मन्त्री र नेताहरुले निजामति सेवा ऐन रोकेका छैनन्ः अध्यक्ष तिमिल्सिना
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संघीय निजामति ऐनलाई छाता ऐन भनेर दुष्प्रचार गरिएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संघीय निजामति ऐनलाई छाता ऐन भनेर दुष्प्रचार गरिएको बताएका छन्।
संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष र राष्ट्रिय सभा अविछिन्न रहने व्यवस्था छ। हाम्रो संघीय संसदका दुवै सदन एक अर्का प्रति परिपुरक भएर काम गर्छन्। तर कुनै कारणले प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रिय सभा निष्क्रिय जस्तै हुन्छ। यो अवस्थाले आवश्यक पर्दा काम गर्न नसकेको र प्रतिनिधिसभा शक्तिशाली बनेका हो कि भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।
दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापतिमा राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थ, विधायन व्यवस्थापन समितिमा डा. वेदुराम भुषाल, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिमा मायाप्रसाद शर्मा र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापतिमा दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले शपथ लिएका छन्।
राष्ट्रियसभा आफैंले संविधानको, संघियताको विरुद्धमा गएर विधेयकहरु पारित किन गरेको भन्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको आरोपको जवाफ दिँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दलको ह्वीप नलाग्ने गरेर सांसदहरुलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले अहिले बनेको गठबन्धनको सरकार टुट्ने अवस्थामा संघीयताको हक, अधिकार नहेरी किन गठबन्धन बचाउनका लागि किन हात उठाउनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरे।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले निजामति सेवा ऐन चाँडै बनाउनुपर्ने कुरा अधिकांश प्रदेशमा धेरै नै उठिरहेको भन्दै सरकारले अहिले नै निजामति सेवा ऐन विधेयक राष्ट्रिय सभामा ल्याए नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनबाट पास भइ ऐन बन्नसक्ने बताए।
उनले मेलम्ची आयोजनाको काम अहिलेसम्म नसकिँदा पानीको कारणले कति स्वास्थ्य लाभ गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए।
म्बिनी अवलोकन गर्न आएका बेला अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आफूले साढे ३ दशकअघि डेढ वर्ष जेल जीवन बिताएको कारागारमा आएका हुन्।