काठमाडौं – एक दशकअघिसम्म नेपालमा बालबालिकाको विद्यालय शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउनै चुनौती थियो । विश्वविद्यालसम्मको शिक्षामा दुर्गमका नागरिकको पहुँच पुर्‍याउन मुस्किल थियो । तर हाल यो अवस्थाबाट नेपलको शिक्षा निकै माथि उठेको छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षाले छलाङ मारेको छ।

१०  वर्षअघिसम्म प्राथमिक तहका विद्यालय उमेर समूहका ( ५ देखि ९ वर्ष) १२ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर थिए । हाल यो उमेर समूहका २.८ प्रतिशत मात्र विद्यालयबाहिर छन् । २०६३ सालमा प्राथमिक तहमा भर्नादर ८७.४ प्रतिशत रहेकोमा २०७४ मा आइपुग्दा ९७.२  प्रतिशत पुगेको छ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव जनार्दन नेपाल सरकारले प्राथमिक तहमा ९७.२ प्रतिशत भर्नादर पुर्‍याएर धेरै हदसम्म विद्यालय शिक्षामा सफलता हासिल गरेको बताउँछन् । तर विद्यालय आएका विद्यार्थीलाई निरन्तर कक्षामा टिकाउन नसक्नु अर्को पाटो रहेको उनले आंैल्याए । उनले हाल विद्यालयबाहिर रहेका आधारभूत तहका करिब ती लाख बालबालिका निकै कठिन समूहमा रहेको बताउँदै अबको भर्ना कार्यक्रम सरकारले विद्यालय आएका विद्यार्थीलाई टिकाउनेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाए।

‘विद्यालयमा प्राथमिक तहमा विद्यार्थीको पहुँच करिब शतप्रतिशत पु¥याउने कार्यमा सरकार सफल भयो,’ लामो समय शिक्षा सेवामा बिताएका नेपालले भने, ‘तर प्राथमिक तहमै बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशत पनि पुग्न नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको छ ।’
शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो।

हरेक बालबालिकाले पढ्न पाउने हकको सुनिश्चितताका लागि नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउनुलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । तर सार्वजनिक शिक्षामा अझै गुणस्तर व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनको ठहर छ ।विगत एक दशकमा प्राथमिक तह मात्र होइन बालविकास क्षेत्र, निम्नमध्यामिक तह र माध्यमिक तहमा समेत विद्यार्थीको भर्ना दर ह्वात्तै बढेको पाइएको छ।

एक दशकअघि बालविकासमा ४१.४ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । हाल यो अनुपात ८२.९ प्रतिशत पुगेको छ । निम्नमाध्यमिक तहमा एक दशकअघि कुल भर्ना दर ४६.५ प्रतशत मात्र थियो । यो वर्ष आधारभूत तहमा (कक्षा १ देखि ८ सम्म) कूल भर्नादर ९२.३ प्रतिशत पुगेको छ । माध्यमिक तहमा एक दशकअघि ३२.४ प्रतिशत रहेको कुल भर्नादर अहिले ५९.८ प्रतिशत पुगको छ।

अर्का पूर्वशिक्षासचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाले दुई वर्षअघिको महाभूकम्पका कारण समग्र शिक्षा सेवा अवरुद्ध हुनुका साथै अधिकांस क्षेत्र प्रभावित भएको कारण यो अवधिमा समेत धेरै बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित भएकोले पनि भर्नादर र सिकाइ उपलब्धिमा नकारात्मक असर परेको बताए।

भूकम्पमा आठ हजारभन्दा बढी विद्यालय ध्वस्त भए । करिब १० लाख बालबलिकाले अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नसकेको विभागको तथ्यांक छ । ‘घरायसी काममा थप श्रम गनुपर्ने कारण विशेष गरी माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीले निरन्तरता दिन सकेनन्,’ पूर्वशिक्षा सचिवथापाको  बुझाइ छ, ‘अपांगता र घाइते बालबालिकाको संख्या बढ्यो । विद्यालयमा हुनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधार तथा उत्साहमा कमी आयो र विद्यार्थीले पढाइ पूरा गर्न नसक्ने अवस्था रह्यो।’

साक्षरता प्रतिशत ५३.७ बाट ९० पुग्यो । विश्वविद्यालय थपिए, प्राथमिक तहको भर्नादरमा सुधार भयो । यसबाहेक एसइई र ग्रेडिङ प्रणाली, महिला शिक्षकको संख्या वृद्धि शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्लो दशकमा देखिएका उल्लेख्य सुधार हुन्।

