अघिल्लो मंसिरमा सार्क सम्मेलन तयारी क्रममा गाडिएका यस्ता दर्जनौं पोलले अहिले यो सडकको रात्रिकालीन सौन्दर्य बढाएको छ। अहिले ती पोलमा मनलागी पाराले पर्चापम्प्लेट टाँसिए पनि कुनै निकाय कारबाही गर्न तातेनन्।
सार्ककै बेला राम्रा देखिएका दृश्य कुरुप बन्न पुगे। सम्मेलनका बेला विद्युत प्राधिकरणले गाडेका सोलार सडक बत्तीको मर्मत जिम्मा कसको भन्ने नै स्पष्ट देखिन्छ। प्राधिकरणले गरिरहेकै बेला अहिले फेरि स्थानीय विकास मन्त्रालयले महानगरपालिका मार्फत सडक बत्ती राख्ने योजना अघि सारेको छ। बजेट सक्न हतारमा योजना अघि बढाए पनि मर्मत गर्नुपर्ने बेला भने सबै निकायमा अर्कालाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति व्याप्त छ, सबै क्षेत्रमा।
सरकारले महानगरपालिकाको ६० प्रतिशत, स्थानीय निकायबाट २५ प्रतिशत, उपभोक्ताबाट १५ प्रतिशत लागतमा जनसहभागितामा आधारित सडक सोलार बत्ती जडान अभियान माघमा सार्वजनिक गरेको हो। सहरका अन्य सडकमा पनि गाडीले नै भत्काए–बंगाएका थुप्रै पोल महिनौंदेखि त्यत्तिकै छन्।
योसँगै सडकमा लत्रिरहेका बिजुली तथा टेलिफोन तार कहिल्यै व्यवस्थित हुन सकेनन्। सार्क सम्मेलनमा ती तार व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय, विभाग तथा स्थानीय निकाय प्रतिनिधिसम्मको समिति बन्यो। सरोकारवाला निकायसँग छलफल पनि चल्यो। तर तिनको दीर्घकालीन समाधानमा कोही अघि सरेन।
सहरका विभिन्न गल्ली, मुख्य सडकमा कालोपत्रे उप्किरहेकै छन्। ढल, पानीको पाइप गाड्न भन्दै सरकारी निकाय तथा स्थानीय टोल सुधार समितिले पनि बेलाबेला खनिरहन्छन्। तर, सडक पुरानै स्वरूपमा फर्काउने दायित्व कसैले लिँदैन।
काठमाडौंमा अहिलेसम्म २ सय ४० किलोमिटर सडक विस्तार भइसके पनि कालोपत्रे छैन। सडक विस्तार भन्दै सरकाले जनताका घर–पर्खालमा डोजर लगाउँछ। चुस्त रुपमा सडक निर्माणको काम हुनै पाएन। फलस्वरुप जनताले प्रायजसो सडकमा धुलो र हिलो खाए। एउटा सडक बनाउन दुईतीन वर्षसम्म विभिन्न निर्माण कम्पनीको ढिलाइका कारण काठमाडौंका सडक 'बर्खामा हिलोे र हिउँदमा धुलो' हुन पुगे।
बाटो विस्तारको कामको नेतृत्व लिएका काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्लाका निवर्तमान आयुक्त भाइकाजी तिवारीले काठमाडौं महानगरपालिकाको सुस्तताका कारण समयमै सडक विस्तार सम्पन्न नभएको बताए। दक्ष प्रविधि र जनशक्ति नभएर पनि महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको सडक विस्तारमा ढिलाइ गरिरहेकै छ। सडक विभागले सडकका मुख्य सडक निर्माणको जिम्मा पाए पनि 'ठेकेदारको ढिलाइ' भन्दै महिनौं सडक बन्न सकेनन्।
