राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापा यतिबेला राजसंस्था स्थापना आन्दोलनमा होमिएका छन्। पछिल्लोपटक उनलाई प्रहरीले सडकमा लतारेर गिरफ्तार गरेको तस्बिर भाइरल भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकमा फेरि किन राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने सैद्धान्तिक व्याख्या गर्ने कोसिस थापाले गरेका छन्। प्रस्तुत छ– ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ को बुधबारको संस्करणमा नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

केही दिनअघि आन्दोलनमा तपाईंलाई प्रहरीले घिसारेको देखियो। शरीरमा चोटपटक लागेको छैन नि?

त्यस्तो केही छैन। सामान्य चोटपटक छ, तर त्यसले मलाई खासै असर गरेको छैन।

मनमा अलि बढी चोट लाग्यो है?

निश्चय पनि। वास्तवमा हामीले निषेधित क्षेत्र तोडेका पनि थिएनौं। कानुन पनि तोडेका थिएनौं। एक दिनअगाडि हामी सभा गरेकै ठाउँमा पुगेर शान्तिपूर्ण ढंगबाट सभा गर्न चाहन्थ्यौं। तर बिचमै प्रहरीले अवरोध गर्‍यो। त्यहीं सामान्य धक्कमधक्काकै बिच मलाई लछारपछार गर्दै घिसारेर लैजाने काम भयो। त्यो अमानवीय र बर्बरतापूर्ण कार्य थियो। त्यसले स्वाभाविक रूपले मेरो मनभित्र केही चिन्ता, चासो र दुःख पनि लागेको छ।

मैले आफूलाई एउटा मित्रका रूपमा ठानिरहेका प्रधानमन्त्री जसको पहिलो कार्यकालमा म उपप्रधानमन्त्री भएर परराष्ट्रमन्त्रीजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गरिरहेको थिएँ। व्यक्तिगत रूपमा केपी ओलीप्रति मेरो आत्मीय मित्रता पनि थियो। सम्मान पनि थियो। उहाँकै वर्तमान कार्यकालमा उहाँअन्तर्गतकै प्रहरी प्रशासनले ममाथि जुन किसिमको दुव्र्यवहार गर्‍यो, त्यसले मलाई दुःखी बनाएको छ। खिन्नता लागेको छ। तर म शारीरिक र मानसिक रूपमा आफ्नो विचार र सिद्धान्तप्रति अटल छु। त्यो घटनाले मेरो प्रतिबद्धतामा कुनै कमी आएको छैन।

केही समयअगाडि मात्रै तपाईंले लेखेको पुस्तक ‘नाकाबन्दी र भूराजनीतिक कूटनीतिमा मेरो अनुभव र अनुभूति’ लाई प्रधानमन्त्रीले नै विमोचन गर्नुभएको थियो, यो बिचमै यति धेरै अन्तर आइसकेछ?

मलाई आश्चर्य लागेको छ। खासगरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुरुवातदेखि उहाँसँग व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट, चिनजान र सहकार्य रहँदै आएको थियो। उहाँ पनि मलाई स्नेह गर्नुहुन्थ्यो। कतिपय सन्दर्भमा सहयोग पनि गर्नुभएको छ, तर पछिल्लो कार्यकालमा उहाँका कार्यशैली, व्यवहार र नीतिगत रूपमा विचलन र परिवर्तन आएको छ। यसले राष्ट्र, उहाँको पार्टी र उहाँको व्यक्तिगत लोकप्रियता र व्यक्तित्वमा समेत धेरै ह्रास आएको महसुस गरेको छु।

राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भनेको सही नै रहेछ, होइन?

यति घटनाले शत्रुतापूर्ण हुन्छ भन्ने लाग्दैन। तर उहाँप्रतिको स्नेह, सद्भाव र सम्मानमा स्वाभाविक रूपले मेरो मनमा धेरै चोट लागेको छ। प्रश्नचिन्हचाहिँ खडा भएको छ।

२०६२/६३ को आन्दोलनका समयमा उहाँहरू सबै एक ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर तपाईं गृहमन्त्रीका रूपमा निर्देशन दिने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूका मनमा पनि त्यतिबेला त्यस्तै चोट थियो कि?

