संविधान सभाले बनाएको संविधान लागू भएर बनेको संघीय संसदको कार्यकाल (पाँच वर्ष) सकिएर अर्को निर्वाचन हुन गइरहेको छ। संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष र राष्ट्रिय सभा अविछिन्न रहने व्यवस्था छ। हाम्रो संघीय संसदका दुवै सदन एक अर्का प्रति परिपुरक भएर काम गर्छन्। तर कुनै कारणले प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रिय सभा निष्क्रिय जस्तै हुन्छ।
यो अवस्थाले आवश्यक पर्दा काम गर्न नसकेको र प्रतिनिधिसभा शक्तिशाली बनेका हो कि भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभालाई निरन्तर क्रियाशील बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाले गर्दै आएको काम गर्नसक्ने गरी व्यवस्था गर्ने हो भने सरकारलाई निरन्तर निगरानी र जनउत्तरदायी बनाउन सकिने बताए।
यस्तै संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिदै गएको पनि बताए। अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले तीन तहको सरकारको समन्वय, विधिविधान निर्माण र अधिकार प्रत्यायोजनमा धेरै ठूलो सुधारको आवश्यकता रहेको बताए। अहिले संघीय सरकार र संघीय संसद स्वयं प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका लागि सहयोगी बन्न नसकेको स्वीकार गरे। प्रस्तुत छ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले दिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
संसदको अधिवेशन सकिएपछि फुर्सदिलो हुनुभएको छ, नेपालको संसदको प्रतिनिधित्व गरेर विदेश पनि गइरहनुभएको छ, कहाँ–कहाँ जानुभयो र कस्तो उपलब्धी भयो?
संसद अधिवेशनको अन्त्य भएपछि स्वभाविक ढंगले केही फुर्सदिलो भइहालिन्छ नै। तर त्यतिधेरै फुर्सदिलो भन्ने पनि हुँदैन। किनकी अरु विभिन्न कामहरु त भइराखेका हुन्छन्। संसदीय गतिविधिका कारणले फुर्सदिलो देखिने हो। तर राजनीतिक व्यक्ति त्यस्तो फुर्सदिलो भइरहन मिल्दैन। यस बीचमा संसद अधिवेशन अन्त्य पछि दुईवटा देशमा मेरो भ्रमण भयो।
खासगरी इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियनको १४५औँ एसेम्ब्लीको लागि रुवाण्डाको राजधानी केआलीमा म गएँ। देशको संसदको प्रतिनिधित्व गरेर म सहितको एउटा प्रतिनिधिमण्डल गयो। त्यो नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत हामीले भाग लिने र त्यहाँ आफ्ना धारणाहरु राख्ने कुराहरु हुन्छ। त्यो बेलामा दुई पक्षीय भेटवार्ताहरु पनि हामी गर्ने गर्छौं। रुवाण्डामा रुवाण्डाको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र दक्षिण कोरियाका सभामुखसँग मेरो द्विपक्षीय वार्ता भयो।
ती अत्यन्त फलदायी भए। दुई पक्षीय सम्बन्ध विकास गर्ने कुराहरु नै हुन्छ। दुई देशका सम्बन्ध सुधार गर्नेकुरा, दुई देशका संसदीय अनुभवका आदानप्रदान गर्नेकुरा, भ्रमणको आदानप्रदान गर्नेकुरा, विचार आदानप्रदान गर्नेकुरा हुने हुन्। त्यसमा पनि कोरियाले पछिल्लो कालखण्डमा हामीलाई राम्रो सहयोगहरु गरिराखेको छ। कोभिड महामारीको बेलामा पनि कोरिया सरकारले नेपाल सरकारलाई सहयोग उपलब्ध गरायो। त्यो अत्यन्त महत्वपूर्ण थियो त्यतिबेलाको स्थितिमा। धेरै नेपाली नागरिकहरु कोरियामा गइराखेका छन्। नेपाललाई उच्च प्राथमिकता पनि दिएको छ।
त्यसकारण पनि त्यहाँका सभामुखसँगको भेटवार्ता महत्वपूर्ण भयो। त्यसैगरी रुवाण्डाका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँगको भेटवार्ताले रुवाण्डासँग हाम्रो त्यति लामो सम्बन्ध पनि छैन। त्यहाँ हाम्रो दुतावास पनि छैन र कन्सुलरपनि अहिलेसम्म छैन। रुवाण्डाले पनि भारतमा आफ्नो दुतावासमार्फत् यहाँको कामहरु हेर्छ। रुवाण्डा द्वन्द्वबाट भर्खरै मुक्त भएर अगाडि बढेको छ। द्वन्द्वपछि द्वन्द्व व्यवस्थापन अर्थात् द्वन्द्वका घाउहरुलाई पुर्नका लागि कसरी अगाडि बढ्यो र आज कसरी अगाडि बढको छ? र त्यहाँ के भनिन्छ भने जसरी एशियमा विकासको हिसाबले सिंगापुरलाई लिएजस्तै अफ्रिकाको रुवाण्डा भन्ने चलन पनि रहेछ।
