सरकारले पछिल्लो समय देशभर सञ्चालन गरिरहेको अतिक्रमित सरकारी जमिन खाली गराउने अभियानसँगै सुकुम्बासी व्यवस्थापन फेरि राष्ट्रिय बहस बन्न पुगेको छ। काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती किनारबाट सुरु भएको डोजर अभियान अहिले विभिन्न जिल्लासम्म फैलिएको छ। सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको बताइरहँदा हजारौं भूमिहीन र सुकुम्बासी परिवार भने आफ्नो भविष्य अन्योलमा परेको गुनासो गरिरहेका छन्। आखिर सरकारको यो अभियान कुन कानुनी आधारमा अघि बढिरहेको छ? विस्थापित परिवारको व्यवस्थापन कहिले र कसरी हुन्छ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नागरिक फ्रन्टलाइनको बुधबारको शृंखलामा प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसँग संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ– रिजालसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश।

सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ। आयोग अहिले क्रियाशील छ कि छैन?

यो प्रश्नको जवाफ सिधा छ। आयोग अहिले पनि पूर्ण रूपमा क्रियाशील छ। हामीले सरकारबाट कुनै औपचारिक पत्र प्राप्त गरेका छैनौं । जबसम्म कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी हामीलाई बर्खास्त गर्ने पत्र आउँदैन, तबसम्म हामी आफ्नो काममा निरन्तर छौं। सरकारले अध्यादेश ल्याएर आयोग विघटन गर्ने सन्दर्भमा यो दोस्रो पटक हो। पहिलो पटक हामी अदालत पुग्यौं, न्याय पायौं । यो पटक पनि हामी कुनै पत्रको पर्खाइमा छौं तर सरकारले जनमाध्यममा आयोग खारेज भइसकेको अर्थ लाग्ने गरी प्रचार गरेको छ। त्यो गलत हो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारले चाहेको निर्णय तत्काल लागु हुँदैन। त्यसका लागि सूचना, पत्र, राजपत्र प्रकाशन र विवाद भए अदालतको व्याख्या अनिवार्य छ। हामी कानुन र संविधानको कठघरामा उभिएका छौं।

पहिलो बर्खास्तीमा  अदालतको फैसलाको प्रकृति के थियो?

तत्कालीन नेपाल सरकार (केपी ओली नेतृत्वको सरकार) ले २०८१ कात्तिक १३ गते हामीलाई नियुक्ति गरेको थियो। त्यसको केही समयपछि सुशीला कार्की सरकार आयो। उक्त सरकारले हामीलाई २०८२ असोज २३ गते पहिलो पटक बर्खास्त गर्‍यो। हामीले बर्खास्तीविरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यौं। अदालतले प्रस्तुत सबै कानुन नियम र संवैधानिक व्यवस्थाको गहन अध्ययन गर्दै हामीलाई बर्खास्त गर्नु गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै पुनः कायम गर्न निर्देशन दियो। त्यो फैसला सर्वोच्च अदालतबाट भएको थियो। त्यसपछि हामी पुनः कायम भयौं र काममा फर्कियौं। अहिले पुनः अर्को अध्यादेश ल्याएर हामीलाई तेस्र्याउने प्रयास भएको छ। यसले स्थापित न्यायिक नजिरलाई समेत बेवास्ता गरेर आफ्ना निर्णयहरू थोपर्न खोजेको छ। यसबाट प्रजातन्त्रको मर्म आहत भएको छ। अहिलेको सरकार दुईतिहाइ बहुमतको छ। के यस्तो सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन वा आयोग विघटन गर्न अधिकार छैन र?