राजाको प्रत्यक्ष शासनकालको चौध महिनाको पछिल्लो चार महिना गृहमन्त्री भएको थिएँ। नयाँदिल्लीमा भारतीय शासक वर्गको प्रत्यक्ष सहयोग र संलग्नतामा बाह्रबुँदे समझदारी भएर सात राजनीतिक दल र माओवादीका बिचमा गठबन्धन बनिसकेको अवस्थामा म सरकारमा पुगें। त्यसपछिका घटनाक्रममा हामीले राजनीतिक दलहरूप्रति आन्दोलन चर्किरहेकै अवस्थामा पनि सद्भावपूर्ण व्यवहार गरेका थियौं। यद्यपि उहाँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो र त्यो आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने ठाउँमा म थिएँ। तर मैले राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति जुन किसिमको सद्भाव कायम राख्नुपथ्र्यो विपक्षी आन्दोलनकारी भए पनि त्यसमा मैले राजनीतिक मर्यादालाई कहिल्यै पनि भुलेको थिइनँ जस्तो लाग्छ।

त्यतिबेलाको परिस्थितिमा एकाध घटनाक्रम मेरो नियन्त्रण बाहिर पनि हुन सक्छन्। अहिले त्यो अवस्था होइन। अहिले संविधानकै परिधिभित्रबाट परिवर्तन खोजिरहेको अवस्थामा जुन किसिमको व्यवहार प्रहरी प्रशासनबाट भइरहेको छ र जनताका आवाजमा बन्देज लगाउने ढंगबाट सिंगो काठमाडौं महानगरपालिकालाई नै पहिलोपटक निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। यसले मलाई लाग्छ उहाँहरूले नै भन्दै आउनुभएको लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामाथि नै आघात पुगेको छ।

विचार फरक हुनु प्रजातन्त्रमा स्वाभाविक हो। फरक–फरक विचारबिचको प्रतिस्पर्धा नै प्रजातन्त्रको सौन्दर्य हो। यो संविधानले विचार, स्वतन्त्रता र विनाहातहतियार भेला हुने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। त्यसलाई कुण्ठित पार्ने काम सरकारबाट भइरहेको छ।

राजसंस्था स्थापनाको माग संविधानले चिन्दैन। संविधानले नचिनेका कुरा तपाईंहरूले गर्न खोजेका कारण यस्तो गर्नुभएको हो कि?

यो संविधानमा राजसंस्था उल्लेख छैन, तर संविधानको धारा २ सय ७४ अनुसार राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता यी चारवटा विषयबाहेक अरू सबै विषय जनताको अभिमतबाट परिवर्तन गर्न सकिने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यसकारणले जनताले चाहे  शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरेर राजसंस्था कायम गर्न सक्छन्।

जनताले चाहेको अवस्थामा राज्यको संरचनाका रूपमा रहेको संघीयता खारेज गर्न सक्छन्। संविधानको एउटा धारामा रहेको धर्मनिरपेक्षतालाई अन्त्य गरेर हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न सक्छन्। यो कुरा संविधानले दिएको छ। शासकीय स्वरूप राज्यको संरचना परिवर्तन गर्न नसकिने हो भने त संविधानमै प्रस्टरूपमा उल्लेख हुन्थ्यो।

यो विषयमा संविधान निर्माण गर्दा नै धेरै बहस भएको थियो। पहिलो संविधानसभाले तयार गरेको मस्यौदामा धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र अपरिवर्तनीय भनेर लेखिएको थियो, तर दोस्रो संविधानसभाले त्यसलाई हटाएर यी विषय जनताले चाहे भने कायम गर्न सकिने भन्ने कुरा हाम्रै प्रयासबाट भएको हो। त्यतिबेलाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको प्रयासबाट त्यो कुरा सम्भव भएकाले हामीले उठाएका विषयलाई संविधानले चिनेको छैन भनेर दमन गर्न सक्ने अवस्था छैन।

यही कुरालाई चुनावबाट दुईतिहाइ ल्याएर परिवर्तन गरे हुन्छ भन्ने हुन्छ। सडकबाट किन भन्ने प्रश्न पनि त स्वाभाविक होला नि?

