धेरैले नेपाली अर्थतन्त्रमा अन्धकार शिवाय केही देख्दैनन्। तर, अर्थविद् तथा पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले हाम्रो अर्थतन्त्रका धेरै उज्याला पाटा देखेका छन्। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग अध्यक्षका रूपमा दिएका सुझावसमेत सरकारले ग्रहण गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पनि संसद्मा ल्याइसकेको छ। खनालले नागरिक फ्रन्टलाइनका लागि प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग बजेटको अघिल्लो दिन गत बुधबार संवाद गरेका थिए। प्रस्तुत छ, खनालले व्यक्त गरेका धारणाको सम्पादित अंश।
नेपाललाई अहिले कस्तो बजेटको आवश्यकता छ?
हाम्रो अर्थतन्त्र करिब अढाई/तीन वर्षको अवधिसम्म सुस्त रह्यो। त्योभन्दा अगाडि हामीले बाह्य क्षेत्रमा संकट भोग्यौं। नेपालमा कहिले हामी श्रीलंकाजस्तो हुन्छौं कि अथवा ग्रिस जस्तो हुन्छौं कि भन्ने चर्चा भइरहेकै छन्। अरू मुलुकसँग तुलना गरेर हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति ज्यादै कमजोर भनेर चर्चा पनि गर्यौं। त्यसलाई समाधान गर्नका निमित्त सरकारले असाध्यै कडा जुन चाल्नु नपर्ने कदमहरू चाल्यो। जसका कारण समष्टिगत माग ज्यादै कमजोर भएर गयो। कर्जाको माग पनि कमजोर भएर गयो।
त्यसको साथसाथै कतिपय वित्तीय प्रणाली खास गरी सहकारी वित्तीय प्रणाली, लघुवित्त प्रणाली संकटमा परे। यी सबै कारणले अर्थतन्त्र अहिले पनि अपेक्षित गतिमा छैन। नेताहरूले चाहे जस्तो गतिमा त झन् छँदै छैन। हाम्रा सबै नेताले अत्यन्त उच्च दरको आर्थिक वृद्धि, समृद्ध मुलुक सुखी नेपाली भन्ने विभिन्न नारा लगाउनुभएको छ।
यी सबै कुरालाई भेट्नका निमित्त अहिले बजेट लक्षित हुनुपर्ने हुन्छ। खास गरी उपभोगलाई सुधार गर्न, आपूर्ति पक्षमा रहेका अवरोध कम गर्न र सरकारले कनिका छरेजस्तो गरेर बजेट छर्नको सट्टा मुलुकमा आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र अहिले रहेको जुन किसिमको सुस्ती छ, त्यो सुस्तीलाई कम गर्दै क्रमिक रूपमा आर्थिक वृद्धिको दर तीव्र बनाउने दिशामा बजेट लक्षित हुनुपर्छ। बरु सीमित आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने तर सम्पन्न गर्ने दृष्टिकोणले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले आयोगका तर्फबाट सुझाव पनि दिएका थियौं।
उपभोक्ताहरूको विश्वास नै कमजोर भएका कारणले यो आर्थिक सुस्तीपन आएको हो भन्न खोज्नुभएको हो?