अधिकार छ तर अधिकारको प्रयोग विधिको शासन र प्रजातान्त्रिक उत्तरदायित्वभित्र हुनुपर्छ। अध्यादेश तब ल्याइन्छ, जब संसद्को अधिवेशन चलिरहेको हुँदैन र तत्काल कुनै ठोस कानुनको आवश्यकता देखिन्छ तर यहाँ संसद् चलिरहेकै बेला अध्यादेश ल्याइएको छ। त्यो भनेको संसद्लाई बाइपास गर्नुको अर्को नाम हो। दुई तिहाइ बहुमत भएपछि संसद्मा कानुन संशोधन गर्न कुनै कठिनाइ छैन। संसद्मा विधेयक ल्याएर छलफल गर्नुभन्दा अध्यादेशको बाटो किन रोजियो? किनभने हामीले अदालतको फैसलाको परिधि तोड्न अध्यादेशमा केही दफा थप गरियो। यो सरकारी दमनको परिचायक हो। नागरिक समाज, वकिल तथा पत्रकारले यसको विरोध गरिसकेका छन्।

केवल यो आयोग मात्र होइन? अन्य संवैधानिक निकायहरूलाई पनि सरकारले हटाइरहेको सन्दर्भमा तपाईंको टिप्पणी के छ?

अहिलेको सरकारले एउटै ढाँचामा सबै संवैधानिक आयोगहरूलाई हटाउने अभियान नै चलाएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, योजना आयोग, थर हराउने गरी अध्यादेश ल्याएर हटाइएको छ। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ प्रजातन्त्रको सन्तुलन तोड्दै शक्तिको अगाध एकाग्रता स्थापित गर्नु हो। संविधानको धाराअन्तर्गत यी आयोगहरू स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन्छन् तर अहिले सरकारले ‘मेरो निर्णयमाथि केही छैन’ भन्ने मानसिकता अपनायो। यो त खुलेर ‘निरंकुशताको सुरुआत’ हो। हामीले संविधानसभामा लाखौं जनताको रगतको मूल्य चुकाएर ल्याएको संविधानको यो अवस्था हुँदैन। त्यसैले हामीले मात्र होइन, सबैले बोल्नुपर्छ। नत्र भोलि के हुन्छ? जनताका हरेक अधिकार हनन हुनेछन्।

अदालतको अन्तिम निर्णय नभएसम्म तपाईंहरू आयोगमा रहिरहनुहुन्छ? काम पनि गरिरहनुहुन्छ?

निस्सन्देह। हामी अदालतको अन्तिम निर्णयको प्रतिक्षा गरिरहेका छौं तर हामी कामबिना बसिरहेका छैनौं। आयोगको काम प्रक्रियागत छ। हामीले नेपाललाई धानेको छैन, दैनिक काम गरिरहेका छौं। यति मात्र होइन, हामीले पत्र नपाएसम्म औपचारिक हैसियत कायमै छ। ‘राजपत्रमा प्रकाशित भयो’ भन्ने तर्कलाई हामी नैतिक दबाबका रूपमा लिन्छौं तर नैतिकता र कानुन एउटै कुरा होइन। कानुनले पत्रको माग गरेको छ, त्यो नपाएसम्म हामी आयोग नै छौं।

२०४६ सालदेखि नै सुकुम्बासी समाधानका लागि आयोग बन्दै आए तर समस्या उस्तै छ। तपाईंको आयोग किन फरक छ?

राम्रो प्रश्न। पहिलाका धेरैजसो आयोग गठन आदेशबाट बनेका थिए। त्यो तत्कालीन सरकारको आन्तरिक पार्टी नीति र घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा सीमित थियो । तर हाम्रो यो आयोग नेपालको संविधान २०७२ र भूमि ऐन २०२१ को आठौं संशोधन (धारा ५२ क, ५२ ख, ५२ ग) बाट निर्मित छ। हाम्रो जनादेश संवैधानिक छ। हामीले गर्ने कामः भूमिहीन दलितको अधिकार, भूमिहीन सुकुम्बासीको अधिकार, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन, मौलिक हकअन्तर्गतको आवासको अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु हो।

हाम्रो अध्यादेशपछि पनि कानुन जस्ताको तस्तै छ। हामीसँग अभिलेख, नीति, नियमावली र कार्यविधि छ, जुन पहिलेका आयोगसँग थिएन। यसकारण हामी फरक छौं। हामीले २०७६ सालदेखि नै काम सुरु गरिसकेका थियौं। अघिल्ला अध्यक्ष देवी ज्ञवाली र केशवराज श्रेष्ठले काम अगाडि बढाइदिएका थिए।

तपाईंहरूकहाँ अहिले कति निवेदन दर्ता भए? तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गरिँदै छ?