'काठमाडौंका घरबेटी आफ्नो घर र पर्खालमा डोजर नचलुन्जेल नियमअनुसार बाटो छोड्दैनन्,' तिवारीले भने, 'तर हामीले भत्काए पनि बाटो छिटो बन्न सकेनन्।' यस्तै अवस्थामा जाने हो भने प्राधिकरणले आगामी दुई वर्षसम्ममा काठमाडौंमा बाटो विस्तारको काम सकिने उनले बताए। तर विस्तारित बाटो बनिसक्ने मिति भने बोल्न सक्ने अवस्था छैन। किनकि, चुस्त व्यवस्थापन प्रणाली नहुँदा सडक निर्माणको काम छिटो नभएको इतिहास काठमाडौंवासीका अगाडि नै छ।
तिवारीले चुस्त रुपमा बाटो बन्नका लागि एकीकृत रुपमा उपत्यका विकासको योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। 'हाम्रा नीतिनियममा सहरको विकास भन्ने शब्द त हुन्छन् तर विकासको व्यवस्थापन भन्ने कुरै आएनन्,' उनले थपे।
बल्लतल्ल बाटो विस्तार भएको काठमाडौंका कतिपय सडक कालोपत्रे पनि नभएका होइनन्। झन्डै आधाजति सडक कालोपत्रे भइसकेको अवस्थामा पनि सडकमा कालोपत्रेमै दिउँसै पार्किङ हँुदासमेत त्यसको हेलचेक्राइँ हुन्छ।
बजारका हिसाबले निकै भीडभाडका रुपमा लिइने काठमाडौंको न्युरोड, असन, धर्मपथ, महाबौद्ध लगायत पुरानो एवं साँघुरो बस्तीको पिच रोडमा पार्किङ हुनु त सामान्य जस्तै भइसक्यो। किनकि, त्यहाँ न कुनै बाटो विस्तारको कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ। न त निकायले त्यहाँ पार्किङको विकल्प नै दिएको छ।
तर सडक नै साँघुरो भयो भन्दै विस्तार भइसकेका सडकमा पनि बाइक, कार, दिनभर रोकिन्छन्। मूल सडकमै रहेका कतिपय पार्टी प्लालेस, रेस्टुरेन्ट र कार्यक्रम स्थलमा छिर्दा देशका मन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारी लगायत पनि सडकमै आफ्ना सवारी पार्किङ गरेर घन्टांै लामा गोष्ठी/छलफलमा सहभागी हँुदासमेत काठमाडौं मौन देखिन्छ।
राजधानीको बागबजार, पुतलीसडक, पुरानो बानेश्वर, नयाँ बानेश्वर, कोटेश्वर, बबहरमहल, माइतीघर, त्रिपुरेश्वर–कलंकी, सुन्धारा–रत्नपार्क लगायत दर्जनौं क्षेत्रका विस्तारित सडकमा दैनिक यो दृश्य देख्न सकिन्छ।
फुटपाथ निर्माणको अवस्थाले पनि काठमाडौंलाई लज्जित बनाएको छ। देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको मूलगेट अगाडि भूकम्पले भत्काएको फुटपाथ एक वर्षसम्म मर्मत नगरिनुले समग्र देशकै प्रशासन क्षेत्रको धज्जी उडाउँछ। त्यही केन्द्रबाट देशको नीति निर्माण गर्ने दर्जनांैै मन्त्रालय तथा अन्य निकाय हुँदासमेत यो सहरको चुस्त व्यवस्थापनबारे कसैले ध्यान दिएन।
त्यही फुटपाथमा पनि व्यापारीको कब्जाले सर्वसाधारण राम्रोसँग हिँड्न पाउँदैनन्। कलंकी चोक, गोंगबु, सुन्धारा, रत्नपार्क क्षेत्रमा रहेका आकाशे पुलमा पछिल्लोपटक बढेको फुटपाथ पसलेको बिगबिगीले सर्वसाधारणलाई हिँड्नसमेत अप्ठ्यारो भइसकेको छ। महानगरपालिका भने आफ्नो सुन्धारास्थित बागदरबारमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयकै निकै नजिक रहेका फुटपाथ पसलको पनि स्थायी समाधान खोज्न सकेको छैन।
