१२ फाल्गुन २०८० शनिबार
नागरिक खोज

ललिता निवास प्रकरण: हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा!

अनुसन्धान संगठित अपराधमा, मुद्दा किर्तेमा

बालुवाटारस्थित चर्चित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ५७ दिन लगाएर गरेको संगठित अपराध अनुसन्धानलाई सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले किर्ते मुद्दाका रूपमा अघि बढाएको छ। संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन नै नभएको समयमा भएको घटनामा पश्चदर्शी कानुन लगाउन नमिल्ने आशय देखाएर सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा किर्ते मुद्दा दायर गरेको हो।

‘२०४९ सालदेखिको प्रकरण हो। २०६९ सालसम्म त्यसको निरन्तरता देखिन्छ। २०६९ सालमा आएको अध्यादेशले पनि निरन्तरता पाएन। २०७० सालमा मात्र संगठित अपराधसम्बन्धी ऐन आएको हो। त्यसकारण पश्चदर्शी कानुन लगाउन नमिल्ने हुँदा संगठित अपराधको मुद्दा चलाइएन,’ सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले भने। पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तीन पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साह ‘टक्ला’, ६ पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगा र रवीन्द्रमान जोशीसहित ३१० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ। जसमा २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मुद्दा दर्ता गरिएकामा मृत्यु भएकाहरूबाहेक २८९ जना छन्।

संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन नै नभएको समयमा भएको घटनामा पश्चदर्शी कानुन लगाउन नमिल्ने आशय देखाएर सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा किर्ते मुद्दा दायर गरेको हो।

सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता नगर्दा समग्र मुद्दा नै कमजोर भएको बताइएको छ। प्रहरीले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि आइतबार दिउँसो सरकारी वकिल कार्यालयले किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाएको हो। ब्युरोले दुवैमा मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो। तर संगठित अपराधमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो। सरकारी वकिल कार्यालयले जग्गा फिर्ता गर्न निवेदन दिएकाहरू शिविका खेतान, सज्जनकुमार चाचन, रोजन खनाल, नितु गुरुङ र देवांसी गोयललाई पनि मुद्दा चलाएको छ। उनीहरूले किनेको ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गर्न निवेदन दिएका आधारमा सिआइबीले मुद्दा नचलाउन सिफारिस गरेको थियो।

साथै सिआइबीले तत्कालीन अधिकत कृष्ण राउतलाई पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले उनका विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेका थिए। तत्कालीन कानुन शाखाका उपसचिव विनोदकुमार गौतमको रायका आधारमा टिप्पणी उठाएका वर्तमान सचिव राउतलाई किर्तेमा मुद्दा चलाइएको छ। तर गौतमका बारेमा सरकारी वकिलको कार्यालय मौन छ। त्यसैगरी पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई उन्मुक्ति दिइएको छ। उनलाई सिआइबीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। साथै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा लगाइएको छैन। उनीहरूसँगै पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पनि उन्मुक्ति पाएका छन्।

संगठित अपराधका लागि कम्तीमा तीन वर्ष कैद आवश्यक हुने तर यसमा एक वर्ष मात्र कैद भएकाले पनि संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा चलाउन नमिल्ने सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख न्यौपानेले बताए। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रमाण नपुगेकाहरूका हकमा थप अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला राखिएको छ।  

तत्कालीन कानुन शाखाका उपसचिव विनोदकुमार गौतमको रायका आधारमा टिप्पणी उठाएका वर्तमान सचिव राउतलाई किर्तेमा मुद्दा चलाइएको छ। तर गौतमका बारेमा सरकारी वकिलको कार्यालय मौन छ।

सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले प्रमाण नपुगेर प्रतिवादी नबनाइएकाका हकमा प्रमाण पुगेपछि अभियोगपत्र दायर गर्ने गरी बाटो खुला राखेको हो। ‘यसमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगन्ज, काठमाडौंबाट अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई अभियोजनार्थ प्राप्त हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजातहरू समरजंग कम्पनीमा कार्यरत ऐ. कार्यालयका प्रमुख मुकुन्दप्रसाद पन्तको जाहेरी दरखास्त, प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महाराजगन्ज काठमाडौंबाट गठित छानबिन समितिले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमा पेस भएको छानबिन प्रतिवेदन पूर्वसचिव शारदाप्रसाद बितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा किर्ते ठहर गरेको छ,’ सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