हामीसँग जम्मा १२ लाख १७ हजार आठ सय ९२ निवेदन प्रविष्ट भएका छन्। यो विशाल तथ्यांक हो । होसियारीपूर्वक व्यवस्थित गरौं। भूमिहीन दलित ९९ हजार तीन सय १९ परिवार, भूमिहीन सुकुम्बासी एक लाख ८१ हजार पाँच सय ५६ परिवार, अव्यवस्थित बसोबासी नौ लाख ३४ हजार पाँच सय ६४ परिवारले पुराना पुर्जा पाए तर जग्गा नपाएका ८६ हजार चार सय परिवार छन्।  

हामीले यी निवेदनहरूको ‘सिस्टममा प्रविष्टि’ मात्र होइन, प्रमाणीकरण, नापी, कित्ताकाट र लालपुर्जा वितरणको चरणमा लगिसकेका छौं। प्रक्रिया बुझ्नुपर्‍यो– वडामा फर्म, प्रमाणीकरण, सार्वजनिक सूचना, दाबीविरोध, सहजीकरण समितिद्वारा छलफल, मालपोतमा नागरिकता परीक्षण, नापी टोलीद्वारा नापी, पुनः सार्वजनिक सूचना अनि मात्र पुर्जा प्रक्रियामा जाने। यो संयन्त्र बनाइसकेका छौं।

अहिलेसम्म कति लालपुर्जा बाँडिसकियो? कति बाँड्न तयार हुनुहुन्छ?

हामीले नापीको कुरा गरौं– ६८ हजार आठ सय ५२ हेक्टर जग्गा नापिसकेका छौं। तीन लाख ५२ हजार ६ सय ९८ कित्ता काटिसकेका छौं। लालपुर्जा वितरणको अवस्था हेरौं– नौ हजार तीन सय एक जनाले पुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन्। थप १२ सय १५ पुर्जाको तथ्यांक आउन बाँकी छ। राप्ती सुनारी, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा पुर्जा वितरणको अन्तिम चरणमा छ। यदि सुशीला कार्की सरकारले बर्खास्त नगरेको भए हामी हालसम्म ३.५ देखि चार लाख पुर्जा बाँडिसक्थ्यौं। हाम्रो मुख्य लक्ष्य वार्षिक पाँच लाख पुर्जा बाँड्ने हो। अर्को असार मसान्तसम्ममा सबै निवेदनको अन्तिम व्यवस्थापन गर्ने योजना थियो। अहिले त्यो योजना बाधित भयो।

सुकुम्बासीको परिभाषा के हो? तिनीहरू कसरी सिर्जना हुन्छन्?

सुकुम्बासी भनेको आफ्नो आवास वा खेतीपातीको कुनै निश्चित सरकारी वा निजी जग्गा नभएको व्यक्ति हो। यो अवस्था एकाएक आएको होइन। निम्न कारणले सुकुम्बासी सिर्जना हुन्छ– पुस्तौंदेखि एकै ठाउँ बसेको, जनसंख्या वृद्धि हुँदा परिवार धेरै भए तर जग्गा टुक्रियो। ऋणको लिलामी– किसानले ऋण तिर्न नसकेपछि बैंक वा साहुले जग्गा लिलाम गर्‍यो। व्यक्तिगत ऋण र कुलत– बिहे, तास, मादक पदार्थ वा अन्य विकृतिमा जग्गा गुमायो । प्राकृतिक प्रकोप– पहिरो, बाढी, खोलाको कटानले जग्गा नै बगायो। ठगी– नापी नहुँदा वा गलत दस्ताबेज बनाएर जग्गा खोस्यो। वैदेशिक बसाइँ– इन्डिया, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा गएका व्यक्तिले नेपालमा जग्गा नापी गराएनन् अनि जग्गा सरकारी सूचीबाट हट्यो। मौखिक लेनदेन– पुरानो मुलुकी ऐनले छोराछोरीबिच बाँडफाँट नहुँदा दर्ताविहीन अवस्था।

