद र रामशरण महतको नवउदारवादी–समाजवाद यही सैद्धान्तिक राजनीतिक पृष्ठभूमिका उपज थिए ।

नेपाली वामपन्थी राजनीतिका उतारचढाव  

अन्य विचारधाराझैँ ‘विश्व–वामपन्थ’ सुस्ताउने, अग्रगामी बन्ने चक्रमा सामेल हुने गरेको छ । २००६ सालमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी जन्मियो र २०१७ सालसम्म सर्वथा सक्रिय रह्यो । यो वामपन्थको उदयकाल थियो । २०१७ मा महेन्द्र आयोजित कूपछि २०२७ सालसम्मको अवधि नेपाली वामपन्थ अन्योल, विचलन र विभाजनमा गयो । २०२८ मा झापा विद्रोह र लगत्तैपछि चौथो महाधिवेशनले वामपन्थको पुनर्जागरणको काम गरे । २०४६/४७ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि वामपन्थ वैचारिक हिसाबले ओरालो लाग्यो । २०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्धले वामपन्थलाई नयाँ वैकल्पिक धारमा ओराल्यो । तर यो उभार २०६४ को पहिलो संविधानसभापछि शिथिल हुन पुग्यो ।

२०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादी प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित भए पनि आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि जण्ड सुधारका अजेन्डा अघि सार्न सकेन । माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र  

डा. भट्टराईसँग फगत नारामात्र रहेछन्, ठोस योजना, कार्यक्रम र संस्थागत सोच उनीहरूसँग रहेनछन् । कार्यकर्तामा रहेको आवेग, उमंग र जुझारूपनमाथि नेतृत्वले निरन्तर चिसो पानी खन्याउँदै लग्यो । नेतृत्व माओवादी पार्टीलाई अग्रगामी (भान्गर्ड) पार्टी होइन, सत्ताको भ¥याङ बनाउन चाहन्थे भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ । मुख्यतः माओवादीसँग वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, क्षेत्रीय, धार्मिक तथा प्रतिनिधित्वका जुन नारा थिए, ती समस्याका रूपमा किन उठे ? उनीहरूको थालेको युद्धमा किन सामेल भए ? र, ती मुद्दाको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण किन आवश्यक थियो ? यसबारे नेतृत्वमा कुनै सोच, खोज तथा अनुसन्धान र सकारात्मक क्रियाकलापलाई व्यवहारमा अनुदित गर्ने असल प्रयत्न सत्तामा निरन्तर रहिरहँदा देखाएनन् । अहिलेको परिणाम हेर्दा लाग्छ, उनीहरूसँग आमूल परिवर्तनप्रति सुरुदेखि नै लगाव थिएन ।

यद्यपि संसदीय राजनीतिको मूलधारमा समावेश भएका एमाले र माओवादीका लागि २०७४ सालको आमनिर्वाचन बम्पर उपहार थियो । खासगरी वामपन्थी अजेन्डा कार्यान्वयनका हिसाबले महŒवपूर्ण । संविधानमा उल्लिखित ‘समाजवाद उन्मुख’ हुँदै श्रमजीवी जनताको पक्षमा नयाँ कानुन, नियम, विनियम र कार्यक्रम तय गर्न सक्थे । भएका पुराना संस्थालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरूप संस्थागत गर्न सक्थे । पार्टी एकता गरेर नेकपा बनाएका उनीहरूले राज्यको विद्यमान अर्थराजनीतिक संरचनालाई रूपान्तरण गर्न केहीले रोक्न सक्दैनथ्यो । कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, सहरीकरण, पर्यटन, वित्तीय व्यवस्थापन, वैदेशीक व्यापारको विविधीकरण, मात्र होइन सार्वजनिक वस्तु र सेवा खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, तथा समाज कल्याणका क्षेत्रमा उल्लेख्यरूपमा सुधार गर्न सक्थे ।

संरचनागत परिवर्तन, समाजवाद उन्मुख पक्षको उनीहरूले उच्चारणसम्म गरेनन् । कतिसम्म भने पुँजीवादमा खोजिने सामान्य सुधार, जस्तो कृषि क्षेत्रलाई उद्योगसँग जोड्नै कुरा, निजीकरणमा लगिएका र निजीकरण गर्न थोत्र्याइएका आयात प्रतिस्थापन उद्यमहरूको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिएर भए पनि उत्पादन बढाउने विषय अजेन्डामै राखेनन् । झन्डै  

५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादनशील जमिन बाँझो हुँदै गर्दा लाखौँ युवा बर्सेनि नवदासका रूपमा बाहिरिँदै गर्दा भूमि सुधार र व्यवस्थापन, रोजगारमूलक औद्योगिकीकरणको कुनै अजेन्डा अगाडि सारेनन् । बाँच्न नसकिने गरी महँगीले ढाड सेक्दा कारण खोज्ने र संस्थागत निराकरण गर्न पहल गरेनन् ।  

