नीतिगत विषयमा सहमति महत्वपूर्ण : विष्णु पौडेल

तपाईंको उम्मेदवारी किन?

सुदृढ, एकताबद्ध, परिर्वतनको सम्भावक एमाले निर्माणका लागि मेरो उम्मेदवारी हो। आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको अगुवाका रूपमा एमालेलाई स्थापित गर्न पनि हो।

यसअघि पदाधिकारीमा बस्दा पनि यी काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि?
हामीले मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिर्वतन सम्पन्न गरेका छौं। तर, त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने काम बाँकी छ। आर्थिक क्रान्तिको माध्यमबाट सुखी जनता र सम्पन्न मुलुक निर्माण गर्ने अभिभारा अझै बाँकी छ। त्यसैले सुल्भि्कएको विचार, सुदृढ संगठन र फराकिलो जनाधारका लागि पुनः मेरो उम्मेदवारी हो। एमाले एक नम्बर शक्तिका रूपमा स्थापित नभएसम्म आजका चुनौती सामना गर्न सक्दैन र जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन। सुदृढ, सबल र राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्न र एमालेको भविष्य निर्माण गर्न केन्द्रित हुन चाहन्छु। 

नेतृत्वका लागि पार्टीमा दुई विचार समूह प्रस्ट छन्, तपाईंहरूको विचार समूहको एजेन्डा चाहिँ के हो? 
२०६२/०६३ को राजनीतिक क्रान्तिलाई संस्थागत गर्ने, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिने र सुखी जनता र सम्पन्न मुलुक निर्माण गर्ने नै हाम्रो प्रमुख एजेन्डा हो।

अर्को समूहले महाधिवेशन हलबाट आफ्नो विचार पारित भयो भनेर दाबी गरेको छ नि?
यो आत्मरतिमा रमाउने कुरा मात्र हो। महाधिवेशनमा सामूहिक प्रस्ताव पारित भएको हो। नीतिगत विषयमा पार्टीभित्र सहमति जुटाउन हामी सफल भएका छौं, त्यो सम्पूर्ण एमालेका लागि खुसीको कुरा हो। आत्मरतिमा जो जसले रमाए हुन्छ। जे जस्तो निर्णय भएका छन् ती सामूहिक र संस्थागत हुन्। नीतिगत विषयमा हामी विभाजित छैनौं। 

नीतिका विषयमा एकमत हुँदाहुँदै नेतृत्वमा किन सहमति भएन?
आठौं महाधिवेशनले ७० वर्षको उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्था गरेको हो। त्यस विषयको व्याख्या कसरी गर्ने भन्नेमा हामीबीच मतभेद रह्यो, जुन जरुरी थिएन। तर, नेतृत्व चयनलाई हामीले सहज रूपमा लिएका छौं। सार्वभौम प्रतिनिधिले विवेकसम्मत निर्णय गर्नुहुनेछ। सर्वसम्मत वा मतदान जे भए पनि यो महाधिवेशनले केपी ओलीको नेतृत्व स्थापित गर्छ। अधिकांश प्रतिनिधिको भावना त्यही पाएको छु। 

महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई तपाईंको सन्देश के छ? 
सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई विवेकपूर्ण ढंगले आफ्नो अन्तस्करणको निष्कर्षका आधारमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुहोला। अन्य विषय टुंगिएको छ, नेतृत्व चयन बाँकी छ। त्यसमा महाधिवेशन प्रतिनिधिले विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुहुने नै छ। त्यसक्रममा तपार्इं महाधिवेशन प्रतिनिधिले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुनेछ। म पनि एउटा उम्मेदवार हो। 

नीतिमा समूहविशेषको दाबी हास्यास्पद : प्रदीप ज्ञवाली

तपाईंको उम्मेदवारी केका लागि? 
पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्यायउनेसंकल्प गरेको छु। केही कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसलाई पूरा गर्न मेरो उम्मेदवारी हो।

तपार्इं नेतृत्वमा पुग्दैमा तपार्इंले भनेका एजेन्डा कार्यान्वयन होलान्?