सुकुम्बासीको जीवन बर्खामा अत्यन्त कष्टकर हुन्छ। तिनीहरू जहाँ बस्छन्, नदी किनारा, पहाडको भिरालो, सरकारी वन क्षेत्र,  त्यहाँ पहिरो, बाढी र झगडाको जोखिम उस्तै रहन्छ।

‘सहर सफा गर्ने’, ‘बगैंचा बनाउने’ भन्नेहरू खुसी छन्। तपाईंलाई यो बहस कहाँ लैजान्छ?

यो बहसको मूल जरा गलत छ। राज्य कसको लागि? हामीले सिंहदरबार, ठाउँठाउँमा पार्क, बगैंचा बनायौं तर त्यो भन्दा पहिले हरेक नागरिकलाई बस्ने ठाउँ दिनु संविधानको धारा २९९ को परिधि हो। हुकुम्बासी त्यो हो, जसले सरकारी रूपमा, कानुनी रूपमा जग्गा पाएको छ। सुकुम्बासी भनेको कहीं नलिई बनेको होइन, यो प्रणालीको विफलता हो। देशभित्र बस्ने हरेक नागरिक अभाव र अन्यायको अवस्थामा हुँदा त्यसैलाई हुकुम्बासी र सुकुम्बासीमा बाँड्ने कुरै हुँदैन। बरु खुसी हुनेहरूलाई म भन्छु– भोलि तपाईंको पालि नआउला भन्न सकिँदैन। भुइँचालो, बाढी, जुनसुकै संकटमा धनाढ्य पनि पाल टाँगेर सुत्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले हामीले सबै नेपालीलाई एउटै आँखाले हेर्नुपर्छ।

तपाईंले ‘डोजरको राजनीति’ भन्नुभयो। त्यसका लागि सरकारसँग कुन प्रक्रिया हुनुपर्थ्याे?

प्रक्रिया स्पष्ट छ। कानुनअनुसार डोजर लगाउने । स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गर्छ– ‘तपाईं यो जग्गा तीन महिनाभित्र खाली गर्नुहोस्।’ सूचना स्थानीय पत्रपत्रिका, रेडियो, टोलमा टाँसिन्छ। दाबीविरोधको लागि १५ दिनको समय दिनुपर्छ। सहजीकरण समितिले सबै पक्षसँग छलफल गर्छ। स्थानीय प्रशासन (प्रजिअ) ले मात्र ‘आवश्यक बल प्रयोग’को समन्वय गर्छ ।

तर यसपटक बाग्मती किनारमा सरोकारवालाहरूको कुनै सूचना नै थिएन। एकाएक डोजर लगाइयो । स्थानीय प्रशासनलाई छाडिएन, आयोगलाई सोधिएन। यो सरकारी एक्सन सिनेमाजस्तो थियो। अहिले पनि हामीले आपत्ति जनाइसकेका छौं। हाम्रो विज्ञप्तिमा स्पष्ट लेखिएको छ– ‘यो मानवअधिकार हनन हो, कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नूस्।’ केही दिनपछि सरकार पछि हट्यो (ब्याक भयो) । त्यसले देखाउँछ– सरकार अझै परिपक्क छैन।

यसरी छिटो काम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा सुकुम्बासीको पक्षमा होइन र?