आत्मविश्वासमा कमी आएको भनेको होइन। उपभोक्ताको क्रयशक्ति नै कमजोर भएर गयो। करिब चार/पाँच लाख परिवारले दुई सय अर्बको हाराहारीमा निक्षेप बचत सहकारी प्रणालीमा र लघुवित्तमा राखेको रकम संकटमा छ। ८०/९० अर्ब त फिर्ती नआउने गरी डुबेको छ। त्यो रकम उनीहरूको हातमा परेको भए, त्यो बचत निकाल्न पाएको भए खर्च गर्थें नि। त्यो खुम्चिएको हो। विश्वास छ, खर्च गर्ने इच्छा छ, खर्च गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि पैसा पाइएन।
दोस्रो, खास गरेर निर्माण व्यवसायीहरूले गएको दुई वर्षको अवधिमा सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी पाएनन्। उनीहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाउनेबित्तिकै त्यहाँ पनि माग खुम्चिन गयो। आत्मविश्वास नभएका कारणले होइन। काम गर्ने क्षमता पनि छ, विश्वास पनि छ तर पैसा भएन। तेस्रो, कोभिड–१९ को कालखण्डमा अत्यधिक कर्जा लिएर सेयर बजारमा वा जग्गामा फसेको पैसा पनि खर्च हुन पाएन। त्यसले क्रय शक्ति घट्यो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा गरेको कडाइ पनि क्रमिक रूपमा लचिलो हुँदै जानुपथ्र्यो। त्यो पर्याप्त हुन सकेन। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानीका लागि पर्याप्त पैसा छ तर उनीहरूको विगतको ऋण संकटग्रस्त बन्न पुगेका कारण उनीहरूले लिएको गैर बैंकिङ सम्पत्तिबापत पुँजी कोषमा कट्टी गर्नुपर्छ। पुँजी कोषमा कट्टी गर्नेबित्तिकै त उनीहरूसँग पैसा भए पनि लगानी गर्ने क्षमता त हुने भएन। यो कारणले पनि क्रय शक्ति कम भयो।
आयातमा लगाइएको रोकले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको हो?
हो, त्यसले दुई किसिमले प्रभाव पार्यो। एउटा, नेपाल सरकारको राजस्वमा पनि प्रभाव पा¥यो। किनभने जुन वस्तुहरू पहिला सहज तरिकाले भन्सार नाकाबाट आइरहेका थिए, पूरै आयात रोकिदनेबित्तिकै नयाँ बाटो पत्ता लगाए। नयाँ बाटोमा बढी फाइदा भयो, त्यहींबाट कालो बजारको विकास भयो। त्यसको प्रभावस्वरूप नेपाल सरकारको राजस्व घट्यो। सरकारको राजस्व घट्नेबित्तिकै सरकारको खर्च पनि स्वाभाविक रूपमा घट्यो। बजेटकै आकार हेर्ने हो भने दुई हजार अर्ब त आजभन्दा दुई वर्षअगाडि नै पुग्नुपर्ने हो। १८ सय ९० अर्बको हाराहारीको बजेट तीन चार वर्षअगाडि नै ल्याइसकेको थियो। बजेटको आकारै बढ्न सकेन।
सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा जाने अनुदान पनि कटौती गर्यो। यसपालिसम्म कटौती गरेको समाचार आएको छैन। नभए दुई सालदेखि कटौती गरिरहेका थिए। त्यो तहमा आउने खर्च पनि कम कम भएर गयो।
अर्कातिर कोभिड–१९ का बेला व्यवसायीले उधारोमा बिक्री गरेको रकम पनि असुली हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा व्यवसायको उपभोग पनि कम भएर गयो। सरकारको उपभोग कमजोर हुनु, व्यवसायको उपभोग कमजोर हुनु र व्यक्तिको उपभोग कमजोर हुनु, यी तीनै कारणले अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको छ।
हाम्रो पैसाको खरिद शक्ति पनि कम भएको हो?
त्यो त्यति होइन। हाम्रो मुद्रा भारतीय मुद्रासँग पेग गरिएका कारणले पनि हो। अर्को, भारतीय बजारमा मुद्रास्फीति दर कमजोर भएर पनि हो। तेस्रो, हाम्रो आन्तरिक उत्पादन खास गरी कृषि उत्पादन पनि घटेको छैन, बढेकै छ। त्यही कारणले पनि हाम्रो खाद्यवस्तुको पनि र गैरखाद्यवस्तुको पनि मुद्रास्फीतिको दर तुलनात्मक रूपमा कमै हो। साढे तीन/चार प्रतिशत भनेको हाम्रा निम्ति कमै हो। हामी गएको तीन वर्षको अवधिमा लगातार हाम्रो मुद्रास्फीति दर कमजोरै छ। यसपालि पनि कमजोरै छ। जुन किसिमले प्रत्येक वर्ष ह्रास हुँदै जान्थ्यो, त्यो हिसाबले गएको छैन।
तपाईंले भनेअनुसार हाम्रा आर्थिक केही सूचकहरू राम्रै अवस्थामा रहेछन्?
