नेदरल्याण्डको हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे)ले जलवायु परिवर्तनलाई पृथ्वीको भविष्यलाई जोखिममा पार्ने संकट भनेको छ । जलवायु परिवर्तनले ‘पृथ्वीको आफ्नै स्वास्थ्य र यहाँ रहेका सबै किसिमका जीवन’ लाई खतरामा पारेको उक्त अदालतको ठहर छ ।  

जलवायु परिवर्तन र यसले निम्ताएको संकटमा राज्यहरूको दायित्व के हुने र जलवायु परिवर्तन न्यायिक तथा मानवअधिकारको विषय हुने-नहुने भन्ने विषयमा गतवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाले उक्त अदालतसँग सल्लाहकार मत (एभाइजरी ओपिनियन) लिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरुप उक्त न्यायीक निकायका १५ न्यायाधीशले बुधबार अबेर आफ्नो सामूहिक निर्णय सुनाएका हुन् ।  

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विद्यमान  सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा सबै राष्ट्रले आफ्नो लक्ष्य तथा दायित्व पूरा गर्नुपर्ने कानुनी जिम्मेवारीलाई अदालतको निर्णयले पुष्टि गरेको छ र ती प्रावाधनलाई थप बलियो बनाएको छ । जलवायु अभियान्ताहरुले यो निर्णयलाई जलवायु न्यायको इतिहासमा एक महत्वपूर्ण कोषेढुगा भनेका छन् ।  

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरीस  सम्झौताको मुख्य लक्ष्य पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने रहेको प्रसंग उदृत गर्दे अदालतले भनेको छ, ‘यो सम्झौताले सबै देशहरूलाई उच्चतम  महत्वाकांक्षा सहितको लक्ष्य हासिल गर्न सहकार्य गर्दै तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेन्टिगे्रडमा सीमित गर्न आह्वान गर्दछ । ’

अदालतले उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सबै राष्ट्रले आफ्ना राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी)लाई झन् धेरै महत्वाकांक्षी पार्नुपर्न र यसअघिका एनडीसी भन्दा प्रष्ट प्रगति देखिने गरी पेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  

‘कमजोर एनडीसीले तापमान वृद्धिको १.५ डिग्री लक्ष्यसँग मेल खाँदैन, यो स्वीकार्य छैन,’ अदालतले भनेको छ।  

यसबाहेक अदालतले ‘आपसी सहकार्य गर्न र जलवायु वित्त परिचालन गर्न राज्यहरू कानुनी रूपमा बाध्य रहेको र विशेषगरी विकासशील देशहरूलाई उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिमा सहयोग पु¥याउन सवैको सहकार्य हुनुपर्दछ’ भनेको छ ।  

अदालतको ऐतिहासिक निर्णयले ‘जलवायु सम्बन्धी कार्यविधिहरु वैकल्पिक मात्रै नभै विद्यमान सन्धि, प्रचलित कानुन, मानव अधिकार तथा वातावरणीय कानुनमा आधारित एक बाध्यकारी कानुनी दायित्व हुन’ भनेर पुष्टि गरेको छ । अदालतले ‘राज्यहरूले वातावरणीय क्षति रोक्न, वर्तमान तथा भावी पुस्तालाई जलवायु संकटको बढ्दो प्रभावबाट जोगाउन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहकार्य गर्न दायित्व राख्छन्’ भनेको छ । यसैगरी अदालतले जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवार मानिने जीवाश्म इन्धनको उत्पादन, इजाजत र अनुदानलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गैरकानुनी कार्य’ मान्न सकिने बताएको छ ।  

अदालतले आफ्ना ऐतिहासिक मतमा जलवायुसम्बन्धी दायित्वहरूलाई आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षणसँग जोडेको छ र जसअन्तर्गत जीवन, स्वास्थ्य, र स्वस्थ वातावरणको अधिकार समावेश गरिएका छन् । यसैगरी आगामी पुस्ताका लागि समान अवसर र सुरक्षित वातावरणको लागि उनीहरुको अधिकार र स्रोतको सम्मान गर्नुपर्नेमा अदालतको जोड छ ।  

विद्यमान जलवायु संकटको समाधानको बाटो देखाउदै अदालतले भनेकोछ, ‘राज्यहरूबीचको सहकार्य नै जलवायु परिवर्तनप्रति सार्थक अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूको आधार हो र सन्धिहरू तथा त्यसका समन्वित कार्यान्वयनहरू यस्तो सहकार्यको प्रमुख अभिव्यक्ति हुन्।’

‘यो एक साँच्चिकै ऐतिहासिक निर्णय हो,’ कानुन व्यवसायी तथा जलवायु न्यायका लागि विश्व युवा अभियानका सदस्य प्रज्वलविक्रम राणाले भने । नेपाल जस्ता जलवायुजन्य जोखीममा रहेको राष्ट्रको जलवायु न्यायको आवाजलाई अदालतले सुनेको बताउँदै सयुक्त राष्ट्र संघका आगामी महासभामा यो बिषयलाई नेपालले अझ शसक्त पार्नुपर्ने उनको भनाई छ ।  

अदालतले निर्णयमा पुग्नुअघि विभिन्न राष्ट्र तथा निकायसँग सुरुमा लिखित र त्यसपछि मौखिक धारणा लिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले नेतृत्व गरेको टोलीले नेपालको तर्फबाट अदालतमा गत डिसेम्बरमा आफ्ना भनाई राखेको थियो । मन्त्री राणाले उक्त अदालतमा ‘जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले असमान हिसाबले भोग्नुपरेको र आफू जिम्मेवार नरहेको खराब कर्मको मूल्य चुकाउन नेपाल वाध्य रहेको’ बताएकी थिइन् ।  

जलवायु परिवर्तनको विषयलाई न्यायिक विषय बनाउनुपर्ने अभियानको सुरुवात सन् २०१९ मा भएको थियो । सोही वर्ष फिजीमा रहेको साउथ प्यासिफिक विश्वविद्यालयका २७ जना कानुनका युवा विद्यार्थीले जलवायु परिवर्तन र मानवअधिकारको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पु¥याउन प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रलाई दबाब दिएका थिए। सो अभियानलाई समर्थन गर्दै प्रशान्त महासागरमा रहेको टापु राष्ट्र भानुवाटुले सन् २०२३ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा यो विषयमा प्रस्ताव नै प्रस्तुत गरेको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको राय लिन माग गरेको थियो । महासभाले सर्वसम्मतिबाट उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै आवश्यक परामर्शका लागि न्यायालयलाई अनुरोध गरेको थियो।  

संयुक्त राष्ट्रसंघको न्यायिक निकायका रूपमा रहेको यो अदालतले समसायिक विवादास्पद मुद्दाको निरूपण र खास विषयमा परामर्श दिने कार्य गर्दै आएको छ । अदालतको सोही जिम्मेवारीअनुरूप जलवायु परिवर्तनको विषयको कानुनी निरूपण हुनुपर्ने अथवा नपर्ने भनेर निक्र्योल गर्ने क्रममा अदालतले विश्वव्यापी परामर्श लिएको थियो ।