चिकित्यसा शिक्षा आयोगको सिफारिसमा प्राविधिक शिक्षा र व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिईभिटि)ले सम्बन्धन दिएको ६५ प्राविधिक शिक्षालयहरुको नयाँ भर्ना रोकिएको छ।  

आयोगले शिक्षालयहरुको सिट कोटा निर्धाराण गर्न नसक्दा यी शिक्षालयहरुको नयाँ विद्यार्थी भर्ना रोाकिएको हो। जबकी पुराना ३४ शिक्षालयहरुको भर्ना प्रकृया सुरु भइसकेको छ। सरकारको ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारण धारको शिक्षा उपलब्ध गराउने नीति रहेको छ। तर चिकित्यसा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटिको प्राविधिक शिक्षा व्यस्थापनमा  तालमेल अझै मिल्न नसक्दा स्वास्थ्य शिक्षा तर्फका समग्र शैक्षिक कार्यक्रमहरु प्रभावित बनेको छ।

सिटिइभिटिले समयमै स्तरनोन्नती गर्न अध्ययन अनुसन्धान गरि ६५ कलेज कक्षा संचालन गर्न योग्य रहेको भन्दै प्रमाणसहित सिफारिस आयोगलाई पठाएको ५ महिना बढी भइसकेको भए पनि अझै आयोगले भने सिट निर्धारण गर्न नसक्नुलाई सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

एसइई नतिजा प्रकाशित भएको महिना दिन वित्नलाग्दा समेत आयोगले सिट निर्धाराण गर्न अलमलमा छ। सिट निर्धारण नभएकै कारण सिटिइभिटिले नयाँ भर्नाको लागि प्रवेश परीक्षा संचालनको प्रकृया अझै अघि बढाएको छैन।  

जसका कारण प्राविधिक शिक्षालयहरुले शैक्षिक सत्र २०७९/२०८०कालागि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न पाएका छैनन्। आयोग स्थापना भएपछि आयोगको ऐन २०७५ले प्राविधिकतर्फ स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको १८ महिना टि एसएलसी खारेज गर्यो। तीन वर्षे डिप्लोमा कोर्षलाई मात्र स्वास्थ्य शिक्षा तर्फ मान्यता दिने व्यवस्था बन्यो।

आयोगको ऐनले नयाँ व्यवस्था गरेसाथै अर्को तर्फ  सिटिइभिटि ऐनको आधारमा खुलेका १ सय ३७ शिक्षालयका २ सय ३८ टिएसएलसी कार्यक्रम संचलान गर्ने संस्थाहरु स्तारोन्नती गर्नु पर्ने  व्यवस्था आयो। तीन वर्षसम्म बन्द समेत गरेरर उनीहरु आयोगको ऐन अनुसार स्तरनोन्नती तर्फ लागे। आयोगको ऐन अनुसार नै सिटिइभिटिले आयोगको सिफारिसमा स्तोरन्नती कार्यविधि बनाएर शैक्षिक संस्थाहरुको मापदन्ड तथा पूर्वाधारहरुको अध्ययन अनुगमन गरेर ६५ योग्य संस्थाको अनुमतिको लागि प्रस्ताव ०७८ फागुन ९ गतेनै आयोगमा पठाइसकेको सिटिइभिटिका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले जनाए।

‘चिकित्यसा शिक्षा आयोग ऐन २०७५को धारा १५ को उपधारा ४ र ५मा प्राविधिक शिक्षालयहरुको स्तोरन्नोती गरी मापदन्ड पुगेकाको हकमा ०७९/०८० देखि स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम संचालन गर्न अनुमति दिनु पर्ने उल्लेख छ,’ उपाध्यक्ष अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘यही आधारमा सिटिइभिटिले कार्यविधि बनाएर विज्ञहरुको टोलिसहित पहिलो चरणमा ६५ संस्थाको अध्ययन अनुगमन गरि मापदण्ड पुगेको र कक्षा संचालनको अनुमति दिनु पर्ने सिफारिस आयोगमा बुझाएको गत वर्षको फागुन ९ गते नै हो।

प्रतिवेदन बुझाएको ५ महिना बढी भइसक्यो आयोगले अझै सिट कोटा निर्धारण गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ।’ उनले थपे ‘यी ६५ शिक्षालयको त आयोगले समेत अनुगमन गरि प्रमाणित गरेको अवस्थामा पनि कोटा निर्धाणरण ढिलाई हुनुले सिटिइभिटि र आयोगको समन्वयमै कमी देखियो।

अब सिटिइभिटिले भर्नाको प्रकृया अघि बढाउन ढिला भइसक्यो।’ यसकासाथै सिटिइभिटिले २७ वटा संस्थाको स्तरोन्नतीको सिफारिससहित ०७८ माघ २२  गते र ४५ वटा संस्थाको समेत अध्ययन अनुसन्धान गरी स्तरनोन्नती गर्न योग्य रहेको समेत सिफारिस आयोगमा बुझाइ सकेको तर हालसम्म ति संस्थाहरुको समेत अयोगले कुनै टुँगो नलगाउँदा प्राविधिक शिक्षानै धरासायी बन्दै गएको उपाध्यक्ष अधिकारीको ठहर छ।

