संयुक्त राज्य अमेरिकाका ४५ औँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ४७ औँ राष्ट्रपतिका रूपमा पनि फेरी निर्वाचित भएका छन् । विश्व महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको आगामी चार वर्षे कमान सम्हाल्न फेरी ट्रम्प निर्वाचित भएपछि विश्व समुदाय यसबारे चर्चा गरिरहेको छ ।
विश्वभरका सञ्चारमाध्यम तथा राजनीति, अर्थ र रक्षा विश्लेषकहरूले ट्रम्पको आगामी कार्यकाल र त्यसले पार्ने वैश्विक प्रभावबारे अनेकन अड्कलबाजी गरिरहेका छन् ।
जसले जसरी अड्कलबाजी गरे पनि ट्रम्पले लिने विदेश नीतिले नै वैश्विक प्रभावका कुरा निर्धारण गर्नेछ । विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका युद्ध, राजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चितताको भुमरीमा अहिलेको विश्व ग्रसित छ । ट्रम्पले लिने विदेश नीतिले यस्तो परिस्थितिमा धेरै कुरामा बदलाव ल्याउन सक्छ । यद्यपि ट्रम्पले आफूले के गर्छु भनेर प्रस्ट भनिसकेका छैनन् ।
ट्रम्प सधैँ भन्दै आएको नारा ‘अमेरिका फर्स्ट’ हो । त्यसको अर्थ अमेरिकाको हितलाई नै सर्वोपरि राखेर उनी आफ्नो नीति तय गर्छु भन्ने हो।
युक्रेनको अनिश्चितता
ट्रम्पले आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए रुस र युक्रेनबिच जारी युद्ध एक दिनमा रोक्ने दाबी गरेका थिए । तर कसरी ? त्यसको प्रस्ट जवाफ भने दिएका छैनन्, आफ्नो निगरानीमा सम्झौता गराएर युद्ध अन्त्य गराउने छोटो जवाफ दिएका थिए ।
कतिपयले ट्रम्पको रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनसँग राम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेको भन्दै युक्रेनलाई आत्मसमर्पण गराएर युद्ध अन्त्य गराउनेसम्मका अड्कल काटिरहेका छन् । जुन आरोप ट्रम्पको विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीको पनि छ । पुटिनलाई खुसी पार्न उनी युक्रेन मुद्दामा समर्पण गरेर युरोपलाई नै खतरामा पार्न सक्ने डेमोक्रेटिक पार्टीको आरोप छ ।
तर ट्रम्पका पूर्व दुई सुरक्षा प्रमुखले गएको मे महिनामा एक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा अमेरिकाले युक्रेनलाई हतियार आपूर्ति जारी राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर रुससँग शान्ति वार्ता गर्नुपर्ने सर्त भने राखिराख्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो । अर्कातर्फ युक्रेनलाई अमेरिका नेतृत्वको सैन्य समूह नेटोको सदस्यता नदिएर रुसलाई युद्धबाट रोक्न सक्ने पनि सुझाव थियो ।
नेटोमै चिन्ता
ट्रम्पले लिने गरेको अमेरिका फर्स्टको नीतिको छायामा कतै नेटो नै पर्छ की भन्ने धेरैको अड्कलबाजी छ । सोभियत कालमा उसको विस्तारलाई रोक्न सामरिक सुरक्षासहितका मुद्दामा गठन गरिएको नेटामा हाल ३२ देश सदस्य छन् ।
ट्रम्प पहिलो कार्यकालदेखि नै नेटोको औचित्यमाथि सन्देह प्रकट गर्दै आएका छन् । उनी नेटोको कुनै सदस्य देशमाथि हमला भएमा अमेरिकाले संरक्षण गर्नुपर्ने नीतिले युरोपले फाइदा उठाइरहेको भन्दै आलोचना गर्छन् ।
