जुम्लामा कुनै समय कार्यक्रमको मिति पात्रोले होइन, आकाशले तय गर्थ्यो। बादल मडारिए कार्यक्रम स्थगित हुन्थ्यो, घाम चर्किए सहभागीहरू छायाँ खोज्दै तितरबितर हुन्थे। विकास योजना, सार्वजनिक सुनुवाइदेखि सांस्कृतिक प्रस्तुतिसम्म सबै कार्यक्रम खेत, चौर र खुला मैदानमै सीमित थिए।

यही अवस्थालाई अन्त्य गर्ने आशासहित जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) जुम्लाको प्राङ्गणमा अहिले बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ। करिब ४ सय ८८ जनाको औपचारिक क्षमता रहेको सभाहलको हालसम्म ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। मिलेर बस्दा पाँच सयभन्दा बढी व्यक्ति अट्ने यो संरचनालाई जुम्लावासीले दशकौँदेखिको अभावको अन्त्यका रूपमा लिएका छन्।

“सभाहल नहुँदा जुम्लामा बहस पनि खुल्ला नै थियो—अनियन्त्रित, अस्थायी र अधुरो,” जिसस प्रमुख गौरीनन्द आचार्य भन्छन्, “अब बहससँगै संरचना पनि स्थायी हुनेछ।”

यो सभाहल नयाँ योजना भने होइन। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले ६ करोड १९ लाख ४९ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सहयोगमा सुरु भएको आयोजनाको म्याद २०७४ भदौ ६ गते सम्म तोकिएको थियो।

तर त्यसअघि नै देशको राजनीतिक संरचना फेरियो। संघीयता लागू भएसँगै जिल्ला विकास समिति खारेज भयो। अधिकार र बजेटसहितको संस्था हटेपछि सभाहल भने अधुरै रह्यो—फलामका रड, चर्किएका पर्खाल र अनुत्तरित प्रश्न बोकेर।

बजेट रोकियो, ठेकेदार फेरिए, प्राथमिकता बदलियो, तर सभाहल पूरा हुन सकेन। यसरी जुम्लाको यो अधुरो भवन निर्माण असफलताको मात्र होइन, राजनीतिक उपेक्षाको प्रतीक जस्तै बन्यो। २०७० देखि २०८० सालसम्म जुम्लाबाट प्रदेश र संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व भए पनि सभाहलले नीति तथा बजेटमा स्थान पाउन सकेन।

“चुनावमा चौरमै माइक ठड्याएर भाषण गर्ने नेताहरूले सभाहलको पीडा संसद्मा कहिल्यै पुर्‍याएनन्,” स्थानीय बासिन्दाहरू गुनासो गर्छन्।

संघीय संरचनामा जिल्ला समन्वय समिति कमजोर संस्थाका रूपमा सीमित भएपछि अधिकार घटे, स्रोत खुम्चिए र सभाहल झन् ओझेलमा पर्‍यो। करिब ११ वर्षको अन्योलपछि भने सभाहलले पुनः गति लिएको छ।

हाल सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना, जुम्लाको सहयोगमा २ करोड ७८ लाख १० हजार ६ सय ५१ रुपैयाँ ६० पैसाको लागतमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। कौशिक/जेभी सन्ध्याय जेभी, नेपालगञ्जले ठेक्का लिएर काम गरिरहेको छ।

सभाहलसँगै दुईतले कार्यालय भवन पनि निर्माणाधीन छ। कुल १० कोठा रहने उक्त भवन चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाका सूचना अधिकारी चन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार निर्माण कार्य सन्तोषजनक गतिमा अघि बढिरहेको छ।