संस्थागतरूपमै लथालिंग भइरहेको शिक्षा, स्वास्थ्यलाई संस्थागत गर्ने राज्यको दायित्व हो भन्ने कहिल्यै सम्झिएनन् । एकाधिकारवादी उद्यमी, व्यापारी, कार्टेलिङ, सिन्डिकेटालिज्म्, धुर्त लोभी वित्तीय संस्थाहरूको पालैसित गोटी मात्र हुन पुगे । आज अर्थतन्त्रका सबै अवयवमाथि मुठ्ठीभर व्यक्ति र संस्थाहरूको हाल–हुकुम छ । सामान्य जनताका निमित्त आर्थिक प्रजातन्त्र (इकोनोमिक डेमोक्रेसी) कहीँ छैन । सर्वसाधरणका लागि हातमुख जोर्ने (कस्ट अफ लिभिङ) संकट मुख बाएर बसेको छ । यतिबेला मूलधारको नेपाली वामपन्थमा बौद्धिकता गायब छ । सिद्धान्त, कार्यक्रम र सांगठानिक चरित्र पूर्णरूपमा घाइते भएका छन् । सतहमा प्रचण्ड’ सत्तामा विराजमान छन्, ओलीजी प्रतिपक्षका नेता छन् तर वामपन्थ नेपाली राजनीतिमा कहीँ कतै देखिन्न । नयाँ संविधानअनुरूप कथित वाम–गठबन्धनको सरकार प्रमुख भएर ओलीले आमजनमतको घोर अपमान गरे । अहिले वामपन्थको बाँकी रहेको जलप उगाल्न रोडा लिएर प्रचण्ड मैदानमा छन् ।  

पुनर्जागरण सम्भव छ त ?

विगतका धेरै सहयात्री साथीहरूले सोध्ने गर्छन् के नेपाली वामपन्थको नियत पनि बंगालका वाम गठबन्धनकै जस्तो हो ? के कतै पुनर्उत्थानको गुञ्जायस छैन ? यो पंक्तिकारको विचारमा वामपन्थको पुनर्उत्थान सम्भव छ । संसारभर जसरी दक्षिणपन्थीहरूको उभार देखिँदैछ, तिनले थोपर्ने युद्ध, सामाजिक असुरक्षा, अराजकता र असमानताविरुद्ध लड्न वामपन्थी अगाडि सर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि नरम दक्षिणपन्थी वा उदारवादीहरूसँग टाउकोमा कात्रो बेरेर लड्ने अदम्य साहस र धैर्य हुन्न । जो विश्व इतिहासले बारम्बार पुष्टि गरेको छ र नेपालका आन्दोलनमा पनि देखिएकै कुरा हो तर वामपन्थको पुनर्उदयका केही सर्त छन् ः  

(१) जसरी अमेरिकामा बिल क्लिन्टन, बेलायतका टोनी ब्लेयर र जर्मनीका गेहार्ड स्रोडर वामपन्थी सुधारवादी थिएनन् बरू वामपन्थको खोल ओढेका दक्षिणपन्थी थिए भनेर आज उजागर भएको छ, नेपालका मूलधारका एमाले र माओवादीको नेतृत्व तह वामपन्थी कित्तामा रहेनन्, सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक तथा नैतिक आचरणका हिसाबले भन्ने विषयमा निक्र्योल निकाल्न ढिला गरिनुहुँदैन ।

(२) वामपन्थी राजनीतिको पुनर्उत्थान चाहना राख्नेहरू वर्तमान नेपाली राजनीतिमा ‘वामपन्थ’ के हो, के होइन भन्ने विषयमा चासोका साथ बहसमा उत्रन जरुरी छ । वामपन्थ जडसूत्र (डग्मा) होइन । आजको सन्दर्भमा वामपन्थबारे खुला खुलस्त पारदर्शी र अग्र्यानिक बहस आवश्यक हुन्छ ।  

(३) वामपन्थी पार्टी के हो र के होइन भन्नेबारे माथि विचार प्रस्तुत गरिसकिएको छ । आमूल परिवर्तन अर्थात जनताको सहभागितामा उनीहरूको निर्णायक अधिकार स्थापित हुने गरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणमार्फत समानता र न्यायमा आधारित समाजवाद नै एक वामपन्थी पार्टीको लक्ष्य रहन्छ । तर समयसापेक्ष यसमा परिमार्जन र प्रगतिशील अजेन्डाहरूमाथि जनमत संग्रहमार्फत वा आवधिक चुनावमार्फत फेरबदल गर्ने गरी लचकदार हुन जरुरी हुन्छ ।  