लगानी र उपभोग कमजोर भएर जानु कमजोरी हो। लगानी र उपभोगलाई बढाउन नीतिहरू क्रियाशील हुन नसक्नु अर्को संस्थागत कमजोरी भयो। त्यो कमजोरी छ।
ठुलो आकारको बजेट अहिलेका निम्ति सान्दर्भिक कुरा होइन। अहिलेका निमित्त सान्दर्भिक भनेको बजेट जस्तोसुकै आकारको बनाए पनि त्यो पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनुप¥यो। सरकारले कबुल गरेको रकम खर्च गर्न पर्यो। सरकारले कबुल गरेको रकम सही तरिकाले खर्च गरे त्यसले आर्थिक अवसर सिर्जना गर्छ। अहिलेको महत्त्वपूर्ण अजेन्डा आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न, आवश्यक ठाउँमा खर्च गर्न र खर्च गर्न कबुल गरेको रकम पूरै खर्च गर्ने।
एउटा सर्वसाधारणले आम्दानीको राजस्व पनि तिरेको हुन्छ। पछि खर्च गर्दा हरेक पटक प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा विभिन्न कर तिर्नुपरेको छ। यसरी हेर्दा करै करले थिच्दा जनतामा असन्तुष्टि हुन्छ भन्ने कुराको महसुस गरिँदैन ?
कतिपय मुलुकहरू प्राकृतिक स्रोतमा अत्यन्त धनी छन्। प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगबाट प्राप्त गरेको रोयल्टीबाट नै सरकारको पूरै खर्च चल्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूले अरू करहरूमा ध्यान दिनुपर्दैन। तर हाम्रो जस्ता मुलुकहरूमा आम्दानीमा पनि कर र खर्चमा पनि कर लगाए हुन्छ। दुवैतिर लाग्छ। खाली सन्तुलन कत्तिको कायम गर्न सकिएको छ भन्ने हो।
सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै गयो भने खर्च पनि बढ्छ। सरकारले आफ्नो कार्य क्षेत्र खुम्चाउँदै निजी क्षेत्रलाई छोड्यो भने राजस्व धेरै उठाउनु पनि पर्यो। बजारबाटै धेरै कुरा सञ्चालन हुन्छन्।
हाम्रै छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतमा पनि निजी क्षेत्रले ठुलो रकम पूर्वाधारमा लगानी गरेका छन्। तर त्यहाँ काम निजी क्षेत्र एक्लैले गर्दैन। त्यहाँ सरकार साझेदार भएर जानुपर्छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी गरेर पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न हामी सक्षम भएनौं।
घाटा हुँदा सरकारको थाप्लोमा पर्ने र नाफा जति निजी क्षेत्रले लिने भएकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलहरू विगतमा असफल भए। गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो जस्ता उत्पादनशील उद्योगमा हामीले प्रयत्न गरेका थियौं। तर पूर्वाधारमा हामी जान सकेनौं। फास्ट ट्रयाकमा जानी भनियो जान सकिएन।
हाइड्रो पावरमा फेरि जान सक्यौं। सार्वजनिक मोडेल राम्रो गर्ने हो भने पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्र आउन सक्छ। त्यो दिशामा हामी लाग्नैपर्ने हुन्छ। त्यसका निमित्त राम्रो संयन्त्र र विधि पनि हामीले तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले मात्रै गर्छु भनेर सम्भव छैन।
सरकारले ल्याएका बजेटहरू यथार्थमा आधारित हुन सकेका छैनन्। सबैलाई चित्त बुझाउन ल्याइएको बजेटमा जहिले पछि मध्यावधि समीक्षाबाट अर्कै हिसाबले कार्यान्वयन हुन्छ। कार्यान्वयन फितलो छ। यस्तो स्थितिलाई राजनीतिक नेतृत्वले राम्ररी नबुझेको हो कि अर्थविद्हरूको सुझावहरूलाई मनन नगरेको हो ?
