रुस–युक्रेनबीचको युद्ध एक वर्ष १० महिना २० दिन पुगेको छ। २४ फेब्रुअरीमा रुसले आक्रमण गर्दा केही सातामा युक्रेनको राजधानी किभ कब्जा गर्ने दाबी केहीको थियो तर युद्ध लम्बिँदै जाँदा एक मात्र तारणहारका रूपमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प देखा परिरहेका छन्।
यो युद्धले युक्रेनको कमजोरीलाई छरपस्ट पारेको छ। ऊसँग जनशक्ति र हतियार दुवैको कमी देखिन्छ। उसले रुसलाई ठुलो क्षति पुर्याएको भए पनि आफ्नो भूगोलको ठुलो क्षेत्र गुमाएको छ। युक्रेनले रुसको पूर्वी मोर्चाबाट बारम्बार आक्रमण बेहोरिरहेको छ।
युक्रेनको अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा दिइरहेको विद्युत् सबैभन्दा बढी क्षतिग्रस्त हुन पुगेको छ। यस्तै आफूलाई चाहिएको थप युद्ध जनशक्तिका लागि सेनामा सहभागी हुने न्यूनतम उमेर २५ बाट घटाएर १८ वर्षमा पुर्याउने नीति लिएका छन् तर युद्धमा भिड्न कुनै युवा तयार छैनन्। उता रुसमा पनि युवाहरू सेनामा जान इच्छुक छैनन्। त्यसैले जनशक्तिको अभाव उसले पनि भोगिरहेको छ। त्यसको कमी उसले अफ्रिकी तथा उत्तर कोरियाली युवाबाट पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
रुसले युद्ध अवधिमा एक लाख ९८ हजार सैनिक गुमाएको र पाँच लाख ५० हजारभन्दा बढी घाइते बनाएको युक्रेनी अनुमान छ। युक्रेनले युद्धका दौरान ४३ हजार सैनिक गुमाएको छ भने तीन लाख ७० हजारभन्दा बढी घाइते भएको बताइएको छ। रुसमा युद्ध लोकप्रिय नभए पनि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन अलोकप्रिय छैनन्। उनी निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन्।
एउटा सर्वेक्षणअनुसार रुसको लक्ष्य प्राप्ति नभएको अवस्थामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेना फिर्ता भएको हेर्न चाहन्छन्। युक्रेनको अर्थतन्त्र त त्यसै पनि ध्वस्त छ तर यो युद्धले रुसलाई पनि उधुमै फाइदा भने दिएको छैन। त्यसैले उसले यो युद्धलाई लम्ब्याउन सक्दैन।
यस्तोमा युद्ध कहाँनेर र कसले रोक्ने भन्ने निर्णय गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति चयन भएका छन्। उनले गत वर्ष नै आफू राष्ट्रपति भए कुर्सीमा बसेको २४ घण्टाभित्र युद्ध रोकिदिन्छु भनेको कुरामा धेरैले आशा गरिरहेका छन्।
अमेरिकाले युद्ध सुरु भएदेखि नै युक्रेनलाई १२० अर्ब डलरभन्दा बढीको सहायता दिइसकेको छ। ट्रम्प राष्ट्रपति हुनेबित्तिकै पहिलेजस्तो खर्च दिने पक्षमा छैनन्। त्यसै पनि युक्रेनलाई हतियार सहयोग गर्ने कुरामा अमेरिकी जनता खासै खुसी छैनन्। निर्वाचित हुनुअघि नै अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले ‘युक्रेनबारे मलाई चासो छैन’ भनिसकेका छन्। त्यसैले युद्ध जारी राख्न अमेरिकाले अब रकम वा अन्य किसिमको सहयोग गर्ने छैन भन्ने यत्तिकै प्रस्ट छ।
तर ट्रम्पको समस्या के छ भने उनले आफ्नो धारणा प्रस्ट त राख्छन् तर युक्रेनलाई संकटबाट कसरी निकाल्ने भन्नेबारे उनको कुनै योजना देखिँदैन। उनले रुस र युक्रेनबीच बढ्दो विश्वासको संकट र खाडललाई पुर्न के गर्नेछन्, त्यसबारे उनी स्वयं अनभिज्ञ छन्।
गत जुन महिनामा पुटिनले कुन अवस्थामा युद्ध समाप्त हुन्छ भन्ने एउटा रोडम्याप प्रस्तुत गरिसकेका छन्। त्यसमा युक्रेनले युक्रेनी प्रान्तहरूबाट आफ्ना सेना फिर्ता लैजानुपर्ने बताएका छन्। ती प्रान्तमा रुसले ७० प्रतिशत जमिन कब्जा गरिसकेको अवस्था छ। यसको अर्थ, डोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसन र जापोरिजिया प्रान्त उसले गुमाउनेछ। यसअघि सन् २०१४ मा नै रुसले क्रिमियालाई आफूमा गाभिसकेको छ। यसपछि नेटोको सदस्यता लिने उसको चाहनालाई बिट मार्नुपर्नेछ। यति मात्र नभई उसले सेनाको आकार घटाउनुपर्नेछ। यी सबैमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्णचाहिँ भ्लादिमिर जेलेन्स्कीलाई सत्ताबाट हटाउनुपर्छ।
यी सारा कुरा पूरा भएको अवस्थामा पनि रुसमाथि थोपरिएका सारा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा ट्रम्पसँग पुटिनले कुरा गर्ने विषयमा सोच्नेछन्। वार्ता गर्ने नै भनेका छैनन्।
