महाभूकम्पले लगानी असुलीमा असर पारेको छ। मुलुक नै विपतको अवस्थामा परेकोले यसको असर वित्तीय क्षेत्रमा पर्नु स्वभाविकै पनि हो। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यसअघि जारी गरेका निर्देशन पनि परिस्थिति अनुसार परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ।
सरकारले भूकम्पपीडितहरुको घर निर्माणका लागि गाँउमा १५ र सहरमा २५ लाखसम्म दुई प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने भनेको छ। यसमा तपाईको धारणा के छ?
यसका लागि सरकारले स्पष्ट कार्यविधि ल्याउनु पर्छ। उनीहरुलाई के कस्तो धितोमा ऋण दिने, कति वर्षका लागि दिने, चर्केका घरलाई ऋण दिने वा नदिनेलगायतका विषय सो कार्यविधिमा समावेश गरिनु आवश्यक छ। दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिँद सर्भिस चार्ज लिने कि नलिने, सावाँ कसरी उठाउने भन्ने बारेमा पनि स्पष्ट नीति हुनु आवश्यक छ। धितो हो भने त्यही अनुसारको गर्नु पर्छ। यसरी ऋण लिएरको रकम राजनीतिक दबाब पछि अनुदान भनिने हो कि भन्नेमा वित्तीय संस्थाहरु त्रसित हुनु पर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन्। यसको अर्थ विपतमा परेकालाई सहयोग गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। सहयोग गर्नुपर्छ। तर, त्यसका लागि स्पष्ट कार्यविधि निर्माण हुनु जरुरी छ।
नेपालका फाइनान्स कम्पनीको स्थिति कस्तो छ?
वित्त कम्पनीको स्थापना ०४९ चैत्रबाट सुरु भएको हो। २० वर्षभित्र यसको संख्या ८८ मा पुगी अहिले यसको संख्या ५१ मा झरेको छ। संख्या घट्नुको प्रमुख कारण वित्त कम्पनीहरु एक आपसमा मर्ज भएर हो। केही वित्त कम्पनी वाणिज्य बैंकमा त केही विकास बैंकमा गाभिन गए। यसरी मर्जमा जानको प्रमुख वाध्यता भनेको राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन अनुसार चुक्ता पँुजी पुर्याजउन नसकेका कारण हो। केही आन्तरिक समस्या परेका एक आपसमा गाभिएका हुन। यसरी गाभ्ने र गाभिने प्रक्रिया अझै चलिरहेको छ। केही वित्तीय संस्थाहरुबीच मर्ज र एक्विजिसनमा जाने तयारीमा छन्। अतः वित्त कम्पनीहरुको संख्या अझै घटेर २५ जतिमा आउन सक्छ। नीतिमा परिवर्तन नभएमा बाँकी रहने वित्त कम्पनीहरु पँुजी आधारमा, भौतिक आधारमा, सुशासनको आधारमा सम्पन्न र मजबुत कम्पनी हुने छन्। नेपालमा भएका फाइनान्स कम्पनीहरुको स्थिति केही अपवाद बाहेक राम्रो रहेको छ।
धेरै वित्त कम्पनीहरु धमाधम मर्जर र एक्विजिसनमा गएका छन। कतै अब वित्त
कम्पनीको नाम निसाना नै हराउने त होइन?
छोटो समयमा एक पछि अर्को गरेर एक आपसमा मर्ज भएर ८८ बाट ५१ मा झर्नु, अझै
पनि मर्ज भएर जाने प्रक्रियामा रहेको हुँदा धेरैको मुखमा कतै अब वित्त कम्पनीहरुको नाम
निसाना हराउने त होइन भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वभाविकै हो। वित्त कम्पनीहरु एक आपसमा समाहित भई कुनै वाणिज्य बैंकमा त कुनै विकास बैंकमा गए भन्दैमा
वित्त कम्पनीको नाम निसाना नै हराउँछन जस्तो मलाई लाग्दैन।
मर्जमा गएका वित्तीय संस्था पनि सफल हुन सकेका छैनन भनिन्छ नि?
