काठमाडौं- नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको करोडौं अनियमिततामा आपूर्ति मन्त्रालय आँखा चिम्लेर बसेको छ । छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशनको समेत मन्त्रालयले अवज्ञा गरेको छ ।

इन्धन भण्डारणका लागि निगमले भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा जग्गा किन्दा भएको घोटालामा संलग्नलाई कारबाही गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको हो । 

‘आपूर्तिमन्त्री र सचिवको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । किन चुप बस्नुभएको छ, उहाँहरूले जबाफ दिनुपर्छ ।’
–डोरप्रसाद उपाध्याय, सार्वजनिक लेखा समिति 

आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलको मौनताप्रति सार्वजनिक लेखा समिति र प्रधानमन्त्री कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएका छन् । करोडौं अनियमितताको आरोप लागेका निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई निलम्बन नगरिएपछि आपूर्तिमन्त्री र सचिव प्रेमकुमार राईले संरक्षण गरेको आशंका उब्जेको छ । 

संसदीय समितिको निर्णय बेवास्ता गरेर आपूर्ति मन्त्रालय चुप बस्नुले गम्भीर प्रश्न उब्जिएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘आपूर्तिमन्त्री र सचिवको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘किन चुप बस्नुभएको छ ? उहाँहरूले जबाफ दिनुपर्छ ।’ 

समितिले सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाएर फेरि छलफल गर्ने उनले बताए । ‘हाम्रो निर्देशन अटेर गरे संसद्मा पनि कुरा उठाउँछौं,’ उपाध्यायले भने, ‘सबै निकायले अनियमितता भएको भन्दा आँखा चिम्लिएर बस्न मिल्छ ?’
लेखा समितिको साउन १८ को बैठकले जग्गा खरिदमा गम्भीर अनियमितता देएिकाले खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै पक्षलाई आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाएको थियो । त्यसको बोधार्थ आपूर्ति मन्त्रालयलाई पनि दिइएको छ ।  

समितिले निगमले वास्तविक जग्गाधनीसँग जग्गा खरिद नगरी दलाल (बिचौलिया) मार्फत किनेको र त्यस क्रममा अपनाएको विधि, प्रक्रिया र तिरिएको मूल्यसम्बन्धमा गम्भीर अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जग्गा खरिद अनियमितताबारे छानबिन गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन दिएको निर्देशनलाई पनि आपूर्ति मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म छानबिन सुरु नै गरेको छैन । छानबिनका लागि आपूर्तिसचिव प्रेमकुमार राईले उठाएको फाइल पनि मन्त्री मण्डलले थन्क्याएर राखेका छन् । सचिव राईको बुधबार सरुवा भएको छ ।

लेखा समिति बैठकमा अनियमितता ठहर भए संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका मन्त्री मण्डल अहिले विभिन्न बहाना बनाएर पन्छिन थालेका छन् । 

मण्डलले अघिल्लो साता निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको भए पनि सञ्चालक समिति आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै उम्किएको थियो । समितिका एक सदस्यले आफू जोगिनका लागि मन्त्री मण्डलले सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएको बताए । ‘चौतर्फी रुपमा प्रश्न उठेपछि मन्त्रीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘बनावटी रुपमा गाल छल्न कारबाहीको नाटक गरेका हुन सक्छन् ।’
अनियमितताको विषय छरपस्ट हुँदा आपूर्तिमन्त्री चुप बस्न नहुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले बताए । ‘निगमको अनियमिततामा आपूर्तिमन्त्रीले अग्रसरता लिनुपर्ने हो,’ ती सचिवले भने, ‘कारबाही अघि बढाउन मन्त्रीलाई केले रोकेको छ, हामी पनि आश्चर्यमा छौं ।’

खड्काले भने अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको विषयमा अरु निकायले अनुसन्धान गर्नुको अर्थ नभएको सार्वजनिक रुपमै टिप्पणी गरेका छन् । यसअघि पनि विभिन्न घटनामा खड्काले अख्तियारबाट ‘क्लिन चिट’ पाएका छन् ।
अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर प्राथमिकतासाथ अनुसन्धान भइरहेको बताए। ‘विभिन्न चरणको अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘परिणाम आउने गरी काम गरिरहेका छौं ।’ अख्तियारले पनि प्रारम्भिक अध्ययनमै जग्गा किन्दा कैफियत देखिएको जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन बेवास्ता गर्न नहुने सचिव केदार अधिकारीले बताए । ‘मन्त्रालयले समिति गठन गरेर छानबिन गर्नुपथ्र्यो,’ अधिकारीले भने, ‘१५ दिनभित्र प्रतिवेदन नबुझाएको बारेमा बुझ्छौं ।’ खड्काले ‘पत्रिकाले ठूलाठूला अक्षरमा लेखेर कुनै फरक नपर्ने’ भन्दै चुनौती दिँदै आएका छन् ।

आपूर्तिमन्त्री मण्डलले अहिले आएर जग्गा खरिदमा निगमको बचाउसमेत गर्न थालेका छन् । उनले भने, ‘आयल निगमको जग्गा खरिद गर्दा ट्याक्स (कर) तिरेको रसिद र जग्गाधनीलाई मूल्यबराबरको रकम दिएको प्रमाण निगमसँग छ।’ 

आपूर्तिमन्त्री मण्डलका अनुसार जग्गा खरिदमा निगमले ‘कानुनी प्रक्रिया’ सबै मिलाएको देखिन्छ । जग्गा खरिदमा खड्काले आफ्नो अनियमितता लुकाउन तयार पारेको ‘फर्जी’ डकुमेन्ट हेरेसकेका आपूर्तिमन्त्री मण्डलले भने, ‘जग्गा खरिदमा कानुनी हिसाबले सबै प्रक्रिया पूरा गरेको देखिन्छ, हचुवाको भरमा एक्सन गर्दा समस्या हुन सक्छ, म आफैं ब्याक हुने अवस्थामा अघि बढ्न सकिँदैन ।’ 

आपूर्ति मन्त्रालय एक्लैले छानबिन गरेर खड्कालाई कारबाही गर्न नसक्ने मन्त्री मण्डलको स्वीकारोक्ति छ । उनले खड्कालाई कारबाही गर्न सबैको सहयोगको आवश्यक रहेको बताए । 

सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले अनुसन्धान गर्दा क्षेत्राधिकारबाहिर गएर अनुसन्धान अघि बढाएको संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा बताएका थिए । सो समितिले निगमले जग्गा खरिद गरेको भैरहवा, चितवन, सर्लाही र झापामा स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएको छ । सांसद दीपक कार्की र रामवीर मानन्धर नेतृत्वको टोलीले झापा र सर्लाही, सुभाषचन्द्र ठकुरी, जनक बुढासहितको टोलीले भैरहवा र चितवनको स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएको छ । निगमका अधिकारीसँग समेत थप छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउने उपसमिति संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले बताए ।

यो विषयमा संसद्का चार समितिले छानबिन अघि बढाएका थिए । संसदीय समितिले सार्वजनिक जग्गा लिएर इन्धन भण्डारण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको भए पनि निगमका उच्च अधिकारीले कमिसन खान एजेन्टसँगको मिलेमतोमा टेन्डर प्रक्रियाबाट निजी जग्गा किनेका थिए । जग्गा खरिद गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन मिचेको, चल्तीको भाउभन्दा निकै गुणा महँगोमा किनेर भ्रष्टाचार भएको सांसदहरूले बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७४ ०१:३३ बिहीबार