सिद्धान्ततः कुनै देशले आक्रमण गरेपछि सम्झौता भएको अवस्थामा उसले कब्जा गरेका क्षेत्रहरू छाड्नुपर्छ। युक्रेनलाई सुरक्षाको सुनिश्चितता दिनुपर्छ भन्ने पश्चिमाहरूको भनाइ छ। यसको अर्थ उसलाई नेटो सदस्यता वा त्यस्तै किसिमको कुनै अर्को सैन्य सहयोग जारी रहनुपर्छ भन्ने हो।
अझ केहीले त रुसले गरेका युद्ध अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्ने, क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने, अपहरित युक्रेनी बालबालिकालाई रुसले फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत विषय पनि उठाइरहेका छन्। तर यी सबै भन्ने कुरा मात्र हुन्। यसका लागि युक्रेनसँग कुनै पनि किसिमको संवाद शक्ति छैन। युक्रेनी सेनासँग रुसीहरूलाई भगाउने सामथ्र्य छैन। त्यसका लागि युक्रेनसँग एउटै मात्र हतियार भनेको कूटनीतिक हो। यो हतियारलाई सशक्त बनाउने उसका मित्र मुलुकहरू दिनदिनै घटिरहेका छन्।
यसरी जेलेन्स्कीले हार्ने युद्ध किन सुरु गरेका थिए, बुझ्न कठिन छ। यद्यपि, अमेरिकाको टेको लिएर यो युद्ध सुरु गरिएकाले जिम्मेवारी पनि उसैको हुन्छ कि यो युद्ध रोकियोस्। ट्रम्पले सेनाका पूर्व जनरल किथ केलगलाई दूत बनाएका छन्। दूत भएलगत्तै युक्रेनलाई अमेरिकाले वार्ता गर्ने सर्तमा मात्रै हतियार आपूर्ति जारी राख्नेछ। अमेरिकाले चाहेका बखत युक्रेन वार्ताको टेबुलमा बस्नुपर्ने केलगले बताइसकेका छन्।
ट्रम्पले वार्ताको प्रस्ताव रुसले अस्वीकार गरे युक्रेनलाई सहयोग बढाउने बताएका छन्। उनले युक्रेनलाई नेटो सदस्यता पनि नदिइने बताएका छन्। यस्तोमा अमेरिका र उसका सहयोगी मुलुकले त्यो बेला मात्र प्रतिबन्ध हटाउने र रुससँगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्नेछन्, जब उसले ‘युक्रेनले चाहेजस्तो’ सम्झौता गर्नेछ। यसको अर्थ, युक्रेनले चाहेजस्तो भनेको कस्तो सम्झौता हो ? यो गडबडाउने बित्तिकै रुस–युक्रेन युद्ध फेरि अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने त होइन ? किनभने केलगले अघि सारेको योजनाबारे रुसी अधिकारीले ‘त्यस्ता योजना लिएर नरकमा जानू’ भनेर प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्।
जुन हिसाबले युद्ध अघि बढेको छ, त्यसले एउटा कुरा प्रस्ट्याइसकेको छ कि पहिले रुसप्रतिको जुन सकारात्मक छवि युक्रेनमा थियो, अब समाप्त भइसकेको छ। यस्तो हुनु भनेको सर्वत्र अमेरिकी प्रभाव बढ्नु हो। जस्तोसुकै सम्झौता गरे पनि युक्रेनमा अमेरिकी प्रभाव बढ्छ।
युक्रेनले नेटोमा सामेल गराउन आग्रह गरिरहेको छ तर पुटिनको इच्छाविपरीत यो असम्भव छ। एउटा अर्को सम्भावना भनेको निशस्त्रीकरण पनि हो। रिपोर्टअनुसार, ट्रम्पले युरोपेली र ब्रिटिस सैनिकलाई रुसी र युक्रेनी सेनाबीचको बफर क्षेत्र बनाउन आग्रह गर्नेछन्।
यो दुवैका लागि महँगो र सम्भवतः खतरनाक हुनेछ र रूसले यसलाई प्रतिरोध गर्नेछ। विकल्पका रूपमा केहीले इजरायल मोडल पनि प्रस्ताव गरेका छन्। जसमा युक्रेन औपचारिक रूपमा नेटो बाहिरै रहन्छ तर अमेरिका र पश्चिमबाट हतियार र कूटनीतिक समर्थन प्रचुर मात्रामा पाइरहनेछ।
यस्तो अवस्थामा त्यहाँ के दीर्घकालीन शान्ति सम्भव छ त ? अथवा अझ अर्को झमटको युद्ध रुस–युक्रेन दुवैले लड्लान् ? यसका लागि अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकले अर्को चरणको सैन्य तथा आर्थिक सहयोग गर्लान् ? पश्चिमा मुलुकहरूले अर्बौंअर्ब डलर महँगो युद्ध जारी राख्न पक्कै पनि नचाहलान्। युद्ध सुरु भएका केही हप्तापछि टर्कीको राजधानी इस्तानबुलमा एउटा सम्झौता गर्ने तयारी गरेका थिए।
त्यतिबेला युक्रेनले आफ्नो नेटो आकांक्षाहरू छोड्नेछ र तटस्थतामा प्रतिबद्ध हुने साथै त्यसको बदलामा पश्चिमा मुलुकहरूबाट सुरक्षाको सुनिश्चितता पाउनेछ भन्ने मस्यौदा तयार पारिएको थियो। अचानक वार्ता भाँडियो। प्रमुख मुद्दाहरू अझै पनि अनिर्णीत रहेको बताइयो। अब फेरि समय त्यही इस्तानबुलको वार्ताकै अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ।
प्रकाशित: २९ मंसिर २०८१ ०८:१२ शनिबार