वकिल कार्यालयले नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू, गुठी संस्थान कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू, नापी कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू, भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग समेतका विभिन्न कार्यालयहरूबाट प्राप्त पत्रहरू, बुझिएका मानिसहरूले गरेको घटना विवरण कागज, प्रतिवादीहरू मीनबहादुर गुरुङ समेतले गरेको बयान समेतका आधार प्रमाणहरूबाट २०२१ सालमै सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिई रितपूर्वक अधिग्रहण भएको उल्लेख गरेको छ।

‘काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गाहरू प्रतिवादीहरूको योजना र मिलेमतोमा गैरकानुनी तरिकाले सरकारी कागजातहरूमा तथ्य र अभिलेखविपरीतका फरक तथा झुटो व्यहोरा उल्लेख गरीगराई सरकारी कागजातहरू किर्ते गरी सरकारको हक मेटाई उक्त सरकारी जग्गा फरक–फरक मितिहरूमा ४ (चार) चरण गरी व्यक्तिविशेषका नाममा नामसारी दर्ता कायम गरेको, सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दाको वारदात स्थापित हुन आयो,’ सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ।  

बृहत्तर योजनाको कार्यान्वयन गरी २०४२ सालदेखि मिति २०७० वैशाख २७ गते तथा सो पछाडिका मितिहरूमा समेत निरन्तर रूपमा नेपाल सरकारका नाममा रहेको १४३–६–३–३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी गर्ने उद्देश्यले मिति २०४२ असार १६ गते जग्गाधनी महलमा श्री ५ र श्री ५ को सरकार लेखिएको जग्गा श्री ५ पछिको भाग च्यातेर उक्त ७ कित्ता जग्गा श्री ५ गुठीका नाममा स्रेस्ता जनाइएको छ। त्यस्तै जग्गाधनी महलमा श्री ५ को सरकारपछिको भाग च्यातेर वा च्यातिएकोमा उक्त २७ कित्ता जग्गा श्री ५ को सरकार गुठीका नाममा स्रेस्ता जनाई फरक व्यहोरा पारी किर्ते गरिएको छ। साथै उक्त जग्गाहरू पहिलो नापीमा श्री ५ को सरकार र दोस्रो नापीको फिल्डबुकको जग्गाधनी महलमा श्री ५ को सरकार समरजंग कम्पनी उल्लेख भएकोबाट उक्त व्यहोरा किर्ते देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएका कारणबाट विभिन्न व्यक्तिको हरण तथा जफत भएको सम्पति गृह मन्त्रालयले छानबिन गरी यकिन भएपछि पनि तत्कालीन २०४७ जेठ १४, साउन ८ र भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेको सरकारी वकिल कार्यालयले ठहर गरेको छ। यसमा तत्कालीन मालपोत अधिकृत देउजा, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी, गोपाल कार्कीको संलग्नता ठहरसहित मुद्दा दर्ता गरिएको छ।  

‘मिसिल नं. १०२४ बाट २८–२५–१–० रापना र मिसिल नं. २०२५ बाट ७–१४–०–० रोपनी गरी जम्मा ३६–१३–१–० रोपनी जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तामा पहिले नै किर्ते भई बसेको ३४ कित्ता जग्गामध्ये गुठीको स्रेस्ता खारेज गरी कानुनविपरीत रैकर परिणत गरी मालपोत विभागका तत्कालीन प्रमुख मुकुन्दप्रसाद आचार्यले पत्रादेशमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट निर्णय गरी जग्गा दर्ता कायम गरिदिएको र सोपश्चात् प्रमाण लोप गरी किर्ते गरेको, व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गर्न निर्णय भएको मिसिल नं. १०२४ र १०२५ को फाइल गोपाल कार्कीसमेतको मिलेमतोमा गायब गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। २०६२ सालमा छुट जग्गा दर्ता भनी सरकारी जग्गा दर्ता गरी किर्ते गरेको, २०६७ सालमा जग्गा सट्टापट्टा गरी सरकारी जग्गा लिएको, २०६९ सालमा सरकारी जग्गा श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता कायम गरेको कार्यबाट कसुरमा संलग्न रही प्रतिवादीहरूले सरकारी छाप दस्तखत किर्तेसम्बन्धी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको तथ्य खुल्न आएको पनि दाबी गरिएको छ।  

