नेपालमा आर्थिक असमानता तीव्र रूपमा बढ्दै गएको पाइएको छ। अक्सफाम इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार  सम्पत्तिको स्वामित्वका हिसाबमा नेपालमा निकै ठुलो असमानता र खाडल देखिएको हो।  

अक्सफाम इन्टरनेसनलको धनीहरूको नियमको प्रतिरोध अर्थात् ‘रजिस्टिङ दी रुल अफ दी रिच’ नाम गरेको उक्त प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा बढ्दो आर्थिक असमानता अत्यन्तै गहिरो रहेको देखाएको छ। देशका सबैभन्दा धनी एक प्रतिशत व्यक्तिहरूसँग आधा जनसंख्याभन्दा पाँच सय १९ गुणा बढी सम्पत्ति स्वामित्वमा रहेको देखिएको छ। नेपालका कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतले कुल राष्ट्रिय सम्पत्तिको केवल ४.७ प्रतिशत हिस्सा लिनु र धनी १ प्रतिशतले २४.५ प्रतिशत सम्पत्ति स्वामित्वमा राख्नुले राज्यको विकास मोडल कसको पक्षमा छ भन्ने प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।  

अक्सफामले नेपालमा सम्पत्ति वितरणमा ‘गम्भीर संरचनागत असन्तुलन’ रहेको निचोड निकालेको छ। हुन पनि यो केवल तथ्यांक मात्र होइन, यो हाम्रो आर्थिक–राजनीतिक संरचनाको गम्भीर असफलताको प्रमाण हो।  

संगठनले बढ्दो असमानतालाई जनआक्रोशसँग जोड्दै युवाहरूको नेतृत्वमा भएका जेनजी आन्दोलनहरूलाई असमानता, भ्रष्टाचार र मितव्ययिता नीतिहरूका दीर्घकालीन प्रभावप्रतिको असन्तोषको अभिव्यक्तिका रूपमा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार यी दबाबहरूले देशमा राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता परिवर्तनमा समेत योगदान पु¥याएका छन्।

प्रतिवेदनले मदागास्करदेखि मलेसिया, नेपालदेखि फ्रान्स र अमेरिकासम्म, सर्वसाधारणले ठुला विश्वव्यापी आन्दोलनको लहरको नेतृत्व गरिरहेका र यो सानो तरंग नभई सुनामीजस्तै भनेको छ। यी आन्दोलनले नाफालाई मानिसभन्दा माथि राख्ने र अत्यन्त धनीहरूको सार्वजनिक जीवनमाथिको प्रभुत्वलाई सहज बनाउने भ्रष्ट सरकारहरूलाई चुनौती दिइरहेको पनि अक्सफामको निचोड छ।  

असमानताको यो खाडल कागज र तथ्यांकमा मात्र  सीमित छैन। यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली जनताको दैनिकीमा देखिन्छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३’ले समान प्रवृत्ति उजागर गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनका अनुसार देशका सात सय ५३ मध्ये चार सय ४४ स्थानीय तहमा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी पाइएको छ। उक्त प्रतिवेदनको आँकलनअनुसार देशका तीन सय नौ स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत अर्थात् २०.२७ प्रतिशतभन्दा कम छ भने चार सय ४४ स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ। उक्त अध्ययनका अनुसार नेपालमा स्थानीय तहको गरिबीको दर न्यूनतम १.१८ देखि अधिकतम ७७.८९ पाइएको छ। यसले पनि नेपालका स्थानीय तहमा गरिबी कसरी असमान हिसाबमा वितरित छ भन्ने देखिन्छ।  

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अन्तर्गतको हालै सार्वजनिक गरिएको विस्तृत शैक्षिक प्रतिवेदनले पनि साक्षरताको हिसाबले क्षेत्रगत असमानतालाई उजागर गरेको थियो। बागमती र गण्डकी प्रदेशमा साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुग्दा मधेसमा यो दर ६६ प्रतिशत रहनुले हाम्रो समग्र शिक्षा अझै पनि भूगोल, जात र आर्थिक अवस्थाबाट निर्देशित छ भन्ने देखाउँछ। विशेषगरी मधेसी दलित समुदायमा साक्षरता अझै कमजोर हुनु सामाजिक बहिष्करणको दीर्घकालीन असर हो, जसलाई केवल विद्यालय संख्या बढाएर मात्र समाधान गर्न सकिँदैन। यसलाई समाधन गर्न सामाजिक समावेशिताको बृहत्तर योजना अगाडि ल्याउन आवश्यक छ।  

नेपालको ठुलो जनसंख्या अझै पनि खाद्य असुरक्षाबाट पीडित हुनु चिन्ताजनक संकेत हो। अर्थतन्त्रको वृद्धिको दाबी भइरहँदा जनसंख्याको ठुलो तहको जीवनस्तर झन् खस्कनु, सामाजिक हिसाबले वहिष्कृत हुनुले नेपालको विकासको गलत दिशालाई उजागर गर्छ।  

त्यसो त नेपालमा अझै कर प्रणाली कमजोर छ, सम्पत्तिमा प्रगतिशील कर प्रभावकारी छैन, सार्वजनिक सेवा विस्तारभन्दा निजी नाफालाई प्राथमिकता दिइएको छ। मितव्ययी नीतिले राज्यको सामाजिक दायित्व झन् संकुचित बनाएको छ। यसको परिणामस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र रोजगारीजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति कमजोर हुँदै गएको छ।  

यही पृष्ठभूमिमा युवाहरूको असन्तोष सडकमा प्रकट भइरहेको छ। जेनजी आन्दोलन केवल आवेग नभई असमानता, भ्रष्टाचार र अवसरको अभावविरुद्धको सामूहिक आवाज थियो। आन्दोलनमा उभिएका युवा सुशासन, समृद्धिको पक्षमा उभिएका थिए। प्रस्ट छ, आर्थिक प्रणालीले बहुसंख्यकलाई पछाडि धकेल्छ र थोरैलाई असाधारण रूपमा धनी बनाउँछ। त्यहाँ राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य बन्छ। अक्सफामले औंल्याएझैं असमानताले अन्ततः शासन प्रणालीमै प्रश्न खडा गर्छ।

नेपालको यो अवस्था केवल आर्थिक नीतिको परिणाम मात्र होइन, राजनीतिक प्राथमिकताको प्रतिविम्ब पनि हो। देश निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा यो विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ। अबको प्राथमिकता भनेको यसो किन भइरहेको छ भनेर समीक्षा गर्नु हो। अक्सफामको विश्वव्यापी प्रतिवेदनले निकालेको निष्कर्ष के हो भने समस्या स्रोतको अभाव होइन, वितरणमा हो।  

अब प्रश्न स्पष्ट छ– समाधान के ? उत्तर प्रस्ट छ– अर्थतन्त्र केही धनीका लागि होइन, बहुसंख्यक नागरिकको गरिमा र सुरक्षाका लागि हो। त्यही कुरा राज्यले स्पष्ट रूपमा आत्मसात गर्नुपर्छ। नत्र भने ‘धनीको शासन’ बलियो हुँदै जाँदा ‘गरिबको पीडा’ झनै बढ्नेछ र त्यो पीडाले अन्ततः सम्पूर्ण समाजलाई अस्थिर बनाउनेछ। देश आमनिर्वाचनमा होमिएको अवस्थामा यी प्रश्न झन् पेचिला बनेका छन्।

गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिरिन र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न प्रयासमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन। यसमा राजनीतिक तहदेखि सबै सरोकारवाला गम्भीर हुनैपर्छ।