केही दिनपछि अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। मुख्य सचिवको रुपमा यो तीन वर्षे कार्यकाललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

यो कुनै कार्यकारी पद भन्दा पनि समन्वय र सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने पद हो।  मन्त्रिपरिषद र संवैधानिक परिषदको बैठक संचालन गर्ने र निर्णयहरु प्रमाणिकरण खालको पद होे। यो कुनै मन्त्रालयको जस्तो कार्यकारी पद भएको भए वार्षिक लक्ष्य, उपलब्धि अनि भौतिक प्रगति, वित्तीय प्रगतिका कुरा हुन्थे। राजनीतिक प्रणाली मातहत बस्ने भएको हुनाले राज्यले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नलाई सघाउने हो। सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने हो। त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा मैले कहीँ कतै केही कसर बाँकी राखेजस्तो जस्तो लाग्दैन। मुख्या कुरा के हो भने मुख्यसचिवको रुपमा तीन वर्ष बिताउँदा मैले एक मिनेट पनि खेर फालिनँ। सदुपयोग गरेँ। आफ्ना कामलाई फर्केर हेर्दा मैले भन्ने त्यति नै हो। बाँकी काम मूल्याङ्कन गर्ने अरुले हो।
 
मुलुक हाँक्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरुसँग काम गर्दा पनि समन्वयकारी मात्रै हो त?

निजामती सेवा ऐनले त त्यति पनि भूमिका दिएको छैन। यो समन्वयकारी भूमिका पनि सुशासन ऐन र  कार्यसम्पादन नियमावलीले दिएको हो। अनि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन र नियमावलीले मुख्यसचिवलाई केही भूमिका दिएको छ। निर्णायक भूमिकाका लागि यो पद हैन। कानुनले त्यस्तो व्यवस्थै गरेको छैन। मुख्यतः यसलाई तीनवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छः निजामती सेवा, सार्वजनिक सेवा र सहजकर्ता। यी तीन भूमिकामा मैले भ्याएसम्म कहीँ कतै त्रुटि नगरी जिम्मेवारी निर्वाह गरेँ।

जनतालाई सेवाको प्रत्यक्ष अनुभव गराउँछु भनेर मुख्यसचिवले ढक—ढक निर्णय गरेमा केही हुँदैन? कि मुख्य सचिव सेरेमोनियल हो ?

यो पदमा बसेर ढक—ढक कार्यकारी अधिकारवाला प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले जसरी निर्णय किन लिइनस् भन्न मिल्ने कुरा होइन। कुनै पनि एजेन्डा मन्त्रीले तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा पु¥याउँछन्। निर्णयमा मुख्य सचिबको भूमिका हुँदैन भनेको मात्र हो। मुख्यसचिबले पहल गर्दा केही फरक पर्नसक्छ। बागमती सफाई अभियानलाई हेर्नोस्। हाम्रो सभ्यता, संस्कृति संरक्षणमा सानै भए पनि त्यसले एउटा अभियानको रुप लिनपुग्यो। राजनीतिक दवाब झेल्नुपर्ने विषय चौतर्फी छन्। यातायातमा सिन्डेकेटका कुरा छन्। अहिले दशलाख किसानले उखुको मूल्य पाएका छैनन्। उद्योगीहरु दलका संगठनमा आबद्ध छन्। निर्माण व्यावसायी दलको बिल्ला भिरेर संसदभित्र छिरे। ती निर्माण गर्दैनन् त्यहाँ ठूला कुरा गर्छन्। सबैतिरबाट राजनीतिले यसरी गाँजेको बेलामा पनि सीमित गरिब जनता, असंगठित मासलाई जम्मा गरेर दोहन गर्ने कामविरुद्ध निरन्तर लडियो।
 
कर्मचारीतन्त्रलाई तपाइँले के दिएर जाँदै हुनुहुन्छ? निजामती कर्मचारीले तपाइँलाई किन सम्झिने?