अबका दिनमा मनन नगरी सुखै छैन। आठनौ महिनाको अवधिमा मैले उहाँहरूलाई बुझाउन खोजेका कुरा के हुन् भने हामीले जतिसुकै लोकप्रियतावादी कुरा गरे पनि लोकप्रिय चाहिँ भइएन। आम नागरिक निराश छन्। नेपालमा कोही पनि बस्न चाहँदैन। लोकप्रियतावादी कार्यक्रमले काम गरेन भन्ने बुझाइ राजनीतिवृत्तमा छ।
विकास खर्च २० प्रतिशत र बाँकी ८० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च भइरहेको अवस्थामा यो खालको परिस्थितिबाट नेपाल कहिले बाहिर निस्किन्छ?
यो कुरा गलत हो। २० प्रतिशत मात्रै विकास र बाँकी ८० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च भन्ने कुरा गलत छ। किनभने कृषिमा गरेको खर्च हेर्दा साधारण खर्च हो, तर कृषि मन्त्रालयले बढी खर्च प्राविधिकहरूमा गर्छ। प्राविधिकहरूले किसानलाई खेत किसानी कसरी गर्ने सुझाव सल्लाह दिन्छन्।
वनमा विकासमूलक काम हुन्छ। स्वास्थ्यमा डाक्टर, नर्सले दिने सेवा, उहाँहरूलाई जाने तलब साधारण खर्च भनेर जान्छ। विकासका निम्ति आवश्यक खर्चमध्ये ठुलो खर्च चालुबाट पनि हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, कृषिमा भनेका सबै विकासमुखी काम हुन्। त्यसै गरी राहत र पुनस्र्थापना गरेको खर्च पनि साधारण खर्च होइन। पहिरो, भूकम्प, बाढी गएको ठाउँमा तत्काल राहत पुर्याइएन भने त्यसले ठुलो क्षति पुर्याउँछ। त्यो क्षति बचाउनु पनि त विकास हो नि।
संसारभरि नै एउटा अध्ययनले चालु खर्चले कतिपय अवस्थामा आर्थिक वृद्धि दरलाई तीव्र बनाएको देखाएको छ। राम्रो स्वास्थ्य सेवा, मानव विकास राम्रो भए मान्छेको उत्पादन क्षमता बढ्छ। उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ।
बाटो बनाउनु मात्रै विकास नभएर व्यक्तिगत विकासका कुराहरू पनि सँगसँगै लिएर गए अर्थतन्त्रले सही बाटो लिने रहेछ?
विश्वमा गएको ५०/६० वर्षमा जति पनि विकास भएका छन्, उनीहरू प्राकृतिक स्रोतमा धनी भएर भन्दा पनि मानव स्रोतका कारण हो। ह्युमन क्यापिटलमा सम्पन्न भएर र मानव पुँजी निर्माणमा लगानी गरेका कारण अहिले चीन अगाडि छ। अमेरिकाका ठुला कम्पनीहरूले पनि अमेरिकामा काम गर्न भन्दा चीनमा काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्छन्। किनभने चीनमा खोजेको बेलामा खोजेको संख्यामा दक्ष जनशक्ति पाइरहेका हुन्छन्।
चीनले मानव पुँजी निर्माण र शिक्षामा ठुलो खर्च गर्यो। दक्षिण कोरिया पनि त्यही हो। पछिल्लो अवधिमा विकास भएका जति पनि मुलुक छन्, उनीहरू प्राकृतिक सम्पदामा धनी भएर होइन, मानवपुँजीका कारण विकसित बनेका हुन्। हामीले मानवपुँजीमा अझै पनि पर्याप्त लगानी गर्न सकेका छैनौं। लगानीको दुरूपयोग भएको छ।
हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा अझै पनि अपेक्षित लगानी गर्न नसकेका कारणले विकासमा पछि परेको भनेर बुझ्दा हुन्छ?
