coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
स्वास्थ्य

कैदीबन्दी बिरामीलाई न उपचार न पोषण

कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी र थुनुवा राखिँदा स्वास्थ्य सेवा, पोषण लगायत सुविधाको अभाव देखिएको छ। उचित स्वास्थ्य सेवा र पोषण अभावमा कतिपय कैदी र थुनुवाको ज्यान जोखिममा परेको पाइएको छ। अहिले देशभरिका कारागारमा २७ हजार कैदीबन्दी छन्।  

देशभरिका कैदीबन्दीका लागि सुविधायुक्त अस्पताल भने एउटा मात्रै छ। यसले गर्दा कैदीबन्दीले बिरामी पर्दा समयमै सेवा पाउन सकेका छैनन्। काठमाडौं सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागार अस्पताल ३० शड्ढयाको छ। अन्य कारागारमा प्राथमिक स्वास्थ्य जाँचपछि गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई केन्द्रीय कारागार अस्पताल ल्याएर उपचार गर्ने व्यवस्था छ। केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा बिरामीको चापले गर्दा समयमै भरपर्र्दाे सेवा पाउन कठिन छ।

बिरामी कैदीबन्दीको उपचारसँगै पोषणमा राज्यले पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा कतिपयको मृत्यु हुने गरेको छ। कैदीबन्दीको नियमित स्वास्थ्य जाँच र बिरामी पर्दा पोषणयुक्त खानेकुराको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने राज्यको दायित्व हो। तर त्यो दायित्व पूरा गर्नबाट राज्य चुकेको छ।

केन्द्रीय कारागारका एक हजार दुई कैदीबन्दीले अहिले चिकित्सकको निगरानीमा नियमित औषधि सेवन गर्छन्। सात सय ग्राम मोटा चामल र ६० रूपैयाँले छाक टार्नुपर्ने अवस्थामा कैदीबन्दी छन्। बिरामीले भने सामान्य कैदीबन्दीले भन्दा १० प्रतिशत बढी रूपैयाँ पाउँछन्। यसले पोषणयुक्त खानेकुरा र सहज उपचारको प्रबन्ध गर्न कठिन छ।

एक हजार चार सय कैदीबन्दीको क्षमता भएको सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा अहिले तीन हजार चार सय ५९ जना छन्। त्यसैसँगै रहेको ३० शड्ढयाको केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा देशभरबाट दैनिक सरदर २० जना बिरामी उपचारका लागि आउँछन्।

देशका ७२ जिल्लामा ७४ वटा कारागार छन्। जिल्ला कारागारका कैदीबन्दी गम्भीर बिरामी भएको अवस्थामा थप उपचारका लागि सरुवा गरी केन्द्रीय कारागार अस्पताल ल्याउने व्यवस्था छ।

केन्द्रीय कारागारमा अहिले गम्भीर प्रकृतिका प्यारालाइसिसका ३७, मिर्गाैलाका सात, क्यान्सरका १२, मुटुका १२ र मानसिक समस्याका दुई सय हाराहारी कैदीबन्दी छन्। गम्भीर खालका बिरामीलाई यहाँबाट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका लागि अन्य सरकारी अस्पतालमा पठाइन्छ। अहिले १९ जना विभिन्न खालका बिरामीलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका लागि राजधानीस्थित विभिन्न सरकारी अस्पतालमा पठाइएको केन्द्रीय कारागार अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए।

कारागारमा सामूहिक मेस तथा बसोबास, जीवनशैली र खानपान नमिलेर पनि कैदीबन्दी बिरामी हुने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा उपचारकै क्रममा कैदीबन्दीको ज्यान गएको छ। केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा २०७५ सालमा १८, २०७६ सालमा ३७, २०७७ सालमा ३१ र २०७८ सालमा ३८ जना कैदीबन्दी बिरामीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको सो अस्पतालले जनाएको छ।

कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा देशभरिका विभिन्न जेलमा उपचारका क्रममा ७८ कैदीबन्दीको मृत्यु भएको देखिन्छ। ‘धेरै कैदीबन्दीमा छाला र हाडजोर्नीसम्बन्धी समस्या पाइएको छ’, केन्द्रीय कारागार अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बुढाथोकीले भने। क्षयरोग लगायत समस्या पनि कैदीबन्दीमा देखिएको छ। केही महिनाअघि परीक्षण गर्दा २० जनामा क्षयरोगको संक्रमण देखिएको केन्द्रीय कारागार स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कल्पना ज्ञवालीले बताइन्।

केन्द्रीय कारागारभित्र २०६० सालमा अस्पताल भवन बने पनि २०७५ सालमा आएर मात्र ३० शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालन गरी सेवा दिन थालिएको हो।

कोरोना डेंगी लगायतका प्रकोपमा बिरामीको उपचार तथा सुसारमा जटिलता पैदा हुने गरेको छ। कोरोनाका कारण गत वर्ष सातजना कैदीबन्दीको मृत्यु भएको थियो। समयमा न्यूनतम सुुविधा र स्वास्थ्य उपचार नपाएर पनि कैदीबन्दीको जीवन जोखिममा परेको छ।

