तोकिएकै शैक्षिक सत्रभित्र उच्च शिक्षा पूरा गराउने लक्ष्यसहित नवगठित सरकारले शैक्षिक पात्रो बनाउने भएको छ। हालको अवस्थामा चारबर्से स्नातक ६ वर्ष पुग्ने र दुईबर्से स्नातकोत्तर चार वर्षमा पनि पूरा हुन नसक्ने गलत प्रवृत्ति समाधान गर्न नवगठित सरकारले शैक्षिक पात्रो बनाउने निर्णय गरेको हो। ‘विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर तहका नतिजाहरू शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको पात्रोअनुसार निकाल्ने व्यवस्था गरिन्छ’, कार्यसूचीको ८७ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, ‘उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र समयसीमाभित्र पूरा गराउने लक्ष्यसहित सरकारले नै शैक्षिक पात्रो बनाउने तय गरेको हो।’

यसैगरी सोही कार्यसूचीको बुँदा नं ८८ मा अबदेखि विश्वविद्यालयहरूले स्नातकसम्मको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई नागरिकता नभए पढाइबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने व्यवस्था अन्त्य गर्दै स्नातकसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने व्यवस्था गर्ने तय गरेको छ। ‘विद्यार्थीलाई स्नातकसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्ने छ’, कार्यसूचीमा उल्लेख छ, ‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटजस्ता समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाइने छ।’ सोही कार्यसूचीमा थप उल्लेख छ, ‘९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल/भ्वाइस वा स्टुडेन्ड संयन्त्रको विकास गरिने छ।’

प्रधानमन्त्री बालेन साह सरकारको चैत १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी तय गरेको एक सय कार्यसूचीमा विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारका कार्ययोजना तय गरिएको छ। बुँदा नम्बर ८६ देखि ८९ गरी चार बुँदामा समेटिएका शैक्षिक सुधारका कार्य तत्काल गरिने निर्णय भएको हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसीले सरकारले विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह फेजआउट गरेपछि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको यकिन तथ्यांक राख्न नागरिकता आवश्यक परेको बताए तर उनले यसलाई बाध्यकारी नगरिएको समेत दाबी गरे । मुख्यरूपमा २०४८/४९ सालतिर नै कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा बनाइने बहस चल्यो। त्यसपछि प्लस टु प्रणाली सुरु भयो। ‘प्लस टु प्रणाली सुरु भएपछि त्रिविले भर्ना घटाउन थाल्यो। २०५० सालतिर धेरै संकायमा प्रमाणपत्र तह नै बन्द भयो । कानुनमा भने पिसिएल ल २०५३ सालमै फेजआउट भयो’, शिक्षाध्यक्ष केसीले नागरिकसँग भने, ‘प्रवीणता प्रमाणपत्र तहलाई विद्यालय तहमा गाभिएपछि २०६८ सालमा त्रिविबाट पूर्णरूपमा यो तह फेजआउट भयो। विश्वविद्यालयलाई स्नातक तहमा केन्द्रित गरियो।’

प्रमाणपत्र तहदेखि विश्वविद्यालय शिक्षा कायम रहेको अवस्थामा विद्यार्थीको पूर्ण तथ्यांक नरहने भएपछि उनीहरूको यकिन तथ्यांक राख्न विश्वविद्यालयले नागरिकता माग गरेको शिक्षाध्यक्ष केसीको भनाइ छ। 

उनले भने, ‘तर नागरिकता बाध्यकारी भने होइन। यो नभएर पढाइ रोकिँदैन।’ शिक्षाध्यक्ष केसीले अब राज्यले नागरिकता व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेसँगै राज्य तहबाटै प्लटुको तथ्यांकसँग जोडिने तथ्यांक अपडेट गरिने गरी प्रणालीसँग विश्वविद्यालयलाई जोड्ने व्यवस्था पनि गरिदिनुपर्ने जिकिर गरे। ‘विश्वविद्यायले उपलब्ध गराउने शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र र नागरिकतामा भएको नामनामेसीमा एकरूपता ल्याउन पनि विश्वविद्यालयले स्नातकमा नागरिकता माग गरेको हो’, शिक्षाध्यक्ष केसीले भने, ‘स्नातकमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थी १८ वर्ष पूरा भएकै हुनेछ। नागरिकता उनीहरूसँग हुन्छ।’

