प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति सन्तुष्ट छैनन्। उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति यसैका प्रमाण हुन्। तर उनी संघीयता कार्यान्वयनको दिशा भने सही रहेको बताउँछन् र गन्तव्य हासिल हुनेमा आशावादी देखिन्छन्। प्रदेशको नेतृत्व गरेको डेढ वर्षमा सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्ने मुख्यमन्त्री राई अब कार्यसम्पादनका दृष्टिले फड्को मार्ने आधार तयार भएको दाबी गर्छन्। प्रदेशको अवस्था र आगामी योजनाबारे मुख्यमन्त्री राईलाई नागरिककर्मी राजु अधिकारीका प्रश्न–
पछिल्लो समय तपाईंले सभा–समारोहमा होस् वा सदनमा, भनेजसरी काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै आउनुभएको छ। मुख्यमन्त्रीका रूपमा यो लाचारी हो कि आत्मस्वीकृति ?
यो वास्तविकता हो। हामी खाली ठाउँमा चुनिएर आएका थियौँ, जहाँ उभिएर काम थाल्यौँ, त्यो शून्यको अवस्था थियो। सुरुका पाँच–सात महिना लगभग अस्थायी संरचना तथा कार्यालय खोज्न, कहाँ बसेर काम गर्ने भन्ने टुंगो लगाउनमै बिते। त्यस्तै हामीसँग कानुन थिएनन्, त्यसैले कानुन निर्माणमा धेरै समय बित्यो। सुरुको आर्थिक वर्षमा १०२ करोड बजेट प्राप्त गरेका थियौँ, त्यो खर्च गर्ने कुनै संरचना थिएन, कार्यविधि थिएन, तर खर्च गर्नु थियो। सरकारले राजनीतिक निर्णयका आधारमा उक्त बजेट सदुपयोग ग¥यो। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट प्रस्तुत ग¥यौँ, एक्सन प्लान बनायौँ। तर फटाफट कार्यान्वयनमा जान सकेनौँ। किनभने हामीसँग कर्मचारी थिएनन्, प्रदेश संरचना थिएनन्। आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकको आधाबाट काम थाल्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसैले यो अवधिमा जे जति काम ग¥यौँ, त्यसको उपलब्धिबाट म सन्तुष्ट छु। अब प्रदेश सरकारलाई दर्बिलो रूपमा उभ्याउने, हिँडाउने र दौडाउने आधार तयार गरेका छौँ।
–आगामी जेठ १५ भित्र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिसक्ने छौँ। जेठ १५ पछि कुनै बजेट खर्च गर्नेछैनौँ।
त्यसो भए अब प्रदेश सरकार काममार्फत नै फड्को मार्ने अवस्थामा पुगेको हो त ?
त्यस्तो अवस्था बन्नचााहिँ बाँकी छ, अझै केही समय लाग्छ। अझै केही कानुन बनाउन बाँकी नै छ। अझै पनि नेपाल प्रहरी प्रदेशमातहत आइसकेको छैन। हामीले लोकसेवा आयोग गठन गरेर आफ्ना कर्मचारी भर्ना गर्न बाँकी नै छ। नयाँ संरचनाहरू बनाउन बाँकी नै छ। यी काम पूरा गरेपछि मात्रै तीव्र गतिमा जनताले अपेक्षा गरेजसरी फड्को मार्ने अवस्था आउनेछ। तर यी काम बाँकी रहे पनि एउटा स्वाभाविक गतिमा हिँड्न सक्ने आधार बनेको छ। यसपटकदेखि आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट, नीति कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन सुरु हुनेछ। यही महिनाभित्र अघिल्लो वर्षको सम्पूर्ण समीक्षा गर्नेछौँ। कमजोरी केलाउनेछौँ, उपलब्धि जोख्नेछौँ। र, तत्कालै एक्सन प्लान बनाएर अघि बढ्नेछौँ। अब बन्ने कार्ययोजना समय सीमासहितको हुनेछ। कुन कार्यक्रम, कुन मितिभित्र पूरा गर्ने, काम कसले, कहिलेसम्म गर्ने किटान गर्नेछौँ। नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन गर्ने र आगामी जेठ १५ भित्र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिसक्ने छौँ। जेठ १५ पछि कुनै बजेट खर्च गर्ने छैनौँ।
जेठ–असारमा हतारहतार खर्च गरेर पनि ५९ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको प्रदेश सरकारको यस्तो दाबी पत्याउने आधार के त ?