आफ्नै खर्चमा सुविधासम्पन्न अस्पतालमा गएर उपचार गर्न सक्ने कैदीबन्दीलाई पनि सुरक्षा वा अन्य कारण देखाउँदै जेल प्रशासनले सकेसम्म पठाउन मान्दैन। बिरामी हुँदा राज्यले जेजति सेवासुविधा दिन्छ त्यसैमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ।

कारागारमा पठाउनुअगाडि कैदीबन्दीको शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि खासै कार्यान्वयन भएको छैन। कारागार नियमावली, २०२० ले कैदीबन्दीको सेवासुविधा, स्वास्थ्य उपचार तथा पोषणयुक्त खानेकुराको व्यवस्था गर्ने भने पनि हुन सकेको छैन। राज्य कैदीबन्दीको अभिभावक भएकाले उनीहरूको जीवन रक्षा र मानवअधिकार संरक्षण गर्नु उसको दायित्व हो।

देशभरिका कारागारमा दरबन्दीअनुरूप स्वास्थ्यकर्मी छैनन्। २० वटा जिल्लाका कारागारमा त स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी पनि छैन, जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासमेत कैदीबन्दीले पाउन सकेका छैनन्। कतिपय कारागारमा एकजना मात्रै स्वास्थ्यकर्मी छन्।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका कारागारहरूमा स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यर्कीको दरबन्दी निर्धारण गरी खटाउने गर्छ। यसमा दुई मन्त्रालयबीच तालमेल र समन्वय नहुँदा पनि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी सिर्जना र खटन-पटनमा समस्या भएको छ। ‘कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा सीमित बजेटमा काम गर्नुपर्ने बाध्यताले स्वास्थ्य र पोषणजस्ता कुरामा गम्भीरतापूर्व काम गर्न कठिन भइरहेको छ’, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने।

जिल्लास्तरमा पाँच सय कैदीबन्दी रहेका कारागारमा स्वास्थ्यचौकी र पाँच सयभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका कारागारमा अस्पताल निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन।

बिरामीलाई दैनिक ७० रूपैयाँ र सात सय ग्राम चामल

कैदीबन्दी बिरामी पर्दा राज्यले स्वास्थ्य उपचार मात्रै होइन, पोषणयुक्त खानेकुरा पनि दिन सकेको छैन। कैदीबन्दीले दैनिक ६० रूपैयाँ खर्च र ७०० ग्राम मोटा चामल सीधास्वरूप पाउँछन्। बिरामीको हकमा चामल उत्ति नै भए पनि रकममा १० रूपैयाँ थपेर दिइन्छ, जुन पोषणयुक्त खानाका लागि अपुग हो। चिकित्सकको सिफारिसमा पोषिला खानेकुरा खानुपर्ने बिरामीलाई यत्तिमा चित बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ।

‘बिरामीका लागि औषधि उपचार सहायक हो, मुख्य कुरा पोषणयुक्त खाना नै हो। त्यस्तो खाना राज्यले दिने दैनिक खर्चले अपुग हुन्छ। बिरामी कैदीबन्दीले सामान्य कैदीबन्दीले सरह खानुपर्ने बाध्यता छ। बिरामी धेरै र सरकारले दिने बजेट कम हुँदा हामीले पोषणयुक्त खानाको व्यवस्थापन गर्न कठिन छ,’ अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बुढाथोकीले भने।

जगनाथ देवल कारागारका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद पाण्डेय कैदीबन्दी बिरामीलाई दिइँदै आएको खर्च रकम बढाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘अघिल्लो सरकारले कैदीबन्दीले पाउने दैनिक खर्च ६० रूपैयाँबाट बढाएर ८० रूपैयाँ पुर्‍याएको छ। उक्त निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि बिरामीको हकमा भने थप रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने।

सुनधारास्थित कारागारमा ६४ जना ज्येष्ठ नागरिक छन्। ‘जेलका बिरामी र बुढाबुढीप्रति राज्य संवेदनशील हुन सकेन। बिरामी र वृद्धलाई धेरै पोषण र उचित संरक्षण चाहिन्छ, कारागार प्रमुख पाण्डेयले भने।

केन्द्रीय कारागार अस्पताल सञ्चालनका लागि राज्यले पर्याप्त बजेट दिन सकिरहेको छैन। चालु आर्थिक वर्षका लागि अस्पताललाई सरकारले ४ करोड ५५ लाख बजेट छुट्याएको छ तर १० करोड रकम आवश्यक पर्ने अस्पतालका अधिकारीको भनाइ छ। ‘बजेट बढाएर पठाउनुपर्नेमा वर्सेनि कटौती भएको छ। गत वर्षको रकम पनि अर्थ मन्त्रालयले अझ दिएको छैन’, अस्पतालका सुपरिटेन्डेन्ट डा. बुढाथोकीले भने।

केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा ६१ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ। अस्पतालमा तीन महिनायता दरबन्दीअनुरूप स्वास्थ्यकर्मी छन्। तर देशभरका जेलमा कैदीबन्दीको जाँच गरी रोगको प्रकृतिअनुरूप चिकित्सकको दरबन्दी बढाउन ओएन्डएम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बुढाथोकी बताउँछन्। कैदीबन्दी बिरामी पर्नुको कारण पहिचानमा पनि अस्पतालले अध्ययन गर्न थालेको उनले बताए।

प्रकाशित: २५ पुस २०७९ ०१:१५ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App