कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि भिडभाड नियन्त्रण गर्न तथा संक्रमण न्युनीकरणको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले पुष २७ गते विभिन्न १३ बुँदे आदेश जारी गर्‍यो।  

प्रशासनले त्यसयता पनि थप २ पटक विभिन्न प्रतिबन्धसहितको आदेश जारी गरिसकेको छ। पछिल्लो पटक सोमबार जिल्ला प्रशासन सुनसरीले माघ मसान्तसम्मको लागि नयाँ आदेश जारी गर्‍यो। तर, अहिलेसम्म प्रशासनले जारी गरेको आदेश कागजमै सिमित भएको छ। प्रशासनको आदेश पालना भए नभएको कुनै निकायले अनुगमन गरेको छैन। स्वयम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि आफ्नो आदेश कार्यान्वयन नभएकोबारे चासो लिएका छैनन्।  

प्रशासनको आदेश कागजमै सिमित भएपछि जिल्लामा कोरोना संक्रमण दर घटेको छैन। सुनसरीमा कोभिड संक्रमणको दर ५० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ। प्रशासनले भिडभाड हुने क्षेत्रहरु सञ्चालन गर्न नपाउने भनेपनि बजार, सब्जीमण्डीहरुमा खुलेआम भिडभाड भइरहेको छ। विभिन्न सेवा प्रदायक निकायमा सर्वसाधारण सेवाग्राहीले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएको प्रमाण अनिवार्य देखाउनुपर्ने आदेशमा भएपनि कार्यान्वयन भएको छैन। सपिंग मल, डिर्पाटमेन्ट स्टोर, सपुर मार्केटलगायतमा एक पटकमा २५ जना भन्दा बढी हुन नहुने भनिए पनि ग्राहकहरुको भिडभाड सामान्य अवस्थामा झै छ।

होटल रेष्टुरेष्टहरुमा खोप लगाएको कार्ड वा २४ घण्टाभित्र एन्टिजेन परीक्षण नेगेटिभ रिपोर्ट आएका सेवाग्राहीहरुलाई मात्र चेक इन गर्न दिने भनिए पनि कतै पालना भएको छैन। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव आदेशको पुर्णपालना नभएको स्वीकार गर्दे आम जनता आफै सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्। 

सबैतिर प्रशासनबाट अनुगमन सम्भव नभएको तर निर्णय सबै स्थानीय तहमा पठाइने भएकोले स्थानीय तह, प्रहरीबाट अनुगमन गरिनुपर्ने उनले बताए। ‘सुरक्षा निकाय, स्थानीय तहहरुबाट अनुगमन जरुरी छ। जिल्लाको निर्णय पालिकालाई पठाउने गरेका छौं। जनशक्ति, साधनस्रोत पनि स्थानीय तहसँग छ, र उसको जिम्मेवारी पनि हो,’प्रजिअ यादवले भने,‘स्थानीय तहहरु विरामी व्यवस्थापनमा केन्द्रीत देखिन्छ, भिडभाड व्यवस्थापन भएको छैन। यसबारे समन्वय गरेर अनुगमनको वातावरण बनाउछुँ।’

प्रकाशित: १७ माघ २०७८ १४:५९ सोमबार