अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नियोगले अन्तर्राष्ट्रिय खोप संस्था (गाभी) लाई दिने आर्थिक अनुदान रोकेको छ। अमेरिकाले आर्थिक सहयोग रोकेसँगै गाभीले नेपाललाई दिने खोप अनुदान पनि रोकिने संकेत देखिएको छ। परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएअनुसार अमेरिकी सहायता नियोगले सहयोग रोकेको पत्र पठाइसकेको छ।  

परिवार कल्याण महाशाखा खोप शाखाका प्रमुख डा. अभियान गौतमका अनुसार अझै आधिकारिक इमेल आएको छैन। ‘केही दिनभित्र गाभीको आधिकारिक इमेल आउँछ, त्यसपछि खोप अनुदान रोकिन्छ वा रोकिँदैन, यकिन थाहा हुन्छ,’ उनले भने।  

परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. विवेककुमार लालका अनुसार अमेरिकी सहायता नियोगले गाभीलाई खोपका लागि दिने सहायता जम्मा ३० प्रतिशत छ। तीस प्रतिशत अनुदान कटौती हुँदा कार्यक्रममा ठूलो प्रभाव पर्छ। यसको विकल्पमा अन्य सहयोगी देशले प्रतिस्थापन हुने गरी सहयोग गरेमा मात्र सम्भव हुन्छ। नत्र खोपकै लागि भएका अन्य सहयोग कटौती हुनेछन्। कटौतीको मारमा नेपालको खोप कार्यक्रम पर्नेछ। गाभीले नेपालको कुल खोप कार्यक्रममा १ अर्ब २० करोडभन्दा बढी सहयोग गरेको छ।  

गाभीले नेपालको नियमित खोप कार्यक्रमअन्तर्गत ६ वटा खोप अनुदानका रूपमा दिन्छ। ती खोप लिएवापत नेपालले केही प्रतिशत रकम मात्र तिर्नुपर्छ। धेरैजसो रकम गाभीको अनुदानबाट आउने गरेको छ। महाशाखाका अनुसार नेपालको नियमित १२ वटा खोप कार्यक्रमअन्तर्गत डिपिटी, हेपबी, हिब, पिसिभी, रोटा, टिसिभी, एचपिभी छन् भने गाभीको पूर्ण अनुदानमा एफआइपिभी छ। यी खोप अत्यन्त महँगा छन्। खोपमध्ये पेन्टाभ्यालेन्ट सबैभन्दा महँगो खोप हो, जुन गाभीबाटै प्राप्त हुन्छ।  

नेपाल सरकारले नियमित दिने ११ वटा खोपमध्ये पाँचवटा खोप बीसीजी, ओरल पोलियो, दादुरा–रुबेला, जे.ई. र टीडी आफैँ किनेर बालबालिकालाई दिन्छ। गाभीलाई अमेरिकाले दिने खोप अनुदान कुल अनुदानको ३० प्रतिशत हो। त्यसैले गाभीको अन्य राष्ट्रमा हुने अनुदान कार्यक्रममा कमी आउने वा कतिपय कार्यक्रम रोकिन सक्ने डा. लालले बताए। उनले भने, ‘गाभीबाट आएन भने नेपाल सरकारले आफैँ खोप किन्न सक्दैन।’ गाभीलाई अमेरिकाले दिने ३० प्रतिशत भनेको कुल कोषको तीन सय मिलियन अमेरिकी डलर हो।

यो कोषबाट नेपालले प्रत्येक वर्ष खोप कार्यक्रमअन्तर्गत डेढ अर्ब पाउने गरेको खोप शाखाका प्रमुख डा. गौतम बताउँछन्। नेपालले आगामी पाँच वर्षका लागि खोप अनुदान माग प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ। यो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न पनि गाभीमा सहयोग कटौती भएपछि नेपालले सन् २०३० सम्म खोप अनुदानको ५० प्रतिशत रकम बढाउनुपर्ने हुन सक्ने डा. गौतम बताउँछन्।

गाभीबाट सहयोग आएन भने नेपाल सरकारले आफैँ खोप किन्न सक्दैन। यी खोपमा करिब ५ प्रतिशत मात्र नेपाल सरकारले तिर्छ। दुईतिहाइ कार्यक्रम गाभीको स्रोतबाट सञ्चालित छ। प्रभावित भएमा नेपाल सरकारले १ अर्ब २० करोड जुटाउनुपर्छ। खोप र खोप अभियानमा आवश्यक सहयोग गाभीले नै गर्छ।

‘यी खोपमा करिब ५ प्रतिशत मात्र नेपाल सरकारले तिर्छ। दुईतिहाइ कार्यक्रम गाभीको स्रोतबाट हो, प्रभावित भएमा नेपाल सरकारले १ अर्ब २० करोड जुटाउनुपर्छ,’ महाशाखा प्रमुख लालले भने। कुनै कारणले गाभीलाई अन्य राष्ट्रबाट प्रतिस्थापन अनुदान आएन भने नेपालको खोप कार्यक्रममा कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ वा खोप कार्यक्रमको खर्च ठूलो बजेटमा बढ्ने डा. गौतम बताउँछन्। खोप कार्यक्रम बालबालिका, किशोरी र गर्भवतीका लागि अनिवार्य हो। स्वास्थ्य मौलिक हक भएकाले यो कार्यक्रम बन्द गर्न नमिल्ने डा. लाल बताउँछन्।