(४) वामपन्थको मूल सैद्धान्तिक वैचारिक आधार माक्र्सवाद हो । माक्र्सवाद जडसूत्र होइन विज्ञान हो भन्ने मान्यता राख्ने हो भने लेनिन, रोजा, ग्राम्सीलगायत किन्स, माइकल केलेस्की, जुवान रोविन्सन, थोमस पिकेटी, यानिस भारूफाकिस, रोविन हानेल, प्रभात पटनायक, जयन्ती घोष, जोमो कुवामे सुन्दरम्, माइकल अल्वर्ट, ब्रान्को मिलानेभिक, वेन्डी ब्राउन, स्लाभोक जिजेक, अलान बैदु, एटनी बलिवार आदि जस्ता अर्थशास्त्री, राजनीतिशास्त्री तथा समाजशास्त्रीहरू पढ्न जरुरी छ जस्ले नेपाली वामपन्थको आफ्नै किसिमको मोडेल तयार पार्न ‘गाइड’ गर्न सक्छन् । नेपालमै पनि प्राध्यापक पिताम्बर शर्मालगायतका उत्कृष्ट विचार बोक्नेहरूका विचारबाट वामपन्थको सम्वर्धन र प्रबन्धन गर्न सघाउ पुग्न सक्छ । त्यसैगरी रोजा लक्जेमबर्ग तथा लेनिनको सांगठानिक मजबुनलाई जोडेर नेपाली वामपन्थका आफ्नै अभ्यास र अनुभव सहित सांगठानिक सिद्धान्त तय गर्न सकिन्छ जहाँ दलभित्र व्यक्ति तानाशाह जन्मन नपाओस् ।

(५) यतिबेला पेशागत हकहितका लागि खोलिने वा खोलिएका जनवर्गीय संगठन जस्तो विद्यार्थी, ट्रेड युनियन, किसान, महिला, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी तथा आदि अजेन्डाविहीन, किंकर्तव्यविमूढ भिजिलान्ते परजीवी जस्ता देखिएका छन् । यस्ता संस्थाहरू पार्टीकेन्द्रित राजनीतिबाट नितान्त अलग बनाइनुपर्छ अर्थात दलगत हस्तक्षेप बन्देज लगाउनुपर्छ ताकि उनीहरूले आफूले अगाडि सारेको माग र सर्तहरूलाई स्वतन्त्र ढंगले आत्मसात गर्न सकून् ।

(६) अबको वामपन्थ केन्द्रीय मानसिकतावाट मात्र चल्न सम्भव छैन । नयाँ वामपन्थको आधार भुइँ तह नै हो । त्यसैले शक्तिको केन्द्रीकरणबाट नेपालको वामपन्थ जाग्न सक्दैन । कुनैबेला ‘पावर टु दी सोभियत’ भने जस्तै शक्तिको स्रोत स्थानीय सरकारहरूलाई बनाउन र अरू टायरहरूलाई सहजकर्ताको भूमिकामा उभ्याउन जरुरी छ ।  

(७) स्वाधीन अर्थतन्त्र नै स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिक अखण्डताको मूल मन्त्र हो । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सबल र समृद्ध हुन अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय तहमा सहकार्य आवश्यक हुन्छ । आर्थिक विकासका लागि हुने औद्योगिकीकरण बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लागनीमा मात्र भर पर्नु ठीक होइन भन्ने हाम्रो आफ्नै अनुभवले देखाइसकेको छ । जनसहभागितामूलक आर्थिक विकासले मात्र सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक समाज स्थापना गर्न सकिन्छ । यही नै अबको वामपन्थको मुख्य मन्त्र हो ।  

नेपाली अनुभवबाट के देखियो भने नवउदारवादी बजारवादी हुन् वा सामाजिक नवउदारवादी कथित वामपन्थी यी कसैबाट पनि राष्ट्रको वर्तमान अभिभारा पूरा हुने लक्षण कतै देखिन्न । नेपालका दक्षिणपन्थीहरूले वकालत गरे जस्तो वामपन्थमा व्यक्तिको करिश्माको कुनै अर्थ रहन्न । केही कम्युनिस्ट वा गैरकम्युनिस्ट वामपन्थीहरू अब केही हुन्न भन्ने मानसिकता बनाएर आफैँलाई खुम्च्याएर स्वयंभित्रको मनोभावलाई मार्र्दैछन् । उनीहरूमा सामूहिक मुक्तिका लागि फेरि एकपटक पुनर्जागृति आवश्यक छ ।  

यसका लागि स्थानीयस्तरमा भइरहेका सामाजिक तथा आर्थिक आन्दोलनकारीहरू आपसमा जोडिन आवश्यक छ । वित्तीय ठगीविरुद्ध, सामाजिक अपराधहरूलाई छूट दिएकोविरुद्ध, विद्यार्थी नपढाएर विद्यालयहरू लथालिंग बनाएकोविरुद्ध, जल, जंगल, जमिन जस्ता सार्वजनिक वस्तुहरूको निजीकरण गरी समाजिक ठगी गरेकोविरुद्ध आदि अनगिन्ती आन्दोलन उठिरहेका छन् । ती एकापसमा जोडिन आवश्यक छ । अबको वामपन्थी आन्दोलन यही भावभूमिमा पुनर्उत्थान हुन सक्छ ।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०८० ००:३१ सोमबार