नेतृत्वमा पुगेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सहज हुन्छ। म पार्टीभित्र एउटा विचारको नीति निर्माण गर्ने र वैचारिक रूपले बढी खँदिलो बनाउने तथा स्पष्ट पार्ने केन्द्रीय भूमिकामा छु। मेरो उम्मेदवारीले यसलाई अघि बढाउन मद्दत गर्छ। मैले गर्दै आएको भूमिका र वैचारिक हिसाबका कारण अघि बढ्न सजिलो हुन्छ।

प्रतिनिधिको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ?
मेरोबारे सबै प्रतिनिधि प्रस्ट नै हुनुहुन्छ। धेरै प्रतिनिधिसँग सम्पर्कमा पनि छु। मैले कुनै पदीय आकांक्षा र आत्मकेन्द्रित भएर जिम्मेवारी बढाउन खोजेको होइन, देश र जनताका लागि हो। त्यसैले सबैसँग मैले अपिल गरेको छु। प्रतिनिधले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको पाएको छु।

महाधिवेशनले जुन नीति पारित गर्योर, त्यो त अर्कै विचार समूहको हो नि?
यो हास्यास्पद दाबी हो। यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। पाँच/छवटा विषयमा हामी छलफल गरिरहेका थियौं। केही साथीको जनताको बहुदलीय जनवाद सिद्धान्त बनेको छैन अब हामी बनाउँछौं भन्ने तर्क थियो। तपार्इंले देख्नुभयो– जबज सिद्धान्त हो भनेर दस्तावेजमा आयो। कहाँनेर उहाँहरूको सिद्धान्त पारित भएको हो मैले बुझेको छैन। केही साथी क्रान्ति पूरा भएकाले जबजको कार्यक्रमको सान्दर्भिकता सकियो अब समाजवादी कार्यक्रम दिनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले दस्तावेजमा क्रान्तिका राजनीतिक अभिभारा पूरा भएका छन्, तर सामाजिक अभिभारा अहिले पनि बाँकी छ भनेका छौं। कहाँनेर उहाँहरूको विचार पारित भयो मैले बुझेको छैन। समाज पुँजीवादमा प्रवेश गर्योे, अब दलाल पुँजीवादसँग मुख्य अन्तरविरोध छ भन्नुभयो तर त्यो पनि छैन। यी तथ्यले कुनै पनि साथीको विचार पारित भयो भन्ने कुराको खण्डन गर्छ। महाधिवेशनले पारित गरेको विषय हामी सबैको साझा संकल्प हो। सातौं महाधिवेशनदेखि आएको कुरा आज पारित भएको हो। नीति कसैको पारित भएको हो भन्ने कुरा हास्यास्पद र निरर्थक मात्र हो। जति विचार निर्माण भए, सामूहिक हुन्। यसमा कसैको पेटेन्ट राइट हुँदैन। त्यसो हो भने उहाँहरूले भन्न सक्नुपर्योन– हामी लोकतन्त्रको विपक्षमा थियौं। यसमा दाबी गर्नु उचित होइन। 

आठौं महाधिवेशनमा गएको पूरक प्रस्ताव पारित भएको होइन?
तपाईंले नै तुलना गर्नुभए हुन्छ। उहाँहरूको पूरक प्रस्ताव पनि बजारमा होलान्। लाइन–लाइन हेरेर कहाँ मिल्छ मलाई बताइदिनुहोला।