उनका अनुसार यसैको फलस्वरुप प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि सन्तोषजनक हुन सकेन । प्राथमिक तह पूरा गर्ने बालबालिकाको संख्या र विद्यालय तहमा छात्रा संख्या बढ्नुलाई पनि उनले सकारात्मक उपलब्धि भने ।‘एक दशकअघिसम्म प्राथमिक तह पूरा गर्ने ५७ प्रतिशत बालबालिका मात्र हुन्थे । अहिले यो बढेर ८७ प्रतिशत पुगेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यालयमा छात्र र छात्राको संख्या बराबर जस्तै छ । यसले अभिभावकहरु सन्तानको शिक्षाप्रति सचेत बन्दै गएको देखाउँछ ।’

दशकअघिसम्म कक्षा १० लाई विद्यालय शिक्षाको अन्तिम तह मानेर एसएलसी परीक्षा लिइन्थ्यो । विद्यार्थी मस्तिस्कमा एसएलसी फलामे ढोकाको रुपमा कायम रहँदा परीक्षाको ठूलो त्रास थियो । पूर्वशिक्षासचिव थापाको भनाइमा एक दशकअघिसम्म प्रतिशतको होडबाजीमा विद्यार्थी, अभिभावक र स्कुल सबै दौडिरहेका थिए।

यसले विद्यार्थीलाई पठनठापनभन्दा पनि एसएलसीलाई भूतकै रुपमा लिने मानसिकता थियो । हाल यो अवस्थाबाट विद्यार्थी मुक्त छन् । सरकारले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षाभित्र ल्याएको छ । कक्षा १२ लाई विद्यालय शिक्षाको अन्तिम तहको रुपमा कायम गर्‍यो।

साढे दुई दशकदेखि कायम प्लस टू संरचनानै खारेज हुनु र विद्यालय संरचना दुईवटा मात्र कायम गरेर सरकाराले शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार गरेको उनको ठहर छ ।
पूर्वशिक्षासचिव थापा एसएलसीको त्रासबाट विद्यार्थीलाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) मा कार्यान्वयन भएको ग्रेडिङ प्रणालीले मुक्त गराएको ठान्छन्।

‘कक्षा १० मा ग्रेडिङ प्रणालीबाट नतिजा प्रकाशन हुन थालेपछि विद्यार्थी निराश भएर आत्महत्या गर्ने संख्या घटेको छ,’ थापाले भने, ‘ग्रेडिङ र एसइईको कार्यान्वयन तथा प्लस टू खारेजीले विद्यार्थीमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्ने बानी बढ्यो, नम्बरको भूतले तर्साउन छाड्यो । ग्रेडिङ प्रणालीले विद्यार्थीलाई भयमुक्त वातावरणमा अध्ययन गर्न सिकाएको उनको विश्लेषण छ।शिक्षा सचिव खगराज बरालको भनाइमा त्यही भएर दुई वर्षयता सरकारी शिक्षाको नतिजामा सुधार आएको छ । विषयगत ग्रेडिङले विद्यार्थीलाई आफ्नो क्षमता पहिचान गरी उच्च शिक्षा अघि बढाउन सघाएको छ।

यसै वर्षदेखि कक्षा १ देखि १० सम्मकै नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ । जसमा गणितबाहेक सबै अनिवार्य विषयमा २५ नम्बरको प्राक्टिकल लागू गरेको छ । यो प्रणालीले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन सकारात्मक भूमिका खेले पनि शिक्षकहरु विद्यालयमा इमानदार भए मात्र यसको प्रभावकारिता कायम हुने सचिव बरालको राय छ।

‘अनिवार्य विषयको २५ नम्बरको प्राक्टिल स्कुलले दिने व्यवस्था भयो,’ सचिव बरालले भने, ‘अब विद्यालयका शिक्षक इमानदार भएनन् भने यसले शिक्षा क्षेत्रमा दुर्घटना गराउन सक्छ ।’
विद्यार्थीले कक्षा १० को एसइई परीक्षामा पनि ७५ नम्बरको शैद्धान्तिक परीक्षा दिए । २५ नम्बर स्कुलले नै दिँदा विद्यालयको नतिजामा सुधार हुने र विद्यार्थीले विषयगत व्यवहारिक ज्ञान हासिल गर्ने सचिव बरालको भनाइ छ।

शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा बनाउने, भर्ना दर बढाउने, ‘ड्रप आउट’ दर शून्य बनाउने र कक्षा ९–१२मा प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गराउने लक्ष्य साथ एसएसडिपी लागू गरेको छ । अबको पाँच वर्षभित्रमा आधारभूत तह (कक्षा १–८) सम्मको विद्यार्थी भर्ना दर ८७ बाट बढाएर ९७ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेर सातवर्षे कार्यक्रम तय भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

शिक्षा सचिव बरालका अनुसार  ०७३÷७४ देखि ०८०-८१ सम्म चल्ने विद्यालय क्षेत्र विकास (एसएसडिपी) सातवर्षे योजनामा ११ खर्ब लाग्ने अनुमान छ । हाल सरकारले पाँचवर्षे कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । पाँच वर्षमा साढे ६ खर्ब बजेट खर्च हुनेछ ।एसएसडिपी विगतका विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) कै परिष्कृत परियोजना हो । यही नीतिअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन आठौं संशोधन गरी विद्यालय संरचना दुईखाले कायम गर्‍यो– आधारभूत, प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म र माध्यमिक, कक्षा ९ देखि १२ सम्म।

‘एसएसडिपी कार्यान्वयनसँगै विद्यालय शिक्षामा कायम रहेको १७ थरी शिक्षकको समेत व्यवस्थापन भयो । हाल आधारभूत र माध्यमिक तहका शिक्षक मात्र विद्यालयमा कार्यरत छन्,’ सचिव बरालको दाबी छ, ‘यसले शिक्षाको बजेटलाई समेत व्यवस्थित गरी सदुपयोग गरेको छ।’

पूर्वशिक्षासचिव थापाका अनुसार अब विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएपछि शिक्षा सबैको पहुँचमा हुने विश्वास लिइएको छ । ‘खुला तथा दूर सिकाइ विद्यालयको व्यवस्थाले स्कुलबाट बिमुख पनि अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट शिक्षित हुन पाए,’ थापा भन्छन्, ‘सरकारले बालविकास र युवा शिक्षामा बढाइएको लगानीले पनि शिक्षामा पहुँच बढाउन सफल भएको छ।’

पछिल्लो दशकमा प्रारम्भिक बालविकास कक्षा र विद्यालय संख्या ह्वात्तै बढेको छ । दूरदराजमा समेत विद्यालय थपिएको शिक्षा सविच बराल बताउँछन् । मन्त्रालयका अनुसार एक दशकअघि चार हजार ७९ बालविकास केन्द्र रहेकामा अहिले बढेर ३६ हजार ९३ पुगेको छ । प्राथमिक तहका विद्यालय २७ हजार पाँच सय २५ बाट ३४ हजार सात सय ३६ पुगेका छन् ।

माध्यमिक विद्यालय (कक्षा ९ र १०) पाँच हजार ३९ रहेकोमा अहिले बढेर नौ हजार ८४ पुगेको छ । कक्षा ११ र १२ पढाउने स्कुल देशभरीमा एक हजार १८ रहेकामा बढेर तीन हजार ६ सय ७३ पुगेको छ ।‘दस वर्षयता प्रारम्भिक बाल शिक्षाको अनुभव हासिल गरेकाले माथिल्लो कक्षामा निकै राम्रो गरेका छन्,’ सचिव बराल भन्छन्, ‘अब सरकारले बालमनोविज्ञान बुझेको र सबैभन्दा उच्च योग्यताको शिक्षक  बालशिक्षामा राख्न सके शिक्षाले थप  छलाङ मार्छ ।’

‘संविधानले कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र निःशुल्क भनेको छ,’ पूर्वसचिव नेपाल भन्छन्, ‘अब स्थानीय सरकार अनिवार्य र निःशुल्कबारे स्पष्ट हुुनुपर्छ ।’शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लेखनाथ पौडेल पछिल्लो दशकमा विद्यालय शिक्षामा महिला शिक्षकको अनुपातमा आएको सुधारले विद्यालयभित्र बालमैत्री वातावरणमा पठनपाठन गराउन सहज भएको बताउँछन् ।

