काठमाडौं महानगरपालिकाले बसुन्धरास्थित मोर्गन इन्टरनेशनल सेकेन्डरी स्कुलमा गम्भीर प्रकृतिका अनियमितताहरू फेला पारेको छ।
छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीहरूबाट समेत अवैध रूपमा हजारौं शुल्क असुलेको उजुरी परेपछि महानगरका ६ वटा विभागको संयुक्त टोलीले गरेको आकस्मिक अनुगमनमा विद्यालयको वैधानिकता र सञ्चालन अनुमतिमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको हो।
अनुगमन टोलीले विद्यालय प्रशासनलाई सञ्चालन अनुमति, कर चुक्ता, शुल्क संरचना र पूर्वाधारसम्बन्धी २२ प्रकारका कागजात तीन दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयभित्र प्रमाण उपलब्ध गराउन नसके विद्यालयविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाइने महानगरले चेतावनी दिएको छ।

महानगरको शिक्षा विभागमा मोर्गन स्कुलले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटामा परेका विद्यार्थीहरूबाट समेत २४ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म अवैध शुल्क असुलिरहेको गुनासो परेपछि अनुगमन गरेको थियो।
शिक्षा विभागका निमित्त प्रमुख केशव ज्ञवालीका अनुसार, यसअघि महानगरले विद्यालयलाई मौखिक रूपमा सचेत गराउँदै अनधिकृत शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, विद्यालयले निर्देशन अटेर गरी शुल्क असुली जारी राखेपछि महानगरले विभिन्न विभागको संयुक्त टोली बनाएर अनुगमन गरेको हो।
‘सुरुमा हाम्रो ध्यान छात्रवृत्तिमा केन्द्रित थियो, तर अनुगमन गर्दै जाँदा अनियमितताको चाङ नै फेला पर्यो,’ शहरी योजना आयोगका सदस्य शैलेन्द्र झाले भने, ‘विद्यालयको सञ्चालन, भौतिक पूर्वाधार र वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेपछि हामीले विस्तृत छानबिन सुरु गरेका छौं।’
अनुगमन टोलीमा शहरी योजना आयोग, राजस्व विभाग, कृषि तथा पशुपन्छी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शहरी व्यवस्थापन विभाग र शिक्षा विभागका प्रतिनिधिहरू सामेल थिए।

अनुगमनका क्रममा विद्यालयले ‘इन्टरनेशनल’ नाम राखे पनि सोअनुसारको कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ। ‘इन्टरनेशनल नाम राख्ने विद्यालयले सोही स्तरको पाठ्यक्रम, शिक्षक र पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्छ, तर यहाँ त्यस्तो केही पाइएन,’ झाले भने।

विद्यालयले तीन वर्षअघि बुढानिलकण्ठबाट बसुन्धरामा स्थानान्तरण भएको दाबी गरेको छ। कक्षा ११ र १२ सञ्चालनका लागि तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदबाट अनुमति लिएको बताए पनि त्यसको आधिकारिक प्रमाण देखाउन सकेको छैन। ‘यी सबै दाबीहरू पुष्टि गर्न हामीले कागजात माग गरेका हौं,’ झाले प्रष्ट पारे।

शिक्षा विभागका निमित्त प्रमुख केशव ज्ञवालीले ‘हामीले मागेका कागजातको आधारमा विद्यालयको वैधानिकता र अनियमितताहरूबारे निर्णय लिन्छौं। यदि विद्यालयले समयमै कागजात पेस गर्न नसकेमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’
महानगरपालिकाले पछिल्लो समय सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति कार्यक्रमको कार्यान्वयन र समग्र सञ्चालनको अवस्थाबारे अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०८२ १८:४१ शनिबार