यसपटक त जानीजानी, बुझीबुझी यस्तो आरोप आयो। किनभने जेठ–असारमा बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, हामीलाई। आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकको पनि आधा समयपछि मात्रै कार्यान्वयन सुरु गर्नुप¥यो। तर आउँदो वर्ष यस्तो अवस्था र आरोपको ठाउँ हुने छैन। हामी नयाँ आर्थिक वर्षमा ९५ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट र योजना पूरा गर्नेछौँ। सोहीअनुसार तयारी गरिरहेका छौँ।
स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै संघसम्म एकछत्र रूपमा नेकपाको राज हुँदा पनि बजेट खर्चको अवस्था भने कमजोर छ, योजना कार्यान्वयन फितलो छ। यो अक्षमपनाको पराकाष्ठा भएन र ?
यसमा हामीले केही कुरा एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। अहिले सामान्य राजनीतिक परिवर्तन मात्रै भएको होइन, सिंगो प्रणाली फेरिएको हो। नौलो प्रकारको ढाँचामा आधारित संघीयता आत्मसात् गरेर मुलुकमा तीन तहका सरकार छन्। निश्चय नै नयाँ बाटोको यात्रा केही सकसपूर्ण हुन्छ। नयाँ अभ्यासमा जाँदा अभ्यस्त हुन केही समय लाग्छ। अर्को महŒवपूर्ण कुरा, हामीले संघीय प्रणालीलाई तीव्र रूपमा दौडाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा कानुनहरू, निर्वाचनअघि नै बनाउनुपथ्र्यो। चुनाव गराउने सरकारले गर्नुपर्ने काम, अहिले हामीले गर्नुपरिरहेको छ। यसरी समय व्यतीत भइरहेको छ। हामी जिरोमा आएर अलमलमा पर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण हो। यस्तो हुनुहुँदैनथ्यो। एकैपटक चुनाव भयो, हामी खाली ठाउँमा आयौँ। यसले पनि अलमल भएको जस्तो देखियो। अर्को कुरा, नयाँ संविधान र संघीयताको मूल मर्म र स्पिरिटमा मान्छे बदलिनुप¥यो। प्रणाली आफैँ दौडिन्न, यसको मर्मबमोजिम मान्छेलाई रूपान्तरण हुने कुरामा पनि समय लागिरहेको छ। पुरानै सोच र शैलीमा अल्झिने समस्या धेरै देखियो।
संघीयताअनुसार कार्यशैली र चिन्तन अभाव राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै छ कि कर्मचारीतन्त्रमा ?
यो समस्या दुवैमा छ। तर कर्मचारीतन्त्रमा अलि बढी छ। बदल्ने र बदलिने कुरामा माथिल्लो तहमा त झन् पूरै समस्या छ। हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जहाज उडाउनु छ र गन्तव्य हो– समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली। यो जहाजको एउटा बाध्यता के हो भने यसका पुराना पार्टपुर्जा फिट गरेर, घोटेर, खिया फालेर उडाउने तयारी गर्दै छौँ। यसका मुख्य पाइलट प्रधान्मन्त्री हुनुहुन्छ, सहयोगीका रूपमा हामी छौँ। अब थन्केर बसेको जहाज रनवेमा छ। अब जहाज उड्छ। समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्छ र गन्तव्यमा पुग्छ। म यसबारे सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
प्रदेशको नेतृत्व गरेको डेढ वर्षभित्र संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिन्छ। व्यक्तिगत रूपमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
संघीयता कार्यान्वयनका लागि जुन इमान्दारी र प्रतिबद्धतासाथ मुलुकका सबै संयन्त्र अघि बढ्नुपथ्र्यो, त्यस्तो वास्तवमै हुन सकेको छैन। त्यसैले अवस्था त्यति चित्तबुझ्दो छैन। तर क्रमशः घिस्रिँदै, लतारिँदै भए पनि संघीयता कार्यान्वयनमा यतिबेला सबै पंक्ति अग्रसर छन्। यो ज्यादै सकारात्मक छ। अब संघीयतालाई सिंहदरबारमा राख्छु वा मन्त्रालयमा सबै अधिकार राख्छु भनेर कोही मन्त्री वा कर्मचारी लागेका छन् भने त्यो दिवास्वप्न मात्रै हुनेछ। अब संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ।
अब संघीयतालाई सिंहदरबारमा राख्छु वा मन्त्रालयमा सबै अधिकार राख्छु भनेर कोही मन्त्री वा कर्मचारी लागेका छन् भने त्यो दिवास्वप्नमात्रै हुनेछ।
तर प्रधानमन्त्री स्वयं प्रदेशहरूलाई अधिकार दिन हच्केको कुरा आइरहेको छ। प्रदेशलाई संघको एकाइ भनेर त उहाँले सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको छ नि ?