त्यसो भए आठौंबाट माथि उठेर अहिले सामूहिक विचार आएको हो?
यसो भनिरहँदा साथीका कुनै पनि कुरा ग्रहण गरिएन भनेर भन्न मिल्दैन। मैले भन्न खोजेको कुरा निष्कर्ष हामी सबैको साझा हो। लामो वैचारिक बहसपछि हामी यो निष्कर्षमा पुगेका हौं। 
दस्तावेज मस्यौदा केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरेका हौं। करिब एक दर्जन दस्तावेजमा छलफल गरेर साझा निष्कर्षमा पुगेका हौं। सबैको विचार समेटिएको हो। कतिपय अस्वीकृत पनि भएका छन्।

नीति कार्यक्रम साझा बनाउन सक्ने तपार्इंहरूले नेतृत्व किन साझा बनाउन सक्नुभएन? 
दलित आन्दोलनमा एउटा गीत प्रचलनमा छ– श्रम चल्छ, सीप चल्छ, तर पानी चल्दैन। हाम्रो पार्टीभित्र केही साथीलाई कस्तो लाग्यो भने केपी ओलीका सबै चल्छन्, तर उनको नेतृत्व चल्दैन। उग्रवामपन्थवादविरुद्धको लडाइँ, १४ वर्ष जेलजीवनले ऊर्जा थप्छ, जबजलाई मार्गदर्शक भन्छौं, त्यहाँ उनको योगदान चल्छ, तर नेतृत्व दिने कुरामा पार्टी ध्वस्त हुन्छ भनेर तर्क अघि सारिन्छ। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको छुवाछूत व्यवहार हो। दलित चिन्तनले समस्या सिर्जना गरेको हो। पद्धति मात्रै लोकतान्त्रिक भएर पुग्दो रहेनछ चिन्तन पनि चाँहिदो रहेछ।

४०–५० वर्षको बाटो समातेका छौं : घनश्याम भुसाल 

महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक दस्तावेजलाई कसरी लिनुभएको छ? 
राजनीतिक हिसाबले भन्ने हो भने एमालेले जुन निर्णय लिएको छ, त्यो आफ्नै जिन्दगीमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र नेपालको राजनीतिक जीवनमा असाध्यै महत्वपूर्ण छ। २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दा दुई कुरालाई ध्यानमा राखिएको थियो– नेपाली समाजको समस्या के हो? र, यसको समाधान के हो? अर्धसामन्ती अर्धऔपनिवेशिक हुनुलाई समस्या भनिएको थियो। जनवादी क्रान्ति गर्नुलाई समाधान मानिएको थियो। विगत ६५ वर्ष नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टी यही दुइटा विषयमा अघि बढे। त्यसकै आधारमा कसैले सशस्त्र र कसैले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरे। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कार्यनीतिका विषयमा अनेक कुरा भए। जनयुद्ध, झापा संघर्ष भयो। यी सबै विषय मुख्य रूपमा यही विषयमा भएका थिए। नेपाली समाज अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक हो जुन नेपालको अग्रगतिको बाधक हो र जनवादी क्रान्ति यसको समाधान हो। एमालेले जे निर्णय गर्योे, त्यसको निष्कर्ष हो– जनताले चाहेको राजनीतिक व्यवस्था प्राप्त भयो अथवा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। जनवादी क्रान्ति भयो भन्नुको अर्थ नेपाली समाज अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक रहेन। यो एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न पुँजीवादी मुलुक हो। यसको अर्थ ६५ वर्षमा कम्युनिस्ट आन्दोलन जे जे मुद्दामा चलेको थियो। हाम्रो सन्दर्भमा यो नै पुरानो भयो। अब हामी अघि बढिसक्यौं। यस अर्थमा यो निर्णय एमाले, सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति र समग्र देशको राजनीतिक जीवनमा महत्वपूर्ण छ। 

यसको अर्थ एमालेमा सैद्धान्तिक सिफ्ट भएको हो? 
सिफ्टभन्दा त्यसको अर्को अर्थ लाग्न सक्छ। हामीले अघि अर्को धार लिएको होइन, त्यही धारमा अझ अघि बढेको हो। अब उत्पादन समृद्धिलाई कसरी विकास र वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अब केन्द्रित हुन्छौं। एक लाइनमा भन्ने हो भने विकास र सुशासनलाई श्रमजीवी वर्गको आँखाबाट हेर्ने गरी अब हाम्रो आइडियोलोजी संशोधन हुनेछ। 