मर्जमा जानु भनेकै दुई वटा बेग्लाबेग्लै संस्कृतिमा हुर्किएका संस्थाहरु मिल्नु भनेको स्वभाविक रुपमा एक अर्काको रहनसहन, बानीबेहोरा, कार्यशैली मिल्नु हो। एक
अर्कामा मिली ट्र्याकमा आउन समय लागेको मात्र हो। मर्ज गर्दा देखिएको अलमल भनेकै कर्मचारीको पद मिलान र एक अर्काको फरकफरक विनियमावलीलाई मिलान गर्नुहो। फरक कार्यशैलीले गर्दा निक्षेपकर्ता र ऋणीहरु समेत नयाँ व्यवस्थामा अभ्यस्त हुन समय लाग्ने देखिएको हो। बाहिरबाट हेर्दा जस्तो मर्ज हुनासाथ सबै समस्याबाट मुक्त हुने
भने होइन। सबै मिल्नका लागि समय लाग्छ। मर्जरमा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्यगत मिलान गर्न मात्र समय लाग्ने हो। मर्जमा गएका वित्तीय संस्थाहरु सफल हुन सकेन भन्ने कुरा गलत जस्तो लाग्छ। मर्जमा गएका संस्थाहरुका सञ्चालकहरुले यो मेरो, त्यो तिम्रो भन्ने आसक्तता त्याग्नु पर्योक । त्यसैगरी कर्मचारीहरुबाट पनि बदलिदो परिस्थिति अनुसार आफूलाई ढाल्न सक्नु पर्यो। संस्थाको दिगो विकासले मात्र लगानी कर्ता, निक्षेपकर्ता र कर्मचारीहरुको रोजगारीको सुनिश्चितता हुन्छ भन्ने भावना जागृत हुनु पर्छ। एउटा निश्चित समय त पक्कै लाग्छ
गन्तव्यमा पुग्न।
कुनै वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा गए पनि सफल हुन नसक्नुको कारण कारण के होला?
मर्जरमा जानु भन्दा पहिले प्रशस्त गृहकार्य हुनु पर्छ। मर्जमा जाने दुवै पक्ष इमान्दार हुनु पर्छ। समस्या लुकाएर छकाएर मर्जमा जानु हुँदैन। आज लुकाएको समस्या भोलि त अवश्य देखिन्छ नै। त्यस्तो अवस्थामा मर्ज भएर पनि समस्या देखिएको हो। भएका कुराहरु नलुकाइकन समस्या निराकरणाका उपाय निकालेर गयो भने जस्तो सुकै समस्या समाधान हुन सक्छ। एक अर्काको समस्या मिलेर जान सक्यो भने थप समस्या आउँदैन। त्यसकारण मर्जमा जाने संस्थाहरुका सञ्चालकहरुले एक आपसमा इमान्दारिता देखाउनै पर्छ।
मर्ज भएका बैंकहरुमा भने त्यस्तो समस्या छैन भनिन्छ नि?
मर्जमा गएका बैंकहरुमा पनि कर्मचारी पद मिलान, विनियमहरुमा मिलान, कार्य शैलीमा समस्यामा नआएको त होइन। यस्ता कार्यगत असमानतालाई मिलान गर्न बैंकहरुमा समस्या आएको सुनेको छु।
नेपालमा मर्जर सफल नहुनुको कारण अनुभवकै कमी भएर हो त?
नेपालमा मर्ज सफल नहुनु भन्दा पनि सोचे अनुरुप कार्य प्रगति नभएको गुनासो पक्कै हो। किनभने सैद्धान्तिक रुपमा मर्जका कुरा जति गरे पनि व्यवहारिक रुपमा नेपालका लागि मर्जर नौलो कार्य हो। बिना ऐन, विनियमावली मात्र बनाएर काम गर्दै जादाँ सिकेको भरमा मर्जर अगाडि बढेको हो। पहिला मर्जमा जाने र मर्जर गराउने नियामक निकाय दुवैको अनुभव चाँहि थिएन। अहिले अनुभव प्रशस्त हासिल गरि सकेका छन्। आउँदा दिनमा हिजो गरेको काममा देखिएको गल्ती सच्याएर जाने छन्। आगामी दिनमा मर्जरमा जाँदा समस्या देखिने छैन भन्ने मलाई लाग्छ।
अहिले पनि करिब आधा फाइनान्स कम्पनीले चुक्ता पुँजी पुर्यााउन सकिरहेका छैनन्।
चुक्ता पुँजी पुर्यामउने उपाय के त?
चुक्ता पुँजी पुर्यारउने उपाय या त मुनाफालाई बोनसका रुपमा वितरण गरेर पुँजी वृद्धि गर्ने, या त हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँंजी बढाउने हो। यी दुवै कार्यबाट चुक्ता पुँजी पुर्या उन सकेन भने विकल्प भनेको एक आपसमा मर्ज वा कसैसँग एक्विजिसनमा जाने हो।
चुक्ता पुँजी नपुगेका फाइनान्स कम्पनीको हकमा राष्ट्र बैंकलाई म्याद थप्न आग्रह गर्ने
हो कि?
