बालानन्द पौडेल अध्यक्ष रहेको स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या ५ सयको हाराहारीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । तर  राजनीतिक दवावका कारण स्थानीय तहको संख्या ७ सय १९ हुँदै दुई पटक थपेर ७ सय ५३ पुर्याइएको छ । पौडेल अझै दृढ छन्, संख्या घटाउनै पर्छ । अब काम र सेवा प्रवाहको स्थितिलाई विश्लेषण गरेर मर्जर प्रक्रियामा जानैपर्छ भन्छन् । 
मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि पनि यसलाइ आत्मसाथ गर्न ढिलाइ भएको छ । पौडेल भन्छन्, “संघको अधिनस्थ प्रदेश होइन र प्रदेशको अधिनस्थ स्थानीय होइन भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनु जरुरी छ । सहअस्तित्वलाइ ध्यान दिंदै सहकार्य गर्ने संघीयतातको मान्यता हो ।” बालानन्द पौडेलसँग वर्तमान संघीय संरचना र स्रोतसाधनको बाँडफाँडका विषयमा श्रीराम पौडेलले कुराकानी गरेका छन् । 

अन्तर्वार्ता सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

संघीय संरचनामा मुलुक गइसकेपछि पनि स्रोतको बाँडफाँड र परिचालनमा अलमल देखिएको छ । तपाइ के भन्नुहुन्छ?

हामी केन्द्रीकृत प्रणाली छोडेर तीन तहको संघीय संरचनामा गएका छौ । शासन व्यवस्था जनताको घर नजिकै त गयो तर सँगसँगै यसले खर्च बढाउने निश्चित छ । अर्को फाइदा के छ भने साधन स्रोतको परिचालन गर्ने क्षमता बढ्न जान्छ । संघीयताको मर्म अनुरुप राजनीतिक दलहरु त्यसलाइ प्रोत्साहित गर्न प्रेरित भएभने खर्च बढेपनि दक्षता बढाउने कुराले यसको क्षतिपूर्ती हुनसक्दछ ।

आर्थिक विकासका केन्द्रहरु ५ सय भित्र भएमा सेवा प्रवाह राम्रोसँग हुनसक्छ । हाम्रो आर्थिक हैसियतले त्यसभन्दा माथि जानसक्ने सामर्थ्य थिएन र छैन पनि ।

तपाईले स्थानीय तह पुर्नसंरचना गर्दा ५ सयको हाराहारीमा स्थानीय तह राख्दा राम्रो हुने प्रतिवेदन दिनुभएको थियो । तर दलहरुले संघीयताको मर्मलाइ प्रोत्साहित गरेको देखिएन नि?

हामीले स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गर्दैगर्दा कामको समष्टिकरण जसरी भएको छ, त्यो अनुसार संरचना बनाउनुपर्दछ । कामलाई न्याय हुनेगरी, सेवा प्रवाह गर्नसक्ने गरि र तहगत हैसियत प्रदान गर्ने गरि संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले ५ सय भन्दा नबढ्ने गरि तह राख्दा समुचित हुन्छ भन्ने आयोगको मान्यता हो । आर्थिक विकासका केन्द्रहरु ५ सय भित्र भएमा सेवा प्रवाह राम्रोसँग हुनसक्छ । हाम्रो आर्थिक हैसियतले त्यसभन्दा माथि जानसक्ने सामर्थ्य थिएन र छैन पनि । यो कुरा हामीले राजनीतिक दलहरुलाइ राम्रोसँग बुझाउन सकेनौ । 
स्थानीय तहको संख्या अहिले धेरै भएको छ। संख्या घटाउन मर्जरको प्रक्रियामा जानुपर्दछ र कामको हिसाबले समष्टीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । यथास्थितिमा स्थानीय निकाय सक्षम भएर चल्लान भन्नेमा शंकै लाग्दछ । 
अहिले संख्या धेरै हुँदा यिनीहरुले कामलाई न्याय गर्न सक्दैनन् भन्ने संशय छ । राजनैतिक तहमा यसको रियलाइजेशन भयो भने संख्या कम हुने बाटोमा पनि जाला भन्ने लाग्छ । 

स्थानीय तहको संख्या अहिले धेरै भएको छ। संख्या घटाउन मर्जरको प्रक्रियामा जानुपर्दछ र कामको हिसाबले समष्टीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । यथास्थितिमा स्थानीय निकाय सक्षम भएर चल्लान भन्नेमा शंकै लाग्दछ । 

अहिले भएकै युनिटमा के गर्ने त?