राज्यको लगानी सही दिशामा जान सकेन। खास गरी उच्च शिक्षामा गरेको लगानी र प्राविधिक क्षमता विस्तार गर्नका निमित्त गरेको लगानी परिमाणमा पनि पुग्न सकेन। त्यसमा अरू मुलुकले विगतमै लगानी गरिसकेका छन्।
हामी अहिले पनि पछाडि पर्यौं भन्न मिल्दैन। किनभने कतिपय यस्ता प्रविधिहरू विकास भए, जुन हालसाल मात्र भएका छन्। कृत्रिम बौद्धिकता दक्षता विकास गर्ने प्रयत्न गर्यौं भने हामी अरू मुलुकबाट धेरै पछाडि हुँदैनौं। उनीहरू पनि भर्खरै त्यो लाइनमा गएका हुन्।
प्रविधिमा हामीले जोड दिए अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यो देखिएको पनि छ। कतिपय आइटी सेक्टरमा यही नेपालमा बसेर राम्रो आम्दानी पनि गर्न थालेका छन् नि?
तर त्यो सरकारले बुझेन, व्यक्तिहरूले बुझे। कतिपय युवाहरूले नदेखिने गरी काम गरिरहेका छन्। किनभने कहीं समातिन्छ कि, सरकारले अप्ठेरो पार्छ कि भनेर नदेखिने गरी काम गरिरहेका छन्। गगन थापाजीले कीर्तिपुरको डाँडामा गएर भन्नुभयो। उहाँले देख्नुभएको रहेछ। तर त्यही कुरा सरकारले पनि देख्नुपर्ने हो।
पुसको छब्बिस गते सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट कानुनमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ। किनभने त्यस्तो किसिमको उद्यम र त्यस्तो किसिमको सिप विकास गर्न यहीं मात्रै कुण्ठित भएर हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क चाहिन्छ। कतिपय लगानीको स्वरूपमा र कतिपय नेटवर्किङको हिसाबमा चाहिन्छ।
अब नेटवर्किङ गर्न गाह्रो छ। यहाँबाट बाहिर विदेशमा पैसा पठाउनै गाह्रो छ। त्यो खुला नगरीकन नेटवर्किङ बन्दैन। नेटवर्क नभईकन इको सिस्टम हुँदैन। किनभने एआईको विकासमा एउटा मुलुकले एउटा प्रणालीले मात्रै एकल ढंगले काम गरेर हुँदैन। त्यही अन्तरसम्बन्धित प्रणालीहरू विश्वभरि छन्। त्यहाँ गाँसिनका निमित्त त्यो अध्यादेशले कुरा बुझेको छ। तर कार्यविधि अझै पनि नबनेका कारण कार्यान्वयनमा गइसकेको छैन।
त्यसमा चनाखो, प्रो–एक्टिभ र सरकारले पूर्वाधारमा ठुलो लगानी पनि गर्नुपर्छ। इन्टरनेट कनेक्सन राम्रो मात्रै होइन, विश्वसनीय पनि हुनुपर्यो। अहिले पनि बाहिर गए फोरजी राम्रोसँग चल्दैन। किन बिग्रेको छ भन्ने विषयमा कसैले खोजेको देखिँदैन। त्यस्तो किसिमको इन्टरनेट सेवा लिएर हामीले त्यो स्पेसमा कम्प्लिट गर्न सक्दैनौं। अहिले नै त्यो स्पेसमा कम्प्लिट गर्ने हो भने हामी रेसमा ज्यादै पछि पर्दैनौं।
तपाईं अर्थसचिव पनि हुनुभयो। अर्थ मन्त्रालयमा बजेट बनाउने बेलामा र सामान्य बेलामा धेरै दबाब हुन्छ?
स्वाभाविक रूपमा छोटो समयमा धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने भएका कारण र सबैको समन्वयमा नेपालभरिको प्रणालीसँग सहकार्य गरेर ती सबै निकायले मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव पठाउँछन्। योजना आयोगसँग परामर्श गर्न पर्यो, तारतम्य मिलाउन पर्यो। राजनीतिक तहमा गठबन्धन सरकार छ, ती सबै दलसँग सहकार्य गर्ने। त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा दबाब हुन्छ।
बजेटमार्फत गरिने नीतिगत भ्रष्टाचारको दबाब कति हुन्छ?