‘आयोगले स्वीकृति दिएरै खुलेका ६५ संस्थाको कोटा निर्धारण ढिलाईका कारण स्वास्थ्य शिक्षाका धेरै विद्यार्थी विदेशीने अवस्था बन्छ। किन भने एसइई पास भएका विद्यार्थीलाई भर्ना ढिलाइ भइसक्यो,’ उपाध्यक्ष अधिकारीले औल्याएँ ‘उनीहरु अब बिकल्प खोज्दै विदेशीने क्रम सुरु भएको छ। यस्तै अवस्था रहे नेपाली शिक्षालयले विद्यार्थी पाउन चुनौति खेप्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ।’

स्तरोन्नती गर्न  सबै मापदण्ड तयारीको लागि बैंकबाट ब्याजमा ऋण लिएर आफूहरुले सबै काम पूरा गरे पनि अझै नयाँ भर्ना प्रकृयामा ढिलाई गरेर आयोग र सिटिइभिटिले नीजि शैक्षिक संस्थालाई आर्थिक रुपमै जरजरको अवस्थामा पुर्याएको गुनासो निजि शिक्षालय संचालकहरुको छ।

सिटिइभिटिबाट नयाँ शैक्षिक सत्रकोलागि स्वास्थ्य शिक्षाका कक्षा संचालन अनुमति पाएका ६५ शिक्षालय मध्ये एक हो बिराटनगरको नेसनल इनस्टीच्युट अफ टेक्नोलोजी। यो शिक्षालयलाई आयोगको सिफारिसमै कार्यक्रम संचालन गर्न सिटिइभिटिले सम्बन्धन दिएको संचालक भगवान झाले बताए। तर कोटा निर्धारणको  एउटा मिटिङबाट टुँगाउने बिषयलाई ६ महिना लम्ब्याएर पनि कोटा निर्धारण गर्न नसक्नु आयोगको असक्षमता उजार भएको उनको आरोप छ।  

‘६५ वटै प्राविधिक शिक्षालयहरुको सबै भौतिक पुर्वाधार मापदन्ड लगाएतका सबै विषयबस्तुहरु आयोग र सिटिइभिटि दुबै निकायले अनुगमन गरिसकेका छन्। अनुगनमकै समयमा कोटा पनि निर्धारण गरेरै स्तरोन्तीको सिफारिस भएकै छ। सबै काम भएकैमा निर्णय गर्न किन ढिलाई ?,एउटा मिटिङबाट कोटा निर्धारणको काम सकिने विषयलाई लब्याउनु शिक्षा क्षेत्रकैलागि दुर्भाग्य हो , ’  संचालक झा भन्छन् ‘ परीक्षा संचालन, नतिजा प्रकासन, कोटा निर्धारण , शुल्क निर्धारण लगाएत मेडिकल काउन्सिलको सबै काम आयोगले जिम्मेवारीमा आएको छ।  

तर आयोगमा जनशक्ति अभाव देखिन्छ। राज्यले स्वास्थ्य नीतिमा जिल्लादेखि पालिकासम्म ५  देखि २५ बेडको अस्पताल बनाउने निति लिएको छ भने नर्सिङ पढाइने कलेजले सय बेडको अस्पताल बनाउने ब्यवस्था गरेको छ। यसकोलागि खपत हुने जनशक्ति खोई ? किन आयोग यस तर्फ ध्यन दिन सकेको छैन ? ’उनले औल्याए ‘हामीले सरकारी मापदन्ड पुरा गर्न बैंकबाट ब्यजामा रकम लिएर कलेजमा स्वास्थ्य शिक्षा पठनपाठन गराउन मापदन्ड पुरा समयमै गरयौ। तर कोटा निर्धारणमा किन ढिलाई भइरहेको ? के हाम्रा विद्यार्थी विदेश पठाउने आयोगको  नीति हो त ?’

उता आयोग भने आफूहरु कोटा निर्धारणबारे छलफलमै रहेको बताएको छ। आयोगका मापदन्ड र प्रत्यायन निर्देशनालयका  निर्देशक डा. दिलिप शर्माले ६५ बटा शिक्षालयको मापदण्ड पूरा भएको र कोटा निर्धारण बारे अझै आयोगमा छलफल भइरहेको जनाए।  

‘शिक्षालयहरुको कोटा निर्धारण गर्ने विषयमा निर्देशनालयले प्रत्ययन उपसमितिनै गठन गरेर प्रकृया अघि बढाएको छ,’ निर्देशक डा. शर्माले नागरिकसँग भने ‘समितिले कोटा निर्धारण बारे आइतबार पनि छलफल गरेको छ। अध्ययन भइरहेकै छ।’

सिटिइभिटिका प्रवक्ता बिनोद बडालका अनुसार आयोगबाट कोटा निर्धारण ढिलाइका कारण सिटिइभिटिले ६५ शिक्षालयको डिप्लामा तर्फका हेल्ट साहयक, फारमेसी, नेत्रसहायक, आर्युवेदसहायक, ल्याब टेक्निसियन,रेडियोलोजी, फिजियोथेरापीका नयाँ भर्ना रोकिएको हो।