पालिका गाभ्न मापदण्ड
आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलगत्तै यो काम अघि बढाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ। एकआपसमा गाभिँदा पालिकाको संख्या केही कटौती हुन सक्छ।
आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलगत्तै यो काम अघि बढाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ। एकआपसमा गाभिँदा पालिकाको संख्या केही कटौती हुन सक्छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दिउँसो ३ बजे बैठक बस्न लागेको हो।
प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरिएको छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले सप्ताहन्तमा अबुधाबी भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानसँग भेट गरेको पुष्टि गरेको छ।
पछिल्लो भारी वर्षाका कारण देशभर ५४२ वटा विपद्का घटनामा परी २७ जनाको मृत्यु भएको छ।
केही वर्षअघिसम्म सामूहिक आरन घरमा पालो कुर्दै औजार बनाउने उनीहरू अहिले घरमै साना उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्।
उनले बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार तथा खेतीयोग्य जमिनको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको जानकारी दिँदै राहतपछि पुनर्निर्माणको कामलाई समेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने बताए।
फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकायसँग रहेको करिब ४.४ अर्ब पाउन्डको नगद सञ्चितिबाट सदस्य राष्ट्रलाई थप रकम उपलब्ध गराउन सकिने संकेत गरेका छन्।
आज सुन प्रतितोला ३ हजार ८०० रुपैयाँले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेशा तथा व्यवसायलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक, गुणस्तरीय, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन सरकारले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले लामो समयदेखि संसद्ले प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोजेर बसेकोबताएकाछन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य टुका भद्रा हमालले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणका क्रममा भ्रमणको उद्देश्य, एजेन्डा र राष्ट्रिय हितका प्राथमिकताबारे संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताएकी छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै संग्रौलाले लामो समय सत्ता सञ्चालन गरेका दलका नेताहरूले अहिले प्रधानमन्त्री शाहको कूटनीतिक मर्यादामाथि प्रश्न उठाउनु आश्चर्यजनक भएको बताइन्।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा कालीगण्डकी नदीको बाढीले २२० केभी क्षमताको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतको दाना-खुर्कोट प्रसारण लाइनको टावरहरू बगाएको छ।
नेपाल जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिसहित सातवटा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको उनले जानकारी दिए।