२०६२÷६३ वा २०४६ सालको आन्दोलनका कुरा गरिराखेको छैन। २०७२ सालको यही संविधान पनि दुईपटक संशोधन भइसकेको छ। त्यो संशोधनका निमित्त जनता अथवा मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूले सडक आन्दोलन गरेपछि त्यो संशोधन भएको छ। अहिले पनि यो सडक आन्दोलनबाटै राज्य सत्ता परिवर्तन र संविधान खारेज गर्ने भनेको होइन।

हाम्रो पहिलो प्रयास त सडकमा सशक्त जनदबाब सिर्जना गरी जसरी विगतमा दुईपटक संविधान संशोधन भइसकेको छ, त्यसैगरी तेस्रो संशोधन गरेर यी हाम्रा मान्यता राख्न सकिन्छ भन्ने हो। त्यही राख्नका निमित्त हामीले जनतावाद सिर्जना गरिराखेका छौं यही संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर।

अहिले पनि राप्रपा वा राप्रपा नेपालले मात्र होइन नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पनि बेलाबेलामा यस संविधानका कैयौं दफा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइराख्नुभएको छ।

अहिलेको यो सरकार गठन हुँदा एमाले र कांग्रेसका बिचमा भएको सहमतिको एउटा बुँदा त संविधानमा संशोधन गर्ने पनि हो। संविधानमा संशोधन गर्ने कुरा नै असंवैधानिक हुन्छ, यो संविधानले नचिनेको विषय लिएर आउन पाइँदैन भन्ने हो भने उहाँहरूले उठाएका कुरा पनि असंवैधानिक हो। उहाँहरूले पनि संविधानले चिन्दै नचिनेको नयाँ कुरा ल्याउन खोजिराख्नुभएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा गरिराख्नुभएको छ। यो त संविधानले चिन्दैन। यस्तो संविधानले नचिनेको कुरा उठाउनु त असंवैधानिक भयो भन्न सकिन्छ नि। त्यसकारण हामीले गरिराखेको कुरा संविधानसम्मत छ।

 हामीभित्रै रहेका राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र चाहनेमध्ये पनि एउटा सशक्त जमात छ। जुन जमातले यो संविधान नै खारेज गरेर २०४७ सालको संविधान पुनर्बहाली गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। तर हामी अहिले संविधानअन्तर्गत रहेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दल संविधानसम्मत ढंगबाटै परिवर्तन खोजिराखेका छौं। यो प्रयासलाई दमन गर्ने निषेध गर्ने प्रयास भयो भने स्वाभाविक रूपले सडकबाटै परिवर्तन खोज्नेहरूले मौका पाउँछन्।

तपाईंहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण सत्याग्रह भनिरहनुभएको छ। तीनकुने घटनाले यो शान्तिपूर्ण बनाउन बाध्य हुनुभएको हो?

तीनकुनेको घटनामा प्रदर्शनलाई अराजक र हिंस्रक बनाउनमा प्रमुख जिम्मेवार र दोषी सरकार नै छ। कार्यक्रम सुरु हुनुअगाडि निजी भवनको छतमा रहेर प्रहरीले मञ्च ताकेर अश्रुग्यासको सेल प्रयोग गर्नु, भिडन्त नै नभएको अवस्थामा गोली प्रहार गर्नु, यी सबै घटनाक्रमले त्यो दिनको प्रदर्शनलाई हिंस्रक बनायो। अराजक बनायो।

निश्चय पनि त्यतिबेला भएका तोडफोड, आगजनी, लुटपाट संयुक्त जनआन्दोलन समितिको कार्यक्रम होइन। राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पक्षधर आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले सरकारले नै परिस्थितिलाई त्यो दिशातर्फ धकेल्ने काम गर्‍यो।

अहिले हामीले गरिरहेको आन्दोलनमा केही उग्र स्वभावका छन्, हुन्छन् पनि। २०६२/६३ सालको आन्दोलनमा एकातिर सात राजनीतिक दल थिए भने अर्कोतर्फ त्यो बेलासम्म हिंसात्मक विद्रोह नछाडेको माओवादी पनि संलग्न थियो। त्यसकारण एउटा लक्ष्य प्राप्त गर्नका निमित्त भएका आन्दोलनमा विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्छन्। त्यो दिनको घटना हिंस्रक र अराजक बनाउन सरकारले उत्तेजनापूर्ण काम गर्‍यो।

