संसदमा सांसदले के बोल्यो कि बोलेन, जनताका पक्षमा आवाज उठायो कि उठाएन भन्ने विषयलाई जनताले नियालिरहेका छन्। सांसदले सदनमा उठाएका जनताका सवाल सबै त कार्यान्वयन भएका छैनन्। यद्यपि संसदमा उठेका विषय सम्बोधन गर्न राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारको नेतृत्वलाई दबाब सिर्जना भएको छ।

कानुन निर्माणका साथै जनताका समस्या सरकारसम्म पुर्याएर तिनको समाधान गर्न सांसदको पुलको भूमिका रहन्छ। जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम हुन सकेको छैन। जनताका मुद्दालाई संसदमा कसरी प्रस्तुत गर्ने र राजनीतिक दलप्रतिको विश्वसनीयता कसरी बढाउने तथा भन्ने मुख्य विषय हो।

संसदमा जनचासो र जनभावना विषयलाई उठान गरिएको हुन्छ, तर त्यसको सम्बोधन नहुँदा जनतामा नैराश्य उत्पन्न भएको अवस्था छ। अर्कातिर राजनीतिक दलहरुले पनि बाटो बिराएका छन्। दलहरूले आफूमा परिपक्वता देखाउन नसक्दा आलोचना हुनु स्वाभाविक हो।

संसदमा एक वर्षको उलपब्धि हेरेर चित्त बुझाउने ठाउँ पनि छैन। सरकारले जनतालाई सेवा दिन सकिरहेको छैन। सेवा प्रवाहमा झन्झट कायमै छ। हामीले पनि सरकारमाथि संसद्बाट पर्याप्त दबाब सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ।

संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि पाँच वर्ष एउटै सरकार टिक्छ भन्ने जनअपेक्षा रहन्छ। त्यस्तो सरकारले जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिन सकोस् भन्ने हो। तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अग्रसरतामा बनेको स्पष्ट बहुमतको सरकारले  प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन।

संसद् विघटनपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन। पछिल्लो निर्वाचनपछि सरकार बनेको पनि एक वर्ष पूरा भएको छ। यो एक वर्षको अवधिमा एक–दुई विधेयक मात्र पारित भएका छन्। यद्यपि, केही विधेयक संसदमा छलफलकै क्रममा छ।  

कानुन निर्माणमा जुन गति हुनुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेको छैन। संसद् कानुन निर्माण गर्ने प्रमुख थलो हो र सांसद कानुन निर्माणका प्रमुख हिस्सेदार हुन भनिन्छ, तर हामी अन्यन्त्रै अल्झिएका छौँ।

सांसदले जनताको विकास निर्माणसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्नुपर्छ। कानुन निर्माणसँगै सांसदले आफ्नो क्षेत्रका खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक, विद्यालय, सिँचाइलगायत जनताका आवश्यकताका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।

विकासे आयोजनाको फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउनुपर्ने सांसदको पनि बाध्यता छ। संसद्ले कानुन निर्माण गरेर दिने, सरकारले कार्यान्वयन गरेर जनतालाई अनुभूत गराउन सकियो भने मात्र जनताले बुझ्ने अवस्था रहन्छ।

संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। संविधानअनुसार मुलुकमा तीन तहका सरकार क्रियाशील रहेका छन्। सङ्घीय सरकारले नीति निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारले विकास निर्माण गर्ने र स्थानीय तहले सेवाप्रवाह गर्ने संविधानको मर्म हो।

कानुन निर्माण मात्रै होइन, सांसदले विकास पनि गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ परिवर्तन हुन जरुरी छ। यसका लागि समय लाग्न सक्छ। निर्वाचनमा होमिदै गर्दा सांसदले पनि कानुन बनाउने मात्रै भनेर भनेनौँ, जनताका आवश्यकता पूरा गर्छौँ, सडक, पुल, खानेपानीलगायत विकास निर्माणका काम गर्छौँ भन्यौँ, त्यो विषय पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

जनताले सांसद कानुन निर्माण गर्न गएका हुन्, कानुन निर्माण गरेर मात्रै बस्नु त भन्दैनन्। जनताले सम्पूर्ण समस्याको समाधान सांसदले गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ। कानुन निर्माण गरेर मात्रै पनि हुँदैन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनसमेत हुनुपर्छ।