छिटो काम गर्नुपर्छ भन्ने इच्छा राम्रो हो। म सहमत छु तर छिटो र संयतबिचको भिन्नता हामीले बुझ्नुपर्छ। उदाहरण– रोग छिटो निको पार्न डाक्टरले प्रक्रिया पुर्‍याउँछ। मेडिकल चेकअप, रिपोर्ट, पछि औषधि वा शल्यक्रिया। एकाएक बिनाऔषधि सुई लगाउँदैन। यहाँ सरकारले बिनापूर्व तयारी, कानुन नै नहेरी डोजर चलायो। हामीले पहिला नै ‘नकारात्मक सूची’ बनाइरहेका थियौं। त्यसमा बस्नेहरूलाई मात्र तीन महिना सूचना दिएर हटाउने प्रावधान छ । त्यो प्रक्रिया दुई वर्षजति लाग्ने थियो। सरकारले त्यो प्रक्रिया बाइपास गरेर एक्सन लियो। छिटोभन्दा मात्र होइन, यहाँ सस्तो लोकप्रियता मोल्न खोजियो। असल नियतले भन्दा पनि पपुलिस्ट मुडमा डोजर चलाइएको छ।

सरकारले सेना प्रयोग गरेर तथ्यांक लिने काम गर्‍यो। यो कत्तिको जायज छ?

सेनाको काम सीमा सुरक्षा, देशको रक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय संकट व्यवस्थापन हो। सेनाको काम होइन, स्थानीय तहलाई छाडेर सेनाले तथ्यांक संकलन गर्ने। हाम्रो स्थानीय सरकार (पालिका, वडा) सुकुम्बासी चिन्न, जग्गा पहिचान गर्न पूर्ण रूपले सक्षम छ। त्यहाँ कर्मचारी छ। हामीले सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण दिइसकेका छौं तर सेना आएको देखेर स्थानीय जनता थप तर्सिए। यो सन्देश गयो– ‘राज्य सामान्य जनताको शत्रु हो।’ यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ। जब सैनिक जनताको घरघरमा पुगेर जग्गा नाप्न थाल्छ, त्यसलाई हामी ‘मार्सल ल’जस्तै व्यवहार ठान्छौं। प्रजातन्त्रमा यो स्वीकार्य हुँदैन।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश र कानुन संशोधन के विवादित छ?

अध्यादेशले हाम्रा कानुनका धेरै दफाहरू निकालिदियो। अब नयाँ ‘नियमावली निर्माण समिति’ बनाउने प्रस्ताव छ तर त्यो समिति कसले बनाउने? सरकारका मान्छे। यसले संसद् र न्यायपालिकाको भूमिका समाप्त बनाउँछ। संविधानको धारा ३०० को परिधि मिच्न खोजिएको छ। यो असल कानुनका लागि होइन किनभने हामीले पहिले नै १२ लाखभन्दा बढी निवेदनको व्यवस्थापन गरिसकेका छौं। नयाँ कानुन बनाउनुको मतलब पुराना दफा र प्रक्रियाहरू अन्त्य गर्नु हो। त्यसले सुकुम्बासीको हित गर्दैन, उल्टो तिनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनाउँछ। हामी पुरानै प्रक्रियामा सहज निकास दिन तत्पर थियौं। अब दुई वर्षको मेहनत एकै झटकामा रद्द गरियो।

अन्ततः सरकारले औपचारिक पत्र पठायो भने तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ?