एक दशकअघिसम्म प्राथमिक तहमा ३०.१ प्रतिशत महिला शिक्षक रहेकामा अहिले ४४ प्रतिशत पुगेको छ । निम्नमाध्यमिक तहमा १६.३ बाट २८.९ प्रतिशत पुगेको छ । माध्यमिक तहमा ८.६ बाट १८.३ प्रतिशत पुगेको छ ।‘महिला शिक्षक विद्यालयमा बढेसँगै छात्रा संख्या पनि बढेको छ,’ सहसचिव पौडेलले भने, ‘बालबालिकाले महिला शिक्षकसँग खुलेर समस्या राख्न थालेका कारण विद्यालय बालमैत्री हँुदै गएका छन्।’

सरकारले सार्वजनिक विद्यालयका प्राथमिक तहका ९८ प्रतिशत शिक्षकलाई तालिम दिएको छ । यस अर्थमा हालसम्म प्राथमिक तहका सिकाइ उपलब्धि शतप्रतिशत हुनुपर्ने थियो । ‘हाम्रा प्राथमिक तहका शिक्षक शतप्रतिशत तालिमप्राप्त छन् । सरकारी लगानीको ठूलो हिस्सा तालिममा खर्च गरिएको छ,’ गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका प्रमुख समेत रहेका पौडेलले भने, ‘तर प्राथमिक तहकै बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशत पनि नपुग्नुले शिक्षा क्षेत्रमै चुनौती खडा गरेको छ।’

शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार ६ वर्षमाथिको साक्षरता एक दशकअघि ५३.७ प्रतिशत थियो । अहिले यो बढेर ९० प्रतिशत पुगेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले धमाधम जिल्लाहरुलाई साक्षर घोषणा गरिरहेको छ । तर सरदर साक्षरता बढे पनि जोखिमा रहेकाको साक्षरता दर बढ्न नसकेको पूर्वशिक्षासचिव नेपालको ठहर छ।‘सरकारले सञ्चालन गर्ने साक्षरता कार्यमूलक हुुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘साक्षरता दिगो बनाउन कामसँग जोडेर कार्यक्रम गर्न सके सार्थक हुन्छ ।’
प्राविधिक शिक्षामा फड्को
एक दशकयता प्राविधिक शिक्षाबिना देश नबन्ने महसुस गरेर प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएको पाइन्छ । यसलाई आत्मासात गरी सरकारले टेक्निकल एन्ड भोकेसनल नीतिनै बनायो  ।
यो आफैंमा राम्रो रहेको शिक्षा सचिव बरालको दाबी छ ।

उनले नागरिकको जागिरे प्रवृत्तिको शिक्षाभन्दा पनि सीपमूलक शिक्षा लिन चाहने चाहना अनुसारै सरकारले प्राविधि शिक्षामा जोड दिएको बताए । दशकअघिसम्म प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र (सिटिइभिटीका ) नेपालभर ६६ प्राविधिक शिक्षालय थिए भने एक सय सय सात निजी तालिम केन्द्र थिए।

हाल यो संख्या बढेर सिटिइभिटीको आंगिक ३४, साझेदारीमा सञ्चालित पाँच, समुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम एक सय ८५ र निजी सम्बन्धनमा सञ्चालित चार सय २९ गरी कुल ६ सय ५३ प्राविधिक शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा रहेको सिटिइभिटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले बताए । यसैगरी, छोटो अवधिका तालिम केन्द्र सात सय ५० सञ्चालित छन्।

‘विद्यालयस्तरकै शिक्षाबाट प्राविधिक शिक्षा कार्यान्वयनमा ल्याएर सरकारले विश्व बजारमा बिक्ने सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्नु सकारात्मक शैक्षिक उपलब्धि हो,’ सदस्यसचिव वाग्ले भन्छन्, ‘अब विद्यार्थीले स्कुलबाटै सीपमूलक शिक्षा सिक्छन् ।’ उनले थपे, ‘बजारको माग अनुसारको जनशक्ति विद्यालय तहबाटै उत्पादन भएपछि हाम्रो जनशक्ति विश्व बजारमा बिक्न सक्छ।’ 

    मन्त्रालयका सहसचिव लेखनाथ पौडेलले १० वर्षयता प्राविधिक शिक्षामा देशले उल्लेख्य फड्को मारेको जनाए । उनले प्राविधिक शिक्षामा पहुँच विस्तार हुनुका साथै दक्ष जनशक्ति देशको आवश्यक्ता अनुसार उत्पादन हुँदा समग्र विकास कार्यमा योगदान हुने बताए।