२०६२/६३ को आन्दोलन र परिवर्तनका बेला म गृहमन्त्री थिएँ। राजाले दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मनस्थिति बनाइसकेको अवस्थामा हामीलाई राजाले दिएको निर्देशन के हो भने– अब मैले असल नियतले केही काम गरौं भन्दा दलहरूले त्यसलाई रुचाएनन्। जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास पनि प्राप्त गर्न सकेनौं। त्यसकारण म सत्ता दलहरूलाई नै हस्तान्तरण गर्छु। तिमीहरूले ‘होल्ड’ गर्नु है भन्नुभएको थियो। त्यो बेला गृहमन्त्रीको नाताले मैले प्रहरी प्रशासनलाई त्यही निर्देशन गरेको थिएँ।

आतंककारी घोषित गरिएको माओवादीसमेत संलग्न रहेको आन्दोलनमा पनि प्रहरीलाई हामीले बन्दुक दिएर पठाएका थिएनौं। पछाडि बस्ने सशस्त्र प्रहरी, सेनासँग बन्दुक रहे पनि अग्रिम पंक्तिमा रहेको प्रहरीलाई बन्दुक दिएका थिएनौं। तर अस्ति तीनकुनेको घटनामा भिडन्तै नभएको अवस्थामा टाढा रहेका दर्शकलाई बन्दुक प्रहार गरियो। त्यो पनि रबरको गोली नभएर लाइभ नै गोली प्रयोग गरियो।

 एकजनाको ज्यानै गयो। कैयौं घाइते भए। सयौं राउन्ड गोली चलाइयो। झन्डै आठ सय बढी अश्रु सेल चलाएको कुरा प्रहरीकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर हामीले यो आन्दोलनमा संयमता कायम गरेका छौं। त्यो जेठ १८ को घटना पनि मलाई जुन ढंगबाट लछारपछार गरी घिसारेर लगियो। चाहेको भए त त्यो बेला पनि हिंस्रक गतिविधि हुन सक्थ्यो नि। तर हामीले त्यसलाई संयमित बनायौं। आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन खोज्यौं।

गणतन्त्र पक्षधरहरू निकै कमजोर भइसकेका छन् भन्ने बुझेपछि नै तपाईंहरूले यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुभएको हो?

म र मेरो पार्टीले हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको अजेन्डा त २०६२/६३ सालदेखि नै अगाडि बढाउँदै आएको हो। तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्थाको अजेन्डा छाडेर गणतन्त्रमा जान थाल्यो त्यसपछि हामीले राप्रपा नेपाल स्थापना गरेका हौं।

अहिले १० वर्षपछाडि हामी सबै हिजोका राजसंस्था पक्षधर एक ठाउँमा आयौं। अहिले तुलनात्मक रूपमा गणतन्त्र पक्षधर कमजोर हुँदै गएका छन्। सीमित राजनीतिक दलले सिन्डिकेट खडा गरेर सर्वसत्तावादी ढंगबाट राज्य सञ्चालन गर्न थालेपछि त्यसको विकल्पको खोजी हुन लागेको छ।

विगतमा संघीय धर्म निरपेक्ष गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमहरू नै यो विकल्पको खोजीमा लागेको देखिन्छ। जसले हिजो त्यसको पक्षमा वकालत गरिराख्थे उनीहरू अहिले आफैं रक्षात्मक रूपमा रहेको र कतिपय हदमा मौन रहेको पनि हामीले देखेका छौं।

अहिलेको संविधान जारी भएका बेला तपाईं स्वयं पनि त्यसको व्याख्या गर्दै हिँड्नुभयो।  संविधानका कतिपय प्रावधान ठिक छन् भनेर सार्वजनिक रूपमा बहस पनि गर्नुभयो। गणतन्त्रवादीको गलत अभ्यासले नै काम नलाग्ने अवस्थामा पुर्‍याएको हो?

