काठमाडौं- नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको घोटाला छानबिन गर्ने सांसदले आफूमाथि ‘सुरक्षा थ्रेट’ भएको बताएका छन् । घोटालाबाट उम्किन विभिन्न प्रपञ्च रच्दै आएका निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले अरुलाई प्रयोग गरेर छानबिन अघि नबढाउन सांसदलाई नै दबाब दिएर मनोवैज्ञानिक त्रास बढाउन थालेका हुन् ।
‘यसअघि पत्रकारलाई धम्की दिएका खड्काले पछिल्लो पटक शक्ति दलाल समूहमार्फत सांसदलाई पनि थर्काएका छन् ।’
यसअघि पत्रकारलाई धम्की दिएका खड्काले पछिल्लो पटक शक्ति दलाल समूहमार्फत दबाब दिएको सांसदले बताए । अनियमितता छानबिनका लागि स्थलगत अध्ययन गरेर राजधानी फर्किएका उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सांसद रामवीर मानन्धरले आफूमाथि सुरक्षा चुनौती थपिएको बताए । ‘निगम घोटालाको छानबिन अघि बढाएपछि सुरक्षा थ्रेट भएको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न मान्छेमार्फत फोन गराएर अनावश्यक दबाब आइरहेको छ ।’
जति दबाब आए पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने मानन्धरले बताए । मानन्धरसहित सांसद दीपक कार्की नेतृत्वको टोली छानबिनका लागि झापा र सर्लाही पुगेको थियो । सांसद सुभाषचन्द्र ठकुरी र जनक बुढा नेतृत्वको टोलीले चितवन र भैरहवामा अध्ययन गरेको थियो ।
उपसमितिका संयोजक ठकुरीले छिट्टै समितिको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने बताएका छन् । मानन्धर र कार्कीले यो घोटालामा पूर्वआपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराको समेत संलग्नता रहेको नयाँ तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए ।
अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर मूल समितिमा पेस गर्ने तयारी भएको ठकुरीले बताए । ‘विस्तृत अध्ययनसहित सबै पक्षसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेका छौं,’ ठकुरीले भने, ‘एकदुई दिनमै समितिमा पेस गरेर अन्तिम रुप दिन्छौं ।’ दोषीलाई कारबाही हुने सांसदले बताएका छन् । ‘घटनामा संलग्नलाई उम्किन दिँदैनौं,’ सांसद कार्कीले भने।
निगमका उच्च अधिकारी र दलालले संसदीय छानबिन समिति स्थलगत अध्ययन गर्न जानुअघि सम्बन्धित क्षेत्रका जग्गा विक्रेतालाई वास्तविक मूल्य नबताउन दबाब दिएका थिए।
खड्काले निरन्तर अनियमिततालाई उजागर गर्दै आएको नागरिक दैनिकविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेका छन् । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पारेर आफ्नो कमजोरी लुकाउन खड्काले ८० करोड रुपैयाँबराबरको क्षतिपूर्ति दाबीसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जती मुद्दा दायर गरेका छन्।
सरकारका निकायले कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा खड्काको मनोबल बढेको सांसदले बताए । अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल चुप लागेर बसेको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यले आलोचना गरेका छन् । लेखा समितिले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेर त्यसको बोधार्थ आपूर्ति मन्त्रालयलाई पठाएको थियो। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयले छानबिन गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न दिएको निर्देशनलाई पनि अटेर गरेपछि आलोचना भएको छ।
जग्गा खरिदमा विधि, प्रक्रिया मिचेर कमिसन खानकै लागि चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै गुणा महँगोमा जग्गा किनेर करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याएको सांसदले नै बताएका छन्।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७४ ०२:३१ शनिबार
