अमेरिकामा १२ देशका नागरिकलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध आजदेखि लागू हुनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यससम्बन्धी आदेश जुन ४ मा जारी गरेका थिए, जुन आजदेखि लागू हुनेछ।
१२ देशहरू बाहेक आजदेखि ७ देशका नागरिकहरूमा आंशिक प्रतिबन्ध लगाइनेछ। यो आप्रवासन र गैर-आप्रवासन भिसा दुवैमा लागू हुनेछ।
ट्रम्पले आफ्नो निर्णयको पछाडि अमेरिकी जनताको जीवनको सुरक्षा र सुरक्षालाई उल्लेख गरेका थिए। ट्रम्पले जुन ४ मा भनेका थिए, 'आतंकवादी हमला गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षालाई हानि पुर्याउने, घृणा फैलाउने वा आप्रवासन कानुनको दुरुपयोग गर्ने प्रयास गर्ने विदेशी नागरिकहरूबाट संयुक्त राज्य अमेरिकालाई जोगाउनु महत्त्वपूर्ण छ।'
पूर्ण प्रतिबन्ध र आंशिक प्रतिबन्धबिच भिन्नता
अमेरिकी विदेश विभागका अनुसार पूर्ण प्रतिबन्धको अर्थ त्यो देशका अधिकांश नागरिकहरूलाई अमेरिका प्रवेश गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। यसमा पर्यटक भिसा, विद्यार्थी भिसा, काम भिसा र आप्रवासी भिसा खोज्ने व्यक्तिहरू समावेश छन्।
साथै, आंशिक प्रतिबन्धको अर्थ त्यो देशका नागरिकहरूका लागि निश्चित प्रकारका भिसा वा प्रविष्टिहरू प्रतिबन्धित हुन्छन्, तर अरूलाई होइन।
यसको अर्थ तपाईंले आप्रवासी भिसा पाउनुहुने छैन, तर पर्यटक भिसा पाउन सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीहरूले अनुमति पाउनेछन्, तर काम गर्ने भिसा प्रतिबन्धित हुनेछ।
जुन ४ मा ट्रम्पले अन्य देशका नागरिकहरूलाई भिसा जारी गर्दा सावधान रहन आग्रह गरेका थिए। उनले भिसा जारी गर्दा अमेरिकीहरू वा देशको हितलाई हानि पुर्याउन सक्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू अमेरिका नआउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए।
२०१७ मा, ७ मुस्लिम बहुल देशहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो
ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा २०१७ मा यात्रा प्रतिबन्ध लगाएका थिए, जसलाई प्रायः मुस्लिम प्रतिबन्ध भनेर चिनिन्छ, जसमा प्रायः मुस्लिम बहुल देशहरू समावेश थिए।
जनवरी २०१७ मा जारी गरिएको आदेश अनुसार प्रारम्भिक प्रतिबन्धमा अमेरिका प्रवेश गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएका सात देशहरूमा इरान, इराक, लिबिया, सोमालिया, सुडान, सिरिया र यमन समावेश थिए।
पछि यसमा परिवर्तनहरू गरियो। पहिले इराकलाई यो सूचीबाट हटाइयो। पछि सुडानलाई हटाइयो र यसको ठाउँमा चाड थपियो। त्यसपछि उत्तर कोरिया र भेनेजुएला जस्ता गैर-मुस्लिम देशहरूलाई पनि समावेश गरियो, ताकि यसलाई धार्मिक भेदभाव भन्न सकिँदैन।
आतंकवाद रोक्न प्रतिबन्ध आवश्यक छ : ट्रम्प
ट्रम्पले आतंकवाद रोक्न यी प्रतिबन्धहरू आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले भने कि यी प्रतिबन्धहरू विदेशी सरकारहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्न, आप्रवासन कानुनहरू लागू गर्न र राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति र आतंकवाद विरोधी कार्यलाई अगाडि बढाउन पनि आवश्यक छ।
आदेशमा भनिएको छ कि अफगानिस्तान तालिबानद्वारा नियन्त्रित छ, एक आतंकवादी समूह, र त्यहाँ राहदानी वा नागरिक कागजातहरू जारी गर्न कुनै सक्षम वा सहयोगी सरकार छैन। साथै, त्यहाँ कुनै उचित प्रमाणीकरण विधिहरू छैनन्।
आदेश अनुसार म्यानमारमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण भनेको त्यहाँका मानिसहरू भिसा सकिएपछि पनि अमेरिकामा बस्छन्।
प्रतिवेदन अनुसार म्यानमारबाट B1/B2 भिसामा आएका २७.०७ प्रतिशत मानिसहरू र F, M, J भिसामा आएका ४२.१७ प्रतिशत मानिसहरूले म्यानमारमा म्याद सकिएको समय सीमा नाघेका छन्। यसबाहेक, म्यानमारले अमेरिकाबाट निर्वासित गरिएका आफ्ना नागरिकहरूलाई फिर्ता लैजानमा सहयोग गरेको छैन।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८२ ०८:४७ सोमबार
