८ वैशाख २०८१ शनिबार
अन्तर्वार्ता

राज्य सञ्चालकले जिम्मेवारीबाट पन्छन र थाहा थिएन भन्न पाइन्नँ : बलायर

संघीय संसद्को चालु अधिवेशनमा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई चुस्त र नतिजामुखी तुल्याउन सरकार, सिङ्गो संसद्, राजनीतिक दल र संसद्कै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले क्यालेन्डर बनाएर काम गरिरहेको छ।

सोहीअनुरुप अहिले संसदीय समितिहरूले आफ्नो जिम्मेवारीमा आएका विधेयकलाई तदारुकताका साथ संशोधन र दफाबार छलफलका माध्यमबाट समृद्ध तुल्याउने काम भइरहेको छ।

भर्खरै म संलग्न कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्यान्नसम्बन्धी विधेयक पारित भई सदनमा पठाइएको छ। यो विधेयक खाद्यान्नमा जनताको नैसर्गिक अधिकार र पहुँचसँग सम्बन्धित छ। सांसद, सरकार र सरोकारवालासँगको घनिभूत छलफल र पर्याप्त गृहकार्यपछि विधेयकलाई अघि बढाइएको हो। संसद्को पहिलो एक वर्ष सरकार गठन र संसदीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तुल्याउने कार्यमै व्यतित भयो। ऐन निर्माण प्रभावित भयो।

कानुन निर्माण र सरकारको निगरानी गर्नु संसद्को जिम्मेवारी हो। संविधानले तय गरेका जनताका अधिकारलाई कानुनीरूपमा सुनिश्चित गर्नु पनि संसद्को अर्काे महत्त्वपूर्ण कार्य हो। सम्पूर्ण हिसाबले संसद्को हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमै केन्द्रित हुने छ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट निकै चासोका साथ हेरिएकोे सत्यनिरुपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयकहरू पनि यसै अधिवेशनबाट निष्कर्षमा पुर्याउने कोसिस भइरहेको छ। विगतको द्वन्द्वको घाउ र पीडालाई राज्यले  क्षतिपूर्ति, परिपूरणका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले यो तत्कालै राफसाफ हुने विषय थिएन।

लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुरुप विधेयक टुङ्ग्याउनुपर्ने भएकाले आमसहमति आवश्यक छ। यस्तो विधेयक व्यक्ति र दल विशेषले चाहँदैमा टुङ्गिने विषय होइन। संघीय निजामती, प्रदेश प्रहरी समायोजनजस्ता विधेयक पनि यसै अधिवेशनबाट पास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडबल छ।

संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत सिंहदरबारमा मात्रै संविधान लागू हुनुभएन। संविधानले दिएको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। संघीयताको लाभ जनताले पाउनुपर्‍याे। अधिकार प्राप्तिका लागि कानुन निर्माणका हिसाबले हामी ठिक बाटोबाट हिँडिरहेका छौं भन्ने अनुभूति जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यही मनसायबाट अहिले सदन र संसदीय समितिमा काम भइरहेको छ।

लोकतान्त्रिक  प्रक्रिया र विभिन्न प्रतिस्पर्धाका कारण यसबीचमा चुनावमा एउटा, सरकार गठनको पहिलो चरणमा अर्काे, त्यसपछि फेरि बेग्लै राजनीतिक गठबन्धन हुन पुग्यो। विगतको आन्दोलनका उपलब्धिका रूपमा संविधान जारी गर्ने शक्तिबीच विश्वास कायम गरी संसद्लाई बिजनेस दिने कार्यमा कमजोरी भयो।

सांसदले पूर्वाधार विकास होइन, कानुन निर्माण गर्छ। सांसदले आफू कानुन बनाउन आएको हुँ भन्ने बुझ्न तथा राजनीतिक दलले पनि जनतालाई त्यसरी नै बुझाउन जरुरी छ। पूर्वाधार विकास आवश्यकता, प्राथमिकता र  जिम्मेवारीबारे जनतालाई बुझाउन सकिएको छैन।

विकास निर्माणमा सांसद संलग्न हुनु भनेको उल्टो बाटो हिँड्ने प्रयत्न हो। हामी सदन र संसदीय समितिप्रति उत्तरदायी रहनुपर्छ। हामीले गठन गरेको सरकारले विकास निर्माण गर्छ।

सदन र समितिका बैठकमा सांसदहरूको न्यूनतम उपस्थित सङ्ख्या नपुगेर बैठक स्थगित हुनु दुखद् पक्ष हो।  यस्ता घटनालाई ध्यान दिँदै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सदन सुरु हुनुअघि नै यसपटक संसद् र संसदीय समितिमा अनिवार्य उपस्थित हुन र अन्तिमसम्म बस्न आफ्ना सांसदलाई ह्वीप लगाएको छ।

निवेदन र सूचना नदिई कहीँकतै जान नपाइने भनिएको छ। सदन र समिति बैठकमा अनुपस्थित रहने सांसदलाई अर्काे निर्वाचनको उम्मेदवारीमा पुनर्विचार गर्नेसम्मको चेतावनी दिइएको छ।

