स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले फागुन दोस्रो साता नागरिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा समयमै खोप ल्याउन बाधा पुर्याउनेहरूबारे सांकेतिक खुलासा गरेका थिए। उनले कमिसन लोभका कारण खोप ल्याउन अवरोध गरेकाहरूलाई लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘यसबीच केही भूतप्रेत जागृत भए।’ यी भूतप्रेत को हुन्, मन्त्री त्रिपाठीले त्यति बेला नखुलाए पनि अहिले आएर खुलासा भएको छ। ती भूतप्रेत अरु कोही नभएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट रहेर काम गर्दै आएका व्यापारी र कमिसन एजेन्टहरू हुन्। नेपालले सेरम इन्स्टिच्युटद्वारा उत्पादित अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेका खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यसमा १० प्रतिशत कमिसन माग गर्दै खोप भित्रिन नदिइएको हो।
मन्त्री त्रिपाठीले त्यो बेला नै यी शक्तिशाली व्यक्तिहरूका कारण खोप आयातमा अवरोध भएको संकेत गरेका थिए। सेरमको स्थानीय एजेन्ट हुकुम इन्टरप्राइजेजका साझेदार विजय दुगड र ऋतुसिंह बैद्यले सरकारले खरिद गरिसकेको र भविष्यमा खरिद गर्ने खोपमा १० प्रतिशत कमिसन माग गर्दै आएको खुलेको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई खोप खरिद गर्न बाटो खुलाउँदै १० प्रतिशत कमिसन लिन पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ। सरकार आफूले फ्याक्ट्रीबाट खरिद गरेको खोपमा कमिसन दिन तयार नभएपछि देशभित्रै र बाहिरका विभिन्न माध्यमसमेत प्रयोग गरी खोप आयातमा अवरोध गरिएको हो।
नेपालले सेरमसँग खरिद गरेको २० लाख डोज खोपमध्ये १० लाख पाए पनि बाँकी १० लाख डोज पाउन सकेको छैन। कमिसन एजेन्टहरूले फ्याक्ट्री नेतृत्वलाई समेत प्रभावमा पारेपछि पैसा बुझाइसकेको खोप पनि नेपालले नपाएको हो। हुकुमकी अर्की साझेदार ऋतुसिंह बैद्य एमाले निकट व्यापारी सुरज बैद्यकी पत्नी हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट सम्बन्ध रहेका सुरज नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का संयोजकसमेत रहिसकेका छन्।
उनीहरूले सेरम नेतृत्वलाई पनि प्रभावित गर्न सकेको मन्त्रालय स्रोतले नागरिकलाई पहिल्यै संकेत गरेको थियो। यो प्रकरणले कोरोना महामारीको अघिल्लो चरणमा ओम्नीले गराएको काण्ड जसरी अहिलेको सत्ता निकट पुगेर सार्वजनिक भएको थियो, अहिले पनि ठीक त्यही स्थिति देखिएको छ। पछिल्लो कालखण्डमा महामारी भयावह भएपछि भारत सरकारले सेरमलाई खोप निर्यात गर्न बन्देज लगाएको छ। तर भारतमा महामारी सुरु हुनुअघि नै बाँकी १० लाख मात्रा खोप नेपाललाई प्राप्त नहुनुमा कमिसनको खेल जोडिएको स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले त्यही बेला बताएका थिए।
भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख डोज अस्ट्राजेनेका खोपबाट सुरु भएको अभियान त्यसपछि खरिद गरिएको १० लाख डोज खोपबाट अघि बढेको थियो। तर सेरमसँग खरिद गरिएको खोपको १० लाख डोज नआउँदा नेपालको खोप अभियान रोकिन पुगेको छ। पहिलो डोज लगाएकाले दोस्रो डोज पनि सोही खोप लगाउनुपर्ने भएकाले अन्योल भइरहेको छ।
मन्त्री त्रिपाठीले नागरिकसँगको उक्त अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘सुरुको खरिदमा भारत सरकारले हस्तक्षेप गरेर सहुलियत दरमा नेपालले खोप पाएको हो। तर त्यहींनेर के देखियो भने केही भूतप्रेतहरू जागृत भए र तिनको इच्छा के भने यसमा १० प्रतिशत कमिसन लिने भन्ने थियो। नेपालका केहीले यस्तो प्रयास गरे। तिनलाई बडो मेहनतका साथ हटाइयो। अहिले जुन ५० लाख डोज खरिद गर्ने प्रयास भइराखेको छ, त्यसमा पनि मूल्यमा १० प्रतिशत कमिसन लिने प्रयास भएकाले यो प्रस्तावित सम्झौतालाई विकृत बनाइरहेको छ।’