यस्तोमा ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकाले नेटोका सदस्यता छोड्ला त ? भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । यसले पछिल्लो एक शताब्दी लामो ट्रान्स एटलान्टिक देशबिचको सम्बन्धमा उलटफेर हुनसक्ने खतरा पनि हुन्छ ।
तर ट्रम्पले नेटो सदस्यता नै त्याग्ने विषयमा निर्णय लिन सक्ने भन्ने सम्भावना कम छ । यद्यपि उनी अन्य सदस्य देशलाई यसको रक्षा खर्चको निर्देशिका बमोजिमको रकम बेहोर्न बाध्य बनाउन सक्नेछन् ।
मध्यपूर्वमा गहिरिँदो चिन्ता
ट्रम्पले मध्यपूर्वमा इजरायल–इरान(प्रोक्सीहरू हमास, हिजबुल्लाह, हुथी समेत)बिच चलिरहेको तनाव हटाएर शान्ति कायम गर्ने वाचा पनि गरेका छन् । तर कसरी ? यो प्रश्न अहम् छ ।
ट्रम्प भनिरहेका छन्, जो बाइडेनको ठाउँमा आफू अमेरिकी राष्ट्रपति भएको भए हमासले इजरायलमा हमला गर्ने नै थिएन ।
ट्रम्प आफै इरानविरुद्ध सख्त नीतिका लागि परिचित छन् । अघिल्लो कार्यक्रममा उनले इरानसँगको परमाणु सम्झौता तोडेर कडा प्रतिबन्धनको दायरा बढाएका थिए । उनकै कार्यकालमा इजरायलले इरानका सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानी मारेको थियो । जसको ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा बसेर जोडतोडका साथ समर्थन गरेका थिए ।
यस्तै ट्रम्पले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी पनि भन्दै तेल अभिभमा रहेको अमेरिकी दूतावास त्यहाँ स्थानान्तरण गराएका थिए । त्यही बेला इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले अमेरिकी प्रशासन इजरायलको यति राम्रो साथी कहिल्यै बनेको थिएन भनी ट्रम्पको प्रशंसा गरेका थिए । तर आलोचकले भने त्यही समयपछि मध्यपूर्व अस्थिर बनेको आरोप लगाउने गर्छन् । त्यसपछि प्यालेन्स्टाइनीहरूले ट्रम्पलाई बहिस्कार गर्न थालेका थिए ।
अहिले ट्रम्प जित्दा इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले उत्साही भएर बधाई दिएका छन् । उनले इतिहासकै ठुलो ‘कमब्याक’ भनेर टिप्पणी नै गरेका छन् ।
यसले इजरायलसँग बढी झुकाव र इरानविरुद्ध कडा रवैयाले मध्यपूर्वप्रति ट्रम्पको नीतिले धेरैलाई चिन्तित पारेको छ ।
चीनको व्यापार चिन्ता
ट्रम्प सत्तामा भएकाले चीनलाई ‘रणनीतिक प्रतिस्पर्धी’को रूपमा परिभाषित गर्दै चीनबाट आयात हुने वस्तुमा ट्यारिफ(कडा कर नीति) लगाएका थिए । चीनले पनि जस्ताको तस्तै नीति अपनाएर अमेरिकी सामानमा ट्यारिफ लगायो । यसले दुवै देश बिच केही समय व्यापारमा तनाव भएको थियो ।
कोभिड–१९का बेला कोरोनाभाइरसलाई ट्रम्पले चिनियाँ भाइरस भनेर भन्दा अझ तनाव बढेको थियो ।
यसबाहेक अमेरिका र चीन सम्बन्धमा ताइवान पनि खड्किनेछ । अमेरिका ताइवानलाई सैन्य मद्दत गर्दै हालसम्म चीनले लिनबाट रोकिरहेको छ । उता चीन ताइवान आफ्नो अभिन्न हिस्सा भन्दै एक दिन आफूमा मिलाइछाड्ने अड्डी कसेर बसेको छ ।
यस पटकको चुनावी प्रचारमा ट्रम्पले आफू राष्ट्रपति भए ताइवानमा चिनियाँ नाकाबन्दी हटाउन सैन्य तागत प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर चिनियाँ सामग्रीमा अत्यधिक ट्यारिफ लगाउन सक्ने आशय दिएका थिए ।
-बिबिसी हिन्दीको सहयोगमा
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०८१ १९:२३ बिहीबार