तपार्इं नेपाली समाजको चरित्रलगायत विषयमा लामो समयदेखि कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ। महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा उठ्ने तयारी पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अब के हुन्छ? 
संसारभर सामान्यतया कम्युनिस्ट पार्टीका अझ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अध्यक्ष वा महासचिव नभइकन कुनै पनि विचार पारित नहुने भन्ने सोचबाट हामी आएका हौं। आठौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यसमेत नरहेका हामीले उठाएका विचार नवौं महाधिवेशनबाट पारित भएका छन्। यी विचारलाई जुन तहमा गम्भीर छलफल गरिनुपर्ने हो, गुटबन्दीका कारणले गर्न सकेनौं। यी विचारलाई अझ स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसबाहेक यो विचारलाई बोक्ने संगठन निर्माण गर्न आवश्यक छ। रोग, भोक, गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आजका समस्या र समृद्ध नेपाल बनाउने संकल्प बोक्ने पार्टी बनाउन आवश्यक छ। त्यस्तो पार्टी निर्माण गर्न र विचारलाई अझ स्पष्ट पार्न उम्मेदवार हुन, पार्टीको नेतृत्वमा जान आवश्यक छ। 

नेतृत्वमा पुगे विचार कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ? 
आवश्यक छलफल नभएकाले पारित भएको विचार अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। मूलभूत रूपमा हाम्रो विचार पारित भएको छ, तर यसलाई जुन तहमा स्पष्ट पारिनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन। त्यसैले आउने नेतृत्वमा हाम्रो आवश्यकता स्वतः छ। 

महाविधेशनको प्रतिनिधिलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? 
एमालेले विचार सिद्धान्तका हिसाबले अहिले जे गरेको छ, त्यो चानेचुने छैन। धेरै नै दूरगामी काम भएको छ। अबको ४०–५० वर्षको नेपाली वामपन्थ र राजनीतिको बाटो यसले तय गरेको छ। चीन र भारतमा पुँजी निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त नगरुन्जेलसम्म नेपालको वामपन्थको बाटो यही हो। तसर्थ ६५ वर्षको बाटो हामीले छाड्यौं। अर्को ४०–५० वर्षको बाटो पक्रेका छौं। यो कुरालाई सामान्य नीतिगत परिवर्तन जस्तो मात्रै ठानेर केही नीतिमा तल–माथि गरिएको भन्नु गल्ती हुन्छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ६५ वर्षको अवधि पार गर्यो । अब ४० वर्षको बाटो हो भन्नुको अर्थ धेरै लामो हो। यसलाई अझै राम्रोसँग बुझ्नु, गम्भीरताका साथ लिनु, त्यसलाई पार्टीमा स्थापित गर्नु र ती विचारलाई बोक्न सक्ने पार्टी निर्माण गर्नु अझै ठूलो र महत्वपूर्ण विषय हो। त्यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिन सबै प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्दछु। धेरै ठूलो निर्णय गरिएकाले कुनै पनि सानो असावधानीबाट ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। एमाले, वाम आन्दोलन र नेपाली राजनीतिले पनि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। हाम्रा असावधानीले त्यस्तो गलत परिणाम नआओस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। यो मेरो अनुरोध र अपिल हो। 