‘प्राविधिक शिक्षातर्फ कुरा गर्दा अलि उल्टो छ, किनभने यतातिर सरकारीमा पूर्वाधार उच्चस्तरीय हुन्छ,’ पौडेलले अनुभव साटे, ‘प्रशिक्षक पनि सरकारीकै दक्ष हुन्छन् ।’ उनले प्राविधिक शिक्षातर्फ उत्पादित जनशक्ति सहर र विदेश केन्द्रित हुनुलाई उनले कमजोरीको रुपमा लिएका छन् । राज्यले प्राविधिक जनशक्तिलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।     

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदभार सम्हालेलगत्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा दुई वर्षभित्र सिटिइभिटीबाट मान्यता प्राप्त एक–एक प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने घोषणा गरेका छन् ।
‘हाल सिटिइभिटीको मान्यता प्राप्त प्राविधिक शैक्षिक संस्था एक सय ९० स्थानीय तहमा छन्,’ सदस्यसचिव वाग्लेले भने, ‘२५ प्रतिशत स्थानीय तह सिटिइभिटीले ओगटिसकेको छ ।’ उनका अनुसार दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा एक–एक प्राविधिक शिक्षालय पु¥याउन सिटिइभिटीले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

थपिए विश्वविद्यालय र कार्यक्रम
सरकारले अवलम्बन गरेको बहु–विश्वविद्यालयको अवधारणा बमोजिम हाल मुलुकमा ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । एक दशकअघिसम्म पाँच विश्वविद्यालय र दुई मेडिकल प्रतिष्ठान थिए।

उच्च शिक्षाको पहुँच घरदैलोमा पुग्नुलाई उच्च शिक्षामा भएको ठूलो उपलब्धि मान्छन् विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव देवराज अधिकारी ।
अहिले नेपालमा त्रिभुवन, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन विज्ञान, सूदुर पश्चिमाञ्चल, मध्य पश्चिमाञ्चल, नेपाल खुला विश्वविद्यालय छन्।  

यसैगरी, चारवटा विश्वविद्यालय सरहका प्रतिष्ठान (बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) सञ्चालनमा छन् । हालै मात्र सरकारले ऐनमार्फत राजर्षी जनक विश्वविद्यालय स्थापना गरेको छ । यस विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति र शैक्षिक कार्यक्रम सुरु हुन बाँकी छ । गत वर्ष स्थापित नेपाल खुला विश्वविद्यालयले यसै आर्थिक वर्षबाट शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको सदस्यसचिव अधिकारीले जनाए।

गत वर्ष मुलुकमा विद्यार्थी संख्या तीन लाख ६१ हजार ७७ रहेकोमा यसको सबैभन्दा बढी हिस्सा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छ । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा सबभन्दा कम विद्यार्थी छन् ।त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दुई लाख ८४ हजार चार सय ५३ विद्यार्थी छन् । लुम्बिनी बौद्धमा एक सय ९६ मात्र छन् । १० वर्षअघि उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाको संख्या ५ सय २० मात्र थियो । अहिले त्यसको दोब्बरभन्दा बढी छ।

क्याम्पस संख्या बढेर विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस ९८ पुगेका छन् भने सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पस पाँच सय ३२ र निजी क्याम्पस सात सय ७७ गरी जम्मा क्याम्पसको संख्या एक हजार चार सय सात पुगेको छ । गत वर्षको क्याम्पसहरुको वृद्धिदर करिब २.७ प्रतिशत छ ।सदस्यसचिव अधिकारीले आयोगले उच्च शिक्षामा विद्यार्थीले सही विषय छनोट गरी करिअर अघि बढाउन उच्च शिक्षा योग्यता प्रारुप ०७४ तयार पारी पहिलोपटक कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए।

‘यो प्रारुपमा विद्यार्थीलाई कक्षा १२ मै कुन विषय लिएर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था छ,’ अधिकारीले भने, ‘यसमा क्रेडिट आवर, विषय लगायतबारे स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ,’ उनले थपे, ‘यसमा विद्यार्थीले सही विषय अध्ययन गर्ने गाइडलाइन पाउँछन् ।’ आयोगको तथ्यांक अनुसार हाल देशभर स्नातक तहको मात्र पढाइ हुने शैक्षिक संस्था ८२ प्रतिशत छन्।