नीतिगत भ्रष्टाचार त कहिल्यै पनि हुँदैन। कसैले आफ्नो वित्तीय आर्थिक अथवा अरू कुनै किसिमको व्यावसायिक स्वार्थपूर्ति गर्नका निमित्त यो राम्रो कुरा हो, यसले मुलुकलाई लाभ गर्छ भनेर तर्क दिएर त्यहाँ आउँछ। अर्थ मन्त्रालयमा भएका कर्मचारीको र राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व के हो भने त्यो गरिएको कुरा यथार्थमा मुलुकका निम्ति लाभदायी हुन्छ कि हुँदैन।
कुनै पनि नीतिले मुलुकका तीन करोड नेपालीलाई नै लाभ त पु¥याउँदैन। जुनसुकै नीतिले पनि केही न केही वर्गलाई अन्याय गरेकै हुन्छ। एउटा उपयोगितावादी सिद्धान्त, त्यो सिद्धान्तका पनि विभिन्न व्याख्याहरू छन्।
बहुसंख्यकलाई लाभ हुन्छ भने त्यो नीति स्वीकार्य हुनसक्छ। मैले बुझेअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा भएका धेरै व्यक्तिले नीति बनाउने बेला एउटाले अर्काको विचारको परीक्षण गरिरहेका हुन्छन्। कसैले नगर्ने भन्छ, कसैले गर्ने भन्छ। विभिन्न तर्कहरू आउँछन्। कसैले जिद्दी गर्न खोजे उसमाथि शंका पनि गरिन्छ। नछिर्ने होइन, छिर्छ तर धेरैजसो त्यस्ता अवाञ्छित माग र दबाबलाई पाखा लगाउन सक्ने सामथ्र्य प्रणालीले निर्माण गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्व स्वयंले नगरी हुँदैन भनेका बेला कहिलेकाहीं अब चुकेका पनि छन्।
मैले छोड्नुपरेको कारण त्यो पनि हो। मुलुकको ढुकुटीको जिम्मा लिएका बेला आम गरिबले समेत योगदान गरेका छन्। जिम्मा लिएको मान्छे त उत्तरदायी हुनुपर्छ।
बजेटअगाडि धेरै छलफल हुन्छ। तर बजेटमा प्रायः ती विषयहरू कहिल्यै पनि पर्दैनन्। यस्तो किन हुन्छ?
हाम्रोमा प्रणालीगत त्रुटि छ। मैले धेरै अगाडिदेखि भनेको तर गर्न सकिएन। एउटा काम त भयो। पहिला प्रि–बजेट भन्ने हुँदैनथ्यो। असारको २६÷२७ गते बजेट आउँथ्यो र साउन एक गते पेस्की खर्च विधेयक पास गरेर तीन/चार महिनापछि बल्ल बजेट पास हुनुहुन्थ्यो। कतिपय अवस्थामा पासै हुन नसकेर ब्रिफकेस नै तोडफोड भएका उदाहरण छन्। म हुँदा नै त्यो घटना घट्यो। त्यो परिवर्तन गर्न संविधानमा नै उल्लेख गरेर जेठ १५ गते बजेट ल्याउने र असार मसान्तभन्दा अगाडि पारित गरेर साउन १ गते कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य भएर अहिले प्रणालीमा स्थापित भयो।
पूर्वबजेट भनेर पन्ध्र दिन अगाडि होइन कि कम्तीमा पनि ६ महिनाअगाडि गरेर तीन चार महिनासम्म संसद् र सर्वसाधारणमा छलफल भएर आएको निचोडका आधारमा बजेट बनाउने। कात्तिकमा हामीले पूर्वबजेट गर्यौं भने कात्तिक, मंसिर, पुस तीन महिनासम्म प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभामा र त्यसपछि आम नागरिकबिच सबैतिर छलफल गर्ने। माघको अन्तिमदेखि फागुन, चैतमा बजेट बनाउन बस्ने। वैशाखमा टुंग्याउने, जेठमा पेस गर्ने। धेरै मुलुकहरू त्यस्तोमा जान्छन्। युरोपका धेरै मुलुकमा पूरक बजेट छ/सात महिना अगाडि आउँछ।
केही वर्षदेखि निरन्तर रूपमा राजनीतिक व्यक्तिहरूले पनि आजकल राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा आर्थिक कुराहरूमा बढी जोड दिन थालेका छन्। तर मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिक नेतृत्वले के के गर्नुपर्छ भन्नेमा खासै ध्यान दिएको देखिएन नि?