निकै राम्रो कुरा उठाउनुभयो। मुख्य सचिबको एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेकै निजामती सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने हो। उनीहरुको बढुवा पक्रिया र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी हुने हो। काम गर्ने क्रममा निजामती कर्मचारीभित्र देखिएका विकृति विसङ्गति नियन्त्रण गर्न मैले सक्दो प्रयास गरेँ। जस्तो कि म मुख्यसचिव हुँदा १८ हजार पद २४ (घ) अनुसार बढुवा भएर कर्मचारी आन्दोलित भए। हड्ताल विरोधको चेतावनी दिएर सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्ने अवस्था आयो। त्यो सानोतिनो कुरा थिएन। प्रशासनमा त्यो सबैभन्दा ठूलो विकृतिको घर थियो। त्यसलाई हटाउन धेरै पहिलादेखिका प्रयास असफल भएका थिए। मेरो पहलमा वा भनौं सहजीकरणमा त्यसलाई टुङ्गोमा पु¥याइयो। त्यसैलेको फलस्वरुप सचिव बढुवाको क्रममा वरिष्ठलाई प्राथमिकता दिने विषय स्थापित भएको हो। यो नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक हो। बढुवामा सबैभन्दा बढी विकृति छ। त्यसलाई न्युन गर्न वरिष्ठताको आधारमा बढुवा गर्ने प्रावधान बनाएपछि केही सुधार भएको भन्न सकिन्छ। कर्मचारीतन्त्रका लागि यो एउटा कोशेढुङ्गा नै हो। निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधनमा पनि मेरो केही सहयोग रह्यो।
 
तपाइँले जति यो गरेँ, त्यो गरेँ भने पनि डिभी/पिआर लिने कर्मचारीलाई कारवाही गराउन सक्नुभएन। त्यसका लागि लालबाबु पण्डित नै सामान्य प्रशासनमन्त्री बन्नु पर्यो!
यसमा तपाइँ स्पष्ट हुन जरुरी छ। म पदमा आउनासाथ दुई मुलुकमा बस्ने र दुई मुलुकमा जागिर खाने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने  प्रयास गरेँ। त्यति बेलाको मेरो प्रयास सफल हुन सकेन। मैले अघि पनि भनेँ र फेरि पनि दोहोर्याउँछु मुख्य सचिब भनेको समन्वयकर्ता मात्रै हो। विदेशमा बसेर डिभी÷पिआर लिनेहरुलाई शुद्धिकरण गर्न मैले सुरुमै कोसिस गरेको हो। त्यसलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोगकर्ताबाट साथ मिलेन। मैले त्यतिबेला पहल गर्दा क्याविनेटमा प्रस्तावसम्म पनि पुग्न सकेन। ‘यो मुख्यसचिवको एजेण्डा म लैजान्न’ भनेर मन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ भनेर पछि सचिबले सुनाए। समन्वयकर्ता र कार्यकारीबीचको फरक पनि यही नै हो।
 
राष्ट्रसेवाको जिम्मा पाएका कर्मचारीहरु युनियन खडा गरी एउटा—एउटा पार्टीका भातृसंगठन चलाइरहेछन्। तपाइँले यसलाई रोक्न के गर्नुभयो?