त्यसरी विकास गर्दैछ। त्यहाँको र हाम्रो द्वन्द्व फरक प्रकृतिको हो। त्यहाँ त सय दिनमा दश लाख मान्छे मारिएको थियो दुई वटा समुदायलाई भिडाएर। त्यो पीडादायी अवस्थाबाट आज त्यहाँ हेर्यो भने उनीहरु त्यो पीडालाई कसैले पनि सम्झन चाहँदैनन्। हुतु र तुत्सी भन्न पनि मन पराउँदैनन्। त्यसरी मेटाएर उनीहरु एक भएर अहिले शान्त भएर अगाडि बढेको छ। राजनीतिक स्थायित्व भएर आर्थिक प्रगतितिर लागिराखेको छ। त्यसकारण पनि नेपालले त्यहाँबाट धेरै सिक्नसक्छ यस हिसाबले महत्वपूर्ण भयो। र त्यसपछि म गैर आवासीय नेपाली संघ (आइसीसी) को निमन्त्रणामा म बेलायत गए।
नेपाली समुदायका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सहभागि हुन गएको थिएँ। हाउस अफ कमन्सका सभामुखसँग अनौपचारिक भ्रमणमा गएको बेलामा पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण भेटवार्ता भयो। करिब औपचारिक भ्रमणको जस्तै भेटवार्ता भयो। दुई देशको सम्बन्धको बारेमा अत्यन्त सौहार्द्रपूर्ण ढंगले खुलस्त छलफल भयो। आगामी वर्ष नेपाल र बेलायतका बीचमा एकदम राम्रो सम्झौता भएको सय वर्ष पुग्दो रहेछ। सय वर्ष पुगेको अवसरमा दुई देशको संसदहरुले पनि त्यस्तो स्मरणीय काम गरौँ भन्ने प्रश्ताव पनि मैले राखेको छु र त्यो बारेमा हामी छलफल गरेर कार्यक्रम हुनसक्छ।
त्यहाँ नेपाली गोर्खाहरुले लामो समयदेखि आफ्ना आवाजहरु उठाइराखेका छन्। नेपाली गोर्खाहरुलाई ब्रिटिस नागरिक सरह जो त्यहाँको सेनामा काम गरे। अहिले पछिल्लो कालखण्डमा सबै सुविधाहरु त्यो सरह पाएका छन्। तर पहिले लडेकाहरुले त्यो सुविधा नपाएर अलि फरक दर्जाको नागरिकको रुपमा रहेको हुँदा उहाँहरुको केही मागहरु छन्। त्यो बारेमा पनि सभामुखजीसँग एकदम राम्रो कुराकानी भयो। यी कुरालाई समाधान गरेर जानुपर्छ भन्नेमा उहाँ पनि सहमत हुनुहुन्थ्यो।
त्यसैगरी अल पार्टी पार्लियामेन्ट्री ग्रुप नेपाल हेर्नेगरी त्यहाँ वीरेन्द्र शर्मा हाउस अफ कमन्सको नेताको नेतृत्वमा छ। त्यसले पनि एकदिन लञ्च मिटिङ भनेर अत्यन्त राम्रो ९ जनाको त्यहाँको दुईवटै सदनसँग संयुक्त लञ्च मिटिङ गर्यौँ। त्यसमा पनि यिनै विषयहरुमा अत्यन्त खुलेर छलफलहरु भए। यी महत्वपूर्ण भेटवार्ताहरु यो बीचमा भए। सँगसँगै अहिले नयाँ एशियान राष्ट्रहरुको पनि इन्टर पार्लियामेन्ट्री एउटा समूह छ। उहाँहरुको पनि निरन्तर एसेम्लीहरु हुनेगर्छ।
यसपटक राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको हैसियतले मलाई आमन्त्रण गर्नुभएको छ अतिथिको रुपमा। सम्भवतः त्यो एसेम्लीमा गइराख्दाखेरी नेपालले पर्यवेक्षकको रुपमा पनि भविष्यमा भाग लिने स्थिति हुनेछ। किनकी एशियान राष्ट्रहरुको त्यो संस्था भएपनि त्यसमा छिमेकको चीन, भारत, अमेरिका लगायतका धेरै देशहरु त्यसको पर्यवेक्षकको रुपमा त्यहाँका संसदहरु रहेका छन्। त्यसकारण नेपालपनि पर्यवेक्षक संसदको रुपमा रहनसक्ने सम्भावना छ। यसरी यो बीचका गतिविधिहरु र भविष्यमा पनि हामी यसरी नै जादैछौँ।
अरु देशको अनुभव र हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय अभ्यासलाई तुलना गरेर हेर्दा हामी कुन ठाउँमा छौँ? अझैपनि हामीले सिक्न जरुरी छ, परिमार्जन गर्नु जरुरी छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा हामी कुन तहमा छौँ? संसदीय खुलापन, पारदर्शिता र विधि निर्माणको सवालमा?
