राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र सेन्टर फर हेल्थ एन्ड पपुलेसनले उपत्यकाका तीन जिल्लामा हालै गरेको सर्वेक्षणले यस्तो जनमत देखाएको हो।

सार्वजनिकस्थलमा गरिएको सर्वेक्षणमा १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका १ हजार ५ सय सहभागी थिए। सर्वेक्षणका क्रममा करिब ७० प्रतिशतले यस्तो चित्र चुरोटको बट्टाको ७५ प्रतिशत भाग ओगट्ने गरी राख्नुपर्ने कानुन बनाउन सुझाएका थिए। संसदको विधयेक समितिले पनि यस्तो चित्र ७५ प्रतिशत राख्न निर्देशन दिएको थियो।

सर्वेक्षणका क्रममा ७५ प्रतिशतले सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपानमा प्रतिबन्ध लगाउन, ९५ प्रतिशतले १८ वर्षमुनिकालाई बिक्रीवितरण गर्न नदिन र ९४ प्रतिशतले महिलालाई बेच्न नदिन कानुनका लागि सुझाएका थिए। ८० प्रतिशतले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी विज्ञापन सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्न रोक लगाउन सुझाब दिए।

केन्द्रका निर्देशक लक्ष्मीरमण देवले सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्य हेर्दा तत्काल सूर्तीजन्य पदार्थ निगमन तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्ने बताए। उनले यो कानुन राज्यको प्रतिष्ठाको विषय बनेको भन्दै सरोकारवालाहरू बेलैमा सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। अधिकांशले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने कर बृद्धि गर्न सुझाएका छन्।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियमनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन (एफसिटिसी) मा हस्ताक्षर गरेको सात वर्ष बित्दा पनि नेपालले यससम्बन्धी कानुन बनाएको छैन। एफसिटिसीमा हस्ताक्षर गरेको तीन वर्षमा सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी ऐन पास हुनुपर्ने प्रावधान छ। ऐन बन्न नसकेपछि ल्याउन लागिएको निर्देशिका पनि सचिव, स्वास्थ्यमन्त्री र कानुनमन्त्रीबीचको विवादमा अल्भि्कएको छ। सचिव चुरोटको बट्टामा आधा भाग सन्देशसहितको चित्र बन्नुपर्ने पक्षमा छन् भने स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रीहरू ३० प्रतिशतभन्दा ठूलो राख्नुहुन्न भन्दै छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कानुन बनाउने प्रक्रिया जहाँ-जहाँ पुग्छ, मन्त्रीहरू नै अवरोध बनिरहेका छन्।
चुरोटको बट्टामा ७५ प्रतिशत हानी-चित्र
काठमाडौं, मंसिर १० (नागरिक)- चुरोटको बट्टामा सुर्तीजन्य पदार्थले हुने हानीबारे चित्रसहितको सन्देश कति प्रतिशत राख्ने भन्ने विषयमा सरकारी अधिकारीबीच विवाद भइरहेका बेला हालैको एक सर्वेक्षणले त्यस्तो सन्देश ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने देखाएको छ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र सेन्टर फर हेल्थ एन्ड पपुलेसनले उपत्यकाका तीन जिल्लामा हालै गरेको सर्वेक्षणले यस्तो जनमत देखाएको हो।

सार्वजनिकस्थलमा गरिएको सर्वेक्षणमा १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका १ हजार ५ सय सहभागी थिए। सर्वेक्षणका क्रममा करिब ७० प्रतिशतले यस्तो चित्र चुरोटको बट्टाको ७५ प्रतिशत भाग ओगट्ने गरी राख्नुपर्ने कानुन बनाउन सुझाएका थिए। संसदको विधयेक समितिले पनि यस्तो चित्र ७५ प्रतिशत राख्न निर्देशन दिएको थियो।

सर्वेक्षणका क्रममा ७५ प्रतिशतले सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपानमा प्रतिबन्ध लगाउन, ९५ प्रतिशतले १८ वर्षमुनिकालाई बिक्रीवितरण गर्न नदिन र ९४ प्रतिशतले महिलालाई बेच्न नदिन कानुनका लागि सुझाएका थिए। ८० प्रतिशतले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी विज्ञापन सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्न रोक लगाउन सुझाब दिए।

केन्द्रका निर्देशक लक्ष्मीरमण देवले सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्य हेर्दा तत्काल सूर्तीजन्य पदार्थ निगमन तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्ने बताए। उनले यो कानुन राज्यको प्रतिष्ठाको विषय बनेको भन्दै सरोकारवालाहरू बेलैमा सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। अधिकांशले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने कर बृद्धि गर्न सुझाएका छन्।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियमनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन (एफसिटिसी) मा हस्ताक्षर गरेको सात वर्ष बित्दा पनि नेपालले यससम्बन्धी कानुन बनाएको छैन। एफसिटिसीमा हस्ताक्षर गरेको तीन वर्षमा सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी ऐन पास हुनुपर्ने प्रावधान छ। ऐन बन्न नसकेपछि ल्याउन लागिएको निर्देशिका पनि सचिव, स्वास्थ्यमन्त्री र कानुनमन्त्रीबीचको विवादमा अल्भि्कएको छ। सचिव चुरोटको बट्टामा आधा भाग सन्देशसहितको चित्र बन्नुपर्ने पक्षमा छन् भने स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रीहरू ३० प्रतिशतभन्दा ठूलो राख्नुहुन्न भन्दै छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कानुन बनाउने प्रक्रिया जहाँ-जहाँ पुग्छ, मन्त्रीहरू नै अवरोध बनिरहेका छन्।