संविधान पूर्णतः काम नलाग्ने भयो भनेर अझै पनि भन्दिनँ। कतिपय विषयमा सुधारको आवश्यकता छ। निर्वाचन प्रणाली, अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोग, संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्लगायतमा सुधारको आवश्यकता छ।

संवैधानिक अंग र न्यायपालिकाहरू पार्टीकरण हुन थाले। यी कुरामा पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता त छ। तर मूलभूत रूपमा हामीलाई हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्था र दुई तहको सरकार आवश्यक छ। संघीयता खारेजै गर्नुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन। अहिलेको प्रदेश संरचनाको आवश्यकता छैन। यो त स्वयं प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूले पनि भित्रभित्रै स्वीकारेको कुरा हो।

कतिपय अध्ययन र विज्ञहरूले स्थानीय तह र प्रदेश तहमा भइरहेका विकास निर्माणका कामलाई अन्देखा गरियो भन्ने पनि छ।

स्थानीय तहको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। अहिलेको भन्दा पनि बढी अधिकार र स्रोत दिएर स्थानीय सरकार कायम राख्नुपर्छ। बिचको प्रदेश संरचनाको कुनै काम छैन भन्ने कुरा गएको आठ–दस वर्षको अभ्यासले पनि देखाएको छ। भूकम्प, बाढीपहिरो, कोरोना महामारीका बेलामा या त केन्द्रीय सरकारले काम गरेको छ या स्थानीय सरकारले काम गरेको छ। प्रदेश सरकार त पेन्डुलमजस्तो मात्र भयो।

राजतन्त्रको पुनस्र्थापना वा राजाको आगमन हुनेबित्तिकै अहिलेका सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने सुनिश्चितता के कुराले गर्छ?

हामीले हिन्दु राष्ट्रको कुरा गरेर कुनै एउटा धर्मलाई मात्रै राज्यले विशेष संरक्षण र सुविधा दिनुपर्छ भन्ने माग गरेका होइनौं। हामीले केवल नेपालको राष्ट्रिय पहिचान, सनातन धर्म, संस्कृति र परम्पराको रक्षाका कुरा मात्रै गरेका हौं, धार्मिक राज्यको कुरा गरेका होइनौं। राजसंस्थाको कुरा गरेर केवल एउटा व्यक्तिलाई फेरि राजगद्दीमा फर्काउनुपर्छ भन्ने मात्र हाम्रो मान्यता होइन। हामीले राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको कुरा गरेका हौं।

यो एउटा आफैंमा एउटा विचार, एउटा अवधारणा हो। नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशले हाम्रो यो बाध्यता हो। चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको एउटा साझा संस्था आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा हाम्रो भूराजनीतिक बाध्यता हो। राजसंस्था आउनेबित्तिकै सबै समस्याको समाधान हुने होइन। फेरि राजाले शासन गर्ने होइन। राजतन्त्र होइन। हामीले राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको कुरा गरिराखेका छौं। राजसंस्था आएपछि पनि शासन गर्ने त जनताकै प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरूले नै हो।

तर एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने राजसंस्था आइसकेपछि नैतिकता भएको संस्था कायम हुन्छ, जुन अहिलेको राष्ट्रपतिले गर्न सक्दैन। राजनीतिक दलको टिकट, भोट र राजनीतिक दलको प्रतिनिधि राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्था हुँदा त्यो स्वतन्त्र, निष्पक्ष, साझा अभिभावक हुन सक्दैन भन्ने कुरा त अहिलेको अभ्यासले पनि देखाएको छ। स्वयं राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भइसकेका व्यक्तिहरू फेरि फर्केर राजनीतिक दलमा क्रियाशील हुने मानसिकताले एउटा साझा अभिभावकको अनुभूति दिन सक्दैन।

हाम्रो मुलुकमा संवैधानिक राजा नै थिए, तर राजसंस्थाको अन्त्य राजाकै व्यवहारबाट भएको होइन र?

इतिहासको एउटा कालखण्डमा भएको एउटा गल्ती वा कारणका आधारमा मात्रै सयौं वर्षको ‘इन्स्टिच्युट’ जुन हाम्रो संस्कृतिसँग गाँसिएको छ, त्यसलाई फ्याँकी हाल्न जरुरी छैन। राजाबाट २०६०/६१ सालमा प्रत्यक्ष शासन गर्ने जुन अभ्यास भयो, त्यसको पक्षविपक्षमा बहस गर्न सकिन्छ।