कहिलेकाहीँ ठेलागाडा नियन्त्रण गरेर रोक्ने प्रयास गरे पनि त्यसको निरन्तरताको अभाव छ। राजधानीका हरेक व्यापारिक क्षेत्रका नजिक अहिले कतिपय व्यापारी सडकमै पसल थापेर भीडभाड गरिरहेकै भेटिन्छन्। सुन्धारा, न्युरोड, पुरानो बसपार्क, रत्नपार्क, कलंकी, गौशाला, कोटेश्वर, नयाँ बानेश्वर, स्वयम्भु, नयाँ बसपार्क क्षेत्र, गोंगबु, चाबहिल लगायत क्षेत्र अहिले फुटपाथ पसलले भरिभराउ हुन्छन्।
सहरको यातायात क्षेत्रको अवस्था पनि उस्तै छ। मोटरसाइकल र साना सवारीको संख्या बढेपछि काठमाडौंको सडक विस्तारले पनि ट्राफिक जामलाई व्यवस्थित गर्न सकेन। सहरका चोकचोकमा ट्राफिक लाइट नभएको दशकौं भइसक्यो र भएकाको पनि समयअनुसार मर्मतसम्भार हुन सकेनन्। फलस्वरुप सडकका ट्राफिक प्रहरी कारबाहीले यातायातको कष्ट कम गराउन सकेन।
सार्वजनिक सवारीमैत्री सहर नहुँदा यातायातक्षेत्र निकै अस्तव्यस्त भएको विश्व बैंकले २ वर्षअघि नै अध्ययन गरिसकेको छ। अध्ययनले सार्वजनिक सवारी चढ्दा अत्यन्तै अव्यवस्थित महसुस गर्ने काठमाडौंवासी असुुरक्षित पनि देखिएको सार्वजनिक गर्योर। अध्ययनले ३३ प्रतिशत महिला र १६ प्रतिशत पुरुष सार्वजनिक यातायातमा व्यक्तिगत असुरक्षा महसुस गरेको जनाएको छ। सार्वजनिक यातायातमा जबरजस्ती यात्रु कोचिने, अनियन्त्रित रुपले हाँक्ने, बस स्टप नभएका ठाउँमा पनि गाडी रोक्ने लगायत समस्या छन्।
यति मात्र होइन, विदेशीले निर्माण गरिदिने संरचनाको पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापनको कार्यक्रम नहुँदा सहर अव्यवस्थित देखिन्छ। यसको प्रत्यक्षदर्शी सरकारका पूर्व सचिव किशोर थापा आफंै हुन्। तीनकुने–सूर्यविनायक सडक जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण भयो तर अहिले सडकका बीचबीचमा गाडीको ठक्करले भत्काएका/बंग्याएका रेलिङको मर्मतसम्भार पटक्कै देखिन्न।
'यो सडकको ४/५ ठाउँमा अहिले रेलिङ भत्केका छन्,' उनले भने, 'अहिलेसम्म कसैले मर्मत गरेनन्। किनकि हामीसँग कसैले गरिदिएको कामको रक्षा गर्ने क्षमता पनि छैन। आफंैले गरेको कामको त परै जाओस्। अब विदेशीले त व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिँदैनन्।'
माइतीघर–तीनकुने सडकबीचको रेलिङ सवारी दुर्घटनामा भत्कियो। उक्त रेलिङ अहिले सडक लेन छुट्ट्याउनले दुबोमाथि अलपत्र छाडिएको छ। नयाँ रेलिङ राख्नु त परै जाओस्, क्षति भएको रेलिङ पनि सडककै डिभाइडरमा राखिएको छ।
सार्कका बेला राजधानीका मुख्य सडकमा महानगरपालिकाले गमला राख्यो। तर ती गमला अहिले कहाँ लगिए र किन लगिए, अहिलेसम्म कसैले बुझ्ने कोसिस नगरेको थापाको आरोप छ। 'यस्ता गमलाको स्याहार गरेर राख्ने त नजिकैको पसले वा राजधानीवासीको पनि त हो,' उनले भने, 'तर सडकमा रहेकै रुख हुर्कन नपाउँदै त्यसले स्याहार पाउँदैन।'
