संयुक्त राष्ट्र संघले सोमबार ‘युक्रेनमा व्यापक, न्यायपूर्ण र दिगो शान्तिको विकास’ शीर्षकको प्रस्ताव पारित गरेको छ। यो प्रस्तावले रुसी आक्रमणको निन्दा गर्दै युक्रेनबाट रुसी सेना फिर्ता गर्नुका साथै शान्तिको आह्वान गरेको छ।

यो प्रस्तावकाे पक्षमा ९३ मुलुकले समर्थन गरे, १८ ले विराेध र ६५ ले भाग लिएनन्। यो मतदानले विश्व राजनीतिमा गहिरो विभाजन देखाएको छ, जसले प्रमुख शक्तिहरूको भूमिका र तटस्थ मुलुकहरूको रणनीतिलाई उजागर गरेको छ।

अमेरिकाले पहिलोपटक युक्रेनविरुद्ध रुस, उत्तर कोरिया, बेलारुससहित १८ मुलुकको पक्षमा मतदान गरेको छ। ट्रम्प प्रशासनको यो कदमले युक्रेनको समर्थनमा रहेको पुरानो नीतिबाट पछि हटेर रुससँग नजिक भएको देखाउँछ।

यसले यूरोपेली सहयोगीहरूसँग तनाव बढाएको छ भने विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएको छ। सामाजिक सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा यो निर्णयलाई लज्जास्पद र विश्व शान्तिको लागि खतरा भनी आलोचना गरिएको छ।

नेपालले भने प्रस्तावको समर्थन गरेको छ, जसले युक्रेनको सार्वभौमिकता र शान्तिको पक्षमा उसको प्रतिबद्धता देखाउँछ। विगतमा पनि नेपालले युक्रेन सम्बन्धी प्रस्तावहरूमा समर्थन जनाउँदै आएको थियो। तर यो पटक अमेरिकाको विपक्षमा उभिएको छ।

चीन र भारतले मतदानमा भाग लिएनन्, जसले रुससँगको सम्बन्ध र पश्चिमसँग सन्तुलन कायम राख्ने उनीहरूको रणनीति झल्काउँछ। दुवै मुलुकले रुसी आक्रमणको खुला निन्दा गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

प्रस्तावलाई जर्मनी, बेलायत, फ्रान्सजस्ता यूरोपेली मुलुकले समर्थन गर्दा रुस र उसका सहयोगीले विपक्षमा मतदान गरेका छन्। यसमा अमेरिकाको अप्रत्याशित सहभागिता विशेष चासोको विषय बनेको छ। यस प्रस्तावलाई लिएर अफ्रिकासहित धेरै विकासशील मुलुक तटस्थ रहेका छन्।