कतिपयले त्यसलाई ठिक पनि भन्न सक्छन्। कतिपयलाई त्यो गलत पनि लाग्छ। त्यो बहसमा जान चाहन्न। आवश्यक परे त्यसमा पनि बहस गरौंला। दुई सय ४० वर्षको शाहकालीन समयको मात्र म कुरा गरिराखेको छैन। नेपालको हजारौं वर्षको इतिहास राजसंस्थासँग गाँसिएको छ। हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्परा अहिले पनि राजा नहुँदा पनि मासिएको छैन। राष्ट्रपतिको संस्था कायम गर्दा पनि अनेकौं रिस्क छन् नि।

विगतमा राजाबाट भएका गल्तीलाई सच्याउन सक्छौं। जस्तो– विगतमा राजगद्दीसम्बन्धी उत्तराधिकारी ऐन स्वयं राजाले बनाउने चलन थियो, अब उक्त ऐन संसदले बनाउने गर्न सक्छौं। राजसंस्थाको प्रमुख वा राजा हुन नसक्ने योग्यता देखिए त्यसको सट्टामा अर्को विकल्प खोज्न सक्ने कानुनी व्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ।

  मेरो मान्यता के हो भने जसरी देशमा अहिले गणतन्त्र छ, त्यसैगरी राजसंस्थाका पक्षधर पनि छन्। यो दुइटाका बिचमा हामीले सिनर्जी खोज्नुपर्छ। प्रचण्डजी, केपीजी, शेरबहादुरजीलगायतका नेताहरूलाई पनि बारम्बार भनेको के हो भने हाम्रो एउटा नेतृत्वको परीक्षण नै यही हो।

इतिहासको यो एउटा कालखण्डमा यो अग्निपरीक्षामा हामी उत्रन सक्छौं कि सक्दैनौं। सबै अटाउने राजनीतिक प्रणाली बनाऔं। गणतन्त्र पक्षधर र राजसंस्था पक्षधरलाई पनि चित्त बुझ्ने सहमति र समझदारीको राजनीतिक प्रणाली कायम गर्न सक्छौं।

२०१७ सालको घटना भाग २ का रूपमा २०६१ मा पनि दोहोरियो। तपाईंले नयाँ ढंगले जान्छौं भन्दा आम नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने?

अलि सकारात्मक ढंगबाट देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सोच्ने हो भने हामी एउटा सहमति र सम्झौतामा पुग्न सक्छौं। अहिलेको नेपाली जनताको चेतनाको स्तर न २०१७ सालको जस्तो छ न त २०६२/६३ सालको जस्तो छ।

जनताको चेतनाको स्तरमा आएको परिवर्तनलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले परम्परागत शक्ति र परिवर्तनकारी शक्तिका बिचमा एकता र मेलमिलाप खोज्नु नै अहिलेको नै चुनौती हो। यो सजिलो छैन तर असम्भव पनि छैन। इतिहासको कुनै कालखण्डमा भएका घटनाहरूलाई मात्रै उदाहरण दिएर अगाडि बढ्न खोज्यौं भने हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौं।

राजसंस्थाका बारेमा जुन अनेकौं प्रश्न खडा गरिएको छ, त्यो नयाँ भाष्यको निर्माण २०६२/६३ को परिवर्तनपछि भएको हो। त्यो बेलाको घटनाक्रमको म प्रत्यक्षदर्शी र साक्षी पनि हुँ। त्यो बेलामा आन्दोलनकारीहरूले विजय प्राप्त गरेर सम्पूर्ण रूपमा उनीहरूको चाहनाअनुसारको परिवर्तन भएको होइन।

म दाबीका साथ भन्न सक्छु– त्यो बेलाका आन्दोलनकारी दलका नेताहरूले राजासँग सम्झौता गरेपछि आन्दोलन टुंगोमा पुगेको हो। २०६३ वैशाख ८ गते भएको घोषणा राजाबाट एकपक्षीय रूपमा भएको थियो। त्यो कुरा दलहरूले स्वीकार गरेनन् यद्यपि केही दलहरूले त्यसलाई स्वीकार पनि गरेका थिए, तर माओवादी लगायतका दलहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि फेरि २०६३ वैशाख ११ गते राजाबाट भएको घोषणा आन्दोलनकारी दलहरूले नै तयार गरेको मस्यौदालाई राजकीय भाषा प्रयोग गरेर राजाले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका हुन्।

त्यो सम्झौताका मुख्य मान्यताहरू प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना, सत्ता हस्तान्तरण, संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको निर्माण र नयाँ संविधानमा राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र कायम राख्ने यी मूलभूत पाँचवटा सहमतिका आधारमा राजाबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो।

