औषधी ऐन २०३५ मा गरिएको संशोधनप्रति असहमति जनाउँदै कोशी प्रदेशका औषधी व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । नेपाल औषधी व्यवसायी संघ कोशी प्रदेशको अगुवाइमा औषधी व्यवसायीले बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।  

औषधी व्यवसाय संरक्षणको माग राख्दै व्यवसायीले मंसिर ११ गतेदेखि १६ गतेसम्म दवाव मुलक आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् । औषधी व्यवसायी संघ कोशीका अध्यक्ष धनराज काफ्लेले औषधी ऐन २०३५ को संशोधित दफा ११ का केही उपदफा व्यवहारिक, नैतिक र संवैधानिक दृष्टिले पूर्ण रुपमा अमान्य रहेको बताए ।  

उनले ती बुँदाहरू व्यवहारमा अन्यायपूर्ण, अनुपयूक्त र व्यवसाय संरक्षणका मापदण्ड विपरीत भएकोले आन्दोलन गर्नु परेको स्पष्ट पारे ।  औषधी ऐन २०३५ को संशोधित दफा ११ का उपदफा ५ खारेज र उपदफा ३ संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेपनि व्यवसायीका माग वेवास्था गरेका कारण आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य हुनुपरेको उनको भनाइ छ ।  

मंसिर १६ गतेसम्म आफूहरूका माग पुरा नभए १७ गतेदेखि कडा आन्दोलन थाल्ने उनले चेतावनी दिए ।  व्यवसायीहरूले मंसिर ११ र १२ गते औषधी व्यवस्था विभागमा व्यानरसहित मौन धर्ना दिने, मंसिर १३ गते कार्यस्थलमा कालो झन्डा लगाई, कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने, मंसिर १४, १५ र १६ गते औषधी व्यवस्था विभागमा मौन धर्ना दिनेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेका छन् ।  

औषधी व्यवसाय ऐन २०३५  संशोधन गरी दफा ११ को ३ र ५  मा म्याद सकिएको दिन देखिनै व्यवसाय नविकरण गर्दा शत् प्रतिशत जरिवाना लाग्ने र म्याद सकिएको  ३० दिन भित्र नविकरण नगरे व्यवसाय नै खारेज हुने जस्ता प्रावधान राखिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । उनिहरूले दफा ३ संशोधन गर्न र दफा ५ को व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् । दफा ३ मा संशोधन गरी म्याद सकिएको ३० दिन भित्र नवीकरण गरे जरिवाना नलाग्ने र ९० दिन भित्र जरिवाना तिरेर नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् ।  

देशभर औषधी व्यवस्था विभागका ४ वटा मात्रै कार्यालय रहेका र अहिलेको व्यवस्थाले दुर्गम क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूको व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार नै हनन हुने नेपाल औषधी व्यवसायी संघका केन्द्रीय सदस्य प्रदिपकुमार दासले बताए । उनले औषधी व्यवसाय दर्ता र नवीकरण अनलाइन माध्ययमबाट पनि गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग  माग गरे ।