सिक्ने कुरा कहिल्यै पनि अन्त्य हुँदैन। त्यो निरन्तरको अभ्यास हुन्छ। नेपालले बेलायतको, अमेरिकाको, भारतको अभ्यास र नेपालको तुलना गर्न मिल्दैन। बेलायतको दुई सय वर्ष अघिदेखि भएको अभ्यास हो। भारतमा लामो समयदेखि स्थिर ढंगले अभ्यास भएको हो। नेपालमा हामीले गरिरहेको अभ्यास छोटो समयको हो। ती राष्ट्रहरुको अभ्यासका कारणले त्यहाँको अनुभव धेरै पुरानो छ। र नयाँले पनि केही राम्रा काम गरिरहेको हुन्छ।
ती नयाँबाट पनि हामी सिक्ने कुरा हुन्छ। यस हिसाबले जाँदा हामीले सन्तोष गर्ने ठाउँहरु छ। हामीले पनि राम्रो अभ्यासहरु गरिरहेका छौँ। छाटो समयमा धेरै अनुभवहरु हामी हासिल गर्दै गइरहेका छौँ। सुधार पनि गर्दै गइरहेका छौँ। यद्यपि अझै धेरै सुधार गर्नुपर्ने, अझ हामीले आफूलाई अझ परिमार्जन गर्नुपर्ने, अझ प्रभावकारी भुमिका खेल्नुपर्ने त जरुरी छँदैछ। यसो गर्दा यसका विभिन्न पाटाहरु हुँदा रहेछन्। पहिलो कुरा त संसदको लिडरसिप। उसले कसरी अगाडि बढाउने, चलाउने भन्ने कुरा रहन्छ। त्यसमा मेरो पनि जिम्मेवारी रहन्छ। यसलाई सहज ढंगले सबैको साझा थलो हो भनेर सबैका विचारहरु त्यहाँ आउन दिने।
बिना भेदभाव विचार आउने कुराहरुमा संसदको लिडरसिप सरकारको लिडरसिप जस्तो होइन। सरकारको लिडरसिप पार्टीमा बायस हुनसक्छ। अरुसँग बायस भयो भन्ने गुनासा हुन सक्छन्। तर संसदको लिडरसिपलाई त्यो छुट छैन। यदी मसँग गुनासो छ भनेपनि मैले करेक्शन गर्नुपर्छ। किनकी त्यो बायस भइदियो भने संसदीय मूल्य, मान्यताको, संसदीय प्रणालीको उपहास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकी त्यो मर्ममाथि प्रहार हुन्छ। निष्पक्षता र तटस्थता देखाउने भनेकै यो अभ्यासमा संसदका प्रमुखहरुले हो। त्यहाँ म कुन पार्टीबाट निर्वाचित भएँ? कुन पार्टीलाई मेरो झुकाव छ?