आन्दोलनका कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने काम भयो र सत्ता हस्तान्तरण भयो, तर आन्दोलनको रापताप र बाह्य शक्तिको दबाब र प्रभावमा देशभित्रको उग्र वामपन्थी शक्तिको उक्साहटमा एकपक्षीय परिवर्तन हुँदै गएको ऐतिहासिक घटनालाई पनि हामी नबिर्सौं।

२०६३ वैशाख ११ मा भएको सम्झौताको भावनाअनुसार हामी अगाडि बढौं। त्यसबाट देशको भलो हुन्छ। यहाँ हामी ठुलाठुला कुरा गर्छौं, विश्वका उदाहरणहरू दिन्छौं। कयौंले नेल्सन मण्डेलाको उदाहरण दिन्छन्। २७ वर्ष जुन गोराहरूले नेल्सन मण्डेलालाई जेलमा राखे, बाहिर आएपछि उनले त्यही गोराहरूलाई तत्कालीन राष्ट्रपति डे क्लार्कलाई नै उपराष्ट्रपति बनाएर देशको शासन सञ्चालन गरे। अर्थमन्त्री, योजना आयोगको उपाध्यक्षमा गोराहरूलाई राख्ने काम गरे। परिवर्तनकारी शक्ति र परम्परागत शक्तिका बिचको सामञ्जस्य भनेको त्यो हो। त्यो सम्भव छ।

त्यो सम्झौता बाहिर निकाल्न सकिँदैन?

त्यो सम्झौताका बारेमा त चर्चा–परिचर्चा भइराखेकै छ। त्यो भद्र सम्झौता हो। यो लिखत सम्झौता त हो तर हस्ताक्षर भने छैन। हस्ताक्षर छ कि छैन भन्ने मलाई थाहा छैन। किनभने त्यो ड्राफ्ट मैले पनि हेरेको छु। त्यो ड्राफ्टमा पाँचवटा बुँदा उल्लेख गरिएको छ।

दुई राष्ट्र प्रमुखहरूका बिचमा कुनै सहमति र सम्झौता भए त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ। यहाँ पनि अब विगतमा पनि २०४६ सालको परिवर्तन हुँदा आन्दोलनकारी शक्ति र राजाका बिचमा समझदारी भयो। २०४७ सालको संविधान बन्यो। अहिले पनि त्यही सोचिएको थियो।

राजाबाट घोषणा भयो, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो, अब संविधानसभाको चुनाव हुन्छ र त्यसपछि राजसंस्थासहितको राजालाई सेरेमोनियल रूपमा राखेर भए पनि कायम हुन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा सबै काम भए। यहाँ एउटा पक्षबाट विश्वासघात भएपछि त परिस्थिति जटिल हुन्छ।

तर त्यही बेलामा पनि त विश्वासघात भयो भन्न सकिन्थ्यो। त्यतिखेर विपरीत परिस्थिति थियो भन्ने लागे पनि अहिले पूर्वराजाले त्यो सम्झौता सार्वजनिक गर्न मिल्दैन र?

नमिल्ने कुरो त हैन। हामीले पनि भनिराखेका छौं। राजाले पनि कुनै न कुनै रूपमा संकेत गरेको म देख्छु। तर त्यो कागज लिएर आएर अदालत जान मिल्दैन। त्यो कागजले तपाईंहरूले गर्नुभएको थियो त्योअनुसार गर्नुस् ल्याउनुस् भनेर कहाँ जाने ?

अहिले तपाईंहरूले गरिरहेको आन्दोलन सफल हुने र टुंगोमा पुग्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ?

त्यो विश्वास नभएको भए यत्रो रगत–पसिना बगाउने त कुरै आउँदैनथ्यो। समय लाग्न सक्छ, ढिलोचाँडो हुन सक्छ तर कुनै एक पक्षले म गणतन्त्र पक्षको मात्र कुरा गर्दिनँ, भोलि राजसंस्थाले स्थान पायो भने पनि गणतन्त्र पक्षधरलाई दमन र निषेध गरेर जान सक्ने अवस्था हुँदैन। सहमति त त्यहाँ पनि खोज्नैपर्छ। त्यसकारण ढिलोचाँडो गणतन्त्र पक्षधरले पनि हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको अजेन्डालाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ।

यो पहिलो चरणको आन्दोलनको सातौं दिनमा हामी छौं। अब अहिलेसम्मको अनुभवलाई दृष्टिगत गरेर दोस्रो चरणको नयाँ स्वरूपको आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने बारेमा छलफल गरिराखेका छौं। केही निर्णय बुधबारको बैठकले पनि गरेको छ।

राप्रपा अध्यक्षमा पराजित भएपछि निर्मल निवासलाई आरोप लगाउनुभयो। त्यतिबेलाको पीडा बिर्सनुभयो?