उनले अहिले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दै हिँड्ने गरेको बताउँछन्। यस्तो बेला सार्वजनिक यात्रुलाई मान्छेका रुपमा व्यवहार पनि नभएको उनी गुनासो गर्छन्। 'फुटपाथमा हिँड्दाहिँड्दै बाइकले हाने पैदलयात्रीसँग केही अधिकार हुँदैन हाम्रो मुलुकमा,' उनले थपे।
करोडौं लगानी गरेर पार्टी प्यालेस, होटल, रेस्टुरेन्ट खोल्नेहरुले आगन्तुकका सवारी व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा विस्तारित सडकको औचित्य सीमित भएको उनले स्विकारे। 'बबहरमहलस्थित काठमाडौं जिल्ला अदालतले आलिसान बंगला बनाएर आफ्नो सेवा दिन थालेको केही वर्ष भइसकेको छ, तर उसले आफ्ना सेवाग्राहीलाई फुटपाथमै पार्किङ गराउँछ,' उनले भने, 'एउटा सरकारी निकायको यस्तो कार्यले कसलाई राम्रो सूचना देला?'
सार्क सम्मेलनमा केही व्यवस्थित देखिएको काठमाडौंको दृश्यलाई कायम राख्न तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले निर्देशन दिएका थिए। तर अवस्था झन् बिग्रँदै गयो। सार्कलाई निजी घरधनीको सडकपट्टि फर्किएका घरमा समेत सरकारले रङरोगन गरिदिएको थियो। तर अहिले सार्वजनिक पर्खाल, बिजुलीका पोल आदिमा कागजका पम्प्लेट टाँसिन थालिसके।
१८ औं सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना, हरियाली तथा सुन्दरता प्रदर्शन हुने भौतिक अवस्था जोगाउन सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिए पनि सुधार हुन सकेन। समितिको १/१ महिनामा बैठक बस्ने र महानगर क्षेत्रमा देखिएका विकास व्यवस्थापन, उपयोग तथा संरक्षणका चुनौती सामूहिक रुपमा सामना गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म एक पटकमा पनि समितिको बैठक नबसेको महानगरपालिका स्रोत बताउँछ।
'कुनै क्षेत्रमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको कार्यक्रम छ भने त्यो क्षेत्रमा यहाँको महानगरपालिका एकाबिहानै धुलो–फोहर सफा गर्छ, पानी पनि छर्किन्छ र चटक्क पारिन्छ,' महानगरपालिका स्रोत भन्छ, 'तर तिनै उच्च पदस्थलाई भोट हालेर त्यो ठाउँसम्म पुर्यापउने जनताको पर्खाल भत्काएर धुलाम्य बनाएको महिनौंसम्म पनि सडक कालोपत्रे हुँदैन।'
सरकारले एक वर्षअघि निर्माण गरेको राष्ट्रिय सहरी नीति २०७१ ले १५ वर्षसम्मको विकासको रणनीति तय गरे पनि यसले व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको छैन। सहरको महŒवपूर्ण मुद्दा एवं तीव्र सहरीकरणका चुनौतीको सामना गर्न तयार पारिएको यो रणनीतिले सहरका अनेक भौतिक संरचना, वातावरण, प्रणाली, वित्त, लगानी, जमिन र प्रशासनिक पद्धति लगायत क्षेत्र समेटेको छ।
नेपालमा समग्र सहरी जनसंख्या तीव्र रुपमा बढेको देखिन्छ। एकतिहाइ भन्दा बढी जनसंख्या अहिले सहरमा बसोबास गर्ने तथ्यांक छ। उपयुक्त भौतिक संरचनासहितको सुविधायुक्त सहर र बलियो अर्थतन्त्रको खाँचो यही जनसंख्याले देखाउँदा यसैको अव्यवस्थापनले सहरी अव्यवस्थापन चुलिएको सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पूर्व सचिव थापाले बताए।