पहिलो कुरा, हामी अदालतको प्रक्रिया अग्रसर गर्छौं। पुनरावेदनमा रहेको मुद्दा नै पर्याप्त छ। नयाँ रिट आवश्यक नहोला तर हामी सरकारको अर्को कदमको प्रतीक्षा गर्छौं। दोस्रो कुरा, हामी सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा उदाउँछौं। सुकुम्बासी परिवारको पक्षमा, भूमिहीनले न्याय नपाएको अवस्थामा संविधान संरक्षणका निम्ति आन्दोलन सुरु गर्छौं। तेस्रो कुरा, हामी राजनीतिक पार्टीमा सक्रिय छौं। म स्वयं नेकपा एमाले कार्यकर्ता हुँ तर पार्टीभन्दा माथि संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। गलत काम हुँदै छ भने म मौन बस्दिनँ। म पार्टी सरकार र देशको निम्ति होइन तर जनताको निम्ति काम गर्छु। अन्ततः आयोगको भविष्य चाहेजस्तो होस्, हामीले अहिलेसम्म संकलन गरेको तथ्यांक र प्रतिवेदन सरकारलाई दिन्छौं।

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि ठोस सुझाव के दिनुहुन्छ?

म तीन स्तम्भको सुझाव दिन्छु। पहिचानको एकीकृत प्रणाली, जुन निवेदन हामीले प्रविष्ट गरेका छौं। त्यसलाई अन्तिम रूप दिनुहोस् । १२ लाखभन्दा बढी निवेदन पुष्टि गरिसकिएका छन्। पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नु समय र स्रोतको दुरुपयोग हो।

नकारात्मक र सकारात्मक सूची छुट्याउने काम: प्राकृतिक प्रकोप क्षेत्र वा अतिक्रमणयोग्य जग्गामा बस्नेलाई एकीकृत बस्ती बनाउनुहोस्। अरूलाई नै तथ्यांकको आधारमा लालपुर्जा वितरण गर्नुहोस्।

स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनुहोस्। नापी, पहिचान, पुर्जा वितरणको पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुहोस्। केन्द्रको भूमिका समन्वय, कोष व्यवस्थापन र नीति निर्माणमा सीमित राख्नुहोस्।

राजनीतिक सहमति: सुकुम्बासी समस्या दलगत मुद्दा होइन, राष्ट्रिय समस्या हो। सबै ठुला दल मिलेर यसलाई समाधान गर्न सक्रिय हुनुपर्छ। अहिले सरकारले जुन आयोग खारेज गरिरहेको छ, त्यो प्रक्रिया फर्काउनुहोस् ।

हामीले तथ्यांकका लागि वैशाख मसान्तभित्रमा सबै जिल्लाको रिपोर्ट जम्मा गर्ने काम अन्तिम चरणमा छ। त्यसपछि तीनचार महिनामा प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारसमक्ष पेस गर्छौं। त्यसपछि आयोग समाप्त भए पनि सरकारसँग पूर्ण तथ्यांक हुनेछ। त्यो तथ्यांक प्रयोग गरेर नै समाधान निकाल्नुको विकल्प छैन।

अन्त्यमा, आमनागरिकलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?

म आमनेपालीलाई तीन कुरा भन्न चाहन्छु– नडराउनुहोस्। सरकार गलत छ भने आवाज उठाउनुहोस् तर हत्या, हिंसा वा अराजकताको बाटो नलिनुहोस्। शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्नो अधिकारका लागि संविधान र कानुनी संरक्षण लिनुहोस् ।

सामाजिक सद्भाव बलियो बनाउनुहोस्। अर्काको घरमा डोजर लाग्दा मौन बस्दैनौं भन्ने भावना राख्नुहोस्। यो सरकार, दल वा व्यक्तिको होइन, सबै नेपालीको जिम्मेवारी हो।

हरेक सुकुम्बासीको पीडा मैले अनुभव गरेको छु। हामीले सक्दो काम गरेका छौं। सरकारले रोक्न खोजे पनि हामीले जम्मा गरेका तथ्यांकको आधारमा भोलि कुनै पनि न्यायिक निकाय वा मानवअधिकारी मञ्चले तपाईंको कुरा सुन्नेछ। निराश नहुनुहोस्, संविधानको रक्षा हामी सबैले गर्नुपर्छ।