सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत खण्ड (ज) आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा तर्फ बुँदा नं. १६ मा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साह तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानून (मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य) समेतका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको हो।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनैपनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने/गराउने व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।
प्रकाशित: ८ चैत्र २०८० १०:३५ बिहीबार