हाम्रो प्रतिवेदनमा हामीले सुझाएका पनि छौ, राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नै पर्ने हुन्छ उसको आर्थिक सिमाले उसलाइ साथ दिदैन । मितव्ययी खर्च अभ्यासले निपूर्णता ल्याउँछ । मल्टीटास्किङमा गएर मल्टीस्किल कर्मचारी राख भनेका छौ । संयुक्त सेवा प्रवाह(ज्वाइन्ट सर्भिस एरेञ्जमेन्ट)मा जानुपर्ने हुन्छ । संरचना एउटै बनाउन सकेनौ । अब उनीहरु मिलेर सेवा दिने बन्दोबस्त गर्न सक्छन् । यो अभ्यास गर्ने हो भने यसले मर्जरमा जाने बाटो पनि खोल्न सक्छ । 
सफल हुनसक्दै कि भन्ने संशयहरु प्रशस्तै छन् । यति धेरै युनिट भद्दा हुनसक्छ । महंगो र खर्चिलो हुन्छ नै । निपूर्ण नहुने खतरा रहन्छ । जे उद्देश्यका लागि संघीयतामा गएको त्यो प्राप्ती नहुनसक्छ । राजनीतिक दलहरुले यसमा विचार पुर्याउनै पर्दछ ।

कार्यालय राख्न कै लागि केन्द्रले पैसा दिनुपरेको थियो । हामीले स्थानीय तहलाइ स्वनिर्भर बनाउन खोजेको कि केन्द्र निर्भर? 

स्थानीय तहहरु आफ्नै राजश्व पहिचान गरेर चल्न सक्षम छैनन् । हामीले गरेको बन्दोबस्तले पनि उनीहरुलाइ त्यसो गर्न अनुमति दिंदैन । राजश्व उठाउने, स्रोत परिचालन गर्ने कुराहरु हामीले केन्द्रमा राखेका छौ । करिव करिव ९० प्रतिशत राजश्व संघ (केन्द्र) मा उठ्छ । संघले उठाएको राजश्वलाइ वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाइ दिने बन्दोबस्त संविधानले गरेको छ। राजश्व बाँडफाँडका लागि अन्य कानुनहरु पनि बनेका छन् । भ्याटको १५ प्रतिशत प्रदेशलाइ र अर्को १५ प्रतिशत स्थानीयलाइ दिने कानुनहरु पनि बनेका छन् । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको बारेमा पनि कानुनले भनेको छ । बाँकी राजश्व वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । सँगसँगै जतिपनि राजश्वका स्रोतहरु उठाउन स्थानीय तहलाइ दिएको छ, तीनको प्रभावकारी परिचालन पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । 

फजुल खर्ची भयौ भने प्रशासनिक खर्च नै बढी गर्यौ भने अनावश्यक हिसाबले धेरै युनिट बनाएमा दीर्घकालसम्म यसले राजश्वमा रक्तपात (ब्लिडिङ) गराइरहन्छ ।

फजुल खर्ची भयौ भने प्रशासनिक खर्च नै बढी गर्यौ भने अनावश्यक हिसाबले धेरै युनिट बनाएमा दीर्घकालसम्म यसले राजश्वमा रक्तपात (ब्लिडिङ) गराइरहन्छ । दक्षता ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने अर्को पाटो छ । यसैले केन्द्रमा उठेको राजश्वको वितरण पक्षलाइ ध्यान दिने र अर्को स्थानीय तहलाई राजश्व उठाउन जे जति अधिकार दिएका छौ त्यसलाई दक्षतापूर्वक उठाउने र जतिपनि स्रोत उसले परिचालन गर्छ, त्यसलाइ दक्षतापूर्वक खर्च गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ । हरेक पैसाको मूल्य हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ । तर अहिले यो पाटोमा प्रोत्साहित भएको देखिदैन । निपूर्णता बढेको छैन, घटेको छ । यो कुरा त हामीले प्रष्टसँग भन्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक कोष (पब्लिक पर्स) बाट हामीले खर्च गर्छौ भने त्यसको हिसाब किताव खोज्नुपर्छ ।