त्यस्तो बिलकुलै होइन। कुनै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्नुभयो होला। तर हामी उहाँसँग निरन्तर संवादमा छौँ। संघीयता कार्यान्वयनमा, प्रदेशहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कुरामा, उहाँमा कुनै समस्या छैन। तीन तहका सरकारबीच सहकार्यबारे उहाँमा कुनै दुविधा छैन। उहाँकै नेतृत्वमा संघीय नेपाल अघि बढिरहेको छ। उहाँकै निर्देशनमा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक भयो। तत्काल कार्यदल बनाएर एक हप्ताभित्र एक्सन प्लान ल्याउनुस् भनेपछि हामीले २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्यायोजना तयार गरेर बैठकबाट पारित ग¥यौँ। अब यसको कार्यान्वयन पाटोमा सबै लाग्नुपर्छ। तर केही विभागीय मन्त्रालयमा अझै पनि समस्या छन्। निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीकहाँ गलत रिपोर्ट पुगिरहेको छ। त्यसलाई चिरेर हामी अघि बढ्दैछौँ।
पार्टीमा गुट एउटै भएका कारण तपाईंले प्रदेश अधिकारका लागि केन्द्रसँग ‘फाइट’ गर्न सक्नुभएन भन्ने आरोप छ नि ?
यो शतप्रतिशत पूर्वाग्रह र सतही अभिव्यक्ति हो। मेरो इतिहास, मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि, त्यसो भन्नेहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। म कलिलो उमेरमै संसद्मा पुगेर विभिन्न महŒवपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेर यहाँसम्म आएको हुँ। म एकैपटक फुत्त मुख्यमन्त्री भएर आएको होइन। इमान र नैतिक जगमा उभिएर सिंगो जीवन राष्ट्रप्रति समर्पण गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको हुँ। हो, प्रधानमन्त्रीसँग म नजिक छु, त्यो सत्य हो। तर यसैका आधामा अर्थ प्रदेश अधिकारको लडाइँ, संवैधानिक अभ्यासका सवालमा मप्रति कुनै शंका तथा दुविधा राख्नुपर्ने कारण छैन। उहाँसँग कुरै नगर्ने, जतिबेला पनि निर्देशन पर्खनुपर्ने भन्ने हल्ला गलत हुन्।
केही दिनअघि मात्रै कर्मचारीहरू बोलाएर तपाईंले उनीहरू भ्रष्टाचारमा जोडिएको र अब सरकारले त्यस्तालाई नछाड्ने चेतावनी दिनुभयो। भ्रष्ट कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्रीले बोलाएर त्यसरी सम्झाउने हो कि कारबाही गर्ने ?
अब एक्सन सुरु भएको हो। मैले आकस्मिक रूपमा बैठक बोलाएकै हुँ। पहिलोपटक मिडियालाई पनि राखेर सबै कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छु। मैले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने घोषणा गरेको छु। यसबारे ममा कुनै दुविधा छैन। त्यसैले गलत काममा संलग्न कसैलाई पनि म छोड्नेवाला छैन। सबैलाई भनेको छु, अब शुद्धीकरणको काम यही प्रदेशबाट सुरु हुन्छ। म कडा स्टेपहरू चाल्छु अब। कार्यालयमा अलग्गै ‘वार रुम’ बनाउँदै छु। प्रत्येक कुरा म त्यहाँबाट निगरानी गर्नेछु, प्रदेशका सम्पूर्ण संयन्त्रको निगरानी गर्नेछु। मन्त्री, कर्मचारी सबैको निगरानी गरेर कसिलो कदम चाल्नेछु। म ठेकेदारहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु– अब कमिसन र सेटिङमा इस्टिमेट तयार गर्ने, पैसा बाँडेर खाने थिति पूरै अन्त्य हुनेछ। मैले केही सूचना प्राप्त गरेको छु– एकजना अधिकृत नै रंगेहात पक्राउ परे। यस्तो काम आफ्नै विवेकबाट भइरहेको छ कि अरू कसैको आडमा ? ‘माथि बुझाउनुपर्छ’ भन्दै घुसको बार्गेनिङ हुन्छ भन्ने सुनेको छु। त्यो ‘माथि’ भनेको कहाँ हो ? मन्त्री, नेता हो कि अरू कोही ? मेरै सचिवालय होस् कि अरू कोही, यस्तो व्यवहार स्वीकार्य हुने छैन। यो कुरा बुझ्नुहोस् भनेर मैले निर्देशन दिएको हुँ।
कर्मचारीतन्त्र योजनाबद्ध रूपमा संघीयता असफल बनाउन लागेको भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ। अवस्था त्यस्तै हो त ? राजनीतिक नेतृत्व वर्गलाई नै चुनौती दिने हैसियतमा छ हो, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र ?