स्नाकोत्तर तहसम्मको पढाइ १८ प्रतिशत क्याम्पसमा हुने गरेको छ ।निजी क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी करिब ३५.६ प्रतिशत छन् । सामुदायिक र आंगिक क्याम्पसमा क्रमशः ३०.७ र ३३.७ प्रतिशत छन् । विगतको तुलनामा निजी र सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या क्रमशः बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । तथापि सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थी वितरणमा ठूलो असमानता रहेको सदस्यसचिव अधिकारीको विश्लेषण छ।

१० वर्षको दौरानमा सामुदायिक कलेजमा गुणस्तरमा चासो बढेको पाइन्छ। गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन कार्यक्रमका लागि उच्च शैक्षिक संस्थाबाट मनसायपत्र  भर्नेको संख्या क्रमिक रुपमा बढ्दो छ । आव ०६६÷६७ बाट सुरु भएको यो कार्यक्रममा २० सामुदायिक कलेजहरुले गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् ।

विषयगत रुपमा विद्यार्थी भर्ना सबभन्दा बढी व्यवस्थापन विषयमा छ । आयुर्वेदमा सबभन्दा कम । व्यवस्थापनमा करिब ४२.२ प्रतिशत, शिक्षा र मानविकिमा क्रमशः २४.८ र १०.७ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना दर छ।त्यसैगरी, विज्ञान तथा प्रविधि, मेडिसिन, इन्जिनियरिङमा क्रमशः ९.९, ५.३ र ४.७ प्रतिशत भर्ना दर छ । अन्य विषय (संस्कृत, कृषि तथा वन, आयुर्वेद, बुद्धिज्म र कानुन आदि) मा करिब २.४ मात्र विद्यार्थी भर्ना छन्।

‘उच्च शिक्षामा छात्राको सहभागिता उत्साहजनक रुपमा बढेको छ,’ सदस्यसचिव अधिकारीले भने, ‘भर्ना दरमा महिलाको संख्या बढेर ५२ प्रतिशत पुगेको छ । यो जेन्डर पायरिटी इन्डेक्सको हिसाबले १.०९ हो ।’ दशकअघि विश्वविद्यालयका कक्षा कोठामा चक डस्टर बोकेर प्रवेश गर्ने शिक्षक अचेल ल्यापटप बोकेर जान्छन् । विद्यार्थी र शिक्षक अध्ययन–अध्यापनमा मल्टिमिडिया प्रयोग गर्छन् । यो उच्च शिक्षामा ठूलो फड्को हो।

शिक्षकहरु उच्च शिक्षामा आंशिक तथा पूर्णकालीन कार्यरत छन् । विगतको तुलनामा शिक्षकहरुको तहगत विवरण विश्लेषण गर्दा प्राध्यापक तथा सह–प्राध्यापक तहका शिक्षकको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ यसले गर्दा विश्वविद्यालयको संगठनात्मक संरचना (पिरामिड) बिग्रने अवस्था रहेको अधिकारीले औंल्याए।

यसै वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहका सबै विषयमा सेमेस्टर प्रणाली लागू गरेर उच्च शिक्षा विश्वस्तरीय बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।पूर्वशिक्षासचिव नेपालले सरकारले स्नातकोत्तरमा देशभर सेमेस्टर लागू गरेर टुरिस्ट विद्यार्थी र हेमलेट शिक्षकको अन्त्य गरे पनि यसको व्यवस्थापकीय पक्ष बलियो बनाउन चुकेको औंल्याए । उनले विश्वविद्यालयले सेमेस्टर कार्यान्वयनसँगै व्यवस्थापकीय, प्राज्ञिक र परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाए।

‘राजर्षी जनक, खुला विश्वविद्यालय थपिएर उच्च शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्ेन देखिन्छ,’ पूर्वशिक्षासचिव नेपाल भन्छन्, ‘विश्वविद्यालय थपिँदै जाँदा नागरिकले उच्च शिक्षा घरदैलोमै बसेर हासिल गर्ने अवसर विगत १० वर्षको उपलब्धि हो।’विगत १० वर्षमा शिक्षामा सरकारी लगानी २१ अर्ब २५ करोडबाट बढेर एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्नु उपलब्धि भए पनि प्रतिशतको हिसाबले घट्दो छ ।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७५ ०७:३९ शुक्रबार