सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ।
सिरहाको सदरमुकाम सिरहा बजारस्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको मुख्य ढोका नजिकै छ, मुसहर बस्ती। करिब २२ परिवार रहेका यस बस्तीबाट एकजनाले मात्रै १० कक्षा पास गरेका छन्।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता हुने गरी प्रावधान राख्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्।
ऐनअनुसार बालबालिकाले वा तिनका अभिभावकले विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गराउँदा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामाग्री व्यवस्थापन तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायतका शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
महाविद्यालयले ‘गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको प्रत्येक घर, अनिवार्य स्नातक’ नाराका साथ बुहारी एवं छोरीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ।
घरको काम गरेर पनि उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका सहयोगी महाविद्यालयमा स्नातक तहमा अध्ययनरत ४२ छात्रालाई सहयोगस्वरुप शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ।
प्युठान नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा नगर क्षेत्रमा कक्षा १ देखि १० सम्म निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम लागु गरेको छ। यसका लागि नगरपालिकाले चालू आव २०७६/७७ को बजेटमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ।
राष्ट्रियसभाका सांसदले संविधानले दलित समुदायका बालवालिकालाई छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि बजेटमा उल्लेख नभएकामा गुनासो गरेका छन्।