स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने सहरी व्यवस्थापनको काममा सरकारका ठूला निकाय एकै ठाउँमा हुँदा यस्तो समस्या देखिएको उनले बताए। 'यस्ता प्रायजसो जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका काम गर्ने काम नगरपालिकाकै हुन्छन्,' उनले भने, 'तर यहाँ सबैजसो निकाय एकैठाउँमा भएकाले कसले गर्ने भन्ने समस्या देखिन्छ। तर काठमाडौंबाहिरको अवस्था यस्तो छैन।'
स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि हँुदा यस्तो समस्या बढिरहेको उनले बताए। जति टोल, छिमेक र चोकमा समस्या परे पनि त्यसको प्रत्यक्ष रुपमा समाधान गर्ने क्षमता एक जनप्रतिनिधिमा मात्र हुने उनी बताउँछन्। यसबाहेक सहरको व्यवस्थापन नीति अभावका कारण पनि यस्तो समस्या बढेको उनले बताए।
'हामीसँग जति नीतिनियम छन्, ती सबै सहरी विकास केन्द्रित भए। त्यही सहरको व्यवस्थापनका लागि सरकार नीतिगत रुपमै कमजोर पनि भयो,' उनले भने, 'यसबाहेक निकायको क्षमता अभावमा पनि समस्या उस्तै रह्यो।' नीतिगत योजना, कर्मचारीमा काम गर्ने भावना, आर्थिक स्रोत, कर्मचारी एवं उपकरणको अभाव रहेको उनको टिप्पणी छ।
विकास गर्ने तर चुस्त व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नहुनु नै यो सहरको कमजोरी रहेको थापाको निश्कर्ष छ। काठमाडौंमा एउटै कामका लागि बेग्लाबेग्लै निकाय हुँदा पनि समस्या परेको उनको भनाइ छ।
'यहाँ सडक बनाउने, ढल बनाउने, सडक बत्ती राख्ने लगायत काम गर्ने भिन्दाभिन्दै निकाय धेरै छन्,' उनले भने, 'त्यसैले यी निकाय काम गर्नुका साथै एकअर्कालाई दोष दिने काम गरिरहेका छन्।'
नगरपालिकाहरुको बीचमा समन्वयकारी भूमिका कायम गर्दै आएको नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी सचिव कलानिधि देवकोटा पनि सहरको चुस्त व्यवस्थापनको अभाव हुनुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको अभाव नै रहेको बताए। यसबाहेक आर्थिक स्रोत परिचालन नहुनु, जनतामा अपनत्व नहुनु र राज्यको सहरमा लगानी हुनु पनि यसका अन्य कारक रहेको उनको निश्कर्ष छ।
राज्यको लगानी सधंै समान हुँदा नै सहर व्यवस्थित हुन्छ भन्ने उदाहरण सार्क सम्मेलनलाई नै उनले दिए। 'सार्कका बेला सडक सफा, हरियाली, सुन्दर देखिएको हामी सबैले देखेका हौं, अहिले किन पुरानै अवस्था आयो त?' उनले प्रश्न गरे। यसको कारण सरकारले त्यतिखेर छुट्टै लगानी गरेर काठमाडौंलाई सुन्दर बनाएको उनले बताए।
काठमाडौं पहिलेभन्दा अहिले निकै सुधार भएकोमा भने उनी खुसी पनि देखिन्छन्। सडक पहिलेभन्दा अहिले ठूला छन्, सडकमा फोहोरको थुप्रा कमै देखिन्छन्, त्यसैले सहर पहिलेभन्दा धेरै व्यवस्थित रहेको उनको निश्कर्ष छ। त्यसैले सहरको लगानी निकै महŒवपूर्ण रहेको उनले बताए।
