प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) तर्फ सञ्चालित नर्सिङ कलेजहरूको पूर्वाधार नपु¥याएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ विषयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना रोक लगाएसँगै यस वर्ष ७३ नर्सिङ कलेज बन्द भए भने अर्कातर्फ आयोगले डिप्लोमा कोर्समै स्वास्थ्य शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६६ नयाँ कलेजलाई आशय पत्र दिने निर्णय गरेको छ।
आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याएको चिकित्सा शिक्षा ऐन ०७५ अनुसार प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सय बेडको आफ्नै अस्पताल अनिवार्य गरेसँगै मापदण्ड नपुगेका कलेजहरूले नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिन नपाएका हुन्। तर यस वर्ष भने डिप्लोमा तहमै नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दुई कलेजले सम्बन्धन पाउने निर्णय आयोगले गरिसकेको छ भने तीन नर्सिङ कलेजहरूले आशयपत्र पाएका छन्।
यसैगरी ६४ कलेजले स्वास्थ्य शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रम चलाउनका लागि शैक्षिक र भौतिक मापदण्ड तयार गर्न आशय पत्र पाउने निर्णय आयोगको जेठ ८ मा बसेको बैठकले गरेको छ।
सिटिइभिटीको सिफारिसमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले चालु शैक्षिक सत्रका लागि पाँच नर्सिङ कलेजसहित ६६ कलेजहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षाको डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशयपत्र दिएको आयोगले जनाएको छ।
सिटिइभिटीको सिफारिसमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले चालु शैक्षिक सत्रका लागि पाँच नर्सिङ कलेजसहित ६६ कलेजहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षाको डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशयपत्र दिएको आयोगले जनाएको छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार तीनबर्से डिप्लोमा सञ्चालन भइरहेका सबै नर्सिङ कलेजहरूमा विद्यार्थी पढाउनका लागि सय बेडको आफ्नो अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
ऐनको दफा ४४ अनुसार ऐन कार्यान्वयन भएको दुई वर्षभित्र डिप्लो कोर्स चलाउने सबै नर्सिङ कलेजको आफ्नो अस्पताल सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ, जसअनुसार अन्तिम म्याद ०७७ थियो। ७३ निजी कलेज सञ्चालकहरूले सय बेडको आफ्नो अस्पताल बनाउन नसकेका कारण यस वर्ष नयाँ विद्यार्थी भर्ना नपाएका हुन्। यी कलेजले साढे दुई दशकदेखि अन्य अस्पतालसँग सहकार्य गरी कोर्स सञ्चालन गर्दै आएको सिटिइभिटीले जनाएको छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार तीनबर्से डिप्लोमा सञ्चालन भइरहेका सबै नर्सिङ कलेजहरूमा विद्यार्थी पढाउनका लागि सय बेडको आफ्नो अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
आयोगको जेठ ८ मा बसेको बैठकले माग भएमध्ये ६४ कलेजलाई स्वास्थ्य शिक्षाको डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शैक्षिक र भौतिक तयारीका लागि अघि बढ्न आशय पत्र दिने निर्णय गरेको आयोगका मापदण्ड तथा प्रत्यन निर्देशनालयका निर्देशक प्राडा दिलिप शर्माले बताए।
‘आयोगको बैठकले पाँच नर्सिङ कलेजमध्ये काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गमा रहेको काठमाडौं मोडेल अस्पताल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेज र मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स सोल्टिमोड काठमाडौंलाई भने प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सबै मापदण्ड पुगेकाले सम्बन्धनका लागि निर्णय गरेको छ’, निर्देशक प्राडा शर्माले भने, ‘बाँकी ६४ कलेजहरूले प्रमाणपत्र÷डिप्लोमा तह नर्सिङ, फार्मेसी, सामान्य चिकित्सा, प्रमाणपत्र तह मेडिकल ल्याब डिप्लोमा इन फार्मेसी, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भौतिक तथा शैक्षिक मापदण्ड तयारीमा जुट्नका लागि कलेजहरूले आशय पत्रबाट अनुमति पाएका हुन्।’
उनले थपे, ‘यसमध्ये पनि मापदण्ड पुगेनपुगेको अनुगमन गरेर मात्र कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति पाउने छन्।’
आयोग ऐनले कडा मापदण्ड बनाएर नेपालमै नर्सिङ शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि बाटो बन्द गरिदिएको फाइदा भारत सरकारले उठाइरहेको सिटिइभिटीले जनाएको छ। अर्कातर्फ भारत सरकारले भने यही मौकाको सदुपयोग गर्दै आफ्नो शिक्षा नीति नै संशोधन गरी कक्षा १० पछिको तीनबर्से डिप्लो इन नर्सिङ पढाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्दा नेपालको सिमानासँग जोडिएका क्षेत्रमा भारत सरकारका नर्सिङ कलेजहरू धमाधम खुलिरहेका छन्। यसले नेपालमा अध्ययन गर्न नपाएका विद्यार्थी भारतमा गएर नर्सिङ विषय पढ्नुपर्ने अवस्था आएको सिटिइभिटीका सूचना अधिकारी एकराज अधिकारीले जनाए।
उनका अनुसार सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिएर देशभरि कुल २ सय ७३ कलेजले स्वास्थ्य शिक्षाका तीनबर्से डिप्लोमा कोर्स सञ्चालन गर्दै आएका थिए, जसमध्ये एक सय ७ नर्सिङ कलेजहरूले तीनबर्से डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थिए। विगत साढे दुई दशकदेखि यी कलेजले नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको सूचना अधिकारी एकराजले जनाए।
आयोग ऐनले कडा मापदण्ड बनाएर नेपालमै नर्सिङ शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि बाटो बन्द गरिदिएको फाइदा भारत सरकारले उठाइरहेको सिटिइभिटीले जनाएको छ।
‘चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले नर्सिङ सञ्चालन गर्न सय बेडको अनिवार्य आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि यस वर्ष ७३ नर्सिङ कार्यक्रम चलाउने कलेजले अस्पताल बनाउन नसकेर नयाँ विद्यार्थी भर्ना पाएनन्। बन्द नै भए’, सूचना अधिकारी एकराजले भने, ‘अब एक सय ९९ कलेजहरूले मात्र स्वास्थ्य शिक्षाको डिप्लो कार्यक्रम चलाइरहेका छन् भने नर्सिङ कार्यक्रम चलाउने जम्मा ३४ कलेज मात्र छन्। विगत साढे दुई दशकदेखि यी कलेजले अन्य अस्पतालसँग सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्थे।’
उनले सुझाए, ‘नेपाली नर्सिङ निजी कलेजहरूसँग आफ्नो सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्ने क्षमता देखिएन। यसकारण ऐनमा संशोधन गरिनुपर्छ। नत्र बर्सेनि हजारौं युवा नर्सिङ अध्ययन गर्न बिदेसिन्छन्। रकम पनि बाहिरिन्छ। फेरि यिनैलाई नेपालले समकक्षता पनि दिन्छ।’
उनका अनुसार बर्सेनि नर्सिङ कलेजहरूले ४० विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउँछन्। अर्थात् बर्सेनि २ हजार ९ सय २० विद्यार्थी नेपालमा नर्सिङ अध्ययन गर्नबाट वञ्चित बने। आयोगको नयाँ मापदण्डले यी विद्यार्थीलाई बिदेसिन बाध्य बनाएको उनको ठहर छ। यसका साथै निजी कलेज सञ्चालकहरू ऐनको विरोध गर्दै आएका छन्।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०८० ०२:०० बिहीबार