सरकारले तत्कालीन अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित जग्गाधनीलाई कानुनबमोजिम सुनुवाइको मौका दिई अधिग्रहण गरिएिको जम्मा क्षेत्रफल २८४–१४–३–० रोपनीको जग्गाको जम्मा रकम रु. १६,३३,९२२.१९ क्षतिपूर्तिसमेत दिई सरकारी प्रयोजनका लागि प्राप्त गरिलिएको काठमाडौं बालुवाटारस्थित साबिक हाँडीगाँउ मौजा हा.नं. ४५६ को लगत भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्रका सरकारी जग्गाहरू तथा सोही क्षेत्रका राजकुलो र बाटोसमेतका सार्वजनिक जग्गाहरू जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, गुठी ऐन २०३३, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, मालपोत ऐन २०३४ र जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८ को बर्खिलाप हुनेगरी सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषलाई फिर्ता दिने, कृत्रिम व्यक्तिहरू खडा गरी सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने, नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नामको दर्ता सच्याएर गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिविशेषका नाममा सरकारी जग्गा हालसाबिक गर्नेगराउने, एकपटक सरकारका नाममा दर्ता कायम भइसकेको जग्गा छुट जग्गा दर्ताको प्रावधानको दुरूपयोग गरेको पनि उल्लेख छ।

मालपोत ऐन २०३४ विपरीत पुनः व्यक्तिविशेषका नाममा गैरकानुनी रूपमा दोहोरो दर्ता गर्ने, अन्य मन्त्रालय, निकायको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा मोहीको हैसियत दिनेगरी गलत लिखत तयार गरी अनधिकृत व्यक्तिलाई सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने गरी दूषित प्रस्ताव तयार गर्ने, दूषित प्रस्ताव तयार गर्न गलत रायसहित टिप्पणी पेस गर्ने, दूषित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने र पेस गरेको देखिएको छ। जग्गाको साबिकको लगत, सरकारी कार्यालयहरूमा भएका अभिलेख प्रमाणहरूबाट कतै पनि उक्त ललिता निवास क्याम्प क्षेत्रमा गुठीको अस्तित्व नदेखिएको अवस्थामा साबिकदेखि नै नेपाल सरकारका नाममा कायम रही समरजंग कम्पनीको नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम रहेका जग्गाहरूको सरकारको नामको लगत कट्टा गरी गुठीका नाममा कायम गरी अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई मोही खडा गर्ने प्रयोजनका लागि मिसिल खडा गरी मन्त्रालयमा पठाउने काम गरेको उल्लेख छ।

साथै सरकारी जग्गा मस्यौट हुने गरी दूषित प्रस्ताव तयार गर्ने तथा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न स्वीकृत दिने समेतका गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न कर्मचारी, पदाधिकारीहरू एवं सरकारी, सार्वजनिक जग्गा आफ्ना नाममा कायम गराउन राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई अनुचित प्रभावमा पारी नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानि र आफूसमेतलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू तथा उक्त गैरकानुनी कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका अन्य व्यक्तिहरू समेतले आपसमा मिलेमतो गरी योजना बनाई किर्ते र फरक व्यहोराको तथ्यांक प्रस्तुत गरी सरकारी जग्गा हिनामिना गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्तेसम्बन्धी कसुर गरेको देखिन आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।  

‘मालपोत ऐन २०३४ को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएको जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८ को दफा ३५८ मा हालवालाका नामबाट दाखिल खारेज भन्ने शीर्षकमा नामसारी भएपछि नेपाल सरकार वा आयोजनाले जग्गा कब्जामा लिएको मितिदेखि स्वतः लगत कट्टा भएको ठहरिने जग्गा प्राप्ति ऐनले व्यवस्था गरेको हुँदा त्यस्तो प्राप्त भएको जग्गा हाल पारित नाम सारी दाखिल खारेज गराई लिनेको हक नहुने हुँदा जतिसुकै पटक स्वामित्व सारेको भए पनि हालवालाका नामबाट प्राप्त गर्ने निकायका नाममा दाखिल खारेज गरी हाल जग्गावाला व्यक्तिलाई जानकारी दिनुपर्छ,’ सरकारी वकिल कार्यालयले भनेको छ, ‘त्यस्तो जग्गा हालवालाका नाउँमा जग्गा रोक्का भए रोक्का राख्ने निकायलाई समेत जानकारीसमेत दिनुपर्छ।’ यस्तो व्यवस्था रहेको देखिएको अवस्थामा तत्कालीन सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिमको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त गरेका साबिक हाँडीगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ को लगत भिड्ने काठमाडौं बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको विभिन्न मितिमा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरी स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदै हाल विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम भएको देखिएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले किर्तेमा मात्रै मुद्दा दर्ता गरेको हो।  

ललिता निवास जग्गा के थियो?