स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले गत फागुनमा शक्तिशाली कमिसन एजेन्टका कारण खोप आयातमा अवरोध भएको संकेत गरेका थिए। ती एजेन्ट सेरमको स्थानीय एजेन्ट हुकुम इन्टरप्राइजेजका साझेदार विजय दुगड र ऋतुसिंह बैद्य रहेको खुलासा भएको छ। उनीहरूले सरकारले खरिद गरिसकेको र भविष्यमा खरिद गर्ने खोपमा १० प्रतिशत कमिसन माग गर्दै आएका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्
खोप खरिदमा बिचौलिया मुख्य बाधक
सेरमसँग थप ५० लाख मात्रा खरिद गर्न मौखिक सहमति भइसकेको थियो। कमिसनको चक्करले गर्दा बेलैमा सम्झौता भएर खोप आउन पाएन। यी एजेन्टले त्यो बेला अवरोध नगरेका भए खोप आइसक्ने थियो। सेरम इन्स्टिच्युटका स्थानीय एजेन्ट हुकुम इन्टरप्राइजेजका प्रतिनिधिले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग यो खरिद प्रक्रियामा १० प्रतिशत कमिसन समावेश गर्न भनेपछि प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो। सेरमले समेत स्थानीय एजेन्टमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउन रुचि देखाएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका थिए।
थप ५० लाख डोज खोप कहिले आउँछ त भन्ने नागरिकको प्रश्नमा मन्त्री त्रिपाठीले त्यति बेला भनेका थिए, ‘अहिलेको समस्या भनेको बिचौलियाको चलखेल हो। यसले बाधा पुर्याएको छ। मैले सकेसम्म त्यसलाई रोक्न चाहेको छु। मेरो विश्वास छ, उनीहरूले यो प्रक्रियालाई धेरै रोक्न सक्दैनन्।’मन्त्री त्रिपाठीको त्यो विश्वासलाई कमिसन एजेन्टले त्यही बेला असफल तुल्याइसकेका थिए।त्रिपाठीले त्यो बेला भनेका थिए, ‘हाम्रो र मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा छ, सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन निलम्बन गरेर प्रत्यक्ष रुपमा खरिद गर्दा र शतप्रतिशत पैसा पहिले नै पठाएर कम्पनीसँग खरिद गर्ने भ्याक्सिनमा हामी एक पैसा पनि कमिसन कसैलाई दिनेवाला छैनौं। प्रमुख समस्या यहाँनेर छ। यो पहिलोचोटि तपाईंहरूलाई म भन्दैछु। कमिसन एजेन्टहरू या बिचौलियाहरू तागतवर हुने रैछन्। तिनीहरूका विभिन्न पहुँचहरू छन्। र कम्पनीसम्म पनि पहुँच हुने नै भयो।’ मन्त्री त्रिपाठीले नागरिकसँग गरेको खुलासाको साढे २ महिनासम्म पनि सेरमसँगको खोप खरिद प्रक्रिया अन्योलमा छ।
सेरमको स्थानीय एजेन्ट हुकुम इन्टरप्राइजेजसँग आबद्ध विजय दुगड भने सरकारले अरुलाई दोष दिएको र आफ्नो फर्मले खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध नगरेको दाबी गरे। ‘हामीले संकटको घडीमा हातेमालो गर्न चाहेको हो तर सरकारले चाहेन,’ उनले भने। उनले भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री भएकै बेला सेरमसँग २ करोड डोज खोप खरिद प्रस्ताव गरेको बताए। ‘सरकारको अनिर्णयका कारण खोप आएन। हामीले सरकारले तोेकेको सर्तमा खोप ल्याउँछौं भनेको हो,’ उनले भने।
सरकारले नेपालमा कोराना महामारी रोकथाम गर्न कुल ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप चाहिने प्रक्षेपण गरेको बताउँदै दुगडले थपे, ‘यति धेरै खोपको मात्रा खरिद गर्न सरकारको योजना खोई ? केही लाख सेरमको खोपको विषयलाई मात्र सरकारले किन यति विवादमा ल्याएको छ ?’