अब विचारमा अलमल छैन : प्रकाश ज्वाला 

विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न किन यतिधेरै समस्या?
विधान संशोधनमा दुइटा विषय अत्यावश्यक थियो– पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको संख्या टुंगो लगाउनुपर्ने। पदाधिकारी संख्या घटाउने कि भन्ने कार्यकर्ताको भावना थियो, तर नेतृत्व हस्तान्तरणमा यसले समस्या ल्याउन सक्छ भन्ने भयो। नयाँ साथीलाई माथि लैजान नेतृत्व विकासको ढोका खोल्न लागिएको हो। त्यसैले पदाधिकारीको संख्या टुंगो लगाएका छौं। उपाध्यक्ष समावेशी बनाएका छौं। यसले जनजाति र महिलाबाट प्रतिनिधित्व हुनसक्छ। केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा समावेशीको संख्या कति गर्ने भन्नेमा अलि जटिल देखिएको हो। कुन आधारमा गर्ने भन्नेमा केही समस्या भयो। 

जम्बो केन्द्रीय कमिटी किन चाहियो? केपी शर्मा ओलीले पनि केन्द्रीय कमिटी जम्बो चाहिँदैन, चीनमा सात सदस्यीय छ, नेपालमा किन डोकोमा पनि नअटाउने चाहियो भन्नुभएको थियो। 
नेताहरूले पोपुलर कुरा गर्ने हो भने छुट्टै कुरा हो, नभए सर्वसम्मतिले नै टुंगो लगाइएको हो। कसले के बोल्यो भन्दा पनि संस्थागत के भयो भन्ने कुरा आउँछ। यो राम्रो पनि हो। उपाध्यक्ष र सचिवले विशेष कामको जिम्मा पाउँछन्। परिभाषित पद बनाउनुपर्छ भन्ने नै हो। समावेशीअन्तर्गत उपाध्यक्ष तय गरिएको हो। फेरि पनि नयाँ युवा पुस्ता सिन्डिकेट तोडेर पदाधिकारीमा जानलाई ठूलो संख्या बनाउन लागिएको हो।

तपाईं पनि पदाधिकारीमा जाँदै हुनुहुन्छ, तयारी कस्तो छ?
केमा उम्मेदवार हुनेभन्दा पनि हामीले विचारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढायौं। हामीले अघि सारेका नीति पारित पनि भए। हामीले धेरै पहिलेदेखि अघि सार्दै आएको विचार यसपटकको महाधिवेशनले ग्रहण गरेको छ। एमालेमा विचारको अलमल समाधान भएको छ। आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्ने चलन अन्त्य भएको छ। २०६२/०६३ को आन्दोलनलाई के भन्ने विषयमा पनि विवाद थियो। नयाँ युगको सूत्रपात गरेकाले यो जनक्रान्ति हो भनेर बोल्यौं। आगामी कार्यभारका सन्दर्भमा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणसहित समाजवादतर्फ जाने स्पष्ट मार्गचित्र पारित भयो। लोकतान्त्रिकीकरण र क्रान्तिकारीकरण दुवैलाई ध्यानमा राखेर सन्तुलित तरिकाले व्याख्या गर्यौंि। विचार अहिले ओझेलमा परेको भए पनि महाधिवेशनपछि स्थापित गरेर जान्छौं। नेतृत्व हस्तान्तरण व्यवहारमा लागू गरौं, कुरा गरेर हुँदैन। माधव नेपाललाई नेतृत्वमा चयन गरेपछि व्यवहारमा उत्रिने गरी हुनुपर्छ भनेर सोच्यौं। पार्टीभित्र मौलाएको अराजकतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थियो। पार्टीलाई त्यसबाट जोगाउनुपर्नेछ। गुटबन्दीका बाछिटा त देखिएकै छ। 

नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रममा एकमत हुँदाहुँदै नेतृत्व चयनमा किन मत मिलेन?
अब वास्तवमा तपार्इंले भनेजस्तै नेतृत्व पनि सर्वसम्मत गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। हामीले अभ्यास गर्दै आएको विषय अस्वाभाविक पनि होइन। सर्वसम्मत नभएपछि निर्वाचनमा जानु स्वाभाविक हो। कार्यकर्ताको भावनाबाट आएको नेतृत्वले पार्टी चलाउने भनेर स्वस्थ तरिकाले नै प्रतिस्पर्धा भएको छ।

