इजरायलले बिहीबार वेस्ट बैंकमा २२ नयाँ यहुदी बस्ती स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। यसमा सरकारी अनुमति बिना बनाइएका चौकीहरूलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने योजना पनि समावेश छ।

इजरायलले सन् १९६७ को मध्यपूर्व युद्धमा गाजा पट्टी, पूर्वी जेरुसेलम र वेस्ट बैंक कब्जा गरेको थियो। प्यालेस्टिनीहरूले यी तीनै क्षेत्रमा आफ्नो भविष्यको राष्ट्र चाहन्छन्।

अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यी बस्तीहरूलाई अवैध मान्छन् र दशकौँ पुरानो द्वन्द्व समाधानमा बाधक ठान्छन्।
रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले वेस्ट बैंकलाई ‘जुडिया र सामरिया’ भन्दै भने, ‘हामी यहाँको नियन्त्रण बलियो बनाउँछौँ’, ‘यो इजरायलको ऐतिहासिक अधिकार स्थापित गर्छ र प्यालेस्टिनी आतङ्कवादको जवाफ हो।’

उनले यो कदम ‘प्यालेस्टिनी राष्ट्रको स्थापना रोक्ने रणनीति’ भएको बताए।

इजरायलले यस क्षेत्रमा सयभन्दा बढी बस्ती बनाइसकेको छ, जहाँ करिब पाँच लाख मानिस बस्छन्। यी बस्तीहरू साना पहाडी चौकीदेखि अपार्टमेन्ट, सपिङ मल, कारखाना र पार्कसहितका ठूला समुदायसम्म फैलिएका छन्।

वेस्ट बैंकमा ३० लाख प्यालेस्टिनी बस्छन्, जो पश्चिमी समर्थित प्यालेस्टिनी प्राधिकरणको जनसङ्ख्या केन्द्रहरूमा इजरायली सैन्य शासनअन्तर्गत छन्। बस्तीका बसोबासकर्तासँग इजरायली नागरिकता छ।

सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणले गाजामा युद्ध सुरु हुनुअघिदेखि नै इजरायलले बस्ती निर्माण तीव्र पारेको छ, जसले प्यालेस्टिनीहरूलाई साना क्षेत्रमा सीमित गर्दै स्वतन्त्र राष्ट्रको सम्भावनालाई कमजोर बनाएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा उनको प्रशासनले कब्जा गरिएको क्षेत्रमा इजरायलको दाबीलाई समर्थन गर्दै बस्तीहरूलाई वैधानिक बनाएर अमेरिकी नीति परिवर्तन गरेको थियो।

पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले बस्तीहरूको विरोध गरे, तर इजरायलमाथि कम दबाब दिए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शीर्ष अदालतले गत वर्ष प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजरायलको उपस्थितिलाई गैरकानूनी ठहर गर्दै बस्ती निर्माण रोक्न आह्वान गरेको थियो। इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको गैर–बाध्यकारी रायको निन्दा गर्दै यी क्षेत्रहरू यहुदी जनताको ऐतिहासिक मातृभूमि भएको दाबी गरेको छ।
 

गाजामा बस्ती पुनर्स्थापनाको आह्वान

इजरायलले सन् २००५ मा गाजा पट्टीबाट बस्तीहरू हटाएको थियो, तर वर्तमान सरकारका प्रमुख व्यक्तिहरूले तिनलाई पुनर्स्थापना गर्न र धेरै प्यालेस्टिनी जनसङ्ख्यालाई ‘स्वैच्छिक आप्रवासन’ भन्दै अन्यत्र पठाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
प्यालेस्टिनीहरूले यस्ता योजनालाई आफ्नो मातृभूमिबाट जबरजस्ती निष्कासनको रूपमा लिन्छन्। विज्ञहरूले यी योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लङ्घन गर्न सक्ने बताएका छन्।

बेन गुरियन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक याकोभ गार्बका अनुसार इजरायलले गाजाको ७० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्र नियन्त्रण गरेको छ, जसमा सिमानाको बफर जोन, निर्जन रफाह सहर र खाली गर्न आदेश दिइएका अन्य क्षेत्रहरू समावेश छन्। एपी