सरकारमा को छ भनेर व्यवहार गर्ने होइन। समान व्यवहार हुनुपर्छ। सानो, ठूलो, स्वतन्त्रबाट आएको दलहरु जोसुकै हुन्। त्यो आफूमा भर पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा, सांसदहरु। हाम्रो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले कसरी भूमिका खेल्नुहुन्छ? कति गहन अध्ययन गर्नुहुन्छ? विधेयकको विषयवस्तुको गहिराइमा गएर कसरी कुरा गर्नुहुन्छ? जनताका सरोकारका विषयलाई कसरी उठाउनुहुन्छ? सरकारले गरेका कामका बारेमा निगरानी कसरी राख्नुहुन्छ? भन्ने कुरा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हुन्छ।
उहाँहरुले कतिपय कुराहरुमा आफू जुन पार्टीबाट निर्वाचित भएको छ, त्यसमा पक्षधरता धेरै कुराहरुमा त हुन्छ। तर कतिपय कुराहरु मुखर भएर सदनमा बोल्नुपर्ने कुरामा पक्षधरताको नाममा ढाकछोप मात्रै गर्दै जान थाल्ने वा विरोधको नाममा विरोध मात्रै गर्दै जाने हो भने पनि त्यसको सुन्दरता हटाउँछ, संसदीय प्रक्रियामा त्यसले वितृष्णा पनि ल्याउँछ। यस्तो पर्नुपर्छ की नागरिकलाई, सबैलाई कि सांसद निर्वाचित दलबाट भएपनि त्यहाँ गएपछि उनीहरुले यस्तो तटस्थ भएर बोल्छन्। र यस्तो तथ्ययुक्त कुरामात्रै बोल्छन्।
सरकारको गल्ती हुँदा सरकार पक्षले नै औँला ठड्याएको छ। बोलेको छ। प्रतिपक्षले पनि राम्रो गर्दा सरकारको समर्थन गरेको छ र सरकार पक्षले गल्ती गर्यो भने प्रतिपक्षले छोड्दै छोड्दैन। भन्ने खालको सन्देश दिनसक्यौँ भने बल्ल राम्रो हुन्छ। त्यसकारण त्यसमा सांसदहरुको आफ्नो सिर्जनात्मक भूमिकाको कुरा भयो। अनि त्यसमा पार्टीहरु पनि जोडिन्छन्। पार्टीले सांसदलाई त्यो छुट दिनुपर्यो नि। अंकुश मात्र लगाउने। पार्टी ह्वीप मात्रै जारी गर्ने वा सीमा बाँधेर गरे भने सांसदहरु नै आफैँ धेरै बोल्न सक्दैनन्।
त्यसकारण त्यो कुरापनि हामीले हेर्नुपर्छ। अर्को सरकार पक्ष, सरकारले सदनमा बोलिएका कुरालाई त जिम्मेवारीपूर्वक लिनुपर्यो नि। आफ्नो पक्षमा प्रशस्त गुणगान गायो, समर्थन गर्यो ठिक छ खुशी हुने। अलिकति आलोचना गर्यो भने त्यसलाई नकारात्मक रुपमा लिने। प्रतिपक्षले बोलेका कुराहरुलाई गम्भिरतापूर्वक नलिने। केही होइन सदनमा बोलिरहन्छन्, आफू गर्दै जाऔँ भन्ने। हिँड्दै छ पाइला मेट्दैछ भन्यो भने त भएन। त्यसकारण त्यसमा सरकार पनि गम्भिर हुनुपर्छ। हाम्रो अभ्यासमा के छ भने सरकार पनि आवश्यक मात्रामा गम्भीर हुन सकिरहेको अझै भेटिँदैन। कुरा उठ्यो है भन्नासाथ गम्भिरताका साथ।
कुनै एउटा विशेष प्रस्ताव आएर, छलफल भएर संकल्प प्रश्ताव होला। ध्यानाकर्षण। त्यस्तो मात्र होइन। एकजना सांसदले पनि कुनै कुरा उठाउनासाथ त्यसको जवाफ दिने, सुनुवाई गर्ने। व्यवहारबाट, कामबाट सुधार गर्नुपर्ने, सच्याउनुपर्ने काम के हो? त्यो गर्नेतिर जानुपर्यो। सरकार त्यस हिसावले तत्परता देखाउने हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसो नहुँदा प्रभावकारी हुँदैन। सांसदहरुले विधेयकको विषयमा विरोध गर्नुहुन्छ, असहमति जाहेर गर्नुहुन्छ अनि समर्थनमा हात उठाउनुहुन्छ भनेपछि यो त अलि मिलिरहेको छैन। अर्को पाटो मैले यहाँ भन्नैपर्छ, विधि निर्माणभन्दा हामी के गरिरहेका छौँ?
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास, निर्माणको काममा ध्यान दिने त्यो त स्वभाविक हो। तर विधि निर्माणमा दत्तचित्त भएर लाग्ने कि संसद खाली हुने, कुर्सी खाली हुने, बाहिर जाने, निर्वाचन क्षेत्र वा अन्यत्र जाने? त्यो कुरामा गुनासा छन्। सदन चलाउँदा केही प्रभावकारी नभएका गुनासाहरु पनि हुन सक्लान्। त्यो मैले पनि हेर्नुपर्छ। त्यसो हुदाँखेरी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो देखियो? हरेक प्रदेशमा पुग्नुभयो, संक्षेपमा भनिदिनुस् न कस्तो रहेछ हाम्रो अवस्था?