घोषणा र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड : गोकर्ण विष्ट

पदाधिकारीमा तपाईंको उम्मेदवारीका एजेन्डा के के छन्?
हामीले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गरेका छौं। अब गरिबी, अभावलाई सम्बोधन गर्ने गरी बाटो देखाउन आवश्यक छ। जनतालाई सामाजिक न्याय दिन नसकेसम्म अघि बढ्न सकिँदैन। त्यसबेलासम्म राजनीतिको औचित्य पनि रहँदैन। आज देखिएका समस्या समाधानका लागि एमालेले अगुवाइ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सामाजिक न्याय, स्वाधीन र समृद्ध देश निर्माणका लागि अघि बढ्न जरुरी छ। 

यी नारा र योजना मात्रै हुन् कि व्यवहारमै लागु हुन्छन्? 
आजसम्म राजनीतिमा धेरै नारा लगाउने काम भयो। धेरै घोषणा र प्रतिबद्धता मात्र आए। व्यवहारमा लागु हुन सकेनन्। यसकारण घोषणा व्यवहारमा लागु हुनसक्छ कि सक्दैन भनेर अब हामीले राजनीतिमा खोज्नुपर्छ। जनताको जीवन रूपान्तरित गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भनेर मूल्यांकन गर्ने विधि स्थापित गर्नुपर्छ। हामीले धेरै विरोधका कुरा गर्यौंन, अब निर्माणको बेला आएको छ। राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो, अब आर्थिक क्रान्ति गर्नु छ। हामी कार्यतालिका निर्माण गरेर अघि बढ्न सकेनौं भने नेपाली राजनीति घोषणामा सीमित रहन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। यसकारण यो दायरालाई तोडेर जनताको जीवनलाई यथार्थमा परिणत गर्न सके राजनीतिको अर्थ रहन्छ। यसैमा जोड दिन्छौं। यसका लागि गतिशील एमाले चाहिन्छ। एकताबद्ध भएको पार्टी चाहिन्छ। त्यस्तो पार्टी जनताको समस्या समाधानमा अगुवाइ गर्ने तहमा अघि बढ्नेछ। 

नेपाली जनता कहिले समृद्ध देशको नागरिक हुन्छन्?
राज्य संयन्त्रमा निर्णय गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हैसियतमा पुगे १० वर्षमा हामी फड्को मार्छौं। जनताले अनुभूति गर्छन्। 

एमाले महाधिवेशनपछि तपाईंहरू विदेश पलायन हुने युवालाई रोक्ने केही कार्यक्रम दिन सक्नुहुन्छ?
त्यसरी भनिहाल्दिनँ, तर हरेक वर्ष ५ लाख युवा विदेसिन्छ। सबै तहबाट देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर जान सकेनौं भने युवा पलायन कायमै रहन्छ। नेपालको जनशक्तिलाई रोजगारी दिन र उनीहरूको जाँगरलाई नेपालमै उपयोग गर्न जरुरी छ। सचेततापूर्वक अघि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। 

नेतृत्वमा के कारणले सहमति हुन नसकेको हो?
सकेसम्म सर्वसम्मत भएर पार्टी एकढिक्का हुँदा ज्यादै राम्रो हुन्थ्यो। कुनै न कुनै हिसाबले पहल नभएको होइन। तर, सहमतिको सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ। स्वस्थ, मर्यादित प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी छ। महाधिवेशनपछि विभाजित होइन, परिणाम जस्तो आए पनि सबैले जित महसुस गर्ने गरी सावधान हुन जरुरी छ।

तपाईं नै पदाधिकारीमा किन?
मुलुकको समग्र भविष्यका लागि एमाले बलियो हुन जरुरी छ। एमालेलाई बलियो बनाउन हाम्रो भूमिका रहन्छ।