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलति प्रा.डा. अच्युत वाग्लेका अनुसार सरकारको शिक्षासम्बन्धी मीन्त्रपरिषद्को निर्णय स्वागतयोग्य छ। स्नातकमा नागरिकता सवालमा केयुमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी पनि अध्ययन गर्ने भएकाले उनीहरूको वास्तविक विवरणको अभिलेख राख्न केयुले नागरिकता माग गरेको हो। ‘विदेशी विद्यार्थीको पासपोर्टले हुन्छ। केयुमा कुन क्षेत्रका कति नेपाली विद्यार्थी कुन विषय अध्ययन गर्दा रहेछन् यकिन तथ्यांकका लागि नागरिकता मागिएको हो’, उपकुलपति प्रा.डा. वाग्लेले भने, ‘अब सरकारले नै नचाहिने निर्णय गरेपछि सबै विद्यार्थीको विश्वविद्यालय शिक्षामा सहज पहुँच गराउने व्यवस्था सकारात्मक हो।’

विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिक संगठन खारेजी पनि स्वागतयोग्य विषय रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘यसले विश्वविद्यालय शिक्षा निर्बाधरूपमा चल्छ। शैक्षिक पात्रो पनि सरकारले नै बनाएर कार्यन्वयन गरे सबै विश्वविद्यालयको शैक्षिक सत्र एकरूपमा अघि बढ्छ। एकरूपता कायम हुन्छ।’ तर शैक्षिक पात्रो मन्त्रालयले बनाउने कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यो छलफलको विषय रहेको उनले जनाए।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन केयुमै हेरिटेज आर्किटेक्चर विषयमा विद्यावारिधि गर्दैछन्। उनको चारवटा सेमिनार पूरा भएको र अब थेसिस लेख्ने काम बाँकी रहेको छ। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पाँचबर्से ‘व्यवस्थापन एन्ड ल’ को पढाइ पनि केयुबाटै सम्पन्न गरेका हुन्।

यसैगरी बुँदा नं ८९ मा कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने र उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर र दबाब नपर्ने खालको मूल्यांकन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ, तर यसका लागि पाठ्यक्रम नै परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा पनि एसएलसीलाई ग्रेडिङ परीक्षा प्रणालीमा कार्यान्वयन गरियो। सबै पास हुने परीक्षा प्रणालीले विद्यालय शिक्षाको नतिजा झनै कमजोर बन्यो। निजीहरूले आन्तरिक परीक्ष लिन छाडेनन्, तर सामुदायिकले सरकारको नीति पालना गरेर उदार कक्षा नीतिअनुसार अहिले पनि परीक्षा नलिएर विद्यार्थीलाई कक्षा चढाउँदै आएको छ। यसको नतिजा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० एसइईमा देखियो।

२५ प्रतिशत पनि नतिजा आउन नसकेपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष महाश्रम शर्माले दुई वर्षअघि मात्र एसइईको परीक्षामा पास हुन कम्तीमा ३५ नम्बर ल्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरे। यसपछि विद्यार्थीमा पढ्नुपर्ने र शिक्षकमा पढाउनुपर्ने बानीको विकास भएको थियो। अब फेरि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्दले विद्यार्थीमा पढ्ने र शिक्षकमा पढाउने बानी घट्ने शिक्षाविज्ञहरूको धारणा छ।

यसैबिच शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल आइबार मन्त्रालयमा पहिलो बैठक राखी सबै महाशाखा प्रमुखहरूको राय लिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मधुप्रसाद घिमिरेले बताए। ‘आज मन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा साढै तीन घण्टा बैठक बस्यो’, सूचना अधिकारी घिमिरेले भने, ‘मन्त्रीज्यूले मन्त्रालयका विज्ञान प्रविधि महाशाखा, आणविक पदार्थ महाशाखा, प्रशासन महाशाखा, योजना तथा अनुगमन महाशाखा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाशाखा, विद्यालय शिक्षा महाशाखा र उच्च शिक्षा महाशाखा गरी सातवटै माहाशाखाका प्रमुखसँग जानकारी लिनुभयो।’

रकम खर्च गर्नुपर्ने र नगर्नुपर्ने कार्यक्रम छुट्ट्याएर चुस्तदुरुस्त रूपमा काम गर्न मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिएको उनले बताए।

ब्रिज कोर्स र प्रवेश परीक्षा बन्द

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी ब्रिज कोर्स र प्रवेश परीक्षा तयारी (इन्ट्रान्स) कक्षाहरू सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल आएलगत्तै मन्त्रालयले विद्यालय तह र उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्ना हुनुअघि सञ्चालन हुने यस्ता तयारी कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। भर्नालाई लक्षित गरी विभिन्न संस्थाले चलाउने यस्ता व्यापारिक कक्षाले विद्यार्थी र अभिभावकलाई सास्ती दिएको मन्त्रालयले औंल्याएको छ।