छिमेकी भारतमा पछिल्लो नौ वर्षमा २४.८२ करोड मानिस बहुआयामिक गरिबीबाट बाहिर निस्केका छन्। भारतको नीति आयोगले सोमबार जारी गरेको तथ्याक अनुसार सन् २००५–०६ यता भारतले बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपीआई) मा लगातार सुधार गरेको छ।
आयोगका अनुसार सन् २०१३–२०१४मा भारतको गरिबी २९.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२२–२३मा यो ११.२८ प्रतिशतमा झरेको छ। यो हिसाबले गत ९ वर्षमा भारतले १७.८९ प्रतिशत पोइन्टले गरिबी घटाएको देखिन्छ।
आयोगका अनुसार विशेष गरेर सन् २०१५–२०१६ यता भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार र मध्य प्रदेशमा गरिबी निवारणमा उल्लेख्य सुधार भएकोछ। उत्तर प्रदेशको ५.९४ करोड जनसङ्ख्या, बिहारको ३.७७ करोड जनसङ्ख्या र मध्यप्रदेशको २.३० करोड जनसङ्ख्या यो अवधीमा वहुआयामिक गरिबीको रेखाबाट बाहिरिएको आयोगको दावी छ।
यो क्रममा निरन्तरता रहेमा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीसी) अन्तर्गत वहुआयामिक गरिबीको स्तरलाई आधाले घटाउने लक्ष्य सन् २०३० भित्रै पुरा हुने दावी आयोगको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जिवनयापनका विभिन्न १० मानकहरुलाई आधार मानेर वहुआयामिक गरिबीको स्तर निर्धारण गरिन्छ।
पोषण अभियान तथा अल्परक्तता मुक्त भारत जस्ता अभियानका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रगति भएको र वृहत स्तरमा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लगायतका अन्य कार्यक्रम संचालन गरिएकोले यो प्रगति हासिल भएको आयोगको कथन छ।
प्रकाशित: ३ माघ २०८० ०६:५८ बुधबार
