बाङडुङ – जमिनमा आदिवासी र महिलाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने निष्कर्षका साथ इन्डोनेसियाको बाङडुङमा आयोजित विश्व भूमि सम्मेलन समापन भएको छ।
इन्टरनेसनल ल्यान्ड कोलिसनद्वारा सेप्टेम्बर २२ देखि सेप्टेम्बर २७ सम्म आयोजित सम्मेलनमा सहभागी सबैले हालसम्म आदिवासी र महिलालाई जमिनको स्वामित्वबाट वञ्चित गराइएकाले अब उनीहरुको हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले विभिन्न उद्योगका नाममा गरिब र आदिवासीका खेतीयोग्य जमिन कब्जा गर्ने क्रम बढ्दै गएकोप्रति पनि सम्मेलनमा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । उनीहरुले खेतीयोग्य जमिनमाथिको बढ्दो अतिक्रमणका कारण खाद्य सुरक्षामाथि नै संकट सिर्जना भएको गुनासो गरेका थिए र यसलाई रोक्न सबै लाग्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेका थिए।
सम्मेलनमा धारणा राख्ने अधिकांश वक्ताले जग्गा कब्जा गर्ने अभियानमा सरकार नै सहयोगी रहेको बताउँदै गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले सरकार सहयोगी नहुने हो भने बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा माफियाले मात्र किसानलाई त्यहाँबाट हटाउन सम्भव नहुने जिकिर गरेका थिए । सरकारकै सहयोगका कारण नीति बनाएर नै जग्गा कब्जा गर्ने अभियान थालिएको पनि उनीहरुको आरोप थियो।
हरेक ३ वर्षमा हुने यस्तोखाले सम्मेलनमा नेपालबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण सचिव गोपीनाथ मैनालीसहित ९ सदस्यीय टोलीले भाग लिएको थियो । सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट भूमि अधिकार प्राप्तिका सिलसिलामा देशमा भइरहेका गतिविधि प्रस्तुत गरिएको जानकारी इन्टरनेसनल ल्यान्ड कोलिसनका सदस्य जगत बस्नेतले दिए । उनका अनुसार आउँदो सम्मेलन युरोपमा हुने छ।
प्रकाशित: १७ आश्विन २०७५ ०२:५४ बुधबार