चुक्ता पुँजी नपुगेका फाइनान्स कम्पनीको हकमा राष्ट्र बैंकलाई म्याद थप्न आग्रह गर्नुको कुनै तुक छैन। राष्ट्र बैंकले यथोचित समय दिइसकेको अवस्था छ। तोकिएको समयमा चुक्ता पुँंजी पुर्या उन नसकेकै कारणले प्रायजसोले मर्जमा गएर हुन्छ वा हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँंजी पुर्यांई सकेका छन्। केही संख्यामा रहेका संस्थाहरुलाई पनि ०७० भदौ २९ गतेसम्मको म्याद दिएर 'क्याप' लगाई सकेको सन्दर्भमा पुनः म्याद थप्न आग्रह गर्नुको कुनै औचित्य छैन्।
चुक्ता पुँजी पुर्यादउन नसक्ने फाइनान्स कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले बोलाएर चुक्ता पुँजी
पुर्या उन निर्देशन दिएको छ भनिन्छ नि?
चुक्ता पुँजी पुर्या्उन नसक्ने फाइनान्स कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले बोलाएर चुक्ता पुँजी पुर्याकउन निर्देशन दिएको हो। चुक्ता पुँजी पुर्यााउन योजनाका लागि समय पटकपटक मागेको हो। दिएको समयमा पनि चुक्ता पुँजी पुर्यापउन नसकेका संस्थाहरुलाई निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीको सिमा तोकेको, नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएको जस्ता क्याप्स लगाएकै हो।
फाइनान्स कम्पनीले लगानी गर्ने क्षेत्रमा वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले पनि लगानी
गरेका कारण समस्या आएको हो?
वाणिज्य बैंकहरुले साना साना लगानी क्षेत्र हायर पर्चेज, साना तिना ब्यापार, खुद्रा कार्यमा हात नहालि दिए हुन्थ्यो। ठूलोले ठूलै काममा हात हालुन, सानाले सानै क्षेत्रमा सिमित होउन भन्ने हाम्रो भनाई हो। वित्त कम्पनीहरुको अवधारणा पनि त्यति बेलाको त्यही हो। ठूला वाणिज्य बैंकहरु पुग्न नसकेका, साना साना व्यापार, हायर पर्चेज अन्तर्गत मोटरसाइकल, घरायसी उपकरण जस्ताका लागि सानै पुँजी भएका वित्तीय संस्थाले कार्य गरोस् भनेर हो। तर, त्यसो नभएर खुला बजार र प्रतिस्पर्धाको नाउँमा फाइनान्स कम्पनीका कार्य क्षेत्र भनी नछुट्याई सबैले सबै काम गर्न दिँदा लगानीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न गई समस्या आउने गरेको हो।
सिनर्जी फाइनान्सको वित्तीय अवस्था कस्तो छ?
सिनर्जी फाइनान्सको अवस्था बारे भन्नु पर्दा ०६९ मंसिर २१ गते तत्कालिन बुटवल फाइनान्स, एल्पिक एभरेस्ट फाइनान्स र सिएमबी फाइनान्स मर्ज भई विधिवत कारोबार सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेडको नाउँबाट सञ्चालनमा आएको हो। यसको चुक्ता पुँजी ४७ करोड ४४ लाख रहेको छ। गत फागुन मसान्तको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने निक्षेप तथा सापटी गरी १ अर्ब ९३ करोड छ भने कर्जा लगानी तर्फ १ अर्ब ४३ करोड रहेको छ। काठमाडौंमा यसका काठमाडौं मल शाखा, जमल शाखा, गोंगबु शाखा र मुख्य शाखा कमलादीमा रहेको छ भने काठमाडौं बाहिर कावासोती, बर्दघाट, बुटवल मिलनचोक, अमरपथ, कपिलबस्तु, दाङ, नेपालगन्ज र पोखरा गरी जम्मा १२ वटा शाखा कार्यालयहरु रहेका छन्। मिलनचोकमा रजिस्टर्ड अफिस छ भने काठमाडौं कमलादीमा कर्पोरेट कार्यालय छ। कर्मचारी संख्या १ सय २० रहेको छ। संस्था मर्ज पश्चात पुराना कर्जा असुलीमा अड्चन आए पछि विगत वर्षमा संस्थाले जोखिम व्यवस्था रकम बढ्न गई नाफा प्रतिकुल भई आर्थिक सूचकांकमा केही तलमाथि परेको भए पनि गत फागुन मसान्तमा करिब ११ करोड भन्दा बढी सञ्चालन नाफा देखिएको छ र पुरानो कर्जा असुलीमा जोडतोडका साथ लागि रहेको हुँंदा आशातीत असुली हुने आशा छ। गैर बैंकिङ सम्पत्तीहरु पनि प्रक्रिया पुर्या ई बिक्री गर्दै आएको र बिक्री हुने देखिएका पनि छन्। फागुन मसान्तसम्मको वित्तीय प्रगतिले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकि दिएको वित्तीय सूचकांकहरु सिमा भित्र रहेको छ।
प्रकाशित: २६ वैशाख २०७२ २२:०७ शनिबार
