नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रक्रियागत, कानुनी र राजनीतिक सबै दृष्टिले असंवैधानिक भएको दोहोर्याउँदै यसको पुनर्स्थापना अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
शनिबार पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पार्टीका तर्फबाट मुद्दा दायर गरिएको स्मरण गराउँदै ढिलै भए पनि नेपाली काँग्रेसलगायत विभिन्न दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार हाल प्रतिनिधिसभाका २ सय ७४ सदस्यमध्ये बहुसङ्ख्यक १ सय ४३ सदस्य प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्।
अध्यक्ष ओलीले असंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना कानुनी रूपमा मात्र होइन, वर्तमान जटिल राजनीतिक अवस्थाको सुरक्षित र भरपर्दो निकास पनि भएको स्पष्ट पारे। उनले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना, सर्वपक्षीय सरकार गठन, बृहत् राजनीतिक संवाद, आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन र त्यसपछि निर्वाचन नै राजनीतिक सङ्क्रमणलाई व्यवस्थित गर्ने उपयुक्त बाटो भएको धारणा राखे।
मुलुकको लोकतन्त्र, संविधान र अग्र गतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यति गम्भीर विषयमा न्यायालय अनिर्णय र अन्योलमा पर्न नहुने भन्दै अध्यक्ष ओलीले ‘ढिलो न्याय वास्तवमा अन्याय हो’ भन्ने सिद्धान्तलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आग्रह गरे।
प्रकाशित: २६ पुस २०८२ १५:०८ शनिबार
