नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बिनियोजित बजेट स्वास्थ्यमा आवश्यक बजेट भन्दा कम भएको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्यतर्फ कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट हुनुपर्छ । 

स्वास्थ्य बजेट माथि टिप्पणी गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका पूर्वप्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले मापदण्ड भन्दा कम बजेट भएको बताए । स्वास्थ्यमा बजेट पर्याप्त हुनु भनेको स्वस्थ नागरिक हुनु र देश धनी बन्नु हो । यो कुरालाई नीति निर्माताले बुझ्न नसकी सँधै कम बजेट नै बिनियोजन गर्ने गरेको गौतमको तर्क छ ।

उनी भन्छन्, ‘ स्वास्थ्यमा बजेट पर्याप्त भएमा नागरिकलाई आवश्यक सेवा दिन सकिन्छ, सेवा भएमा नागरिक स्वस्थ हुन्छन, स्वस्थ नागरिक भएमा देशमा उत्पादनमा भाग लिएर बलियो अर्थतन्त्र हुन्छ’ । तर समावेश भएका धेरै कार्यक्रम सकारात्मक रहेको र तीनलाई पुरा गर्नको लागि सरकारले बजेटको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने गौतमले सुझाए ।

जस्तो कि राष्ट्रपति हवाइ उद्धार कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्नु पर्ने र प्रसूति गृहलाई मदर एण्ड चाइल्ड इन्स्टिच्युट बनाउनु पर्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा बजेट वृद्धि गर्नु पर्ने सुझाए । त्यति बजेटले पुग्दैन कम्तीमा १८ अर्ब चाहिन्छ’ उनले भने । देशैभरी दिइने महिलाहरूको क्यान्सर परिक्षण सेवाको लागि आवश्यक जनशक्ति तयारी बिनाको कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने गौतम बताउँछन । ‘सबै खालको परिक्षण गर्न सक्ने जनशक्ति तयार पार्नु पर्छ, तालिम बिनाको कार्यक्रम सफल हुँदैन’ उनले भने ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठले यो वर्षको बजेट पनि अपुग भएको बताए । गत वर्षको भन्दा केही बढी देखिएपनि आवश्यकता भन्दा कम भएको उनको टिप्पणी छ । ‘शिक्षाको दोब्बर हुँदा स्वास्थ्यको बजेट अत्यन्त कम भयो, विकसित देशमा शिक्षाको भन्दा स्वास्थ्यको बजेट दोब्बर/तेब्बर हुन्छ’ उनले भने । यो वर्षको बजेट कार्यक्रमले गुणस्तरीय आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको आधार पुरा गर्ने कार्यक्रमको बारेमा मौन रहेको बताए । ‘आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने आधारभुत अस्पताल, प्रदेश अस्पतालको निर्माण र स्तरोन्नतिको विषयमा बजेट स्पष्ट बोल्न सकेन’ उनले भने । जलन, मुटु र क्यान्सर रोग सेवा विस्तार गर्ने विषय भने प्रभावकारी रहेको उनले बताए ।

स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा र नसर्ने रोग सेवामा केन्द्रित
बिहीवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घोषणा गरेको आगामी वर्षको लागि घोषणा गरेको बजेट भाषणमा गत वर्षको भन्दा केही नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेका छन । स्वास्थ्य सेवाको केन्द्र मानिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरी लागु गर्ने बताए । यसको लागि बिमितहरूको सुविधा थैलीमा वृद्धि गर्ने यसको लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरी बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने बताए ।

बिमामा पहुँच नपुग्ने दलित, अति विपन्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि बिमा सुविधा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ । बिमामा दोहोरोपना हटाउने र सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई बिमा सेवामा समावेश गरिनेछ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको लागि १० अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । यसको साथै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत दावी भुक्तानी रहेकोमा तेस्रो पक्षबाट मूल्याकंन गराइ यसै वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने बजेटमा समावेश छ । नसर्ने रोगहरूको उपचारमा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको विस्तार गर्ने बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

निरोगी नेपाल निरोगी नागरिक अभियान सफल पार्नको लागि स्वच्छ आहार, बिहार, ध्यान र योग व्यायाम सहितको जीवनशैलीको विकास गर्ने जनाइएको छ । नसर्ने रोगको निदान र उपचारको लागी सातै प्रदेश अस्पतालमा मुटु र क्यान्सर रोग उपचार सेवा विस्तार गर्ने र हरेक वर्षको फागुन महिना यी रोगको परिक्षण महिनाको रुपमा व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसको लागि उपकरण र पूर्वाधारको विकास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । 

सबै प्रदेश अस्पतालमा जलन उपचार इकाई विस्तार गर्नुको साथै वीर अस्पताल, कीर्तिपुर जलन अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, तिलगंगा आँखा अस्पताल लगायतको स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । आधारभुत अस्पतालबाट दिइने औषधीको खरिद सुनिश्चित गर्ने र प्रदान गरिएका औषधीको विवरण वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको लागि २ अर्ब ६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

मस्तिष्क, मेरुदण्ड र स्नायु रोगको उपचारको लागि वीर अस्पतालमा राष्ट्रिय न्युरोसाइन्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सबै प्रदेशका अस्पतालहरूमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा तथा अटिजम भएका बालबालिका पहिचानको लागि सेवा उपलब्ध गराउने पौडेलले बताए । यसको साथै आमा सुरक्षा कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि ८२ करोड बिनियोजन गरेको छ । 

१४ वर्ष मुनिका किशोरीको लागि एचपिभी खोप नियमित खोप दिने, पाठेघरको मुखको क्यान्सरको परिक्षण र पाठेघर खस्ने समस्याको निःशुल्क उपचार कार्यक्रम निरन्तरता दिइनेछ । वैकल्पिक उपचार पद्धतिको प्रवर्द्धन गर्ने, सुपथ मूल्यमा औषधी उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय नीतिमा प्रतिस्थापन हुन नदिने, बसाइसराइ व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम समावेश छन ।