दृष्टिकोणमा अहिले अन्तरविरोध घट्दै गएको छ। २०४८ सालतिर नेपाली कांग्रेसभित्रैबाटै विरोध हुन्थ्यो। खास गरी निजीकरणको विरोध, सरकारको भूमिका कम गर्दै लगेको विरोध, त्यसपछि अनुदान कम गर्दै लगेको विरोध हुन्थ्यो।
अहिले तपाईंहरूले गएको तीन वर्षको अवधि हेर्नुभयो भने कृषिमा दिएको अनुदान व्यापक रूपमा दुरूपयोग भन्ने आवाज कसले उठाइराखेको छ? नेपाली कांग्रेसतिरबाट होइन, बढी मात्रामा एमाले, माओवादीबाट उठेको छ। अहिले माओवादीबाट अर्थमन्त्री भइसकेकाले निजी क्षेत्रको भूमिका बेगर मुलुकको समृद्धि हुँदो रहेछ भन्छन्। उत्पादनमा आधारित अनुदान मात्रै ठिक हुँदो रहेछ, जथाभावी अनुदान कटौती गर्नुपर्छ भन्छन्। ठ्याक्कै २०४८ सालको सुधारमा जुन कुरा गरिएको थियो, अहिले उहाँहरू नै बोल्नुहुन्छ।
नेपालमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने छटपटी देखियो होइन?
त्यो छटपटी देखियो किनभने अहिले नागरिकले राजनीतिक दलहरूलाई पनि मन पराउन छाडे। त्यहीं कारणले पनि गणतन्त्रको विरोधमा आवाज अलिकति चर्को हुँदै गयो। उनीहरूको हिम्मत पनि बढ्यो र सडकमा समेत आन्दोलन गर्न सक्ने भए भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक वृत्तबाट आएको बुझिन्छ। यो किन भयो भन्ने विषयमा हामीले जुन हिसाबको आर्थिक समृद्धि गर्छौं भनेका थियौं, त्यो गर्न सकेनौं। हामी चुक्यौं। कतिपय अवस्थामा हाम्रो आचरण पनि ठिक भएन। आचरण पनि सुधार्नुपर्यो। कम्तीमा पनि आम नागरिकको नजरमा इमानदार हुनु पनि प¥यो र इमानदार देखिनु पनि पर्यो।
तपाईं उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको संयोजक भएर अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। तपाईंले दिएको त्यो सुझाव कार्यान्वयन हुने बाटोमा लागेको पाउनुभएको छ?
आजभन्दा करिब पाँच/छ दिनअगाडि अघिल्लो सोमबार मन्त्रीपरिषद्ले हामीले रिपोर्ट दिएको एक हप्ताभित्रमा तीन जना सचिवहरू रहेको कार्यदल निर्माण गरेको थियो। त्यो कार्यदलले करिब पाँच हप्ताको समय लगाएर नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको हो। त्यसमा खण्डीकरण गरेर चार सय दुई वटा सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने कार्यतालिकासहित मन्त्रालयहरूलाई समय नै तोकेर क्याबिनेटमा पेस गर्नुभएको रहेछ। त्यो पास भएर सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यो कार्यान्वयनमा गयो भन्ने देखाउँछ।
गणतन्त्रको यो अवधिमा आर्थिक क्षेत्रमा के विकासै नभएको हो र?