पाँच वर्षको यो अवधि अभ्यास गर्दै जाने लामो कालखण्डको लागि धेरै ठूलो कुरा होइन। अब पाँचै वर्ष अवधि हुन्छ, त्यतिमात्र हेर्यो भने त अन्तिम हो। सम्पूर्ण भइहाल्यो। तर अभ्यासको क्रममा जाँदा संघीयतालाई प्रयोग गर्दै भोलि अगाडि बढ्ने क्रममा जाँदा यो धेरै ठूलो होइन। यो त नयाँ अभ्यास हो। संघीयताको घोषणा हुँदा न राजधानी तोकिएको छ, सरकारले अल्पकालिन हिसाबले तोकेको हो राजधानी। चुनाव भएर आयो प्रदेश सरकारहरुको हेडक्वार्टर कहाँ राख्ने? ठाउँ मात्र तोकेर भएन अफिसहरु छैनन्।
मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु बस्ने भवन, संसद भवन यी सबै कुराहरुदेखि लिएर कर्मचारी व्यवस्थापन, त्यसको नियमावली आफैँ सबै बनाउनुपर्ने। सुरुवाती चरणको पाटोबाट हेर्यो भने धेरै कामहरु भएका छन्। अब आउनेलाई सहजता भएको छ। त्यसको बाबजुद केही कमीहरु पनि रहे। संघले बनाइदिनुपर्ने ऐनहरु नबनाइदिएको कारणले केही रहे। अहिलेपनि अधिकारहरुलाई छोड्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आफूसँगै अलिकति केही राखौँ भन्ने हुँदा खुल्ला हातले जति छोड्नुपर्ने हो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार त्यो छुटेन भनेर, हामीले पाउने जति पाउन सकेनौँ भनेर रहने गुनासाहरु अर्कोतिर रहिराखेको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा राम्रो भइराखेन, स्थिरता भएन। छिटो छिटो सरुवा हुने। निमित्तले चलाउनुपर्ने। यो खालका कुराहरुले पनि काम गर्न अफ्ट्यारो भयो भन्ने कुराहरु यस्ता केही रहेका छन्। कहीँ मन्त्रीमण्डल ठूलो बन्ने। अपेक्षा अनुसारका काम भएनन् की। फजुल खर्चमा पो बढी गयो की भन्ने गुनासाहरु पनि रहे। तर सारमा उत्साहजनक छ कार्यान्वयनको चरण। तर केही कुराहरु सुधार गर्नुपर्ने। सुधार गर्नुपर्ने हुनासाथ कसरी उत्साहजनक भयो भन्ने प्रश्न हुँदैन।
किनभने राम्रो गर्नलाई अझै धेरै गर्नु त छदैछ नि। तर यो छोटो अवधिमा जति भएको छ, अभ्यासहरु, सिकाइहरु भएका छन्। र यि निचोडहरु आउनु भनेको पनि त्यसको अनुभवहरु हामीले लिनु भनेको पनि राम्रो पक्ष हो। संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले जे सुझाव दिएको छ। सरकारले यसलाई ग्रहण गर्ने। राजनीतिक दलहरुले ग्रहण गर्ने। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि गर्नुपर्ने छ। तीन वटा नै तहबाट कार्यान्वयन गर्दै गयौँ हामी र कतिपयमा त संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यो तहमा गयौँ भने संघीयता कार्यान्वयन सफल, राम्रो, प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो।
व्यवस्थापिकाको गुनासो सधैँ कार्यपालिकातर्फ नै देखिन्छ, किन संसदको बुझाइलाई महत्व दिँदैन कार्यपालिकाले? किन जवाफदेही बनाउन नसकिएको, केन्द्रको रोग प्रदेशमा पनि छ?