निजामती प्रशासन असाध्यै धेरै दलगत राजनीतिले भाँडिएको साँचो हो। सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्नुको एउटा कारण यो पनि हो। यसलाई निरुत्साहित गर्न मैले केही नगरेको हैन अवश्य गरेको छु। मैले उनीहरुकै अगाडि हाकाहाकी कुनै पनि दलको राजनीति गर्न पाउँदैनौं भनेँ। उनीहरुले दिउसो गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन्न भनेर त्यसलाई निरुत्साहित गरेँ। मुख्य सचिब हुने बित्तिकै मलाई स्वागतका लागि बोलाइएको थियो, त्यो कार्यक्रममा म साढे चार बजे पुगेँ। त्यहीँ मैले सबै माझ भनिदिएँ, ‘कार्यालय समयमा कार्यक्रम गर्नु कर्मचारीको नैतिकता हैन। आइन्दा मलाई कार्यालय समयमा नबोलाउनु।’ यो धर्म मैले पूरापूर तीन वर्ष निर्वाह गरेँ। अनेकथरि माग लिएर ज्ञापनपत्र बुझाउने, बाहनाबाजी गर्नेलाई मैले आफूसम्म आउन रोकेँ। कर्मचारी भएर कर्मचारीका ज्ञापनपत्र बोकेर हिँड्ने हैन काम गर्नुहोस् भनेँ। उनीहरु हच्किए। पछि मसँग आउनै छोडे। राजनीतिले निजामती सेवालाई गाँजे पनि मैले यहाँनेर पनि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दिनँ। मैले आफ्नोतर्फबाट सक्ने जति कोसिस गरेँ।
 
तपाइँले कुनै कार्यकारी अधिकार प्राप्त मन्त्री, जस्तो कि सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित छन्,सँग मिलेर यो काम अघि बढाउन सक्नु हुन्थेन?
यो वा ऊ मन्त्रीको कुरा हैन। दलको जगमा पदमा आसिन व्यक्ति राजनीतिको बिरोधमा जान गाह्रो नै हुँदो रहेछ। राजनीतिका कारण सेवा प्रवाहमा पुगेको क्षति कम पार्न मैले अरु थुप्रै उपायहरु अपनाएको छु। म काम गर्ने तपाइँ राजनीति गर्ने, तपाइ र मेरो काम मिल्दैन जानुस् भनेर युनियनका नेताहरुलाई फर्कादिएँ। उनीहरुलाई राजनीतिबाट अलग राख्न पहिला आफूले कुनै राजनीतिक टोपी लगाइनँ। मैले कर्मचारीलाई राजनीतिबाट अलग राख्न सक्दो प्रयास गरेँ। लुकेर, डराएर हैन मेरो आह्वान खुलेआम नै हुन्थ्यो। राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरका कार्यक्रमहरुमा मैले दिएको अभिव्यक्तिको रेकर्ड तपाइँ अहिले पनि सुन्न सक्नुहुन्छ।
 
त्यति बेला तपाइँ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले काखी च्यापेर मुख्यसचिव बन्नुभयो भनेर पनि सुनिएकै हो। अहिले तपाइँ विदा भएर नयाँ आउन लागेका मुख्यसचिव पनि अमुक दलको कोटामा बनाइँदैछ भन्ने चर्चा छ। राजनीतिको छाता नओडी त गाह्रै रहेछ नि हैन?

समग्रमा हेर्दा त्यस्तो देखिएला तर दुर्भाग्यपुर्ण कुरा के हो भने म पनि त मानिस हुँ। मान्छे भएपछि स्वत उसको केही विचार हुन्छ। फरक यति हो निजामती सेवाको पदमा बसेको बेला दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्ने हो। राजनीतिक नगर्ने भनेको पनि त्यही हो। दलीय आस्थाबाट कुनै पनि व्यवहार प्रदर्शन नगर्ने। मुख्य सचिब बनाउँदा मलाई कसैले सहयोग गरेको होला। तर मेरो सन्दर्भमा तपाइँ एउटा उदाहरण देखाउन सक्नुहुन्छ तैले यो काम दलीय आस्थाबाट प्रेरित भएर गरिस् भनेर? तपाइँ अहिले मलाई जसरी कसले नियुक्ति ग¥यो भनेर खोज्दैहुन्छ, मैले तीन वर्षमा गरेका काम चाहिँ बिर्सनुहुन्छ? यो पूर्वाग्रह हो। तपाइँ एउटा उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ मलाई नियुक्ति हुनेप्रति अनुग्रहित भएको? मान्छेको मूल्याङ्कन कामले हुनुपर्छ। मेरा सबै काम खुला किताब जस्ता छन्।
 
खुला किताबभित्रका ती काम के के हुन्?