भ्रष्टाचारको पाटोमा दृष्टिकोण

भ्रष्टाचारका विषयमा उठेका प्रश्न वास्तविक र अतिरञ्जित दुवै छन्। वास्तविकता यो हो कि सरकार सञ्चालन गर्दै गर्दा त्यहाँ जाने व्यक्ति र नेतृत्व जिम्मेवार हुन जरुरी छ। राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवारीबोध हुनुपर्छ। केहीमा कर्तव्य बिर्सने र अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउने सोच र मनोविज्ञान देखिन्छ।

सबैभन्दा ठूलो विषय भनेको सरकार सञ्चालकको इच्छाशक्तिमा भरपर्ने कुरा हो। सुशासन मुखले भनेर मात्र हुन्न। क्रियाकलाप, काम र गतिविधिमा देखिने कुरा हो। यी गतिविधिभित्र अगुवा नै स्वच्छ भएर जान सकियो भने मातहतबाट त्यति ठूलो हिम्मत र चुनौती आउन्न। अगुवा नै अल्मलिन र दुविधायुक्त हुन थाल्यो भनेपछि भ्रष्टाचार न्यून गर्न चुनौती हुन्छ।

सरकारका क्रियाकलाप र निर्णय पारदर्शी भएन भने जनतामा अविश्वास बढ्न जान्छ। निर्णय ठिक र पारदर्शी नभए जनता, कर्मचारीतन्त्र र दलको विश्वास हराएर जान्छ। त्यसका लागि नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरोधी इच्छाशक्ति हुनु जरुरी छ।

मुलुकमा केही भएकै छैन भन्ने भाष्य पनि गलत छ। काठमाडौंकै मात्र पनि कुरा गर्ने हो भने पञ्चायतको समयको राजधानी र अहिलेमा आकाश–जमिनको फरक छ। पूर्वाधार, स्वास्थ्य, यातायात, शिक्षा र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा निकै ठूला उपलब्धि हासिल भएका छन्। सुविधा उपभोग गर्ने अनि केही भएकै छैन भन्ने कुरा युक्तिसङ्गत छैन। देश छाड्ने र नागरिकता त्याग्नसमेत पछि नपर्ने राष्ट्रियताप्रति सम्मान र समर्पण भाव नभएका पक्षबाट नै यस्ता विषय उठ्नु सुहाउँदो विषय होइन।

मुलुकमा अवैध धन्दा गर्ने, मानव तस्करी गर्ने, विभिन्न सपना देखाउने र प्रलोभनमा पार्नेको संख्या कम छैन। समाजमा विभिन्न कुरीति र अन्धविश्वास कायमै छ। यसले हरेक तह र तप्कालाई छोएकै छ। तथापि नेपालीको साहस, अनुशासन र विश्वासनीयता विश्वले नै मान्दै आएको छ।

अहिले बेरोजगारीलगायतका कारण युवा र विद्यार्थीमात्रै होइन, अर्थतन्त्रलगायत धेरै कुरा पलायन भएर गएको छ। केही वर्षपछि यहाँका कलेजमा विद्यार्थी नै पाउन मुस्किल हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ। यी कुरा सुशासन र विश्वसनीयतासँग जोडिएका विषय हुन्। विश्वसनीयता कायम राख्न सकिएन भने मुलुक बनाउन कठिन हुन्छ।

विगतमा राष्ट्रको ढुकुटी हुने, नहुने ठाउँमा यत्रतत्र सर्वत्र छरियो। राज्यले त्यसको फाइदा लिन सकेन। व्यक्तिले मात्र लाभ लिने गरी अपचलन भयो। यस्ता सोचबारे सबै तह र तप्कामा गहन बहस हुन आवश्यक छ। युवा, विद्यार्थीको विदेश पलायन र समाजमा विश्वास जागृत गराउने राज्यका अगाडि खडा भएको चुनौतीलाई पार लगाउन शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्दै अध्ययनसँगै रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्छ।

राज्य सञ्चालकलाई नै देशप्रतिको माया र भरोसा छैन भने अरु कसले विश्वास गर्छ ? राज्य सञ्चालक जिम्मेवारीबाट पन्छन र थाहा थिएन भन्न पाइन्नँ। ओहदामा बस्नेको सोहीबमोजिमको जिम्मेवारी र कर्तव्य हुन्छ। युवालाई रोक्न, अड्याउन र विश्वास के कुराले दिन सकिन्छ त्यो तय गर्न जरुरी छ।

राष्ट्रका लागि केही संयम र धैर्यधारण गर्नुपर्छ। ढिलो भए पनि राजनीतिबाटै निकास निस्कन्छ। आधुनिक मुलुक निर्माणका लागि आधुनिक चरित्र, क्रियाकलाप, विश्व मापदण्डअन्तर्गतको सोच रहन अवश्यक छ। धेरै निराश हुनुहुन्न। केही नवीनता आउँछ। हामी नयाँ सोचकासाथ अघि बढ्छौं। –रासस

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०८० १०:१९ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App