संस्थागत विद्यालयहरूमा अध्ययनरत गरिब, जेहेनदार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीले नियमअनुसार पाउनुपर्ने छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले कडा कदम चालेको छ। महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति वितरण नगर्ने र त्यसको विवरण नबुझाउने ३ सय ४२ वटा संस्थागत विद्यालयको नाम र ठेगानासहितको सूची मंगलबार सार्वजनिक गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। महानगरपालिकाले यही जेठ २८ गतेभित्र छात्रवृत्ति विवरण पेस नगर्ने विद्यालयहरूको अनुमतिसमेत रद्द वा हदैसम्मको कारबाही हुने सार्वजनिक सूचनामार्फत जनाएको छ।

संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति व्यवस्थित र लक्षित वर्गसम्म पुग्न सके चालु शैक्षिक सत्रमा करिब १५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुने निश्चित छ। यति मात्र होइन, निजी विद्यालयहरूले वडाध्यक्षको दबाब र करकापमा छात्रवृत्ति दिने गरेको गुनासा महानगर शिक्षा विभागमा आएका छन्। 

छात्रवृत्ति छनोट समितिको संयोजक वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोकेको सदस्य हुने व्यवस्था छ। यसैकारण वडाध्यक्षलाई छात्रवृत्ति आफ्ना मान्छेलाई दिलाउन राजनीतिक दलका नेता र मतदाताबाट दबाब आउने गरेको छनोट समितिका पूर्वसदस्य एवं अभिभावक संघ नेपाल काठमाडौंका अध्यक्ष बेचन कापरले खुलाए। कापरका अनुसार यसपटक काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले संस्थागत विद्यालयलाई नियमकानुनभित्र ल्याउन खोजेको र महानगरभित्रका संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत लक्षित वर्गका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने विश्वास पलाएको छ।

मेयर साहले शिक्षालाई गुणस्तरीय, व्यवस्थित र निजी विद्यालयलाई पारदर्शी बनाउन थालेको काम प्रशंसनीय रहेको उनले बताए। ‘विगतमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी र संस्थागत विद्यालय महाशाखा प्रमुखलाई छात्रवृत्ति दिलाइदिन भन्दै दबाब दिइन्थ्यो। अहिले त्यो दबाब बडाध्यक्षमाथि परेको छ,’कापरले भने, ‘हामीले विरोध गर्दा वडाध्यक्षले आफू जननिर्वाचित प्रतिनिधि भएको भन्दै आफन्त र मतदाताका छोराछोरीलाई नै प्राथमिकतामा राखेर छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। संस्थागत विद्यालयले अहिलेसम्म पुहँचवालालाई नै छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। यस वर्ष मेयर बालेनले छात्रवृत्ति वितरणलाई पारदर्शी बनाउन खोजेका छन्, जो सराहनीय कदम हो। यसबाट लक्षित वर्गका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने वातावरण बनेको छ।’

कापरका अनुसार यसपटक काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले संस्थागत विद्यालयलाई नियमकानुनभित्र ल्याउन खोजेको र महानगरभित्रका संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत लक्षित वर्गका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने विश्वास पलाएको छ।

संस्थागत विद्यालयले वितरण गर्ने छात्रवृत्ति व्यवस्थित गर्न सके करिब १५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुने काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागअन्तर्गत संस्थागत विद्यालय महाशाखा प्रमुख मोतीराज खनाल बताउँछन्। संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्नाको १० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई सोको विवरण सरकारी निकायलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावली, २०५९ मा छ। 

यसैलाई आधार बनाएर काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा नियमावली, २०७४ को नियम ५८ र ५९ एवं काठमाडौं महानगर शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५० मासमेत विद्यार्थी भर्नाको १० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति अनिवार्य उपलब्ध गराई सोको विवरण महानगर शिक्षा विभागमा उपलब्ध गराउनुुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाको उल्लंघन गरेका ३ सय ४२ विद्यालयलाई २८ गतेभित्र पारदर्शी रूपमा छात्रवृत्ति वितरण गरी त्यसको विवरण बुझाउन सचेत गराउँदै महानगरपालिकाले विद्यालयको नामसहित सार्वजनिक सूचना जारी गरेको खनालले बताए।  

‘विगतमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी र संस्थागत विद्यालय महाशाखा प्रमुखलाई छात्रवृत्ति दिलाइदिन भन्दै दबाब दिइन्थ्यो। अहिले त्यो दबाब बडाध्यक्षमाथि परेको छ,’।

हालसम्म संस्थागत विद्यालयहरूले पारदर्शी तरिकाले छात्रवृृत्ति वितरण नगरेको गुनासा आएकाले कडा कदम चाल्नुपरेको खनालले बताए। विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमातहत आएपछि शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने र छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी बनाउने अभियानमा स्थानीय सरकार लागेका छन्। संस्थागत विद्यालयहरूले भर्ना भएका विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐन, २०५९ मा छ। सोही व्यवस्थालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्न लागेको हो।  

काठमाडौं महानगरपालिकाले यही जेठ १० गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी संस्थागत विद्यालयहरूलाई छात्रवृत्तिको विस्तृत विवरण १५ गतेभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियोे। निर्देशनअनुसार एक सय ७८ विद्यालयले मात्र छात्रवृत्ति विवरण बुझाएको प्रमुख खनाल बताउँछन्। 

महानगरभित्र ५ सय २० वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन्। ‘नियम अनुसार छात्रवृत्ति नदिने र विवरण नबुझाउने ३ सय ४२ विद्यालयलाई यही जेठ २८ गतेभित्र बुझाउन म्याद दिएका छौं। समयभित्र नबुझाउने विद्यालयको अनुमति रद्द हुन सक्छ वा उनीहरूलाई कानुनअनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्ने निर्णय विभागको छ,’ प्रमुख खनालले भने, ‘महानगरभित्र ५ सय २० निजी विद्यालयमा एक लाख ४९ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिँदा १५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। यसअघि विद्यालयले पठाउने विवरणलाई विश्वास गरिन्थ्यो तर यस वर्षदेखि महानगरले त्यसमा भेरिफाइ गर्छ।’

ऐनअनुसार निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति वितरणका लागि विद्यार्थी छनोट गर्न सम्बन्धित वडाध्यक्ष, विद्यालय निरीक्षक, अभिभावकका प्रतिनिधि तथा स्कुलका प्रिन्सिपलसहितको समिति हुन्छ। समितिले मापदण्ड बनाएर सूचना प्रकाशित गरी विद्यार्थी छनोट गर्नुपर्छ। तर काठमाडौंका धेरैजसो विद्यालयले आफूखुसी विद्यार्थी छनोट गरी छात्रवृत्ति वितरण गर्दै आएका छन्।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०८० ०१:०९ बुधबार