७७ जिल्ला, सात सय ५३ नगरपालिका घुम्ने हो भने गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडिका स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था र त्यहाँबाट प्राप्त गरिने सेवाको स्तर तुलना गर्दा आमूल परिवर्तन छ।
काठमाडौंबाहेक नेपालका धेरै सहरमा फुटपाथ नै थिएनन्। काठमाडौंमै पनि लिच्छविकाल र मल्लकालमा निर्माण भएका सांस्कृतिक सम्पदा त्यसपछिका कालखण्डमा कहिल्यै मर्मत सम्भार भएनन्। अहिले ती सम्पदा कति राम्रा भएका छन्। पूरै पुनर्निर्माण भएको छ। मन्दिर पुनर्निर्माण गरिएका छन्। यो कसले गर्यो? स्थानीय तहले गर्यो? यो कताबाट भयो? स्थानीय तहमा पैसा भएका कारण भयो। संघीयता ज्यादै खर्चिलो भयो। यो भएर कामै भएन भन्ने कुरा तथ्यले प्रमाणित गर्दैन।
आयोगमा काम गर्दा सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा घुमेँ। त्योभन्दा अगाडि पनि पटक–पटक घुमिराखेको थिएँ। नगरपालिकाहरूको पूर्वाधारको अवस्था र दिने सेवाको स्तरमा पहिलाको तुलनामा ठुलो सुधार आएको छ। कतिपय पूर्वाधार, ट्रान्समिसन लाइन, विद्युत् उत्पादन क्षमता, सडकको पहुँच, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको निम्ति भएको सुविधामा पहिलाको तुलनामा परिवर्तन भएको छ।
अर्को वर्षबाट सन् २०२६ बाट नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा उक्लिँदै छ। त्यसका लागि हामी तयारै भइसकेका हौं?
हामी पूरै तयार त भइसकेका छैनौं। अरू मुलुकहरूसँग व्यापारिक सन्धि गर्नुपर्ने अथवा कतिपय त्यस्ता सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने, वार्ता गर्नुपर्ने काममा हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौं। सरकारले रणनीति बनाएको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। समय घर्किरहेको छ। अब एक वर्ष पाँच छ महिनाको अवधि मात्रै बाँकी छ।
यो अवधिमा गर्न चाहे नसकिने त होइन तर अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा त्यो दिशामा गएका छैनौं। हामीलाई हुने क्षति फेरि कम छ। ज्यादै ठुलो क्षति हामीलाई किन हुँदैन भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आकारै कम छ। अधिकतम निर्यात गरेको बेलामा दुई सय बिस अर्बभन्दा बढी गरेका छैनौं।
अहिले उपलब्ध तथ्यांकहरू हेर्दा हाम्रो क्षमता सबैका आधारमा के हामी विकसित हुन सक्छौं?
सकिन्न भन्ने उत्तर त कुनै हालतमा पनि मनासिब छैन। जस्तोसुकै निराशावादी मान्छे आए पनि सकिन्न सायद भन्दैन होला। सकिन्छ, नसकिने होइन। तर कुरा के हो भने आउने चार वर्षभित्रमा हामी मध्यम आय भएको मुलुक हुन्छौं भनेर कसैले भन्यो भने त्यो सम्भव छैन।
हाम्रो अहिलेको जुन परिस्थिति, प्रणाली र सीमाका आधारमा हामीले चाँडै छसात प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हासिल नगरी अलि चाँडै विकसित मुलुक होला भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। तर हामी हुँदै हुँदैनौं भन्नु पनि बेकार हो। हामी हुन्छौं। त्यसका निम्ति आगामी चार वर्षको अवधिमा हामीले आर्थिक सुधारका काम पनि तीव्र गतिमा अगाडि लैजानुपर्यो। हामी अलिकति खुला र उदार हुनुपर्यो।
हाम्रो सरकारी प्रणालीले समयमा निर्णयहरू गरिदिएन, लगानीकर्तालाई सहज तुल्याइदिएन भने स्वाभाविक रूपमा काम आउन सक्दैन। त्यहाँनेर हामी शासकीय क्षमतामा सुधार गरे आजको पाँच/छ वर्षपछि तीव्र गतिको आर्थिक विकासमा प्रवेश गर्न सक्छौं। त्यसको पन्ध्र/बिस वर्षपछि हामीले एउटा कार्यकल्प देख्न सक्छौं।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८२ १०:२५ शनिबार