मुख्यसचिवको पदलाई एक मिनेट पनि कसैको स्वार्थमा चल्न दिन्न भन्ने अठोटमा अन्तिम समयसम्म प्रयासरत रहेँ। मैले मरो सम्पूर्ण ध्यान र शक्ति त्यसैमा केन्द्रित गरेँ। मैले मेरो पूरा पदीय मर्यादा राष्ट्र र कामप्रति लगाएको छु। कन्टेन्टवाइज हेर्नुहुन्छ भने तपाइँ अन्य मुख्यसचिबका कार्यकालसँग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी मूल्याङ्कन तपाइँहरुले आफैँ गर्ने हो, मैले गर्ने होइन।
 
कर्मचारीतन्त्रमा हस्तक्षेपका लागि कर्मचारीले बोलाउँछन् अथवा दलहरुले जबरजस्ती हस्तक्षेप गर्ने हुन्?

परिस्थिति हेरेर यी दुवै किसिमका अभ्यास हाम्रोमा देखिएका छन्। राजनीतिक दलको पछि लागेपछि काम गर्नु नपर्ने, दलको छाताभित्र पसेर छिटोछिटो फाइदा लिन पाइने अनि त्यो फाइदा नेता र कर्मचारीबीच बाँड्ने घातक प्रवृत्ति हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा मौलाउँदै गएको छ। मैले धेरै पटक भनेको छु यसले हाम्रो कार्यशैली र कार्यकुशलतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। यसबाट सेवाग्राही जनता र मुलुक पीडित बनेको छ। यो राष्ट्रको स्वार्थ विपरित हो ।
 
प्रसङ्ग बदलौं, पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुखमा तपाइँको पनि नाम चर्चामा आयो। तपाइँ आफैँले आफ्नो नाम प्रस्ताव गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि आयो। नढाँटी भन्नोस् खासमा भएको के हो?

जुन मितिमा मैले प्रधानमन्त्रीलाई नाम प्रस्ताव गरेँ भनेर समाचार आयो त्यति बेला (गत साता) मैले उहाँसँग भेट नै गरेको छैन। मैले आफ्नो नाम आफैँले प्रस्ताव गरेँ भन्ने समाचार पूर्ण असत्य हो। मेरा बारेमा त्यत्रो कुरा आउँदा मलाई एक पटक सोधेको भए समाचार सन्तुलित र तथ्यपूर्ण हुन्थ्यो होला। समाचार आइसकेपछि मैले हिजो मात्र (बुधबार) उहाँसँग भेट गरेँ। त्यस कारण त्यो पूरै गलत कुरा बाहिर आयो। सिइओको दौडमा म छैन।
 
प्राधिकरण प्रमुखमा तपाइँको रुचि नै नभएको हो?

त्यो पदको लागि तोकिएको योग्यता र जस्तो खालको मानिसको परिकल्पना गरिएको छ त्यो मेरो योग्यतासँग मिल्छ।
 
सो पदका लागि तपाइँको दाबी रहन्छ कि रहन्न ?

मैले मुख्यसचिवमा दाबी गर्न मिल्थ्यो त्यो दाबी गरेँ। सहसचिवबाट सचिवमा दाबी गर्न मिल्थ्यो त्यो गरेँ। प्राधिकरण सिइओमा मेरो दाबी छैन। सरकारले पनि अवकाश पाउँदै गरेको मुख्यसचिवलाई सिइओ बनाउने भन्ने प्रावधान राखेको छैन। सिइओ छनौटका प्रक्रिया धेरै ठूलो छ। त्यसैले दाबी गर्न मिल्दैन। यदि मलाई त्यो जिम्मेवारी सरकारले दिन्छ भने त्यो पूरा गर्न सक्छु। सेवाबाट निवृत्तको अर्थ अब यो सेवाबाट मैले गर्ने काम सकियो भनेको हो। मैले अब पद आकांक्षा राख्नु पदलोलुपता हुन्छ।