हाम्रो आफ्नै मानसिकताहरु हुन्। मानसिकतामा परिवर्तन आउनुपर्ने हुन्छ। नेपालीहरुको मानसिकता आफूले कुनै कुरा नपाउँदा पाएपछि यो हुन्छ, उ हुन्छ पाउनुपर्छ भनेको हुन्छ। पाएपछि त्यो चिज अरुलाई छोड्न कोहीपनि तयार हुँदैन। यो देखिराखेको कुरा हो। यस हिसाबले हेर्दा चाहे संघमा होस् वा प्रदेशमा सांसदहरुले बोलेका कुराहरुलाई संसदप्रति कति जवाफदेही हो भन्ने कुरामा त्यही संसदले सरकार बनाउने हो, संघमा पनि। प्रदेशमा पनि। त्यही संसदले बजेट पास गर्ने हो। संसदले विधेयक बनाएपछि ऐन बन्छ र सरकार अगाडि बढ्छ।
यतिधेरै कुरा गर्ने हुँदाहुँदै पनि त्यही संसदबाट जन्मिएको सरकार भएर पनि जन्मिसकेपछि जन्मदिने आमालाई छोराछोरीले जुनखालको आदर भाव गर्नुपर्ने हो कहीँ राम्रो गरेको हुन्छ, कहीँ हुँदैन। हाम्रोमा अलि कम गरिराखेको छ। किनकी त्यो आमाको मर्म बुझ्ने सन्तानहरु जस्तो हुनुपर्ने हो। अझै हाम्रो सरकारहरु आफू भइसकेपछि भनिरहन्छन्, हामीले गर्ने काम त हाम्रो हो नि भन्ने खालले सोच्ने एउटा रहेको हुँदाखेरी त्यो सरकारमा रहनेहरुको मानसिकताको कारणले प्रमुख कुरा हो।
दोस्रो, सांसदहरुले वा संसदको लिडरसिप हामीले अलि बाध्यकारी ढंगले लैजान नसकेको पनि हुँला। ताकि त्यस्तो भयो भने अब हामीलाई छोड्दैनन् भन्ने स्थिति हुने हो भने चाहीँ उहाँहरु पनि कार्यान्वयन गर्ने र संसदका चासोहरुलाई, सांसदहरुले उठाएका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नेतिर जानुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। यसमा निरन्तरको अभ्यासले विस्तारै सुधार हुँदै जानेछ।
संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरु २५–३० प्रतिशत मात्रै सरकारले कार्यान्वयन गरेको भेटियो भनिन्छ, अरु कार्यान्वयन भएको अवस्था देखिएन, यो सिफारिसलाई पनि त्यही मोडलमा राखेर २५ प्रतिशतमा जाने हो कि? कसरी कार्यान्वयन होला त यो?
यो विशेष समितिमा रहनुभएका माननीयहरुको र राष्ट्रिय सभाको मात्रै चासोको विषय होइन। राष्ट्रको चासोको बारेमा हामीले अध्ययन गर्यौँ। छलफल गर्यौँ। र निष्कर्ष निकालेर लिएर आएको विषय हो। संकल्प प्रस्ताव पनि त्यही स्प्रिटका साथ सम्पूर्ण दलहरु, राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्यहरुको एकमतले पास भएर अगाडि बढेको विषय हो। यो राष्ट्रको विषय हो। भोलि सरकार जुन पार्टीको आएर जसले नेतृत्व गरेपनि यो संघीयतालाई बलियो बनाउनु छ। कार्यान्वयन गर्नुछ। त्यतिमात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउने हो भने यो कार्यान्वयन अनिवार्य छ।
सरकारको, राजनीतिक दलको सफलतापनि यसमा जोडिन्छ। त्यस हिसाबले भोलि आउने सरकारको नेतृत्वले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यान्वयमा ढिलाइ हुँदा हामीले बारम्बार घच्घच्याउने। यो त निरन्तरको प्रयत्नले हुँदै जाने पनि हुन्छ। एकै चोटीमा भइहाल्छ भन्नेपनि नठानौँ। तर प्रयत्न हामी गरिरहन्छौँ। सांसदहरुले कुरा उठाइराख्नु हुन्छ। मैले सरकारलाई निर्देशन दिने कुरामा के भइराखेको छ कार्यान्वयनको स्थिति भनेर हामी बारम्बार प्रश्न गर्ने र बारम्बार झक्झक्याउने काम गर्दै जानेछौँ। र कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने विश्वास लिनुपर्दछ।
अहिले राष्ट्रिय सभा निस्क्रिय छ कि जस्तो नि देखिन्छ, निस्क्रिय भएको हो कि होइन के हो? लामो समयदेखि सरकारलाई निगरानी गर्ने संसद सक्रिय छैन, प्रतिनिधि सभा चुनावमा गइसकेको छ, राष्ट्रिय सभालाई सक्रिय बनाउन सकिँदैन?