सरकारले कोरोना खोप निजी क्षेत्रले पनि ल्याउन सक्ने बाटो खोलेको छ। केही साताअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले खरिद मूल्य, ढुवानी, कर तथा कोल्ड चेनमा लाग्ने खर्चबाहेक अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मुनाफा लिएर निजी क्षेत्रले खोप ल्याउन सक्ने निर्णय गरेको छ। सेरमको सन्दर्भमा सरकारले सीधा खरिद प्रक्रिया (जीटुजी) अगाडि बढाएको थियो।
सेरमसँग थप ५० लाख डोज खोप खरिद गर्ने योजना रोक्न आफूहरूको कुनै भूमिका नरहेको दाबी दुगडले गरे। ‘हामीले मन्त्रालयका सचिवलाई ५० लाख खोप खरिद गर्ने क्रममा समेत कमिसन चाहिँदैन भनेका थियांै। हामीले सरकारलाई सक्दो सहयोग गरेकै हो,’ उनले भने।
मन्त्रालय सूत्रका अनुसार सेरमका स्थानीय एजेन्टले सरकारले गर्ने खरिदमा पनि १० प्रतिशत कमिसन माग गरेका हुन्। मन्त्रालयले दिन नमिल्ने भनेपछि सुरुमा पछि हटे पनि पछि खरिद गर्न खोजिएको ५० लाख मात्रा खोपमा १० प्रतिशत कमिसन थप्न पाए करोडौंको चलखेल गर्न सकिनेमा स्थानीय एजेन्ट र सत्ता निकट अन्य कमिसन दलालको ध्यान रहेको हो। त्यसैलाई संकेत गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले प्रस्ट शब्दमा ‘कमिसन एजेन्टहरू या बिचौलियाहरू तागतवर’ रहेको बताएका थिए।
पछिल्ला दिनमा नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या उकालो लाग्दै गर्दा र संक्रमितको संख्यामा तीव्र वृद्धि भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा खोप अभियानले निरन्तरता पाएको भए यो स्तरको क्षति नहुने विज्ञ बताउँछन्। खोप लगाएका मानिस जटिल हिसाबले बिरामी नहुने र मृत्युको मुखसम्म नपुग्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। भारतको सरकारी संस्था इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च (आइसिएमआर) का अनुसार अस्ट्राजेनेकाको दुवै मात्रा खोप लगाएका १५ लाखमध्ये ५ हजार १४ जनामा पुनः संक्रमण देखिएको छ। यो कुल खोप लगाएको संख्याको शून्य दशमलव शून्य तीन प्रतिशतमात्र हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी सेरमसँगको खरिद प्रक्रिया बेरोकटोक अगाडि बढेको भए स्थिति हालको जति भयानक नहुने तर्क गर्छन्। ‘खोप अभियान अपेक्षा गरेअनुसार अगाडि बढेको भए यति धेरै मानवीय क्षति हुने थिएन,’ उनले भने।
भारतसँग खोप प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि सरकारले अन्य कम्पनी तथा राष्ट्रसँग छलफल अगाडि बढाएको छ। रुस, अमेरिका र चीनसँग छलफल अगाडि बढिरहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०७८ ००:५१ बिहीबार