हरेक दुःख, चोट र घाउ समयले त्यसलाई निको पार्दै लैजान्छ। ती घटनाक्रम सबै सत्य हुन्। तथापि त्यसले पारेको चोट र घाउ मैले बिर्सिसकें।

उहाँले बोलाएरै चोटमा मलम लगाइदिनुभयो?

राजासँग संवाद भइसकेपछि विगत बिर्सिदिऊँ भन्ने लाग्यो। किनभने मेरो राजनीतिक विरासतको कुरा गर्ने हो भने राजनीतिमा आरोह–अवरोह त आउँछ, तर जब मैले एउटा युवाका रूपमा राजनीतिक चेतना ग्रहण गर्दै गएँ।

मैले नेपालको बृहत्तर हितका निमित्त मूलतः दुईवटा मान्यतामा आफूलाई अडाउँदै आएको छु– जनताको सर्वोच्चता वा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र। दोस्रो, राजसंस्था। यी नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व बृहत्तर हितका निमित्त महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ हुन् भन्ने कुरा मैले पञ्चायतकालदेखि नै आत्मसात गर्दै आएको हुँ। यो दुइटा कुरा मैले आजसम्म छाडेको छैन। यही नै मेरो राजनीतिक विरासत हो। यही मान्यता बोकेर म राजनीतिबाट कुनै दिन विश्राम लिएर जाँदा पनि यो यही रूपमा मलाई जनताले सम्झिराखून् भन्ने चाहन्छु।

राजा आउने भए भने को हो अबको राजा?

स्वाभाविक रूपले ज्ञानेन्द्र नै हो। शाहवंशीय राजपरम्पराको अहिलेको उत्तराधिकारी भनेकै ज्ञानेन्द्र नै हुन्। ज्ञानेन्द्र राजा भइसकेपछि सबै राजनीतिक दलहरूका बिचमा सहमति हुन्छ भने र स्वयं राजाको पनि सहमति हुन्छ भने नाति नवयुवराज हृदयन्द्रलाई उत्तराधिकारीका रूपमा कायम गर्न सकिन्छ

तपाईं दुइटा कुरामा जहिले पनि संलग्न हुनुहुन्छ। राजनीतिको खेल र टेनिस खेल। यी दुइटै खेलमा कुन बढी ‘फेयर’ जस्तो लाग्छ?

राजनीतिमा म ‘एक्सिडेन्टल्ली’ आएको हुँ। नभए खेलाडीभन्दा पनि सैनिक परिवारका नाताले सेनामा रहेर काम गरिरहेको हुन्थें होला। सेनामा प्रवेशका निमित्त प्रयास गरेको हुँ, तर तीन महिना उमेर नपुगेकाले म त्यो बेलाको विद्यार्थी राजनीतितर्फ डोरिँदै गएँ।

राजनीतिमा लागेको पचास वर्ष भयो। राजनीति उत्कृष्ट सेवा भए पनि नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा यो फोहोरी खेल हुँदोरहेछ। त्यही खेलको दलदलमा म पनि भासिएको छु। वास्तवमा यो पचास वर्षको दौरान राजनीतिक रूपले म पटकपटक विवादमा परेको छु।

हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा ‘अदर साइड अफ द फेन्स’ परिवर्तनको विपक्षमा म परेको छु।  तर एउटा कुरा बडो गर्वका साथ भन्न सक्छु– यति लामो राजनीतिक यात्राका क्रममा पनि मलाई कसैले आर्थिक रूपमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, बेइमानी गर्‍यो भन्न सक्दैन। त्यसैले हरेक राजनीतिक परिवर्तनका बाबजुद म राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा छु। शिर ठाडो गरेर बस्न सकेको छु।