राष्ट्रिय सभा निरन्तर चलिरहने वा दुई वटै सदन हुँदा पनि, प्रतिनिधि सभाको त अहिले चुनाव हुन गइरहेको छ। दुई वटै हुँदा पनि हाम्रा अभ्यासहरु दुनियाँका पनि र नेपालको पनि के हो भने वर्षको दुईपटक हामी अधिवेशन गर्छौं। तर बाह्रै महिना संसद बैठकहरु चल्दैनन्। बजेट अधिवेशनमा सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट पास गर्नेकुराहरु नै प्रमुख हुन्छ।
यद्यपि त्यहाँ पनि विधेयकहरु हामी अगाडि बढाउँछौँ। पास गर्छौं। सँगसँगै त्यो अधिवेशन चल्दाखेरी देश, जनताका विविध विषयको बारेमा, सरोकारको बारेमा आवाज उठाउने, कुरा उठाउने, सरकारकै बारेमा होला सांसदहरुले बोल्नुहुन्छ। त्यसैगरी हिउँदे अधिवेशन गर्छौं।
मुलतः यसलाई विधेयक अधिवेशन भन्छौँ। किनकी बजेटका कुराहरु हुँदैन। विधेयकहरु ल्याउने, छलफल गर्ने, विधेयक पास गर्ने र अरुसँग सामयिक विषयमा सरकारको बारेमा अरु कुराहरु हामी गर्ने गर्छौं। र संविधानले नै व्यवस्था गरेको एउटा सदन र अर्को सदनको ग्याप ६ महिनाभन्दा बढी नहुने भनेको हो।
त्यसकारण त्यसले के परिकल्पना गर्यो भन्दा निरन्तर सधैँभरी चल्छ भन्ने होइन नि। यस्तो बेलामा मिनी संसद भनेर बुझिने संसदका समितिहरु क्रियाशिल हुने हो। तिनीहरु निरन्तर भइरहन सक्छन्। अहिले राष्ट्रिय सभा छ। समितिहरु क्रियाशिल हुनुपर्नेमा चुनाव लागिरहेको छ। चुनाव आइसकेपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु जो आफैँ राजनीतिक व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु दलसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ।
त्यसकारण अहिले चुनावमा उहाँहरु लाग्नुभएको हुँदा समितिका बैठक यतिखेर मैले पनि कुनै यस्तो जरुरी विषय आयो जो तत्काल राष्ट्रको अथवा सरकारको ध्यानाकर्षण नगराइ भएन, समितिबाट कहीँ न कहीँ गर्नुपर्यो भने गरौँ भन्ने त एउटा कुरा हुनसक्छ। तर आम रुपमा त्यस्तो विषयहरु अहिले उठिरहेका छैन भने यस्तो बेलामा उहाँहरु आफ्नो राजनीतिक हिसावले चुनावमा लाग्ने, चुनावलाई सफल बनाउने, त्यो तिर लाग्ने भएको हुँदा यसलाई निस्क्रिय बसेको भनेर भन्न त कसरी मिल्ला र?
प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा राष्ट्रिय सभालाई सक्रिय भएर काम गर्न पाउने हो भने यसको महत्व र गरिमा अझ बढी बढ्ने थियो, यसबारेमा वहस गर्ने बेला भएन?
बेला पक्कै पनि भएको छ। किनकि अब पाँच वर्ष समय बिताउँदै छौँ। पाँच वर्षको अनुभवले के गरेर जाँदा राष्ट्रिय सभालाई अथवा दुवै सदनको समन्वय पनि हुने र काम प्रभावकारी हुने। त्यो सभा आफैँमा प्रभावकारी हुनु भनेको देश प्रभावकारी, संसद प्रभावकारी, संसदीय परिपाटीको प्रभावकारीताको कुरा हुन्छ त्यहाँ। ऊ मात्रै चलिरहने होइन। ऊ चल्दा देश, समाज, सरकारको लागि सबैलाई फाइदा हुने विषय हो। त्यो कुरामा हामीले ध्यान दिँदाखेरी केही कुराहरु अब आउने कतिपय कुराहरु संविधानसँग जोडिने विषयहरु छन्। धेरैजसो। केही नियमावलीमा हामी मिलाउँला त्यो अलग कुरा हो।
त्यसकारण त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्नेकुरा मलाई पनि लागिरहेको छ। किनकी विगतमा पनि संसद विघटन भएको बेलामा राष्ट्रिय सभाले जसरी काम गर्नुपथ्र्यो किन गरेन भन्ने रह्यो नि। हाम्रो संवैधानिक परिपाटीले गर्दा। अझै महत्वपूर्ण कुरा त के आयो भने संसद नभएको बेलामा सरकारले बजेट लिएर आयो, प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा। राष्ट्रिय सभा छँदैथियो। अब संविधानले राष्ट्रिय सभामा बजेट पेस गर्ने भन्ने कहीँ व्यवस्था गरेको छैन। सरकारले राष्ट्रिय सभा हुँदाहुँदै अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो कार्यकक्षबाट अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्नुपर्यो। मिलेन नि त। एकातिर राष्ट्रिय सभा छँदैछ।