सत्तामा रहँदा सबै ठिक, प्रतिपक्षमा पुगेपछि सबै बेठिक भन्ने प्रवृत्ति सबैले त्याग्नुपर्छ। एकल पार्टी बहुमतको सरकार नहुँदा पनि समस्या देखिएको छ। निर्वाचनबाट जनताले सबैलाई मिलेर जाऊ भनेर ‘म्याण्डेड’ दिएका छन्। जनताले सोचेका कुरा पूरा नहुनुमा पनि केही हदसम्म यसले काम गरेको छ।

सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यले मुलुक सङ्घीयतामा गएको हो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भनियो तर स्थानीय तहले पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यसम्पादन गर्न नसकेको अवस्था देखियो। अधिकारसँगै भ्रष्टाचार पनि गाउँगाउँ पुग्यो।

जनताका ससाना समस्या घरदैलोमा नै समाधान होऊन्, सेवा प्रवाहमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। समयमै कानुन निर्माण गरेर दिन सकेको भए सङ्घीयताले प्रभावकारी काम गर्न सक्थ्यो।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन निर्माण गरेर दिन सकिएको छैन, कर्मचारीको व्यवस्था हुन सकेको छैन। कानुन र कर्मचारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन्। जसको अपजस सिङ्गो मुलुक र व्यवस्थाले भोग्नु परिरहेको छ।

राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ। मुलुकलाई समृद्ध बनाउन, जनतामा आशा जगाउन सम्पूर्ण दल एकताबद्ध हुनुपर्छ। सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, दलहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न हुँदैन। राजनीतिक दलका नेताले यस संवेदनशीलतालाई नजिकबाट बुझ्नुपर्छ।

प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस कानुन निर्माणमा सक्दो सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ। विरोधका लागि विरोधमात्रै गर्ने कांग्रेसको संस्कार होइन। सरकारमा सहभागी राजनीतिक दल यस विषयमा बढ्ता जिम्मेवार बन्नुपर्छ।

आशा छ, सरकारले त्यसतर्फ कदम चाल्नेछ। वामपन्थी राजनीतिक दल सरकारमा छन्, कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ, सरकारले कानुन निर्माणमा अग्रसरता देखाउनुपर्छ, कांग्रेस रचनात्मक भूमिका खेल्न तयार छ।

अब सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न हुन्न भन्ने सबै सांसदको एकमत छ। अहिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ। यस अधिवेशनमा बन्न बाँकी कानुन निर्माणमा संसद्ले ध्यान दिनुपर्छ।

संसदीय समितिले सरकारलाई विभिन्न सन्दर्भमा निर्देशन दिँदै आएका छन्। समितिले दिएको सबै निर्देशन सरकारले मानेको जस्तो लाग्दैन। समितिले पनि निर्देशन दिँदै गर्दा धेरै विषयमा विचार पुर्याउनुपर्छ।

नेताहरूले धेरै बोल्ने तर पूरा नगर्ने परिपाटीले गर्दा धेरै नै आलोचना खेप्नुपरेको छ। विरोध गर्न पाउनु प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। आफूलाई लागेको विषय निर्धक्कका साथ राख्न पाउनु नै प्रजातन्त्र हो।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधीले यही व्यवस्थाभित्र रहेर आफ्ना कुरा खुलस्त राख्न पाएका छन्। धेरै ठूलो बलिदानीबाट राष्ट्र आज यो ठाउँमा आइपुगेको हो। यही व्यवस्थाका कारण निर्धक्कसँग अभिव्यक्ति राख्न पाइएको छ।

शान्ति सम्झौता भएका दुई दशक पुग्न लागिसक्यो, तर अझै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। सबै राजनीतिक दल पटकपटक सरकारमा पुगेका छन्, पीडितलाई न्याय हुने गरी यसलाई टुङ्ग्याइनुपर्छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

अझै पनि उक्त विषय टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्दा जनतालाई ढाँटेको भएन र ? यसलाई अड्काएर राखेर कुनै पनि राजनीतिक दललाई फाइदा हुँदैन। सत्तापक्षमा भएका वा प्रतिपक्षमा भएका राजनीतिक दलले कुनै पनि अर्थमा यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ। –रासस

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०८० ११:४४ बुधबार