श्री ३ भीमशमशेरका नाति, जनरल हिरण्यशमशेरका सुपुत्र तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेरका नाममा श्री ३ भीमशमशेरका पालामा बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको पुरानो भवन रहेको दरबारसहित हाल प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायाधीश, सभामुख निवास र त्यसको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रमा २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा क्षेत्रफल सहितको क्याम्प रहेको थियो।

२०१७ असार १९ मा सुवर्ण शमशेरले काठमाडौं रजिस्ट्रेसन अड्डाबाट र.नं. १५४७ बाट पास भएको बकसपत्रमार्फत पत्नी श्वेतप्रभालाई ५८ रोपनी, छोराहरू कनकशमशेर, कञ्चन शमशेर र रुक्मशमशेर प्रत्येकलाई ५७ रोपनी ८ आना २ पैसाका दरले २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा ‘मेरो हकका’ भनी उल्लेख गर्दै ‘बकस पाएको जति आफ्नो एकलौटी हक लागेको तिरो तिरी भोगचलन गरिखानू बेहोर्नु भनी ‘...मेरो घर बैठकमा बसी बकसपत्र लेखिदिएको’ भन्ने व्यहोराबाट बकसपत्र गरेको र बाँकी जग्गा सुवर्णशमशेर आफूले राखेका थिए। 

२०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गर्नुभन्दा एक दिनपहिले कोलकोता गएका सुवर्णशमशेर र काठमाडौंमा समाउन नसकिएका कांग्रेस, कम्युनिस्ट र गोर्खा परिषद्का नेताहरू संगठित भएर राजाको अधिनायकवादी शासनविरुद्ध संघर्ष गर्ने सम्भावना थियो। महेन्द्रले २०१८ फागुन १९ मा सुवर्णशमशेर लगायत ७६ जना कांग्रेस नेताहरूलाई विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ अनुरूप २१ दिनभित्र आआफ्नो घरद्वारमा आई बस्न आदेश जारी गरे। २०१८ चैत १० मा कम्युनिस्ट नेता पुष्पलाल र सुवर्णका माहिला छोरा कञ्चनसमशेर जबरासहित ८३ जनालाई सोही आदेश दिइयो। विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ मा त्यस्तो सूचनामा परेका व्यक्तिहरू आफ्नो घरद्वारमा आइनबसेमा घरजग्गा र सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था थियो।

राजा महेन्द्रको प्रशासनले सुवर्णसमशेरका नाममा रहेको ललिता निवास क्याम्पको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा जग्गामध्ये सुवर्णशमशेर जबरा र कञ्चनशमशेर जबराका नाममा रहेको दुई अंश कब्जामा लिएको थियो। राजाले २०२१ सालमा ६ वटा राणाकालीन दरबार बिनाप्रयोजन अधिग्रहणको सूचना निकालियो। सो सूचनामा सुवर्ण र कञ्चनको अंशमा परेको १४ रोपनी जग्गामा सरकार लागिसकेको उल्लेख थियो। २०२५ जेठ २ गते सशस्त्र आन्दोलनको परित्याग र संविधानमा सुधार भएर निर्वाचित सरकार गठन गर्ने, कार्यकर्तालाई आम माफी, सम्पत्ति फिर्ता भए राजा महेन्द्रलाई सघाउन सकिने वक्तव्य त सुवर्णले जारी गरेका थिए।

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको संघर्षमा घरजग्गा र सम्पत्ति हरण भएका प्रजातन्त्रका सेनानीहरूको सम्पत्ति प्रचलित कानुनको हदबन्दीभित्र रही फिर्ता दिने सम्बन्धमा २०४७ जेठ १४, साउन ८ र भदौ ३ मा निर्णय गर्यो र सो निर्णयअनुरूपको प्रचलित प्रक्रिया पूरी सुवर्णशमशेरका हकदारहरूले २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ मा काठमाडौं मालपोत कार्यलयबाट ११२ रोपनी मोही लागेको जग्गा प्राप्त गरेका थिए। प्रमाणहरूले सुवर्णको ललिता निवासले चर्चेको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गाको १ पैसा मालपोतको स्रेस्तामा सरकारका नाममा अभिलिखित समरजंग कम्पनीलाई रेखदेख गर्न मात्र दिइएको थियो।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०८० ००:५६ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App