'अहिले हाम्रो देशको बजेट सहरभन्दा पनि गाउँमुखी भइरहेको छ,' उनले भने, 'यदि सहरमा लगानी बढाउने हो भने त्यै गाउँको मान्छेले रोजगारी पनि पाउँछ। फलस्वरुप सहर चुस्त व्यवस्थित पनि हुन्छ।'
काठमाडौं उपत्यकालाई नै एउटा मेट्रो सिटीका रुपमा विकास गरेर एकीकृत व्यवस्थापन गर्न सकिने पनि उनले आंैल्याए। साझा काठमाडौं उपत्यकाकै कार्यक्रम नबनाई काठमाडौंको कुनै एक ठाउँको मात्र विकास सम्भव नभएको पनि उनी बताउँछन्।
सहरको योजना विकासमा काम गरिरहेको युएन ह्याबिट्याटका कार्यक्रम प्रबन्धक पद्मसुन्दर जोशीले काम गर्ने निकायमा जिम्मेवार निकायको पहिचान हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको बताए। 'सहरको संरचना निर्माण हुँदाखेरि नै त्यो कामको स्वामित्व कसले लिने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्योध,' उनले भने, 'हामीकहाँ स्वामित्वको समस्या संरचना निर्माण सुरु भएदेखि नै देखिन्छ।'
अहिलेको अवस्थामा यी सबै कामको व्यवस्थापन गर्ने निकाय भनेकै स्थानीय निकाय रहेको उनले बताए। त्यसैले एकीकृत रुपमा जिम्मेवारी लिएर मात्र व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले बताए। 'यदि कुनै विदेशी प्रोजेक्ट आए सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्ने,' उनले भने, 'काम सकिएपछि व्यवस्थापनमा हात नहाल्ने। मर्मतसम्भारको जिम्मा नलिने अवस्थालाई कम गर्न एकै निकायलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्छ।'
काठमाडौं महानगरपालिका पनि आफ्नो कमजोरीमात्र नभएर समग्र सरकारी संरचनाकै कारण यस्तो भएको बताउँछ। काम गर्ने सोचाइ र बानीले गर्दा पनि त्यस्ता कमजोरी देखिएको महानगरपालिका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले स्विकारे।
'राजधानीका एकै कामका लागि धेरै सरोकारवाला भए, त्यसले कसले गर्ने र कसले हेर्ने समस्या बनायो,' उनले भने, 'जिम्मेेवारी कस्को भन्ने प्लानिङ पनि भएन।' सर्वसाधारणसँग जोडिने कुरा सबै एकै निकायले हेर्ने गरी स्थानीय निकायमा हुनुपर्ने उनको जोड छ।
विकास निर्माणको काम एकै निकायलाई दिए मात्र त्यसको दीर्घकालीन समाधान हुने पनि उनले बताए। 'काठमाडौं उपत्यकालाई समग्र मेट्रो सिटीका रुपमा विकास गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ,' उनले भने, 'यसले गर्दा समग्र काठमाडौंको व्यवस्थापन हुन्छ।'
मर्मतसम्भारमा महानगरपालिका कमजोर भएको पनि उनले स्विकारे। तर यति भन्दैमा महानगरपालिकाले विकास निर्माणमा काम नगरेको पनि नभएको उनले टिप्पणी गरे। सरकारी बजेटमा गर्नुपर्ने काम पनि समयमै बजेट नआउँदा महानगरपालिकाले समयमै सडक निर्माणको काम गर्न नसकेको उनको ठम्याइ छ।
प्रकाशित: २४ चैत्र २०७२ २०:११ बुधबार