अहिले केन्द्र नै हावी हुन्छ भन्ने टाउको दुखाई भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाइ दिने भन्ने अवधारणा बस्दैछ । जुन गलत छ । तपाई के भन्नुहुन्छ? 

हामीले अप्रत्यक्ष करबाट राजश्व उठाउँछौ । यसका लागि केन्द्र सरकार नै बढी उपर्युक्त हुन्छ । भ्याट र भन्सार शुल्क त हामीले भन्सार विन्दुमा पनि संकलन गर्छौ तर उपभोग त नेपालभरी छरिएर बसेकाहरुले गर्ने हो । त्यसैले उपभोगको प्रत्यक्ष कर चाँहि स्थानीय तहमा दिंदा पनि हुन्थ्यो । तर अप्रत्यक्ष कर चाँही केन्द्रले नै उठाएर अरुलाई दिने हो । 
अन्तर सरकार वित्तिय हस्तान्तरणको कुरा चाँही राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनेर त्यसले दिएका मापदण्डका आधारमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगलाइ सक्षम बनाउने र उसले दिएका आधारमा गर्नुपर्छ । संविधानले पनि भनेको छ । आयोग गठन भएपछि राम्रोसँग जमेर काम गर्नुपर्ने देख्छु म ।

१५ वर्षसम्म कर्मचारीले स्थानीय निकाय सम्हालेका हुन् । हिजोसम्म हाकिम भएका कर्मचारी अहिले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि उनीहरु कारिन्दामा रुपान्तरित भएका छन् । कर्मचारीवृत्तबाट कत्तिको आत्मसाथ गरेको छ भन्ने कुराले पनि निर्भर गर्छ । संघको तर्फबाट सहजीकरण भएको छैन। कर्मचारी भर्ना नगर भनियो । स्थानीय रुपमा गर्न लागिएका खर्चका कुराहरु पनि रोकियो । स्थानीय क्षेत्रको भूमिका किटानी गर्ने चरणमै छौ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले गरेका भन्दा अहिले परिवर्तित स्वरुपमा गरिएका अभ्यासहरु के के हुन्? 

स्थानीय स्वायत्त शासन अनुसार नै काम गर्न सकिएको छैन पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा के भइदिएको छ भने १५ वर्षसम्म कर्मचारीले स्थानीय निकाय सम्हालेका हुन् । हिजोसम्म हाकिम भएका कर्मचारी अहिले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि उनीहरु कारिन्दामा रुपान्तरित भएका छन् । कर्मचारीवृत्तबाट कत्तिको आत्मसाथ गरेको छ भन्ने कुराले पनि निर्भर गर्छ । 
संघको तर्फबाट सहजीकरण भएको छैन। कर्मचारी भर्ना नगर भनियो । स्थानीय रुपमा गर्न लागिएका खर्चका कुराहरु पनि रोकियो । स्थानीय क्षेत्रको भूमिका किटानी गर्ने चरणमै छौ । अब स्थानीय निकायले क्रमशः कानुन बनाएर बजेट निर्माण र योजना तर्जुमा गर्नेछन् । उनीहरु प्रारम्भिक चरणमै छन् । आउने वित्तिकै उनीहरुले गर्न सक्छन् भन्ने हैन । पाँच वर्षे अवधिमा स्थानीय निकायहरु न्यूनतम हैसियतमा पुगे भने त्यसलाइ हामीले ठूलो उपलब्धि माने हुन्छ । 

केन्द्र हावी हुँदा कसरी काम हुनसक्छ?

हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा राजश्व अप्रत्यक्ष कर बाट उठाइन्छ । विकसित मुलुकमा राजश्वको मुल अंश प्रत्यक्ष करबाट उठाइन्छ । नेपालमा ७५ प्रतिशत राजश्व अप्रत्यक्ष करबाट उठाउँछौ । यसले वितरणको पक्षमा समस्या पारेको छ । अर्कोतर्फ नेपालमा राजश्व जहाँ उठ्छ, उपभोक्ता अन्यत्रै भएकाले केन्द्रले उठाएर बाँडफाँड गर्नुपरेको हो । स्थानीय तहले उठाउन सक्ने करहरुलाइ उनीहरुकै जिम्मामा दिनुपर्दछ । यो भन्दा ठूलो कुरा के हो भने उठेको राजश्वको वितरण कसरी हुन्छ भन्ने नै चिन्ताको विषय हो । हिजोको जस्तै केन्द हावी हुने, ठूलो सानोको मानसिकता कायम छ । संवैधानिक निर्माताहरुले वित्तिय हस्तान्तरणका लागि चार वटा अनुदानका आधार तय गरेका छन् । तिनीहरुमा समपुरक, समानीकरण, शशर्त र विशेष अनुदान हुन् । यी मध्ये अहिले स्थानीय निकायलाइ विशेष र समपुरक अनुदान पठाइएको छ । 

संघीयता सहअस्तित्वलाइ ध्यान दिंदै सहकार्य गर्ने मान्यता हो । तीन सरकारहरु बीच बाँडफाँड गरिएका कामहरु समवर्ती जस्ता देखिन्छन् । अहिलेसम्म हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरेका छौ मानसिकता परिवर्तन गरेका छैनौ । हामी सबैले प्रोत्साहित गरौ ।  

अहिले प्रदेशलाइ दिइएको १५ प्रतिशत भ्याट अनुदान प्रदेशको विभाज्य कोषमा राखिएको हुन्छ । त्यसपछि मात्रै सात प्रदेशलाइ बाँड्ने हो । तर यही बाँडफाँडका लागि पनि मापदण्ड तय हुनुजरुरी छ । यसैगरी स्थानीय तहको १५ प्रतिशत भ्याट पनि विभाज्य कोषमा जान्छ । विभाज्य कोषबाट स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा पठाउनुपर्यो नि । पठाउनका लागि यसको बाँडफाँडका लागि पनि मापदण्ड तय गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्त आयोग नबनेकाले आधारहरु अझै तयार हुन पाएको छैन । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको पनि व्यवस्था यही नै हो । आधार र मापदण्ड कसरी बन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ भने उठाएको राजश्व के कति कसरी बाँडफाँड हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ । 

निरपेक्ष रुपमा कसैलाइ भन्न मिल्दैन । कामका आधारमा पठाउने हो । जे जति काम प्रदेश र स्थानीय तहमा दिइयो त्यही अनुसार राजश्वको बाँडफाँड हुनुपर्दछ । त्यसैले कामको बाँडफाँड महत्वपूर्ण छ । संविधानको अनुसूचीमा कुन तहका काम के हुन भनी स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । समवर्ती अधिकारहरुले अलमल ल्याइदिन सक्छ । त्यसैले संघीय व्यवस्था अलिकति झन्झटिलो पनि छ । तीन तहका सरकारले काम गर्दा राजश्व बाँडफाँड, कामको बाँडफाँड, समवर्ती अधिकारमा सहकार्यको कुरा होला अत्यन्त बुद्धिमतपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ । एकको अधिनस्थ अर्को सरकार होइन । संघको अधिनस्थ प्रदेश होइन र प्रदेशको अधिनस्थ स्थानीय होइन भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनु जरुरी छ । सहअस्तित्वलाइ ध्यान दिंदै सहकार्य गर्ने मान्यता हो । तीन सरकारहरु बीच बाँडफाँड गरिएका कामहरु समवर्ती जस्ता देखिन्छन् । अहिलेसम्म हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरेका छौ मानसिकता परिवर्तन गरेका छैनौ । हामी सबैले प्रोत्साहित गरौ ।      

प्रकाशित: २० मंसिर २०७४ १०:२८ बुधबार