नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) निकट अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठन काठमाडौं जिल्ला समितिले काठमाडौं महानगरपालिकालाई विभेदयुक्त शिक्षा नीति खारेजीलगायत शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई १० दिनभित्र समाधान गर्न भन्दै माग पत्र बुझाएको छ। 

मंगलबार महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलको कार्यकक्षमै पुगी संगठनका काठमाडौं जिल्ला संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य मिमबहादुर ऐडीलगायत विद्यार्थीले माग पत्र बुझाएका हुन्।

आफ्नो पार्टी वा संगठन वर्तमान दलाल तथा पुँजीवादी शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा प्रणालीको पक्षमा उभिएको भन्दै सो संगठनले समान र वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त गर्नु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकाले राज्यले सो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

‘शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले बहन गर्नुपर्दछ। शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा राज्यले कानुनी व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा शिक्षा क्षेत्रमा पैसा हुने र नहुनेका बिचमा चरम विभेद छ,’ मागपत्रमा भनिएको छ, ‘शिक्षा पैसाको तौलअनुसार किन्नुपर्ने व्यापारिक वस्तु बन्न पुगेको छ।’

शिक्षा क्षेत्र निजीकरण, व्यापारीकरण हुँदै अकुत नाफा कमाउने विशाल व्यापारिक प्रतिष्ठान बन्न पुगेको संगठनको ठहर छ। माग पत्र बुझाउँदै जिल्ला संयोजक ऐडीले व्यापारिक प्रतिष्ठान बन्न पुग्दा शिक्षा क्षेत्र गरिबीको रेखामुनि रहेका वा आम नागरिकको पहुँचबाट टाढा हुँदै गएको बताए।

शिक्षा क्षेत्र कतिपय दातृ राष्ट्र र वित्तीय संस्थाको लगानी र सर्त अनुकूल चलिरहेको र विश्वका विकसित राष्ट्रहरूका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बन्न पुगेको मागपत्रमा उल्लेख छ। मागपत्रमा पछिल्लो समय शिक्षाका नाममा भइरहेको प्रतिभा र पुँजी पलायनले गम्भीर समस्या निम्त्याउने भएकाले बेलैमा सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सो संगठनले कुल बजेटको ३० प्रतिशत शिक्षामा व्यवस्था गर्नुपर्ने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै अनिवार्य गर्नुपर्ने, शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्य गर्नुपर्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तु, स्वास्थ्य उपचार र सेवाको क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने, मासिक रूपमा विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, छात्रालाई निःशुल्क र अनिवार्य सेनेटरी प्याडको व्यवस्था, निजी शैक्षिक संस्थाले लिने चर्को शुल्क तथा विभिन्न नाममा लिने अतिरिक्त शुल्क खारेजी, व्यापारिक उद्देश्यले बर्सेनि किताब बदल्ने, संस्थागत विद्यालयले नियम विपरीत प्रत्येक वर्ष लिने भर्ना शुल्क खारेजी, उमेरभन्दा बढी किताबको भारी बोकाउने विद्यालय वा संस्थालाई कारबाहीलगायत माग प्रस्तुत गरेको छ।

साथै संगठनले शिक्षामा सर्तसहितको वैदेशिक लगानी र हस्तक्षेप पूर्ण रुपमा बन्द गरी नेपाल सरकारबाट तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा लिने वा निर्वाचित कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने माग राखेको छ। गरिब, दुर्गम क्षेत्र, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, दलित, जनजाति, महिला, शारीरिक रुपमा अशक्त, सहिद परिवार, आन्दोलनका घाइते, बेपत्ता परिवार, न्यून वैतनिक कर्मचारीको परिवार, सुरक्षाकर्मीको परिवारका विद्यार्थीका लागि २० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्थामा अनियमितता भएकाले छनोट पक्रिया वैज्ञानिक, निष्पक्ष र पारदर्शी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। शिक्षण संस्थाहरुमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई गरिने श्रम शोषण बन्द गरी उचित तलब भत्ता र सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।

विगतमा क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलनसँग भएका सम्पूर्ण सहमति कार्यान्वयन नगरी मागपत्रहरुको बेवास्ता गरेकाले सरकारलाई गम्भीर र जिम्मेवार बन्न अनुरोध गरेको छ। साथै क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले महानगरपालिकालाई १० दिनभित्र माग पत्र सम्बोधन गर्न समय सीमासमेत दिएको जिल्ला संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य ऐडीले बताए। उनका अनुसार महानगर उपमेयर डंगोलले महानगर शिक्षा समन्वय एकाइसँग छलफल गरी माग पत्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्।