पूरै कर्मचारीतन्त्रलाई यस्तो आरोप लगाउन मिल्दैन। कर्मचारी प्रशासनले सकारात्मक रूपमा काम गरिरहेको छ। तर संघीयताको मर्मअनुसार अघि बढ्ने सवालमा केही व्यक्ति, त्यो पनि केही माथिल्लो तहमा असाध्यै ठूलो समस्या देखिन्छ। उनीहरूमा संघीयताप्रति नै अरुचि देखिन्छ। तर अब मुलुक अघि बढिसकेको छ। उनीहरूले कि रूपान्तरण हुने कि बाटो खुला गर्ने विकल्प नरोजी धरै छैन।
प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म योजना र कार्यक्रमहरू घोषणा मात्रै ग¥यो, तर कार्यान्वयनको अवस्था भने ज्यादै कमजोर देखिन्छ। यस्तो अलमल किन ?
मलाई अलमल भएजस्तो लागेको छैन। तर बाहिरबाट हेर्दा अलमल भएजस्तो देखिन्छ। यसको कारण छ। मैले सुरुको वर्षबाटै जति अंकको बजेट आउँछ, त्यसलाई ठोस योजनाहरूमा खर्च गरौ छरपस्ट नगरौँ भन्ने सोचबाट अघि बढ्ने प्रयास गरेँ। तर बाध्यता कस्तो भने माननीयज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चुनावका बेला जनतासँग विकास–निर्माणका कुरा गर्नुभएको छ। नेपाली राजनीतिमा यो चलन कतिसम्म व्याप्त छ भने संविधानसभाको चुनाव लड्दा पनि हामीले विकासकै कुरा गरेर मत माग्यौँ। त्यसबाहेक प्रदेशमा १ सय ३७ पालिकाका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, संघसंस्था सबैका आआफ्ना योजना छन्। बजेट बनाउँदा यी सबैको दबाब निश्चय नै आउँछन्। तर अब भने मैले भनेकै फर्ममा सरकारका सम्पूर्ण गतिविधि ल्याउँदै छु। यसपटकको रातो किताब मोटो र छरपस्ट छ। आलोचना गर्नेले १ हजारका योजना पनि हालेर के गरेको भने। तर हामीले माननीय सदस्यहरूका योजनालाई डस्टविनमा थन्क्याएनौँ। यो भनेको राज्यको सूचनामा ती योजना छन् भन्ने हो। जिरो बजेटमा राख्न नमिल्ने भएपछि हजारमा राखेका छौँ। भोलि स्रोत हुनासाथ ती योजना कार्यान्वयनमा गइहाल्छन्। अहिले प्रदेश योजना आयोगले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ। त्यसैले अब देखिनेगरी ठोस कामहरू हुनेछन्।
डेढ वर्षसम्म क्याबिनेट अधुरै छ। मन्त्रीमण्डलमा पुरुष मात्रै हुनुहुन्छ महिलाको उपस्थिति छैन। यसको विस्तार केले रोकेको हो ?
क्याबिनेट सुरुमै पूर्ण बनाउने योजना र तयारी थियो, मेरो। तर त्यतिबेला हामी (एमाले र माओवादी केन्द्र) गठबन्धनमा मात्रै थियौँ, पार्टी एकता भइसकेको थिएन। गठबन्धनको दलले शपथको दिन आवश्यक नामहरू पठाउन सकेन। त्यसकारण खाली राख्यौँ। त्यसपछि छिट्टै विस्तार गर्ने कुरा थियो। तर त्यहीबेला अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् बैठकमा यो विषय प्रवेश भयो। धेरै मन्त्रालय खप्ट्याउँदा असहज भयो, त्यो संख्या विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाको २९ बुँदामध्ये एउटा यो पनि हो। एकपटकका निम्ति संघले प्रदेश क्याबिनेटको संख्या कति हुने एकिन गर्ने बाटो खोल्ने कुरा बुँदामा परेका हुनाले पर्खेर बस्यौँ। त्यही भएर यति समय लम्बिएर आयो। तर अब बाटो तत्कालै खुल्छ। अब बेला भयो। कामको लोड पनि भएको छ। अब छिट्टै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ।
प्रदेशको नाम पनि तोकिएको छैन। किन ढिला भएको हो ?
मैले सुरुदेखि नै प्रदेशको राजधानी र नाम सहमतिबाट टुंगिन्छ, टुंग्याउनुपर्छ भन्दै आएँ। यो विषय सजिलो पनि थिएन। दुइटा संविधानसभाले निर्णय नगरेको मुद्दा हामीले टुंग्याउनुपर्नेछ। राजधानीको विषय टुंग्याउन १ वर्ष लाग्यो। त्यो सहमतिमा टुंग्यायौँ। नामबारे अझै छलफल जरुरी छ भन्ने सबै दलले धारणा राखेपछि यो विषय थाँती रह्यो। हामी अहिले पनि छलफलमै छौँ। प्रदेश राजधानीको नाम के हुने भन्ने टुंगोमा हामी चाँडै पुग्नेछौँ।
प्रकाशित: १४ श्रावण २०७६ ०३:०२ मंगलबार