यसकारणले पनि के देखियो भने अब केही कुराहरु संवैधानिक हिसाबले सुधार्नुपर्छ। दुवै सदन भएको बेलामा संयुक्त बैठक हुन्छ र त्यसमा नै बजेट भाषण हुन्छ भने एउटा सदन हुँदा त्यसमा यो र त्यो नभनौँ। रहने त राष्ट्रियसभा नै हो। किनकी यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला छ। यो खाली नै हुँदैन। तै पनि हामीले के गर्नुपर्यो भने एउटा सदन हुँदा दुई वटाले गरिआएको काम स्वतः त्यसले गर्नेछ भन्यो भने यस्ता कुराहरु सबै जान्छ। यो कुरालाई मिलाउनुपर्यो। कतिपय त विधेयकहरु आयो भने प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा दुवै सदनमा जाने हुँदाखेरी एउटा नहुने बित्तिकै अर्को पनि के भने त्यो त निर्वाचनको लागि न सदन नहुने हो।
नयाँ सरकार आउँदाखेरी हिजो एउटा सरकारले विधेयक लिएर आयो। देशकै लागि हो विधेयक त। तर केही न केही स्प्रिटहरु फरक हुनसक्छ। अर्को सरकारले त्यसलाई फरक रुपले बुझ्न सक्दाखेरी पास गरेर मेहनत गरेर पठाउँदा पनि त्यो काम नलाग्ने हुनसक्ला। अर्को सदनले त्यसलाई स्वीकार नगर्न सक्छ। त्यसकारण त्यस्तो ग्यापहरु रहन्छ। त्यो अलग कुरा हो। तर आम रुपमा एउटा सदन हुँदाखेरी पनि दुईवटाको काम गर्ने भन्यो भने कहिले पनि रिक्तता र अफ्ट्यारो रहेन। त्यसमा प्रधानमन्त्री बनाउने कुरो बाहेक भन्न सकिएला। एक/दुई वटा यस्ता कुराहरु छन् जो बाहेक भन्न सकिने भो। अरु त गर्नसक्छ नि, बजेट पेस गर्नसक्ने, बजेट पास गर्नसक्ने।
अर्थ विधेयक पनि दुवै सदनबाट प्रतिनिधिसभामा नै हो जाने। तर दुईवटा छैन भने एउटामा जानसक्ने भन्ने बनायो भने यो प्रभावकारी हुनसक्छ। केही यस्ता विषयहरु छन् जसलाई भविष्यमा संविधान संशोधन त एउटा विषय चाहियो भन्नासाथ हुँदैन। तर यस्ता केही इस्युहरु, अरु राजनीतिक इस्युहरु हुन सक्लान्। चुनावकै बारेमा विभिन्न दलहरुले आफ्ना अवधारणाहरु अहिले पनि लिएर आइरहेका छन्। कहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा आएको छ।
कसैले केही भनिरहनुभएको छ भने भोलि समग्रमा एउटा सहमति भएर संविधान संशोधन हुँदाखेरी यी विषयहरुलाई नि समावेश गर्नुपर्छ। त्यो बेलामा मलाई लागेको, राष्ट्रिय सभाका अन्य सदस्यहरुलाई लागेको हामीले व्यवहारबाट त्यो व्यक्तिगत रुपमा लागेको भन्दापनि व्यवहारबाट के अफ्ट्याराहरु आए, प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि के चाहीँ संशोधन आवश्यक छ भन्ने कुराहरु बुँदागत रुपमा हामी त्यो बेलामा उठाउँछौँ।
अहिलेसम्मको आफ्नो कार्यसम्पादनलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ, राष्ट्रिय सभाको नेतृत्वको हिसाबले?
आफ्नो मूल्यांकन आफैँले गर्ने त्यति उपयुक्त कुरा हुँदैन। कहिलेकाहीँ त्यो प्रशंगवश हुने कुरा हो। म आफैँले हेर्दाखेरी त्यस्तो कमजोरी, गल्ती अथवा यो नगरेको भए हुने भन्ने खालको कुनै कुरापनि मैले भेटिरहेको छैन। अझ प्रभावकारी के गर्दा हुन्थ्यो होला, अपेक्षाहरु धेरै हुन सक्लान्। त्यो अनुसार नभएको होला।
त्यस्ता कुराहरुमा गर्दै, सिक्दै जाने पनि हो। गर्नुपर्ने यति नै हो भनेर त म भन्न सक्दिनँ। त्यो भन्नुपनि हुँदैन। तरपनि म आफैँले यसलाई आत्मसमीक्षा गर्दाखेरी राम्रो गरेको छु। ठिक गरेको छु। सन्तुलनका साथ सबैलाई लिएर जानका लागि त्यो भुमिका राष्ट्रिय सभाले खेलेको छ जस्तो लाग्छ।
प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७९ ०६:३० बुधबार
